नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau – NCB) डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए “डार्कथॉन (Darkathon)-2022” का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके। एजेंसी ने हाल ही में ड्रग पेडलर्स के तीन समूहों को तोड़ दिया जो नेटवर्क पर काम कर रहे थे जो कि एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं की गुमनामी को सक्षम बनाता है।

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प्रथम विजेता को 2.50 लाख रुपये, उपविजेता को 2 लाख रुपये और तीसरे विजेता को 1.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चौथे और पांचवें स्थान के लिए सांत्वना पुरस्कार 25,000 रुपये है। ऑनलाइन पंजीकरण 31 मार्च तक https://ncb.cyberchallenge.in के माध्यम से जारी रहेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक: सत्य नारायण प्रधान;
• नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय: नई दिल्ली;
• नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना: 1986।

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जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) ने US-आधारित डीप-टेक स्टार्टअप कंपनी टू प्लेटफॉर्म्स (TWO Platforms) में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी ली है। टू प्लेटफॉर्म एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है जो इंटरैक्टिव और इमर्सिव एआई अनुभवों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। दोनों कंपनियों ने नई तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने और एआई, मेटावर्स और मिश्रित वास्तविकताओं जैसी विघटनकारी तकनीकों का निर्माण करने के लिए हाथ मिलाया है।

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टू प्लेटफॉर्म के बारे में:

टू प्लेटफॉर्म रीयल-टाइम AI वॉयस और वीडियो कॉल, डिजिटल ह्यूमन, इमर्सिव स्पेस और लाइफलाइक गेमिंग को सक्षम बनाता है।यह अपनी इंटरएक्टिव एआई प्रौद्योगिकियों को पहले उपभोक्ता अनुप्रयोगों के बाद मनोरंजन और गेमिंग के साथ-साथ खुदरा, सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित उद्यम समाधान लाने  की योजना बना रहा है। मंच की स्थापना भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री (Pranav Mistry) ने की थी।

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लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (Ladakh Autonomous Hill Development Council – LAHDC), लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना  (Kunsnyoms scheme) शुरू की है। कुनस्योम का अर्थ सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है। नई योजना के तहत लेह हिल काउंसिल जरूरतमंद लोगों को 90 फीसदी सब्सिडी पर सहायक उपकरण, तकनीक मुहैया करा रही है।

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योजनाओं के बारे में:

नई योजना का शुभारंभ करते हुए, एलएएचडीसी लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद और अध्यक्ष, श्री ताशी ग्यालसन (Tashi Gyalson) और उनके कार्यकारी पार्षदों ने 28 ट्राई स्कूटर, बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर, चलने में सहायक उपकरण और व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के लिए आवश्यक अन्य सहायता प्रदान की हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, बजट के पर्याप्त आवंटन के साथ आर्थिक रूप से सशक्त, लद्दाख में पहाड़ी परिषदें कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का उपयोग कर रही हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• लद्दाख (यूटी) उपराज्यपाल: राधा कृष्ण माथुर।

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भारत की थोक महंगाई जनवरी में घटकर 12.96% हो गई, जो पिछले महीने में 13.56% थी। हाल के महीनों में थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index – WPI) आधारित मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है। यह नवंबर 2021 में 14.87% से गिरकर दिसंबर 2021 में 13.56% और जनवरी 2022 में 12.96% हो गया। हालांकि, मुद्रास्फीति अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और आर्थिक नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है।

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प्रमुख बिंदु:

• जनवरी 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, खाद्य पदार्थों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।
• थोक खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी महीने के दौरान सख्त हुई। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर दिसंबर 2021 में 9.24% से मामूली रूप से बढ़कर जनवरी 2022 में 9.55% हो गई।
• दिसंबर 2021 की तुलना में जनवरी 2022 में खनिजों की कीमतें 11.08% बढ़ीं और गैर-खाद्य वस्तुएं 0.37% महंगी हो गईं।

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सैमुअल मोयन (Samuel Moyn) द्वारा लिखित “ह्यूमेन: हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडनड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर (Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War)” नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। सैमुअल मोयन येल लॉ स्कूल (Yale Law School) में न्यायशास्त्र के प्रोफेसर और येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। यह उत्तेजक पुस्तक वियतनाम युद्ध (1955-1975), कोरियाई युद्ध (1950-1953), द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) आदि सहित अतीत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए गए अंतहीन युद्धों के बारे में तर्क देती है और यह विकास प्रगति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

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पुस्तक युद्ध लड़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की रणनीति पर प्रकाश डालती है और कैसे सशस्त्र युद्ध को विवादों को हल करने के लिए एक अपूर्ण उपकरण से आधुनिक स्थिति के एक अभिन्न अंग में बदल दिया गया था।

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भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन 2023 (18वें संस्करण) में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए सरकार ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। G20 सचिवालय को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

• वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण,
• गृह मंत्री: अमित शाह,
• विदेश मंत्री: एस जयशंकर, और
• G20 शेरपा: पीयूष गोयल

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G20 सचिवालय की क्या जिम्मेदारी है?

