भारत ने ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल विमानों लिमिटेड (आरआरपी डिफेंस की एक रक्षा शाखा) और फ्रेंको-अमेरिकी कंपनी CYGR के बीच हुई नई साझेदारी के तहत की गई है। इस साझेदारी के तहत नवी मुंबई में एक अत्याधुनिक ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित की जाएगी, जो रक्षा और औद्योगिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
पृष्ठभूमि विमानों लिमिटेड, आरआरपी डिफेंस की एक सहायक कंपनी है, जो उन्नत एयरोस्पेस और रक्षा समाधान पर केंद्रित है। वहीं, CYGR एक फ्रेंच-अमेरिकन तकनीकी कंपनी है जो अत्याधुनिक मानव-रहित हवाई वाहनों (UAV) के लिए जानी जाती है। यह साझेदारी उस समय पर हुई है जब भारत रक्षा क्षेत्र में खासकर निगरानी और सामरिक ड्रोन के क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है।
महत्व यह साझेदारी भारत को UAV तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैश्विक तनाव और निगरानी में मानव-रहित प्रणालियों के बढ़ते महत्व के बीच, यह संयुक्त प्रयास देश को स्वदेशी और उच्च प्रदर्शन वाले ड्रोन सिस्टम तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। यह भारत की एक उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा तकनीक निर्यात केंद्र के रूप में उभरती स्थिति को भी दर्शाता है।
उद्देश्य
उन्नत ड्रोन के लिए घरेलू निर्माण स्थापित करना।
भारत की भौगोलिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार सामरिक और निगरानी UAV का सह-विकास।
तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और भारत की ड्रोन निर्यात क्षमताओं को सशक्त बनाना।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत मिशन को समर्थन देना।
मुख्य विशेषताएं
नवी मुंबई की सुविधा में हैंड-लॉन्च किए जाने वाले फिक्स्ड-विंग ड्रोन, नैनो ड्रोन और ISR ड्रोन का निर्माण किया जाएगा।
ये ड्रोन रक्षा, औद्योगिक और निगरानी कार्यों में काम आएंगे।
CYGR $20 मिलियन के रक्षा निर्यात अनुबंध की पेशकश करेगा, जिसके तहत हर साल सैकड़ों यूनिट्स का निर्माण लक्ष्य रखा गया है।
ये प्रणालियाँ कॉम्पैक्ट, फील्ड-डिप्लॉयेबल और जटिल परिस्थितियों में सटीकता से काम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
प्रभाव यह परियोजना भारत को UAV निर्माण में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। यह रोजगार सृजन, रक्षा तकनीक में नवाचार और ड्रोन निर्यात के नए अवसरों को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ ही यह सहयोग सीमावर्ती और शहरी अभियानों में भारत की निगरानी और टोही क्षमताओं को भी सुदृढ़ करेगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 18 जुलाई 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक और खेल जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:
राष्ट्रीय समाचार
Axiom-4 Mission: शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटे
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौटे।
वे Axiom-4 मिशन का हिस्सा थे, जो एक अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान है।
इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर 18 दिन बिताए।
उन्होंने पृथ्वी की कुल 288 बार परिक्रमा की।
मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में भोजन और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए माइक्रोएल्गी (सूक्ष्म शैवाल) पर अध्ययन किया।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग मायोजेनेसिस पर आधारित था, जिसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशी कोशिकाओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया।
उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों के अंकुरण का अध्ययन भी किया ताकि अंतरिक्ष खेती की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा सके।
साथ ही, उन्होंने भारतीय टार्डीग्रेड प्रजाति पर प्रयोग कर उसके जीवन के लिए उत्तरदायी जीन और उसकी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता का विश्लेषण किया।
उनका यह मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
इस अंतरराष्ट्रीय दल में अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे।
Google भारतीय छात्रों को फ्री दे रहा Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन
गूगल ने भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक विशेष ऑफर लॉन्च किया है।
पात्र छात्रों को एक वर्ष के लिए जेमिनी एआई प्रो की निःशुल्क पहुँच मिलेगी।
यह सेवा गूगल के उन्नत जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल द्वारा संचालित है।
इस ऑफर का उद्देश्य छात्रों को उनके शैक्षणिक और शोध कार्यों में सहायता प्रदान करना है।
इसकी प्रमुख विशेषताओं में गूगल सेवाओं में 2TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है।
छात्रों को जीमेल, डॉक्स और शीट्स में जेमिनी लाइव और जेमिनी इंटीग्रेशन की सुविधा मिलती है।
यह पहल डीप रिसर्च टूल्स और नोटबुकएलएम तक उच्च सीमाओं के साथ पहुँच भी प्रदान करती है।
छात्र अपने संस्थागत ईमेल या छात्र आईडी कार्ड का उपयोग करके अपनी पात्रता सत्यापित कर सकते हैं।
आईआईएम कोझिकोड ने नवाचार के लिए ‘ज्ञानोदय’ केंद्र का शुभारंभ
भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड (IIMK) ने ‘ज्ञानोदय’ केंद्र की शुरुआत की है। ज्ञानोदय एक शैक्षणिक नवाचार और प्रकाशन केंद्र है।
