नवीनतम हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट (Hurun India Wealth Report) 2021 के अनुसार, भारत में डॉलर-करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11 प्रतिशत बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई। कम से कम INR 7 करोड़ ($ 1 मिलियन) की कुल संपत्ति वाले परिवार को डॉलर-करोड़पति घर कहा जाता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश में डॉलर-करोड़पति परिवारों की संख्या अगले पांच वर्षों में 30% बढ़कर 2026 में 6,00,000 घरों तक पहुंच जाएगी।

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रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

• इस बीच, सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची में, मुंबई 20,300 करोड़पति परिवारों के साथ सबसे ऊपर है। मुंबई के बाद दिल्ली में क्रमशः 17,400 और कोलकाता में 10,500 करोड़पति परिवार हैं।
• यह रिपोर्ट 350 भारतीय ‘करोड़पति’ (1 मिलियन डॉलर की निजी संपत्ति वाले व्यक्ति) पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है।

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मुंबई, भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee) के सत्र की मेजबानी करेगा। 2023 के लिए IOC सत्र Jio वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के पिछले सत्र की मेजबानी भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी। 2022 में, IOC सत्र बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। नीता अंबानी (Nita Ambani) इस समिति में भारत की प्रतिनिधि हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से मुंबई को अपनी बोली के पक्ष में ऐतिहासिक 99% वोट मिले, जिसमें 75 सदस्यों ने बीजिंग में आयोजित सत्र में अपनी उम्मीदवारी का समर्थन किया।

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अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र क्या है?

आईओसी सत्र 101 मतदान सदस्यों और 45 मानद सदस्यों की वार्षिक बैठक है जहां वे ओलंपिक चार्टर में संशोधन, आईओसी सदस्यों और पदाधिकारियों के चुनाव आदि पर निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं।

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले “गोबर-धन (बायो-सीएनजी) प्लांट” का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो-सीएनजी प्लांट है। इसे 150 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। गोवर्धन प्लांट वेस्ट-टू-वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। गीला शहरी घरेलू कचरा और मवेशियों और खेत से निकलने वाला कचरा गोबर धन है।

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बायो सीएनजी प्लांट की क्या जरूरत है?

देश भर में दशकों से लाखों टन कचरे ने हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिससे वायु और जल प्रदूषण हो रहा है, जो बीमारियों के फैलने का प्रमुख कारण है। प्लांट जीरो-लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, जिसका मतलब है कि कोई रिजेक्ट नहीं होगा।

प्लांट्स के क्या लाभ हैं?

• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा और उर्वरक के रूप में जैविक खाद प्रदान करना।
• इंदौर गोबर धन बायो सीएनजी प्लांट प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन करेगा।
• आने वाले दो वर्षों में 75 बड़े नगर निकायों में ऐसे गोबर धन बायो सीएनजी प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ (Meri Policy Mere Hath)’ शुरू करेगा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर-घर वितरण अभियान है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान पीएमएफबीवाई के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अवगत हों।

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भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, पीएमएफबीवाई का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। PMFBY के तहत 36 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है, 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ने अपने कार्यान्वयन के 6 साल पूरे कर लिए हैं। इसे 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।

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भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए ‘हील बाय इंडिया (Heal by India)’ पहल को बढ़ावा देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में दो दिनों के लिए एक चिंतन शिविर – ‘हील बाय इंडिया’ का आयोजन किया। ‘हील बाय इंडिया’ पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का मंथन करने के लिए शिक्षा को बढ़ाना है, जिससे उन्हें दुनिया में कहीं भी काम करने के योग्य बनने में मदद मिलती है।

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‘हील बाय इंडिया’ के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए:

• संपत्तियों पर काम कर रही है भारत सरकार जैसे सुयोग्य संकाय, कोई भाषा बाधा नहीं, उन्नत प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, सकारात्मक सरकारी नीतियां आदि विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी भारत के बाहर उच्च मांग है।
• इसमें डायटीशियन, नर्स, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, ओटी (ऑपरेशन थिएटर) अटेंडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, वृद्ध रोगियों की देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट आदि जैसे लगभग 50-60 स्ट्रीम शामिल हैं। उन्हें स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा।

