गूगल पे ने टैप टू पे टू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की सहज सुविधा लाने के लिए नई कार्यक्षमता ‘यूपीआई के लिए टैप टू पे (Tap to Pay for UPI)’ लॉन्च की है। यह पहल पाइन लैब्स के सहयोग से शुरू की गई है। भुगतान पूरा करने के लिए, एक उपयोगकर्ता को केवल अपने फोन को पीओएस टर्मिनल पर टैप करना होगा और अपने यूपीआई पिन का उपयोग करके अपने फोन से भुगतान को प्रमाणित करना होगा, क्यूआर कोड को स्कैन करने या यूपीआई-लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने की तुलना में प्रक्रिया को लगभग तात्कालिक बनाना होगा।

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कार्यक्षमता किसी भी यूपीआई उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगी जो देश भर में किसी भी पाइन लैब्स एंड्रॉइड पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए अपने एनएफसी-सक्षम एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहता है। इसे रिलायंस रिटेल के साथ शुरू किया गया था और अब यह फ्यूचर रिटेल और स्टारबक्स जैसे अन्य बड़े व्यापारियों के लिए उपलब्ध होगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• गूगल सीईओ: सुंदर पिचाई;
• गूगल की स्थापना: 4 सितंबर 1998;
• गूगल मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य।

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एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने के संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या उत्कल दिबासा या ओडिशा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक, और संविधान विधेयक (113 वां संशोधन), मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया।

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ओडिशा दिवस के पीछे का इतिहास

इतिहास बताता है कि वर्तमान ओडिशा प्राचीन कलिंग का एक बड़ा हिस्सा था। इस क्षेत्र ने राजा अशोक के नेतृत्व में महाकाव्य “कलिंग युद्ध” देखा, जिसने 260 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। बाद में, राज्य पर आक्रमण किया गया और मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया जब तक कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की प्रशासनिक शक्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले लिया और इसे 1803 में छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया।

पश्चिमी और उत्तरी जिले बंगाल राज्य का हिस्सा बन गए, जबकि तटीय क्षेत्र ने बिहार और ओडिशा (तब उड़ीसा के रूप में जाना जाता था) का आधार बनाया। ओडिशा के प्रतिष्ठित नेताओं के नेतृत्व में दशकों के संघर्ष के बाद, 1 अप्रैल 1936 को नया प्रांत अस्तित्व में आया। राज्य ने एक और नया रूप देखा, अब इसका नाम उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया है।

ओडिशा के बारे में अधिक जानकारी:

ओडिशा की पहले की राजधानी कटक थी जबकि वर्तमान राजधानी शहर भुवनेश्वर है। आदिवासी आबादी के मामले में ओडिशा देश का तीसरा राज्य है। विभिन्न शासकों ने राज्य पर शासन किया। राज्य का 31 प्रतिशत से अधिक भाग वनों से आच्छादित है। 9 नवंबर 2010 को, भारत की संसद ने उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• ओडिशा राजधानी: भुवनेश्वर;
• ओडिशा राज्यपाल: गणेशी लाल;
• ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक।

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मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले ‘जिंगकींग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज (Jingkieng Jri or Living Root Bridge)’ को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।

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ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर ‘फिकस इलास्टिका’ पेड़ को प्रशिक्षित करके जीवित जड़ पुलों को विकसित किया जहां जड़ें पुल का निर्माण करती हैं। वर्तमान में, राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज हैं। ग्रामीण, (विशेषकर खासी और जयंतिया आदिवासी समुदाय) 600 से अधिक वर्षों से इन पुलों का निर्माण और रखरखाव करते हैं।

सूची में शामिल अन्य साइटें:

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोग्लिफ्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल (नंदी) ने 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाई है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• यूनेस्को की स्थापना: 16 नवंबर 1945
• यूनेस्को मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
• यूनेस्को सदस्य: 193 देश
• यूनेस्को प्रमुख: ऑड्रे अज़ोले

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ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक, मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण जीता। चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनीं। चानू ने 2017 विश्व चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता।

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अन्य पुरस्कार विजेता:

• बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 18 वर्षीय क्रिकेटर शैफाली वर्मा को प्रदान किया गया, जो हाल ही में न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप में खेल रही हैं। 2021 में, वर्मा राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर, पुरुष या महिला बन गयी ।
• 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को ‘बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट’ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बीबीसी ISWOTY के इस संस्करण में टोक्यो खेलों के ओलंपियन और पैरालिंपियन को भी सम्मानित किया गया।

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सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री, भीम बहादुर गुरुंग (Bhim Bahadur Gurung) का सिक्किम के गंगटोक में लुमसुई में उनके आवास पर निधन हो गया। बी गुरुंग ने कलकत्ता (कोलकाता) के एक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में कार्य किया और उन्होंने सिक्किम के पहले समाचार-आधारित नेपाली जर्नल कंचनजंगा का संपादन भी किया।

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गुरुंग ने 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बाद में 1958 में उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। 2014 और 2015 के बीच उन्होंने सिक्किम के सीएम के राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक सहयोगी परियोजना, नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) ने आईआईटी खड़गपुर (डीएसटी) में देश को एक पेटास्केल सुपरकंप्यूटर परम शक्ति को समर्पित किया है।

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प्रमुख बिंदु:

• पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने 27 मार्च, 2022 को सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया।
• परम शक्ति सुपरकंप्यूटिंग सुविधा कम्प्यूटेशनल और डेटा विज्ञान के विविध विषयों में अनुसंधान और विकास के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है।
• मार्च 2019 में, IIT खड़गपुर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) ने 17680 CPU कोर और 44 GPU के साथ इस अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधा को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
• यह सुविधा सबसे पहले आरडीएचएक्स-आधारित कुशल शीतलन प्रणाली का उपयोग करने के लिए महान शक्ति दक्षता प्राप्त करने के लिए थी।