यह पहल IIMK के विज़न 2047 का हिस्सा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप है।
इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा में नवाचार के माध्यम से सुधार लाना है। यह केंद्र केस स्टडी, पुस्तकें जैसे शैक्षणिक सामग्री का विकास और प्रकाशन करेगा।
भारतीय पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक शैक्षणिक पद्धतियों के साथ जोड़ने की दिशा में भी यह कार्य करेगा।
ज्ञानोदय केंद्र अपनी मूल पांडुलिपि मंच‘पांडुलिपि’ के माध्यम से कार्य करेगा।
इस पहल का उद्देश्य छात्रों, लेखकों और संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
केंद्र सरकार ने 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की
केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में 18 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले और प्रतिनियोजन के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय न्यायिक नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत की जाती है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य है:
न्यायिक निष्पक्षता, कार्यक्षमता और निष्कलंकता को सुनिश्चित करना
न्यायाधीशों का परस्पर स्थानांतरण कर कानूनी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना
और पूरे देश में एक समरस न्यायिक संस्कृति को बढ़ावा देना
प्रमुख स्थानांतरणों में दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों की अदला-बदली शामिल है।
Tejas Mark-1A के लिए अमेरिका ने भारत भेजे इंजन
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को GE एयरोस्पेस से दूसरा GE F404 इंजन प्राप्त हुआ है। ये इंजन भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस Mk 1A को शक्ति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
वर्ष 2021 में HAL ने 99 F404 इंजनों के लिए ₹5,375 करोड़ से अधिक का समझौता किया था।
भारतीय वायुसेना (IAF) पुराने पड़ चुके MiG-21 स्क्वाड्रनों की जगह तेजस Mk 1A को शामिल कर रही है। अपग्रेडेड तेजस विमान में AESA रडार और बीवीआर (बियॉन्ड विजुअल रेंज) मिसाइल जैसी आधुनिक क्षमताएं शामिल हैं।
HAL का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 12 तेजस विमान डिलीवर करना है, जिसमें इंजन की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है।
राज्य समाचार
बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की
बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
यह नीति 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। इससे पूरे राज्य में 1.67 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लिया गया है।
यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखती है। कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह पहल राज्य की सस्ती और सर्वजन सुलभ ऊर्जा की दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।
महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गीपालन को कृषि का दर्जा दिया
महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय पशुपालन करने वाले किसानों को फसल उत्पादकों के समान अधिकार दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
इस नीति से 3.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब सब्सिडी और सस्ती दरों पर सुविधाएं मिल सकेंगी।
पशुपालक अब कृषि विद्युत दरों के पात्र होंगे, जो व्यावसायिक दरों की तुलना में सस्ती होती हैं।
इसके साथ ही, ये किसान अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य संस्थागत ऋण योजनाओं के लिए भी पात्र होंगे।
यह नीति डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और छोटे पशु पालन जैसे क्षेत्रों को कवर करती है, जिससे इन क्षेत्रों को मुख्यधारा की कृषि नीति में समावेश किया जा सकेगा।
गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की
गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना (Tribal Genome Sequencing Project) शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, विशेषकर आनुवंशिक बीमारियों के अध्ययन के माध्यम से।
इसका मुख्य फोकस सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी वंशानुगत बीमारियों का शीघ्र पता लगाने पर होगा।
इस पहल को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
परियोजना के तहत 2,000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा और एक संदर्भ डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
यह डेटा निजीकृत चिकित्सा (personalised medicine) और लक्षित उपचार (targeted treatments) विकसित करने में सहायक होगा, जिससे आदिवासी जनसंख्या के लिए अधिक प्रभावी स्वास्थ्य समाधान उपलब्ध हो सकेंगे।
ईसीआई ने नीटू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए SVEEP आइकॉन नियुक्त किया है।
यह पहल Systematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP) कार्यक्रम के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में मतदाता भागीदारी बढ़ाना है।
पटना और भागलपुर से जुड़े इन लोकप्रिय अभिनेताओं की मदद से मतदाता जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा।
