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भारत सरकार, विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

 

भारत सरकार, विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए_3.1

भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारें तथा विश्व बैंक ने $115 मिलियन (INR 869 करोड़) के रेजुवेनटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट (Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development – REWARD) कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की लचीलापन बढ़ाने, उच्च उत्पादकता और बेहतर आय को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा।

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$115 मिलियन की ऋण राशि का विभाजन नीचे दिया गया है:

  • कर्नाटक सरकार- $60 मिलियन (INR 453.5 करोड़)
  • ओडिशा सरकार- $49 मिलियन (INR 370 करोड़)
  • केंद्र सरकार- $6 मिलियन (INR 45.5 करोड़)

ऋण की शर्तें:

ऋण विश्व बैंक के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) द्वारा प्रदान किया गया है और इसकी परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका।
  • विश्व बैंक का गठन: जुलाई 1944।
  • विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मालपास।

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