IIT खड़गपुर और CDAC दोनों ने विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में वाणिज्यिक, ओपन-सोर्स और इन-हाउस सॉफ़्टवेयर के लिए इस प्रणाली का पूरी तरह से परीक्षण किया है।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को “पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन” बताते हुए असम और मेघालय के बीच 12 विवादित स्थानों में से छह में अपने पांच दशक लंबे सीमा विवाद को हल करने पर सहमति व्यक्त की। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों, हिमंत बिस्वा सरमा और कोनराड संगमा ने क्रमशः शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

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प्रमुख बिंदु:

• समझौता दोनों देशों के बीच 884.9 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 बिंदुओं में से छह में लंबे समय से चल रही असहमति को समाप्त कर देगा।
• गृह मंत्री के अनुसार, समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच 70% सीमा मुद्दे का समाधान हो गया है, और उन्हें शेष छह स्थानों के लिए शीघ्र ही समाधान खोजने की उम्मीद है।
• मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल असम के साथ 2743 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सभी का इसके साथ सीमा विवाद है।
• छह स्थानों में 36 समुदाय हैं, जो कुल 36.79 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लिए एक समझौता किया गया है।
• पिछले साल अगस्त में, दोनों राज्यों ने कांटेदार सीमा मुद्दे की जांच के लिए तीन-तीन समितियां नियुक्त कीं। सरमा और संगमा के बीच दो दौर की बातचीत के बाद पैनल का गठन किया गया था, जिसके दौरान दोनों पड़ोसी मामले को चरणों में निपटाने पर सहमत हुए।

समितियों की संयुक्त अंतिम सिफारिशों के अनुसार, असम पहले चरण में निपटान के लिए लिए गए 36.79 वर्ग किमी के विवादित क्षेत्र के 18.51 वर्ग किमी का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करेगा, जबकि मेघालय का 18.28 वर्ग किमी का पूर्ण नियंत्रण होगा।

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इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7-7.2 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले जनवरी में रेटिंग एजेंसी Ind-Ra ने यह दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया था।

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Ind-Ra के अनुसार, परिदृश्य एक में कच्चे तेल की कीमत तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है, और परिदृश्य दो में, अनुमान छह महीने के लिए है, दोनों घरेलू अर्थव्यवस्था में आधी लागत पास-थ्रू के साथ। चूंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष की अवधि अनिश्चित बनी हुई है, Ind-Ra ने कुछ मान्यताओं के आधार पर FY23 आर्थिक दृष्टिकोण के संबंध में दो परिदृश्य बनाए हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर को समाप्त नौ महीनों में, 27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल 34,097 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की 96 घटनाएं दर्ज की गईं। पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा 4,820 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा 13 धोखाधड़ी हुई।

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प्रमुख बिंदु:

• यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए (1) (सी) के साथ-साथ धारा 46(4)(i) और 51(1) के तहत आरबीआई के अधिकार के अनुसार जारी किया गया था।
• यह कार्रवाई नियामक अनुपालन मुद्दों पर आधारित है और इसका मतलब बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय नहीं है।

पृष्ठभूमि:

• वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के बैंक-दर-बैंक डेटा देकर एक प्रश्न का उत्तर दिया। अप्रैल और दिसंबर के बीच, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों ने इसकी सूचना दी।
• आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश धोखाधड़ी की रोकथाम, जल्दी पता लगाने, तेजी से रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी के मामले में जवाबदेही प्रक्रियाओं की त्वरित शुरुआत पर जोर देते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में, मंत्री ने कहा कि, मास्टर निर्देशों के अलावा, धोखेबाजों और चूककर्ताओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें शामिल है:
• भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 एक भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति की कुर्की को अधिकृत करता है। ऐसी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, और अपराधी को वंचित किया जा सकता है, जिससे उनके लिए किसी भी कानूनी दावे का बचाव करना असंभव हो जाता है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों को लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग करने का अधिकार दिया गया है।
• आरबीआई के निर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विलफुल डिफॉल्टरों की छवियों को प्रकाशित करने का चुनाव कर सकते हैं।
• PSB 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण लेने वाले उद्यमों के मालिकों या निदेशकों के साथ-साथ अन्य अनुमोदित हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड के माध्यम से 5वें बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका सरकार द्वारा की गई थी, जो बिम्सटेक का अध्यक्ष राष्ट्र था। शिखर सम्मेलन के समापन पर, थाईलैंड ने बिम्सटेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला। वर्ष 2022 बिम्सटेक की स्थापना का 25वां वर्ष है।

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शिखर सम्मेलन का विषय:

शिखर सम्मेलन का विषय “एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग (Towards a Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy People)” था।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

• शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने तीन बिम्सटेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए

1. आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्सटेक कन्वेंशन
2. राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिम्सटेक समझौता ज्ञापन
3. बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना पर एसोसिएशन का ज्ञापन

• बिम्सटेक चार्टर को अपनाना और उस पर हस्ताक्षर करना, जो नियमों के सेट, एक रूपरेखा और दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। यह बिम्सटेक के संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा और संगठन को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति देगा।
• ‘परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान’ को अपनाना जो भविष्य में क्षेत्र में कनेक्टिविटी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शन ढांचा तैयार करता है।
• भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्सटेक सचिवालय को 1 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान करेगा।

बिम्सटेक के बारे में:

बिम्सटेक सात दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। नेतृत्व को देश के नामों के वर्णानुक्रम में घुमाया जाता है। बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में है।

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