इससे पहले, 2023 में आयोग ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को भी इसी प्रकार की भूमिका में नियुक्त किया था, जो क्षेत्रीय प्रभावशाली हस्तियों के माध्यम से मतदान को प्रोत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा है।
नियुक्ति समाचार
अजय कुमार श्रीवास्तव को एचएएल में निदेशक (इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास) नियुक्त किया गया
अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नए निदेशक (इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास) के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह 37 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी एयरोस्पेस विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कई विमान डिजाइन और विकास परियोजनाओं का नेतृत्व किया है।
इससे पहले, वे HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (ARDC) के प्रमुख रह चुके हैं।
श्रीवास्तव ने भारत के पहले नागरिक प्रमाणित परिवहन विमान हिंदुस्तान-228 को DGCA से प्रमाणन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी यह नियुक्ति रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बैंकिंग समाचार
एक्सिमपे को सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली
फिनटेक कंपनी EximPe को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर – क्रॉस बॉर्डर (PA-CB) के रूप में संचालन के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त हुई है।
इस मंज़ूरी के बाद कंपनी अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स और व्यापार के लिए सीमा-पार लेनदेन को अधिक सुव्यवस्थित बना सकेगी।
EximPe का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
कंपनी अब भारत-एशिया व्यापार गलियारे में अपनी सेवाएं विस्तारित करने और अपने लेनदेन की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की योजना बना रही है।
सरकार ने एमएसएमई के लिए ₹1,000 करोड़ की एडीईटीआईई योजना शुरू की
केंद्र सरकार ने ADEETIE योजना की शुरुआत की है, जिसका बजट ₹1,000 करोड़ है।
एडीईटीआईई का तात्पर्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए सहायता से है।
यह योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इसका कार्यान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा किया जाएगा।
योजना के तहत हरित तकनीक अपनाने के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह पहल औद्योगिक इकाइयों के परिचालन लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी।
SEBI की VCF निपटान योजना 2025: निवेशकों को राहत देने की नई पहल
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने VCF सेटलमेंट स्कीम 2025 की घोषणा की है।
यह योजना पुराने वेंचर कैपिटल फंड्स (VCFs) के समापन से जुड़ी अनुपालन समस्याओं के समाधान के लिए एक बार की सुविधा प्रदान करती है।
यह उन VCFs पर लागू होती है जो Alternative Investment Fund (AIF) प्रणाली में स्थानांतरित हो चुके हैं लेकिन अभी तक अपने निवेशों का परिसमापन (liquidation) नहीं कर पाए हैं।
यह योजना 21 जुलाई 2025 से शुरू होकर 19 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी।
इसका उद्देश्य उन निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है जिनकी पूंजी वर्षों से लंबित योजनाओं में अटकी हुई है।
खेल समाचार
आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की
वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।
अपने विस्फोटक पावर-हिटिंग के लिए मशहूर रसेल टी20 क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे हैं।
वह 2012 और 2016 में टी20 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम के सदस्य थे।
वह अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 और 22 जुलाई 2025 को जमैका में खेलेंगे।
उनका संन्यास कैरेबियाई क्रिकेट के एक युग का अंत माना जा रहा है।
दीपिका सेहरावत ने प्रतिष्ठित पोलिग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीता
भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका सहरावत को पोलिग्रास मैजिक स्किल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
वह यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बनी हैं।
यह सम्मान उन्हें एफआईएच हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड्स के खिलाफ किए गए शानदार सोलो गोल के लिए मिला।
हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखने वाली दीपिका भारतीय हॉकी की एक उभरती हुई स्टार हैं।
यह पुरस्कार फैन्स द्वारा मतदान के जरिए दिया जाता है और सीज़न के सबसे रचनात्मक और कौशलपूर्ण खेल को मान्यता देता है।
महत्वपूर्ण दिवस
भारत ने AI Appreciation दिवस मनाया
भारत में हर साल 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस (AI Appreciation Day) मनाया जाता है।
इस दिन का उद्देश्य देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में हुई प्रगति का उत्सव मनाना है।
यह दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों में एआई की भूमिका को उजागर करता है।
इस अवसर पर सरकार की ‘सभी के लिए एआई’ (AI for All) की समावेशी विकास की दृष्टि को भी रेखांकित किया जाता है।
भारत की एआई यात्रा में KBCS प्रोजेक्ट (1986) और राष्ट्रीय एआई रणनीति (2018) जैसे अहम पड़ाव शामिल हैं।
इस दिन का उद्देश्य एआई में कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना भी है।
