केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से बढ़ी कठिनाइयों के मद्देनजर आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या (permanent account number-PAN) के साथ जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है. पहले की समय सीमा 31 मार्च थी. सरकार ने कहा था कि जो लोग समय सीमा से चूक जाते हैं, वे 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करेंगे और उनका पैन अमान्य हो जाएगा.

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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की तारीख, विवाद समाधान पैनल (DRP) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पारित होने और समतुल्य लेवी स्टेटमेंट के प्रसंस्करण को भी 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने वित्त विधेयक 2021 पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित कर दिया, जहां इसने एक नया खंड 234H डाला था जिसके तहत एक व्यक्ति आधार के साथ अपने पैन को न जोड़ने की स्थिति में 1,000 रुपये तक का विलम्ब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• UIDAI की स्थापना: 28 जनवरी 2009;
• UIDAI का मुख्यालय: नई दिल्ली.
• UIDAI के सीईओ: सौरभ गर्ग.

निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने अपनी सहायक कंपनी, एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड से ओपनपेड होल्डिंग्स लिमिटेड (OpenPayd Holdings Ltd.) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है. यह समझौता 31 मार्च, 2021 को दर्ज किया गया था, और लेनदेन यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (PRA) द्वारा अनुमोदन के अधीन है.

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लेन-देन के लिए विचार या मूल्य, पूर्ण शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (पूरा होने की तारीख पर बैंक का अंकित मूल्य) होगा, साथ ही $ 5,500,000 का निश्चित प्रीमियम भी होगा. एक्सिस बैंक को उम्मीद है कि यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर, PRA से प्राप्त ‘चेंज इन कंट्रोल’ के अनुमोदन के अधीन 30 सितंबर, 2021 तक बिक्री पूरी हो जाएगी.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एक्सिस बैंक का आरम्भ: 1994.
• एक्सिस बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
• एक्सिस बैंक की टैगलाइन: दिल से ओपन.
• एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ: अमिताभ चौधरी.

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मर्सिडीज स्टार लुईस हैमिल्टन (Lewis Hamilton) ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ आठवें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की. हैमिल्टन के करियर की 96 वीं जीत के बाद, मैक्स वेर्स्टाप्पेन (रेड बुल) और वी बोटास (मर्सिडीज) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.

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आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) के सहयोग से प्रचलित जीवनशैली से संबंधित बीमारियों के लिए मुख्य उपचार के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान (Vinoba Seva Pratisthan-VSP) ने 3-दिवसीय “आयुर्वेद पर्व” का सफलतापूर्वक आयोजन किया है. इस अनूठी पहल का उद्देश्य न केवल लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकृति सुनिश्चित करना है, बल्कि वर्तमान जीवन शैली की बीमारियों के इलाज के लिए मुख्य लाइन के रूप में आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाना है.

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आयुष मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग प्रदान किया. इस पर्व के दौरान, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं द्वारा लगभग 25 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए थे. इस पहल ने जबरदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की क्योंकि हजारों रोगियों ने मुड़कर आयुर्वेद दवा के प्रति अपना भरोसा दिखाया. उन्होंने अपना निदान और परिणामी दवा प्राप्त की.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): श्रीपाद येसो नाइक.

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निजी खपत और निवेश वृद्धि में मजबूत प्रतिफल के कारण विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमानों को 4.7 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 10.1 प्रतिशत तक कर दिया है. इससे पहले बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP की वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रखी थी.

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इसके अलावा, विश्व बैंक ने FY21 (2020-21) में अर्थव्यवस्था के 8.5 प्रतिशत तक के संकुचन का अनुमान लगाया है. बहुपक्षीय एजेंसी ने FY23 (2022-23) के दौरान भारत के लिए 5.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• विश्व बैंक का मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका.
• विश्व बैंक का गठन: जुलाई 1944.
• विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड माल्पस.

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भारत के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक, ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) से 1 बिलियन डॉलर जुटाए हैं. यह ऋण भारत में जापानी ऑटोमोबाइल के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों को प्रदान किए गए धन के समर्थन के खिलाफ पुनर्वित्त के रूप में है.

