इंग्लैंड और ससेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्सटर (Ted Dexter) का निधन हो गया है। डेक्सटर, का उपनाम “लॉर्ड टेड (Lord Ted)”, एक आक्रामक बल्लेबाज और अंशकालिक सीम गेंदबाज थे, जिन्होंने 1958 में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ पदार्पण करने के बाद इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेले और 1961-1964 के बीच कप्तान थे।

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सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्होंने टेस्ट खिलाड़ियों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली तैयार करने में मदद की और इंग्लैंड के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष थे। डेक्सटर इंग्लैंड के घरेलू टेस्ट मैचों के बीबीसी के टीवी कवरेज पर भी नियमित थे और एक अखबार के स्तंभकार (columnist) थे। रैंकिंग प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council – ICC) द्वारा अपनाया गया और आज की प्रणाली का आधार बना।

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भारत और मालदीव (Maldives) की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (Greater Male Connectivity project – GMCP) के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। भारत सरकार GMCP के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit – LoC) और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण कर रही है। 400 मिलियन अमरीकी डालर का एलओसी (LoC) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

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परियोजना के बारे में:

यह परियोजना मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म, AFCONS द्वारा विकसित की जाएगी। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) में 6.74 किमी लंबा पुल और सेतु लिंक शामिल है जो राष्ट्रीय राजधानी माले (Male) को तीन पड़ोसी द्वीपों अर्थात् विलिंग्ली (Villingili), गुल्हिफाहू (Gulhifahu ) और थिलाफ़ुशी (Thilafushi) से जोड़ेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• मालदीव के राष्ट्रपति: इब्राहिम मोहम्मद सोलिह (Ibrahim Mohamed Solih);
• मालदीव की राजधानी: माले; मालदीव की मुद्रा: मालदीवियन रूफिया (Maldivian Rufiyaa)।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payments Infrastructure Development Fund – PIDF) योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना -PM SVANidhi Scheme) के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले टियर -1 और टियर -2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करने की घोषणा की है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना आरबीआई द्वारा टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल (Points of Sale – PoS) इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी।

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अब आरबीआई ने विशेष रूप से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को पीआईडीएफ योजना का हिस्सा बनने की अनुमति दी है। टियर-3 से टियर-6 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के तहत डिफॉल्ट रूप से कवर किया जाता रहेगा। पीआईडीएफ के पास वर्तमान में रु. 345 करोड़ के कार्पस (corpus) है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने हितेंद्र दवे (Hitendra Dave) की HSBC बैंक (भारत) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने 24 अगस्त, 2021 से तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। जून 2021 में, एचएसबीसी ने हितेंद्र दवे की एचएसबीसी इंडिया (HSBC India) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी।

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दवे (Dave) सुरेंद्र रोशा (Surendra Rosha) की जगह लेंगे, जो तीन साल के बाद एचएसबीसी, एशिया-पैसिफिक के सह-मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग (Hong Kong ) जा रहे हैं। हितेंद्र दवे, पूर्व में एचएसबीसी इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के प्रमुख थे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एचएसबीसी बैंक भारत मुख्यालय: मुंबई;
• एचएसबीसी बैंक इंडिया की स्थापना: 1853।

सिस्को (Cisco) और नीति आयोग (NITI Aayog) ने साझेदारी के साथ  भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए “WEP Nxt” शीर्षक से महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform – WEP) का अगला चरण शुरू किया है। WEP, जिसे 2017 में NITI Aayog द्वारा लॉन्च किया गया था, अपनी तरह का पहला, एकीकृत पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें कई संसाधनों, सहायता और सीखने की सुविधा प्रदान करता है।

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WEPNxt प्लेटफॉर्म के बारे में:

WEPNxt प्लेटफॉर्म इस WEP का अगला चरण है और भारतीय महिला उद्यमियों के एक केंद्रित अध्ययन और छह प्रमुख कार्यक्षेत्रों – समुदाय और नेटवर्किंग, कौशल और सलाह, ऊष्मायन और त्वरण कार्यक्रम, और वित्तीय, अनुपालन, और विपणन सहायता में उनकी सबसे जरूरी जरूरतों के आधार पर साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने से प्रेरित होगा।

