भारत की G20 प्रेसीडेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने G20 सचिवालय का गठन किया

 

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भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन 2023 (18वें संस्करण) में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए सरकार ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। G20 सचिवालय को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

  • वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण,
  • गृह मंत्री: अमित शाह,
  • विदेश मंत्री: एस जयशंकर, और
  • G20 शेरपा: पीयूष गोयल

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G20 सचिवालय की क्या जिम्मेदारी है?

G20 सचिवालय भारत के आगामी G20 प्रेसीडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। 2021 में, G20 शिखर सम्मेलन रोम, इटली में आयोजित किया गया था। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा जबकि 2023 में यह नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा।

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सेबी ने अध्यक्ष और एमडी/सीईओ की भूमिका को अलग करने की आवश्यकता को स्वैच्छिक बनाया

 

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India – Sebi) बोर्ड ने पहले ‘अनिवार्य (mandatory)’ के खिलाफ ‘स्वैच्छिक (voluntary)’ के रूप में अध्यक्ष और एमडी / सीईओ की भूमिकाओं को अलग करने का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। मार्केट रेगुलेटर ने जून 2017 में उदय कोटक (Uday Kotak) के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद लिस्टेड कंपनियों के कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को और बढ़ाने के लिए सिफारिशें लेना था।

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समिति की सिफारिशों में सूचीबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष और एमडी/सीईओ की भूमिकाओं को अलग करना था। प्रबंधन के अधिक प्रभावी और वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण को सक्षम करके एक बेहतर और अधिक संतुलित शासन संरचना प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। सेबी बोर्ड ने मार्च 2018 में अपनी बैठक में शीर्ष 500-सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बाद में अनुपालन की समय सीमा जनवरी 2020 में दो साल के लिए बढ़ा दी गई थी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • सेबी की स्थापना: 12 अप्रैल 1992;
  • सेबी मुख्यालय: मुंबई;
  • सेबी अध्यक्ष: अजय त्यागी।

यस बैंक ने शुरू किया ‘एग्री इन्फिनिटी’ कार्यक्रम

 

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निजी क्षेत्र के ऋणदाता, यस बैंक (Yes Bank) ने इस क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्तपोषण समाधान के लिए एक ‘एग्री इन्फिनिटी (Agri Infinity)’ कार्यक्रम शुरू किया है। खाद्य और कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय नवाचारों पर काम कर रहे एग्री-फिनटेक स्टार्ट-अप इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं और डिजिटल समाधान के लिए यस बैंक के साथ काम कर सकते हैं।

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इस पहल के माध्यम से, स्टार्टअप्स के एक चुनिंदा समूह को न केवल अनुभवी बैंकरों द्वारा अनुभवात्मक सह-विकास के लिए परामर्श प्राप्त होगा, बल्कि यस बैंक के डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी, नए समाधानों का संचालन करने के लिए सहयोगी अवसर और धन उगाहने की सलाह भी मिलेगी। उत्पत्ति, किसान ऑन-बोर्डिंग, किसान केवाईसी, क्रेडिट स्कोरिंग, जोखिम मूल्यांकन, निगरानी और शमन, संवितरण और वसूली समाधान और नकद प्रबंधन प्रणाली में शामिल लोग आवेदन कर सकते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • यस बैंक की स्थापना: 2004;
  • यस बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
  • यस बैंक के सीईओ: प्रशांत कुमार;
  • यस बैंक टैगलाइन: एक्सपीरियंस अवर एक्स्पर्टीज़ ।

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सिडबी ने ‘वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन’ कार्यक्रम शुरू किया

 

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भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India – SIDBI) ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए ‘वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन (Waste to Wealth Creation)’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाएगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा।

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इस कार्यक्रम के तहत, बाद में, इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनने की उम्मीद की जाती है। यह सिडबी के मिशन स्वावलंबन का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनने में सहायता करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • सिडबी की स्थापना: 2 अप्रैल 1990;
  • सिडबी मुख्यालय: लखनऊ;
  • सिडबी के अध्यक्ष और एमडी: शिवसुब्रमण्यम रमण

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सामाजिक न्याय मंत्रालय ने डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की

 

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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार (Virendra Kumar) ने नई दिल्ली के डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में DNTs के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना (SEED) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में SEED योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है।

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SEED का उद्देश्य डी-नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी-नोमैडिक आदिवासी समुदायों (DNT/NT/SNT) का कल्याण है, जो सबसे ज्यादा उपेक्षित, हाशिए और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं।

इस योजना में निम्नलिखित चार घटक होंगे:


  • डीएनटी/एनटी/एसएनटी उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें।
  • डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
  • डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना।
  • डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के सदस्यों को घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

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केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने चौथी भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह-अध्यक्षता की