सरकार की प्रमुख पहलों में स्किल इंडिया एआई पोर्टल और एआई यूथ बूटकैम्प्स शामिल हैं।
साथ ही, यह दिन एआई तकनीक के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है।
विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस: 17 जुलाई
विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।
यह दिन रोम संविधि (Rome Statute) को 1998 में अपनाए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है।
रोम संविधि वह संधि है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court – ICC) की स्थापना हुई थी।
आईसीसी का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है और यह नरसंहार (genocide), युद्ध अपराध (war crimes) और मानवता के विरुद्ध अपराध (crimes against humanity) जैसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
इस दिवस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय न्याय को बढ़ावा देना और गंभीर अपराधों के लिए दंड से छूट (impunity) के खिलाफ संघर्ष करना है।
भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता, दक्षता और संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2025 को 18 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन से संबंधित आदेश अधिसूचित किए। यह निर्णय 26 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। इन रणनीतिक नियुक्तियों का उद्देश्य न्यायिक कार्यप्रणाली को मजबूत करना, मामलों के निपटान में समानता लाना और राज्यों के बीच न्यायिक स्टाफ में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, इन स्थानांतरणों की अनुशंसा करता है। वर्तमान स्थानांतरण इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं।
स्थानांतरणों का महत्व
इन न्यायिक फेरबदल का प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव होता है:
निष्पक्षता: न्यायाधीशों को उनके मूल राज्य से बाहर नियुक्त कर क्षेत्रीय पक्षपात या स्थानीय दबाव को कम किया जाता है।
दक्षता: जिन उच्च न्यायालयों पर कार्यभार अधिक है, वहां अन्य न्यायालयों से अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति से राहत मिलती है।
विशेषज्ञता का आदान-प्रदान: स्थानांतरित न्यायाधीश अपने पिछले अनुभव और दृष्टिकोण के साथ नई न्यायिक इकाई को सशक्त बनाते हैं।
राष्ट्रीय एकता: ये स्थानांतरण पूरे देश में न्यायिक दृष्टिकोण की एकरूपता को बढ़ावा देते हैं।
स्थानांतरित न्यायाधीशों की सूची
न्यायमूर्ति तडकमल्ला विनोद कुमार: तेलंगाना से मद्रास हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी: इलाहाबाद से कर्नाटक हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा: राजस्थान से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल: पंजाब एवं हरियाणा से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति सुधीर सिंह: पंजाब एवं हरियाणा से पटना हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर: राजस्थान से बॉम्बे हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला: इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति बट्टू देवनंद: मद्रास से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (प्रत्यावर्तित)
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह: मद्रास से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह: केरल से कर्नाटक हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी: इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा: पंजाब एवं हरियाणा से राजस्थान हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति सुमन श्याम: गुवाहाटी से बॉम्बे हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा: इलाहाबाद से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे: बॉम्बे से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक: गुवाहाटी से ओडिशा हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति लानुसुंगकुम जामिर: गुवाहाटी से कलकत्ता हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव: कर्नाटक से दिल्ली हाईकोर्ट
उद्देश्य
इन स्थानांतरणों के प्रमुख उद्देश्य हैं:
राष्ट्रीय न्यायिक एकरूपता को बढ़ावा देना
अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों का कार्यभार संतुलित करना
पारदर्शिता व निष्पक्षता सुनिश्चित करना
हर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना
स्थानीय हस्तक्षेप से मुक्त निष्पक्ष न्यायिक माहौल प्रदान करना
यह कदम न्यायिक सुधारों को गति देने और नागरिकों का न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष 4,589 शहरों ने भाग लिया। सर्वेक्षण के परिणामों ने शहरी भारत में सतत स्वच्छता और नागरिक सहभागिता आधारित पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाया।
स्वच्छ सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि
स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में 73 शहरों के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करना है। यह एक वार्षिक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन पर आधारित सर्वेक्षण है, जिसमें नागरिक फीडबैक, कचरा प्रबंधन, और सेवा स्तर प्रगति जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाता है।
2024–25 सर्वेक्षण की प्रमुख झलकियाँ
