न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर पर G7 डील

 

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ग्रुप ऑफ सेवन (G7) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. डील के अनुसार, न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15 प्रतिशत होगी. समझौते पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान के वित्त मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे. यह उन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लेवी का रास्ता खोलता है, जहां न केवल उनका मुख्यालय है, वहां भी जहां वे काम करते हैं.


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वैश्विक कराधान की पुरानी प्रणाली की वर्षों से आलोचना की जा रही थी क्योंकि इसने बड़ी कंपनियों को अपने अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करके कर बिलों में अरबों डॉलर बचाने की अनुमति दी थी. प्रमुख डिजिटल कंपनियां कई देशों में पैसा कमा रही थीं और केवल अपने देश में करों का भुगतान कर रही थीं. इस प्रकार, यह प्रस्ताव बनाया गया था, जो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और फेसबुक, अमेज़ॅन और गूगल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों पर उन देशों को कर का भुगतान करने के लिए एक अतिरिक्त कर लगाएगा जहां उनकी भौतिक उपस्थिति के बावजूद उनके सामान या सेवाएं बेची जाती हैं. यह डील सदियों पुराने अंतरराष्ट्रीय टैक्स कोड को आधुनिक बनाने का प्रयास करती है.

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वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर बने महानिदेशक नौसेना संचालन

 

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वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर (Rajesh Pendharkar), AVSM, VSM ने महानिदेशक नौसेना संचालन (Director General Naval Operationsके रूप में पदभार ग्रहण किया है. फ्लैग ऑफिसर एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोतों में ASW अधिकारी के रूप में और बाद में गाइडेड डिस्ट्रॉयर INS मैसूर के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में काम किया है. उन्होंने मिसाइल कोरवेट INS कोरा, मिसाइल युद्धपोत INS शिवालिक और विमानवाहक पोत INS विराट की कमान संभाली है.

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • नौसेनाध्यक्ष: एडमिरल करमबीर सिंह.
  • भारतीय नौसेना की स्थापना: 26 जनवरी 1950.

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2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया भारत

 

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भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के सदस्य के रूप में 2022-24 की तीन साल की अवधि के लिए चुना गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है. भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया-प्रशांत राज्यों की श्रेणी में 7 जून, 2021 को UNGA द्वारा 54 सदस्यीय ECOSOC के लिए चुना गया था.

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ECOSOC अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य राज्यों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को संबोधित नीति सिफारिशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है.


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • ECOSOC का मुख्यालय: न्यूयॉर्क और जिनेवा;
  • ECOSOC की स्थापना: 26 जून 1945;
  • ECOSOC के अध्यक्ष: ओह जून.

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विश्व प्रत्यायन दिवस 2021: 9 जून

 

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विश्व प्रत्यायन दिवस (World Accreditation Day – WAD) हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. WAD 2021 के लिए थीम “Accreditation: Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)” है. यह ILAC और IAF सदस्यों को हितधारकों, नियामकों और उपभोक्ताओं के साथ उदाहरण साझा करने का अवसर प्रदान करता है कि अर्थव्यवस्था में कैसे व्यापार को बढ़ाने, पर्यावरण और स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने, और उत्पादन की सामान्य समग्र गुणवत्ता में सुधार जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यायन लागू की जा सकती है. 

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WAD एक वैश्विक पहल है, जिसे प्रत्यायन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (IAF) और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (ILAC) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है.


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष: आदिल ज़ैनुलभाई;
  • भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना: 1997;
  • भारतीय गुणवत्ता परिषद का मुख्यालय: नई दिल्ली.

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अनूप चंद्र पांडे बने चुनाव आयुक्त

 

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केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे (Anup Chandra Pandey) को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है. चुनाव आयोग में, पांडे का कार्यकाल तीन साल से थोड़ा कम होगा और वे फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे.