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भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारें तथा विश्व बैंक ने $115 मिलियन (INR 869 करोड़) के रेजुवेनटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट (Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development – REWARD) कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की लचीलापन बढ़ाने, उच्च उत्पादकता और बेहतर आय को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा।

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$115 मिलियन की ऋण राशि का विभाजन नीचे दिया गया है:

• कर्नाटक सरकार- $60 मिलियन (INR 453.5 करोड़)
• ओडिशा सरकार- $49 मिलियन (INR 370 करोड़)
• केंद्र सरकार- $6 मिलियन (INR 45.5 करोड़)

ऋण की शर्तें:

ऋण विश्व बैंक के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) द्वारा प्रदान किया गया है और इसकी परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका।
• विश्व बैंक का गठन: जुलाई 1944।
• विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मालपास।

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फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) ने घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी नौ साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे (François Hollande) के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। यह फैसला देश में सत्ताधारी जुंटा सरकार के साथ फ्रांस के संबंधों के टूटने के कारण लिया गया है। इस सैन्य अभियान का केंद्र माली से नाइजर स्थानांतरित किया जाएगा।

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हाल के वर्षों में, जिहादियों ने पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में राजनीतिक उथल-पुथल, गरीबी और स्थानीय अधिकारियों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। माली में फ्रांसीसी रणनीति के आलोचकों ने लंबे समय से पेरिस में नीति निर्माताओं पर राजनीति की कीमत पर सैन्य बल पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया है। वापसी माली में 2,400 फ्रांसीसी सैनिकों और कई सौ की एक छोटी यूरोपीय सेना पर लागू होती है, जिसे 2020 में फ्रांसीसी सेना पर बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• माली राजधानी: बमाको; मुद्रा: सीएफए फ्रैंक;
• नाइजर राजधानी: नियामी; मुद्रा: पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक।

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प्रियम गांधी मोदी (Priyam Gandhi Mody) द्वारा लिखित “ए नेशन टू प्रोटेक्ट (A Nation To Protect)” नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने किया। पुस्तक पिछले दो वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की भूमिका पर प्रकाश डालती है। पुस्तक इस अभूतपूर्व समय में केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेजीकरण करती है और कैसे देश को इस संकट से उबारा।

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लॉन्च के दौरान, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि उनका मानना है कि ‘ए नेशन टू प्रोटेक्ट’ वास्तविकता का वर्णन करता है जैसा कि पिछले दो वर्षों के दौरान सामने आया था। मंडाविया ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा, “हमने देखा है कि जब एक विजन वाला सच्चा नेतृत्व होता है तो क्या होता है।”

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ट्रांसयूनियन सिबिल ने MSME को समर्थन देने के लिए एक अद्वितीय राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry – FICCI) के साथ भागीदारी की है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा में एमएसएमई समूहों के साथ शुरू होगा और इसका लक्ष्य भारत के प्रमुख एमएसएमई समूहों में हजारों एमएसएमई तक पहुंचना है।

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कार्यक्रम का उद्देश्य:

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• फिक्की की स्थापना: 1927;
• फिक्की मुख्यालय: नई दिल्ली;
• फिक्की अध्यक्ष: संजीव मेहता;
• फिक्की महासचिव: अरुण चावला।
• ट्रांसयूनियन सिबिल की स्थापना: 2000;
• ट्रांसयूनियन सिबिल प्रबंध निदेशक: राजेश कुमार;
• ट्रांसयूनियन सिबिल अध्यक्ष: एमवी नायर (अध्यक्ष)।

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने इंडिया डेब्ट रिज़ॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (India Debt Resolution Company Ltd – IDRCL) के शेयरों में अपनी सदस्यता की घोषणा की है।  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और सार्वजनिक FIs IDRCL की अधिकतम 49% हिस्सेदारी रखेंगे, जबकि शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी। NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की NARCL में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

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इन बैंकों द्वारा अधिग्रहित हिस्सेदारी नीचे तालिका में दी गई है। बैंक IDRCL में अपनी हिस्सेदारी को और कम करेंगे जो कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

IDRCL का उद्देश्य:

भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL) और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बैंकिंग / वित्तीय प्रणाली में मौजूदा तनावग्रस्त ऋण को समेकित करने और लेने के लिए की गई है और फिर परिसंपत्तियों को वैकल्पिक निवेश कोष में प्रबंधित और निपटाने के लिए किया गया है।

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