G20 सचिवालय भारत के आगामी G20 प्रेसीडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। 2021 में, G20 शिखर सम्मेलन रोम, इटली में आयोजित किया गया था। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा जबकि 2023 में यह नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा।

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India – Sebi) बोर्ड ने पहले ‘अनिवार्य (mandatory)’ के खिलाफ ‘स्वैच्छिक (voluntary)’ के रूप में अध्यक्ष और एमडी / सीईओ की भूमिकाओं को अलग करने का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। मार्केट रेगुलेटर ने जून 2017 में उदय कोटक (Uday Kotak) के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद लिस्टेड कंपनियों के कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को और बढ़ाने के लिए सिफारिशें लेना था।

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समिति की सिफारिशों में सूचीबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष और एमडी/सीईओ की भूमिकाओं को अलग करना था। प्रबंधन के अधिक प्रभावी और वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण को सक्षम करके एक बेहतर और अधिक संतुलित शासन संरचना प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। सेबी बोर्ड ने मार्च 2018 में अपनी बैठक में शीर्ष 500-सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बाद में अनुपालन की समय सीमा जनवरी 2020 में दो साल के लिए बढ़ा दी गई थी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सेबी की स्थापना: 12 अप्रैल 1992;
• सेबी मुख्यालय: मुंबई;
• सेबी अध्यक्ष: अजय त्यागी।

निजी क्षेत्र के ऋणदाता, यस बैंक (Yes Bank) ने इस क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्तपोषण समाधान के लिए एक ‘एग्री इन्फिनिटी (Agri Infinity)’ कार्यक्रम शुरू किया है। खाद्य और कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय नवाचारों पर काम कर रहे एग्री-फिनटेक स्टार्ट-अप इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं और डिजिटल समाधान के लिए यस बैंक के साथ काम कर सकते हैं।

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इस पहल के माध्यम से, स्टार्टअप्स के एक चुनिंदा समूह को न केवल अनुभवी बैंकरों द्वारा अनुभवात्मक सह-विकास के लिए परामर्श प्राप्त होगा, बल्कि यस बैंक के डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी, नए समाधानों का संचालन करने के लिए सहयोगी अवसर और धन उगाहने की सलाह भी मिलेगी। उत्पत्ति, किसान ऑन-बोर्डिंग, किसान केवाईसी, क्रेडिट स्कोरिंग, जोखिम मूल्यांकन, निगरानी और शमन, संवितरण और वसूली समाधान और नकद प्रबंधन प्रणाली में शामिल लोग आवेदन कर सकते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• यस बैंक की स्थापना: 2004;
• यस बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
• यस बैंक के सीईओ: प्रशांत कुमार;
• यस बैंक टैगलाइन: एक्सपीरियंस अवर एक्स्पर्टीज़ ।

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भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India – SIDBI) ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए ‘वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन (Waste to Wealth Creation)’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाएगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा।

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इस कार्यक्रम के तहत, बाद में, इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनने की उम्मीद की जाती है। यह सिडबी के मिशन स्वावलंबन का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनने में सहायता करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सिडबी की स्थापना: 2 अप्रैल 1990;
• सिडबी मुख्यालय: लखनऊ;
• सिडबी के अध्यक्ष और एमडी: शिवसुब्रमण्यम रमण

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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार (Virendra Kumar) ने नई दिल्ली के डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में DNTs के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना (SEED) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में SEED योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है।

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SEED का उद्देश्य डी-नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी-नोमैडिक आदिवासी समुदायों (DNT/NT/SNT) का कल्याण है, जो सबसे ज्यादा उपेक्षित, हाशिए और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं।

इस योजना में निम्नलिखित चार घटक होंगे:

• डीएनटी/एनटी/एसएनटी उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें।
• डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
• डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना।
• डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के सदस्यों को घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

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