 

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चौथी भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता (India-Australia Energy Dialogue) की सह-अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आरके सिंह (RK Singh) और ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री एंगस टेलर (Angus Taylor) ने की। ऊर्जा परिवर्तन वार्ता और दोनों ऊर्जा मंत्रियों में चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, ईवी, महत्वपूर्ण खनिज, खनन आदि पर ध्यान देने के साथ अपने-अपने देशों में ऊर्जा संक्रमण गतिविधियां।

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विकासशील देशों के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत द्वारा जलवायु वित्त की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। दोनों देशों ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने और वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लिए उनकी तैनाती को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए एक आशय पत्र (Letter of Intent – LoI) पर हस्ताक्षर किए।

बिजली क्षेत्र के अलावा, अन्य जेडब्ल्यूजी के तहत सहयोग के कई वांछनीय क्षेत्रों पर सहमति बनी है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की लागत कम करना; कोयला आधारित ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन परिनियोजन के क्षेत्र में सहयोग; खनिज क्षेत्र में निवेश के अवसर; अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ एलएनजी भागीदारी की संभावना तलाशना।

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बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का निधन

 

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महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी (Sandhya Mukherjee) का 90 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका पूरा नाम गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय (Geetashree Sandhya Mukhopadhyay) था। उन्हें हाल ही में केंद्र सरकार से जनवरी 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि पद्मश्री कोई पुरस्कार नहीं है जो उनके जैसे दिग्गज को दिया जाना चाहिए। उसे स्वीकार करना उनके लिए अशोभनीय होगा।

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उनका जन्म 1931 में कोलकाता में हुआ था, संध्या मुखर्जी ने अपना पहला गाना 1948 में हिंदी फिल्म अंजान गढ़ के लिए रिकॉर्ड किया था। संगीत राय चंद बोरल (Rai Chand Boral) ने दिया था। उन्होंने एस डी बर्मन, रोशन और मदन मोहन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के निर्देशन में गाया था ।

उन्हें प्राप्त विभिन्न सम्मान:

मुखर्जी को 2011 में बंगाल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंगा विभूषण और 1970 में जय जयंती (साउंड ऑफ म्यूजिक का एक बंगाली रीमेक) और निशि पद्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। निशि पद्मा को राजेश खन्ना अभिनीत अमर प्रेम के रूप में हिंदी में बनाया गया था।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया

 

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization – WHO) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (एसईएआर) ने ‘तंबाकू छोड़ो ऐप (Quit Tobacco App)’ लॉन्च किया है। यह एप्लिकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। ऐप को WHO-SEAR की क्षेत्रीय निदेशक, डॉ पूनम खेत्रपाल सिंह (Poonam Khetrapal Singh) ने WHO के साल भर चलने वाले ‘कमिट टू क्विट (Commit to quit)’ अभियान के दौरान लॉन्च किया, जो WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है।

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डब्ल्यूएचओ द्वारा इस तरह का पहला, और सभी प्रकार के तंबाकू को लक्षित करने वाला पहला ऐप, उपयोगकर्ताओं को ट्रिगर्स की पहचान करने, उनके लक्ष्य निर्धारित करने, क्रेविंग को प्रबंधित करने और तंबाकू छोड़ने के लिए ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तंबाकू दुनिया में रोके जा सकने वाली मौतों का प्रमुख कारण है और हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। यह डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 1.6 मिलियन लोगों के जीवन का दावा करता है जो तंबाकू उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना: 7 अप्रैल 1948;
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक: टेड्रोस एडनॉम।

भारत सरकार ने चीन मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया

 

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भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐप में सी लिमिटेड का मार्की गेम फ्री फायर और टेनसेंट, अलीबाबा और नेटईज जैसी तकनीकी फर्मों से संबंधित अन्य ऐप शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए ऐप्स 2020 में भारत द्वारा प्रतिबंधित ऐप्स के री-ब्रांडेड संस्करण हैं। फ्री फायर की तुलना अक्सर पबजी से की जाती है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स में से एक है।

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सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के तहत किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की सरकारी शक्ति प्रदान करता है। यह खंड सरकार को वेबसाइटों को ब्लॉक करने की अनुमति देता है।

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भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया

 

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उपभोक्ताओं को और राहत प्रदान करने और घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए, केंद्र ने कच्चे पाम तेल (Crude Palm Oil) के लिए कृषि उपकर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर इस साल 30 सितंबर तक शून्य है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा।

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रिफाइंड पाम तेल पर 12.5 फीसदी, रिफाइंड सोयाबीन तेल पर 17.5 फीसदी और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर 17.5 फीसदी आयात शुल्क 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगा। इसके अलावा, 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, सरकार ने इस वर्ष 30 जून तक खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा स्तर निर्धारित किया है।

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