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SBI और JBIC के बीच यह सहयोग बैंक को संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में उस समय ऋण सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा जब लोग परिवहन के एक निजी मोड को प्राथमिकता दे रहे हैं. अब SBI और JBIC के बीच कुल ऋण सुविधा $2 बिलियन हो गई है. इससे पहले अक्टूबर 2020 में, SBI ने JBIC के साथ $1 बिलियन के लिए एक समान समझौता किया था.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• SBI का अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा.
• SBI का मुख्यालय: मुंबई.
• SBI की स्थापना: 1 जुलाई 1955. 

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन को संसाधित करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है. इससे पहले दिसंबर 2020 में, RBI ने RRB, NBFC और पेमेंट गेटवे सहित सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि कार्ड या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके आवर्ती लेनदेन (घरेलू या क्रॉस-बॉर्डर) का संसाधन,यदि वे अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (AFA) का अनुपालन नहीं करते हैं, तो 31 मार्च, 2021 से आगे जारी नहीं रहेगा.

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इसका मतलब यह है कि 30 अप्रैल, 2021 से, AFA का अनुपालन न करने वाली व्यवस्था / प्रथाओं के तहत रिचार्ज और यूटिलिटी बिल सहित विभिन्न सेवाओं के लिए कोई स्वचालित आवर्ती भुगतान नहीं होना चाहिए था. ​हालांकि, बैंकों और भुगतान गेटवे ने स्वचालित पुनरावृत्ति भुगतान पर RBI के निर्देशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. इसे ध्यान में रखते हुए, RBI ने समयसीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.

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• RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संसाधनों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) की पहली छमाही में 7.24 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का निर्णय लिया है. यह उधार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल निर्गमन का 60.06 प्रतिशत है.

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बजट 2021-22 के अनुसार, अनुमानित सकल ऋण 01 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 12.05 लाख करोड़ रुपये आंका गया है. सरकार अपने राजकोषीय घाटे को दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों के माध्यम से निधि देने के लिए बाजार से धन जुटाती है.

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केंद्र सरकार ने आपातकाालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme)(ECLGS 3.0) को 30 जून, 2021 तक तीन महीने के लिए या फिर योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी किये जाने तक बढ़ायी गयी है. इसके अतिरिक्त, सरकार ने आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ECLGS योजना में कुछ संशोधन भी किए हैं. 

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संशोधित नियम:

• 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल बकाया कर्ज का 40 प्रतिशत तक ऋण दिया जाएगा. यह सीमा पहले 20 प्रतिशत थी.
• यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल ऋण 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और उन पर 29 फरवरी, 2020 तक किसी कर्ज का बकाया पहले के 30 दिनों की तुलना में 60 दिन या इससे कम का रहा हो.
• ECLGS 3.0 के तहत दिये जाने वाले कर्ज की मियाद छह साल होगी. इसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 साल की मोहलत शामिल होगी. ECLGS 2.0 में, मियाद 12-महीने की मोहलत के साथ पांच साल थी.
• इसके अलावा, योजना ने MLI  (सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं) को एक प्रोत्साहन भी प्रदान किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त धन की सुविधा उपलब्ध हो सके.
• ECLGS को MSMEs, व्यवसाय उद्यमों, व्यवसाय उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और MUDRA उधारकर्ताओं के लिए पूरी तरह से गारंटीकृत और संपार्श्विक-मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के आत्म निर्भार भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था.

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केंद्र सरकार ने 2020-21 में चार राज्य-स्वामित्व वाले उधारदाताओं जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में 14,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है. ​यह संचार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत संचार को पूरा करेगा. इससे पहले दिसंबर 2020 में, इसने पंजाब और सिंध बैंक में 5,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था.

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पुनर्पूंजीकरण बांड छह विभिन्न परिपक्वताओं के साथ जारी किए जाएंगे, और पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां “सममूल्य पर” होंगी. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रखी गई अनिवार्य आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने, खराब ऋणों के लिए प्रावधान बनाने और अर्थव्यवस्था में मांग को पुनर्जीवित करने के लिए उधार चक्र शुरू करने के लिए बैंकों को पूंजी की आवश्यकता होती है.

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