अहमदाबाद ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया।
इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को “सुपर स्वच्छ लीग शहरों” की नई श्रेणी में शामिल किया गया, जो पिछले तीन वर्षों में लगातार टॉप परफॉर्मर रहे हैं।
सर्वेक्षण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया।
पहली बार शहरों को 5 जनसंख्या-आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।
ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में गंगा नगरों, छावनी परिषदों, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, और राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल रहे।
सुपर स्वच्छ लीग का महत्व
2024–25 में शुरू की गई यह श्रेणी उन शहरों को सम्मानित करती है जो लगातार तीन वर्षों से अपने वर्ग में शीर्ष तीन में रहे हैं। यह एक मॉडल शहरों की लीग के निर्माण की पहल है, जो केवल एक बार की सफलता नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मान्यता देती है।
सर्वेक्षण के उद्देश्य
शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
कचरे की छंटाई, वैज्ञानिक निपटान, और व्यवहार परिवर्तन को मापना।
सफाई मित्र सुरक्षा जैसी श्रेणियों के माध्यम से नवाचार को प्रेरित करना।
विशेष पहलें
15 अगस्त 2024 से एक वर्षीय अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पुराने कचरा स्थलों की सफाई (legacy landfill remediation) है।
जनसंख्या आधारित श्रेणियों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर मूल्यांकन को और अधिक न्यायसंगत और तुलनीय बनाया गया।
गंगा नगरों और धार्मिक स्थलों को शामिल कर सततता और समावेशन पर बल दिया गया है।
यह सर्वेक्षण भारत में स्वच्छता संस्कृति को मजबूती देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।
A. सुपर स्वच्छ लीग शहर विजेता
क्रम संख्या
जनसंख्या श्रेणी
राज्य
शहर
1
10 लाख से अधिक
मध्य प्रदेश
इंदौर
2
10 लाख से अधिक
गुजरात
सूरत
3
10 लाख से अधिक
महाराष्ट्र
नवी मुंबई
4
10 लाख से अधिक
आंध्र प्रदेश
विजयवाड़ा
5
3–10 लाख
उत्तर प्रदेश
नोएडा
6
3–10 लाख
चंडीगढ़
चंडीगढ़
7
3–10 लाख
कर्नाटक
मैसूरु
8
3–10 लाख
मध्य प्रदेश
उज्जैन
9
3–10 लाख
गुजरात
गांधीनगर
10
3–10 लाख
आंध्र प्रदेश
गुंटूर
11
50,000–3 लाख
दिल्ली (एनडीएमसी)
नई दिल्ली
12
50,000–3 लाख
आंध्र प्रदेश
तिरुपति
13
50,000–3 लाख
छत्तीसगढ़
अंबिकापुर
14
50,000–3 लाख
महाराष्ट्र
लोनावाला
15
20,000–50,000
महाराष्ट्र
विटा
16
20,000–50,000
महाराष्ट्र
सासवड
17
20,000–50,000
महाराष्ट्र
देवलाई प्रवरा
18
20,000–50,000
राजस्थान
डूंगरपुर
19
20,000 से कम
महाराष्ट्र
पंचगनी
20
20,000 से कम
छत्तीसगढ़
पाटन
21
20,000 से कम
महाराष्ट्र
पन्हाला
22
20,000 से कम
छत्तीसगढ़
विश्रामपुर
23
20,000 से कम
मध्य प्रदेश
बुधनी
B. राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता: जनसंख्या श्रेणी के अनुसार स्वच्छ शहर
क्रम संख्या
जनसंख्या श्रेणी
राज्य
शहर
1
10 लाख से अधिक
गुजरात
अहमदाबाद
2
10 लाख से अधिक
मध्य प्रदेश
भोपाल
3
10 लाख से अधिक
उत्तर प्रदेश
लखनऊ
4
3–10 लाख
महाराष्ट्र
मीरा-भायंदर
5
3–10 लाख
छत्तीसगढ़
बिलासपुर
6
3–10 लाख
झारखंड
जमशेदपुर
7
50,000–3 लाख
मध्य प्रदेश
देवास
8
50,000–3 लाख
महाराष्ट्र
कराड
9
50,000–3 लाख
हरियाणा
करनाल
10
20,000–50,000
गोवा
पणजी
11
20,000–50,000
ओडिशा
अस्का
12
20,000–50,000
छत्तीसगढ़
कुम्हारी
13
20,000 से कम
छत्तीसगढ़
बिल्हा
14
20,000 से कम
ओडिशा
चिकीटी
15
20,000 से कम
मध्य प्रदेश
शाहगंज
C. मंत्रिस्तरीय पुरस्कार विजेता: विशेष श्रेणी
क्रम संख्या
विशेष पहल की मान्यता
राज्य
शहर
1
स्वच्छ महाकुंभ 2025 मान्यता
—
—
2
गंगा नगर
आंध्र प्रदेश
जीवीएमसी विशाखापट्टनम
3
गंगा नगर
मध्य प्रदेश
जबलपुर
4
गंगा नगर
उत्तर प्रदेश
गोरखपुर
5
छावनी परिषद
तेलंगाना
सिकंदराबाद छावनी
6
गंगा नगर
उत्तर प्रदेश
प्रयागराज
D. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वच्छ शहर का वादा
रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व आर्थिक मंत्री और अमेरिका के साथ यूक्रेन के खनिज समझौते की प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्विरीडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने डेनिस शम्हाल का स्थान लिया है, जो अब देश के रक्षा मंत्री की भूमिका संभालेंगे। वहीं निवर्तमान रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया जा सकता है। स्विरीडेंको इससे पहले यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री पद पर तैनात थीं। यह नियुक्ति 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की पहली नेतृत्वगत बदलाव है और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की युद्धकालीन शासन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश को दर्शाती है।
पृष्ठभूमि
यूलिया स्विरीडेंको ने युद्ध के दौरान आर्थिक रूप से जूझ रहे यूक्रेन में आर्थिक मंत्री के रूप में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने देश के आर्थिक पुनर्निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। विशेष रूप से, अमेरिका के साथ रणनीतिक खनिज समझौते को अंतिम रूप देने में उनकी केंद्रीय भूमिका रही, जो यूक्रेन को आर्थिक सहयोग और पश्चिमी समर्थन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था।
इस नियुक्ति का महत्व