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पूर्व केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोन्स (K J Alphons) द्वारा ‘एक्सेलरेटिंग इंडिया: 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट (Accelerating India: 7 Years of Modi Government)’ नामक एक पुस्तक प्राप्त हुई है। यह पुस्तक श्री अल्फोन्स (Alphons) द्वारा लिखित भारत की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों के बारे में है। के जे अल्फोन्स पूर्व संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं, जो 3 सितंबर 2017 से मई 2019 तक कार्यालय में थे।

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उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank) ने हाल ही में पूर्णकालिक सीईओ नितिन चुघ (Nitin Chugh) के इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टाडो (Carol Furtado) को बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया है। उन्हें बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में भी नियुक्त किया गया है। फर्टाडो वर्तमान में बैंक की होल्डिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज (Ujjivan Financial Services) के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मुख्यालय: बेंगलुरु;
• उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक: समित घोष (Samit Ghosh);
• उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना: 28 दिसंबर 2004।

मास्को, रूस के पैट्रियट एक्सपो (Patriot Expo), कुबिंका एयर बेस (Kubinka Air Base) और अलबिनो (Alabino) सैन्य प्रशिक्षण मैदान में 22 से 28 अगस्त, 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम ‘आर्मी 2021 (ARMY 2021)’ का आयोजन किया गया है। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य-तकनीकी फोरम (International Military-Technical Forum) का 7वां संस्करण है।

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मंच के बारे में:

फोरम 2015 से रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम ‘आर्मी (ARMY)’ विभिन्न विदेशी प्रदर्शकों, प्रतिनिधिमंडलों और आगंतुकों द्वारा सशस्त्र बलों के लिए नवीन विचारों और विकास पर चर्चा करने के लिए आयुध और सैन्य उपकरणों की दुनिया की अग्रणी प्रदर्शनी और आधिकारिक मंच है।

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली (Unmanned Aircraft Systems – UAS) नियम, 2021 को निरस्त कर दिया है और इसे उदारीकृत ड्रोन नियम (liberalized Drone Rules), 2021 से बदल दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले के यूएएस नियम 2021 को शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स (Startups), एंड-यूजर्स (end-users) और अन्य हितधारकों द्वारा प्रकृति में प्रतिबंधात्मक माना जाता था क्योंकि उनमें काफी कागजी कार्रवाई शामिल थी, हर ड्रोन उड़ान के लिए आवश्यक अनुमति और बहुत कम “फ्री टू फ्लाई (free to fly)” ग्रीन जोन उपलब्ध थे ।

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उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं:

1. शुल्क की मात्रा नाममात्र के स्तर तक कम हो गई और ड्रोन के आकार से अलग हो गई। उदाहरण के लिए, सभी श्रेणियों के ड्रोनों के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क के लिए शुल्क 3000 रुपये (बड़े ड्रोन के लिए) से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है; और ये 10 साल के लिए वैध है।
2. ग्रीन जोन में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन ज़ोन का मतलब 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र है जिसे हवाई क्षेत्र के नक्शे में लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है; और एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि से 8 और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी के बीच स्थित क्षेत्र से 200 फीट या 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र।
3. इन नियमों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा।
4. हवाई अड्डे की परिधि से पीला क्षेत्र 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया था।
5. उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना INR 1 लाख तक कम कर दिया गया है।
6. विकासोन्मुखी नियामक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी।
7. नैनो और मॉडल ड्रोन (अनुसंधान या मनोरंजन के उद्देश्य से बने) को टाइप सर्टिफिकेशन से छूट दी गई है।
8. भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री: ज्योतिरादित्य एम सिंधिया (Jyotiraditya M. Scindia)।

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केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association’s – IBA) के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन का तत्काल लाभ मृत बैंक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में अधिकतम 9,284 प्रति माह से 30,000 से 35,000 की वृद्धि होगी।

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दूसरी बड़ी घोषणा एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत कर्मचारियों के पेंशन फंड में नियोक्ता बैंकों के योगदान को मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 60% बैंक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष: राजकिरण राय जी (Rajkiran Rai G);
• भारतीय बैंक संघ के सीईओ: सुनील मेहता (Sunil Mehta);
• भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय स्थान: मुंबई;
• भारतीय बैंक संघ की स्थापना: 26 सितंबर 1946।