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पांडे को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा (Sunil Arora) के 12 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने से खाली हुए पद पर नियुक्त किया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) पैनल के अन्य दो सदस्य हैं. यह नियुक्ति तीन सदस्यीय आयोग को अपनी पूरी ताकत में बहाल करता है, जो अब अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के अगले सेट की देखरेख करेगा.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • चुनाव आयोग का गठन: 25 जनवरी 1950;
  • चुनाव आयोग का मुख्यालय: नई दिल्ली;
  • चुनाव आयोग की पहले कार्यकारी: सुकुमार सेन.

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क्रिसिल का अनुमान: FY22 के लिए भारत की जीडीपी विकास 9.5% तक

 

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घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (Crisil) ने FY22 (2021-22) में भारत के लिए जीडीपी विकास अनुमान को पहले के 11 प्रतिशत के अनुमान से संशोधित कर 9.5 प्रतिशत कर दिया है. क्रिसिल के अनुसार, FY21 में अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की कमी आई थी. नीचे की ओर संशोधन मूल रूप से COVID-19 की दूसरी लहर के बाद निजी खपत और निवेश की मार के कारण है.

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‘द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020’ में टॉप पर रिया चक्रवर्ती

 

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द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वूमेन 2020 (The Times 50 Most Desirable Women 2020सूची को जारी किया गया है, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है. टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 सूची में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने पहला स्थान प्राप्त किया है. सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और उनकी मृत्यु के विवाद के कारण वह पिछले साल अधिकांश समय चर्चा में रहीं.

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मिस यूनिवर्स 2020, तीसरी रनर-अप एडलाइन कैस्टेलिनो (Adline Castelino) ने सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया. अभिनेत्री दिशा पटानी, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं.

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नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण की सिफारिश की

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नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी. ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए नई PSE (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) नीति के अनुसार, नीति आयोग को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के विलय, निजीकरण, या सहायक बनाने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के नामों का सुझाव देने का काम सौंपा गया है.

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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) प्रस्ताव की जांच करेंगे और बैंकों के निजीकरण के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और विनिवेश को अंतिम रूप देना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है. कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के एक कोर ग्रुप द्वारा सुझाए गए नामों को मंजूरी देने के बाद, प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वैकल्पिक तंत्र (AM) और अंततः प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • नीति आयोग का गठन: 1 जनवरी 2015.
  • नीति आयोग का मुख्यालय: नई दिल्ली.
  • नीति आयोग के अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी.

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RBI ने BoI, PNB पर कुल 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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RBI ने “धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग” से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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बैंक ने एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने से संबंधित एक जनवरी, 2019 की समीक्षा की और एक धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (FMR) प्रस्तुत की. दोनों ही मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे कि निर्देशों के इस तरह के उल्लंघन के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए.

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मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बने 76वें UNGA के अध्यक्ष

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मालदीव के विदेश मंत्री, अब्दुल्ला शाहिद (Abdullah Shahid) को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (PGA) का भारी बहुमत से अध्यक्ष चुना गया. उन्होंने 48 मतों के खिलाफ 143 मत प्राप्त किए – जिससे उन्हें तीन-चौथाई बहुमत से जीत मिली. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद हर साल क्षेत्रीय समूहों के बीच बदलता रहता है. 76वां सत्र (2021-22) एशिया-प्रशांत समूह की बारी है और यह पहली बार है जब मालदीव पीजीए के पद पर आसीन होगा.

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पीजीए का कार्यालय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सर्वोच्च कार्यालय है और संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों की सामूहिक सद्भावना को दर्शाता है. मालदीव और अफगानिस्तान दोनों के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं. हालाँकि भारत का वोट मालदीव को गया क्योंकि नई दिल्ली ने रसूल के मैदान में आने से पहले शाहिद को समर्थन देने का वादा किया था.

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  • मालदीव के राष्ट्रपति: इब्राहिम मोहम्मद सोलिह.
  • मालदीव की राजधानी: माले; मालदीव की मुद्रा: मालदीवियन रूफिया.

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