स्विरीडेंको की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति उस समय हुई है जब यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और पश्चिमी सहायता पर काफी हद तक निर्भर है। उनकी यह नियुक्ति राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के प्रति वफादारी और नेतृत्व में निरंतरता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। युद्ध शुरू होने के बाद नियुक्त होने वाली वह पहली प्रधानमंत्री हैं, जो संकट की घड़ी में स्थिर शासन, आर्थिक सुधार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूती देने की यूक्रेन की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
कैबिनेट फेरबदल का उद्देश्य
प्रधानमंत्री के रूप में स्विरीडेंको की नियुक्ति और शमाईहाल को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के पीछे का उद्देश्य है—प्रमुख मंत्रालयों में अनुभवी और विश्वसनीय नेताओं की तैनाती। इससे शासन की प्रभावशीलता, सहयोगी देशों के साथ बेहतर समन्वय और संकट प्रबंधन में मजबूती आएगी। यह बदलाव यूक्रेनी जनता और वैश्विक भागीदारों के सामने सरकार की छवि को भी नया रूप देने का प्रयास है।
स्विरीडेंको की भूमिका की मुख्य विशेषताएँ
रणनीतिक कूटनीति: पश्चिमी देशों के साथ प्रभावशाली संवाद और समझौते करने में माहिर।
आर्थिक पुनर्निर्माण: युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था को सुधारना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, और आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता लाना।
युद्धकालीन स्थिरता: राष्ट्रपति कार्यालय की भरोसेमंद सहयोगी, जिससे शासन में आंतरिक एकता बनी रहे।
महिला नेतृत्व का सशक्तिकरण: उनकी नियुक्ति यूक्रेन की राजनीति में महिला नेतृत्व की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक है।
इस नई नियुक्ति के साथ, यूक्रेन ने न केवल अपने राजनीतिक नेतृत्व को सुदृढ़ किया है, बल्कि विश्व मंच पर अपनी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता भी प्रदर्शित की है।
भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊँचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह महत्वपूर्ण परीक्षण भारत की उच्च ऊंचाई पर युद्ध क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्नत सीकर (seeker) और सटीकता से लक्ष्य भेदने की क्षमता से लैस आकाश प्राइम संस्करण, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में तकनीकी प्रगति का प्रतीक है और रणनीतिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी साधन साबित हुआ है।
आकाश प्राइम का परिचय
आकाश प्राइम, मूल आकाश मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है। यह मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए भारतीय थल सेना और वायु सेना द्वारा व्यापक रूप से तैनात किया गया है। आकाश प्राइम संस्करण में उच्च ऊंचाई पर संचालन की क्षमता और सटीक लक्ष्य भेदन की विशेषताएं जोड़ी गई हैं, जो इसे अधिक प्रभावशाली बनाती हैं।
लद्दाख परीक्षण का महत्व
लद्दाख जैसे दुर्गम और कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में इस प्रणाली का सफल परीक्षण एक बड़ी उपलब्धि है। सेना की वायु रक्षा कोर द्वारा DRDO के वैज्ञानिकों के सहयोग से किए गए इस परीक्षण में, मिसाइल ने तेज गति से उड़ते हवाई लक्ष्यों पर प्रत्यक्ष प्रहार किया। यह प्रणाली भारत की उच्च ऊंचाई पर संघर्ष की स्थिति में तत्परता को मजबूत करती है, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।
ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका
आकाश प्राइम को पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात किया गया था। यह भारतीय सेना का एक रणनीतिक अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन हमलों और संघर्ष विराम उल्लंघनों को रोकना था। यह ऑपरेशन 8–9 मई 2025 की रात को हुआ था, जिसमें 50 से अधिक ड्रोन नष्ट किए गए। इस दौरान आकाश प्राइम ने चीनी मूल के विमानों और तुर्की निर्मित ड्रोनों के खिलाफ वास्तविक समय में अपनी मारक क्षमता साबित की।
प्रमुख विशेषताएँ और क्षमताएँ
आकाश प्राइम में अत्याधुनिक सीकर लगा है जो हर मौसम में लक्ष्य की सटीक पहचान और ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, जिसमें फेज़्ड ऐरे रडार और कमांड गाइडेंस तकनीक का उपयोग होता है। इसे स्वायत्त और समूह मोड में उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह विभिन्न इलाकों में आसानी से तैनात की जा सकती है। यह 360-डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है और सैन्य प्रतिष्ठानों व चलती सैन्य टुकड़ियों की रक्षा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
आत्मनिर्भर रक्षा और भविष्य की योजनाएँ
आकाश प्राइम का विकास और परीक्षण आत्मनिर्भर भारत अभियान के रक्षा क्षेत्र से जुड़े लक्ष्यों के अनुरूप है। इस सफलता के बाद, आकाश वायु रक्षा प्रणाली की तीसरी और चौथी रेजीमेंट्स में उन्नत संस्करण की तैनाती की योजना है। इससे भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त होगी और आधुनिक हवाई खतरों से निपटने की राष्ट्रीय क्षमता को बल मिलेगा।
भारतीय वायुसेना के अधिकारी और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। वे Axiom-4 मिशन का हिस्सा थे, जो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी Axiom Space द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष मिशन था। शुक्ला और उनके तीन सह-यात्रियों ने 18 दिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं को सक्षम बनाना और पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाना था। उनकी वापसी भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है।
10 प्रमुख बातें:
स्पेस माइक्रोएल्गी (शैवाल) पर अध्ययन
अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन और जैव ईंधन के स्रोत के रूप में माइक्रोएल्गी की उपयोगिता की जांच।
सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उनकी वृद्धि, जीवित रहने की क्षमता, और रासायनिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण।
यह अध्ययन भविष्य के चंद्र, मंगल और अंतरिक्ष अभियानों के लिए जीवन समर्थन प्रणाली को बेहतर बना सकता है।
मांसपेशी कोशिकाओं का अध्ययन (Myogenesis)
गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में मांसपेशी कोशिकाओं की वृद्धि और संरचना पर असर का विश्लेषण।
इस अध्ययन से अंतरिक्ष यात्रियों में मांसपेशी क्षय को रोकने और बुजुर्गों में मांसपेशी दुर्बलता की चिकित्सा में मदद मिलेगी।
मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण
अंतरिक्ष में बीजों के अंकुरण और संरचनात्मक परिवर्तन की जांच।
बीजों को -80°C पर संग्रहित किया गया ताकि उनके डीएनए की जांच पृथ्वी पर की जा सके।
शोध का उद्देश्य अंतरिक्ष में स्थायी खेती के लिए आधार तैयार करना है।
अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अध्ययन
विकिरण, मानसिक स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य और तापीय अनुकूलन पर निगरानी।
Rad Nano Dosimeter डिवाइस से विकिरण की माप की गई।
न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तकनीक का उपयोग मांसपेशी हानि रोकने के लिए किया गया।
मांसपेशी क्षय का विश्लेषण
Life Sciences Glovebox के ज़रिए जैविक परीक्षण।
पौधों की जड़ों में जल अवशोषण की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया गया।
इससे अंतरिक्ष व्यायाम कार्यक्रम और कृषि में मदद मिलेगी।
भारतीय टार्डीग्रेड्स (जल भालू) पर अध्ययन
भारत में पाए गए टार्डीग्रेड्स की जीन पहचान कर उनकी चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता की जांच।
ये शोध अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षा तकनीक विकसित करने में सहायक होगा।
सायनोबैक्टीरिया वृद्धि पर अध्ययन
कार्बन और नाइट्रोजन के पुनर्चक्रण के लिए इन जीवों का उपयोग।
पोषक तत्त्वों के अवशोषण और प्रजनन प्रक्रिया का सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में परीक्षण।
दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों में पोषण स्रोत के रूप में इनका उपयोग संभव है।
वॉयेजर डिस्प्ले अध्ययन
अंतरिक्ष में डिजिटल स्क्रीन से आंखों पर पड़ने वाले तनाव और मानसिक थकान का विश्लेषण।
IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित प्रयोग।
अंतरिक्ष यान में बेहतर यूजर इंटरफेस डिज़ाइन की दिशा में एक कदम।
बीज लचीलापन परीक्षण
चावल, सेसम, मूंग, बैंगन और टमाटर के बीजों को अंतरिक्ष में परखा गया।
उनके डीएनए, पोषक तत्वों और रोग प्रतिरोधक क्षमता में संभावित बदलावों का विश्लेषण।
इससे जलवायु-सहिष्णु फसलें विकसित करने में सहायता मिलेगी।
Axiom-4 मिशन का संक्षिप्त विवरण
प्रक्षेपण तिथि: 25 जून 2025
वापसी तिथि: 15 जुलाई 2025
स्पेसक्राफ्ट: स्पेसएक्स ड्रैगन, फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च
क्रू सदस्य:
पेगी व्हिटसन (कमांडर, अमेरिका)
स्लावोश उज़नांस्की-विस्निवस्की (पोलैंड)
तिबोर कापू (हंगरी)
शुभांशु शुक्ला (भारत)
यह मिशन भारत के लिए गौरव का विषय है और यह आने वाले गगनयान मिशन और भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष योजनाओं की नींव को और मज़बूती देता है।
Top Current Affairs 17 July 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 17 July 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
चीन ने विकसित किया दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस
चीनी शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को सटीक रूप से नियंत्रित करने वाला दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है। यह तकनीक बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर झाओ जिएलियांग की टीम द्वारा विकसित की गई है और इसे 11 जून को Chinese Journal of Mechanical Engineering में प्रकाशित किया गया। इस डिवाइस का वजन मात्र 74 मिलीग्राम है — जो एक मधुमक्खी द्वारा उठाए जा सकने वाले अमृत से भी हल्का है। यह डिवाइस मधुमक्खी की पीठ पर लगाया जाता है और तीन महीन सुइयों के माध्यम से उसके मस्तिष्क से जुड़ता है।
हिमाचल प्रदेश में ‘My Deed’ योजना की शुरुआत
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ‘My Deed’ नामक NGDRS (नेशनल जनरिक डाक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। यह पहल राज्य में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालय में केवल एक बार जाना होगा, बाकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
दिल्ली में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण नियम 2025 अधिसूचित
दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘दिल्ली ट्रांसजेंडर पर्सन्स (राइट्स प्रोटेक्शन) रूल्स, 2025’ अधिसूचित कर दिए हैं। यह ऐतिहासिक कदम समुदाय के लिए पहचान पत्र जारी करने और उनके समग्र कल्याण हेतु एक सशक्त बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अधिसूचना को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से लागू किया गया है।
एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लिए बड़ी छूट
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक छूट प्रदान की है, जिसके अंतर्गत कंपनी को ₹7,000 करोड़ का निवेश अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) में करने की अनुमति मिली है। यह छूट मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों और 30% नेट वर्थ सीमा से मुक्त होगी, जिससे कंपनी को वित्तीय और परिचालन संबंधी अधिक लचीलापन मिलेगा।
संयुक्त राष्ट्र SDG रिपोर्ट 2025
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 14 जुलाई 2025 को जारी ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) रिपोर्ट 2025’ में वैश्विक विकास के लक्ष्यों को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन 17 में से 14 लक्ष्यों के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 35% लक्ष्यों की प्रगति या तो रुक गई है या उल्टी दिशा में जा रही है। शून्य भुखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, न्यायसंगत आर्थिक विकास और असमानता में कमी जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
2034 तक वैश्विक अनाज उपयोग में बड़ा बदलाव
OECD और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा 15 जुलाई 2025 को जारी ‘एग्रीकल्चरल आउटलुक 2025-2034’ की रिपोर्ट में वैश्विक अनाज उपयोग में महत्वपूर्ण बदलावों की भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2034 तक केवल 40% अनाज मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त होगा, जबकि 27% जैव ईंधन और औद्योगिक उपयोग में जाएगा — जो कि 2023 के अनुमानित 23% से काफी अधिक है। शेष 33% अनाज पशु चारे के रूप में उपयोग किया जाएगा।
नयी रैंकिंग प्रणाली के तहत अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर; इंदौर ‘सुपर स्वच्छ लीग’ में पहुंचा
सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में, बड़े शहरों में अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ शहर नामित किया गया, जिसके बाद भोपाल और लखनऊ का स्थान है। वहीं, स्वच्छता में असाधारण प्रदर्शन करने को लेकर इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा को नवगठित ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटीज’ श्रेणी में जगह मिली है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, 4,500 से अधिक शहरों में बातचीत, स्वच्छता ऐप, माईजीओवी और सोशल मीडिया के माध्यम से 14 करोड़ लोगों ने सर्वेक्षण में भाग लिया।
भारत ने आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ड्रोन हमलों को सटीक प्रहारों से नाकाम बनाने वाली भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने लद्दाख के उच्चतम पर्वतीय क्षेत्र में आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। आकाश प्राइम को 15 हजार फीट तक की ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है। यह लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को मार सकती है। सफल परीक्षण से चीन और पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश गया है कि भारतीय सेना लगातार मजबूत हो रही है। इस प्रणाली को डीआरडीओ ने ही विकसित किया है। यह प्रणाली लद्दाख के चुनौतीपूर्ण मौसम में सटीक प्रहार करने में सक्षम पाई गई। जल्द ही इसे दुश्मन की हवाई चुनौतियों का सामना करने के लिए मैदान में लाया जाएगा।
अमित चावड़ा गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त
कांग्रेस ने गुजरात पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए अमित चावड़ा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे शक्तिसिंह गोहिल का स्थान लेंगे। इसके साथ ही डॉ. तुषार चौधरी को गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। बता दें कि राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने हालिया उपचुनावों में पार्टी को मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अमित चावड़ा इससे पहले भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और वे अनुभवी संगठनकर्ता माने जाते हैं। वहीं डॉ. तुषार चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी समुदाय से आने वाले वरिष्ठ नेता हैं। उनकी नियुक्ति को कांग्रेस की जनाधार विस्तार रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
सुनील मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला
भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के बाथ यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। कंपनी ने यह जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि बाथ यूनिवर्सिटी की गिनती ब्रिटेन के साथ दुनिया के भी शीर्ष विश्वविद्यालयों में होती है। यह नौंवां मौका है जब मित्तल किसी शिक्षण संस्थान से मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किए गए हैं। बाथ यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाला तीसरा ब्रिटिश संस्थान है। इससे पहले उन्हें 2009 में लीड्स यूनिवर्सिटी और 2012 में न्यूकