फायर-बोल्ट ने विराट कोहली को बनाया नया ब्रांड एंबेसडर

भारतीय वेरबल ब्रांड फायर-बोल्ट (Fire-Boltt) ने क्रिकेट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को अपना नया ब्रांड एंबेसडर नामित किया है। स्किपर घरेलू ब्रांड के विभिन्न मार्केटिंग, विज्ञापन और विज्ञापन अभियानों में भाग लेंगे। फायर-बोल्ट ने कुछ महीने पहले अभिनेता विक्की कौशल (Vicky Kaushal) को अपना पहला ब्रांड एंबेसडर बनाया था।

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IBPS RRB क्लर्क मेन्स और SBI क्लर्क मेन्स 2021 परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स GA पॉवर कैप्सूल: Download PDF

फायर-बोल्ट एक वेरबल, गेमिंग और ऑडियो ब्रांड है जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले ऑडियो, फिटनेस और फैशन उत्पादों का एक गुलदस्ता पेश करता है। फायर-बोल्ट के उत्पादों में स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन, ब्लूटूथ हेडफोन, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, साउंडबार, लाइफस्टाइल शूज आदि शामिल हैं।

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केंद्र ने PFC लिमिटेड को “महारत्न” का दर्जा दिया

भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (Power Finance Corporation Ltd – PFC) को ‘महारत्न (Maharatna)’ का दर्जा दिया है। नया दर्जा पीएफसी को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता देगा। पीएफसी को 1986 में विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है।

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पीएफसी को ‘महारत्न’ का दर्जा देने से वित्तीय निर्णय लेने के दौरान पीएफसी बोर्ड को बढ़ी हुई शक्तियां प्रदान होंगी। ‘महारत्न’ सीपीएसई का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण सब्सिडियरी इकाइयों को लेकर इक्विटी निवेश का फैसला कर सकता है साथ ही देश और विदेश में विलय और अधिग्रहण का निर्णय कर सकता है हालांकि, इसके लिये सीमा संबंधित कंपनी के नेटवर्थ के 15 प्रतिशत तक सीमित है, यह एक परियोजना में अधिकतम 5,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है. बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी कर सकता है। वे प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या दूसरों के बीच अन्य रणनीतिक गठबंधन में भी प्रवेश कर सकते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय: नई दिल्ली;
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना: 16 जुलाई 1986;
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी: रविंदर सिंह ढिल्लन ।

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पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपये के पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया

देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि के साथ, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान से पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti-National Master Plan) का उद्घाटन किया। 100 लाख करोड़ रुपये की पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

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नई परियोजना के तहत:

प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा अलग-अलग योजना बनाने और डिजाइन करने के बजाय एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं (जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है) को एक मंच पर लाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
पीएम गति शक्ति अभियान के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अधिक स्पीड (गति) और पॉवर (शक्ति) देना है।

पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म छह स्तंभों पर आधारित है:

व्यापकता
प्राथमिकता
अनुकूलन
तादात्म्य
विश्लेषणात्मक
गतिशील

पीएम मोदी ने ITPO के नए प्रदर्शनी परिसरों का भी उद्घाटन किया और प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर के मॉडल की समीक्षा की।

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IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 22 में 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund – IMF) ने 12 अक्टूबर 2021 को जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.5% यानी 2021-22 (FY22) और FY23 (2022-23) में 8.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। इस बीच, IMF को उम्मीद है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2021 में 5.9 प्रतिशत और 2022 में 4.9% बढ़ेगा।

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अपने विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में, IMF ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान को 8.5 प्रतिशत पर बनाए रखा है, जो जुलाई के अनुमानों से अपरिवर्तित है। WEO, जिसका शीर्षक है ‘रिकवरी ड्यूरिंग ए पैंडेमिक हेल्थ कंसर्न, सप्लाई डिस्ट्रक्शन, एंड प्राइस प्रेशर’, ने 2022 के लिए विश्व आर्थिक विकास दर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो पहले की तरह ही है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

IMF मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी यू.एस.;
IMF प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष: क्रिस्टलीना जॉर्जीएवा;
IMF मुख्य अर्थशास्त्री: गीता गोपीनाथ।

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एडीबी ने 2019-2030 जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य बढ़ाकर $100 बिलियन किया

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) के लिए अपने जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों को 2019-2030 में 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने की घोषणा की है। इससे पहले 2018 में, एडीबी ने 2019-2030 के दौरान एशिया में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण के लिए $80 बिलियन के लक्ष्य की घोषणा की थी। वित्त पोषण सहायता में अतिरिक्त $20 बिलियन का उपयोग कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों, जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं सहित जलवायु शमन प्रयासों के लिए किया जाएगा।

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जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जीती या हारी जाएगी, और हम अपने क्षेत्र के लिए एक जलवायु बैंक और एक दीर्घकालिक जलवायु भागीदार के रूप में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मनीला स्थित ऋणदाता कृषि, शहरी और जल अनुकूलन परियोजनाओं सहित $34 बिलियन के जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण की योजना बनाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

एडीबी के अध्यक्ष: मासात्सुगु असाकावा (Masatsugu Asakawa); मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस।

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2021 EY इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर

कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst & Young – EY) द्वारा जारी 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स (Renewable Energy Country Attractiveness Index- RECAI) में भारत ने तीसरा स्थान बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका, मुख्य भूमि चीन और भारत शीर्ष तीन रैंकिंग बरकरार रखे हुए हैं और इंडोनेशिया RECAI के लिए एक नया प्रवेश है।

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2021 RECAI अपने अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण पर दुनिया के शीर्ष 40 वैश्विक बाजारों (राष्ट्रों) को रैंक करता है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) उपायों के कंपनियों और निवेशकों के एजेंडे के शीर्ष पर पहुंचने के साथ, RECAI इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कॉर्पोरेट बिजली खरीद समझौते (power purchase agreements – PPAs) स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहे हैं।

बिजली खरीद समझौते सूचकांक के बारे में:

एक नया पीपीए इंडेक्स – RECAI के इस संस्करण में पेश किया गया – अक्षय ऊर्जा खरीद के आकर्षण पर केंद्रित है और देश के कॉर्पोरेट पीपीए बाजार की विकास क्षमता को रैंक करता है। भारत शीर्ष 30 पीपीए बाजारों में छठे स्थान पर है।

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अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस: 14 अक्टूबर

अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस (International E-Waste Day – IEWD) 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ई-कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य पुन: उपयोग, वसूली और रीसाइक्लिंग दरों में वृद्धि करना है। 2021 अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस का चौथा संस्करण है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय ई-अपशिष्ट दिवस ई-उत्पादों के लिए सर्कुलरिटी को वास्तविकता बनाने में हम में से प्रत्येक के महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेगा।

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2021 IEWD के लिए विषय “उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है!” है। इस दिन को 2018 में WEEE फोरम द्वारा विकसित किया गया था, अपने सदस्यों के समर्थन के साथ ई-कचरा संग्रह योजनाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है।

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14 अक्टूबर : विश्व मानक दिवस

विश्व मानक दिवस (World Standards Day) या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

विश्व मानक दिवस 2021 की थीम “सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक – एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण” है।

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दिन का इतिहास:

1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली सभा को चिह्नित करने के लिए इस तारीख को चुना गया था जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया था। आईएसओ का गठन एक साल बाद 1947 में हुआ था। हालाँकि, पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था।

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मानकीकरण मुख्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना: 23 फरवरी 1947, लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष: उल्रिका फ्रेंके (Ulrika Francke)।

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प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर जी20 विशेष शिखर सम्मेलन में भाग लिया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अफगानिस्तान पर जी 20 विशेष शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया है। बैठक इटली द्वारा बुलाई गई थी, जो वर्तमान में G20 प्रेसीडेंसी रखती है, और इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधान मंत्री, मारियो ड्रैगी (Mario Draghi) ने की। मानवीय स्थिति से संबंधित बैठक में विचाराधीन मुद्दे; आतंकवाद से संबंधित चिंताओं और अफगानिस्तान में मानवाधिकार से जुड़े मसले थे।

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प्रधान मंत्री ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाने में इटली जी20 प्रेसीडेंसी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने लोगों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया। प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया कि पिछले दो दशकों में, भारत ने अफगानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उन्होंने याद किया कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है।

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हरियाणा ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति, चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया

पिछले एक साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को लागू करते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव के कार्यालय से एक अधिसूचना भी जारी की गई है।

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प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, बोर्ड के मुख्य प्रशासक, निगम, प्रभागीय मंडलायुक्त, हरियाणा के उपायुक्त, हरियाणा के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार (सामान्य), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 और 10 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसका कोई भी उल्लंघन तत्काल और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

हरियाणा राजधानी: चंडीगढ़;
हरियाणा राज्यपाल: बण्डारू दत्तारेय;
हरियाणा के मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर।

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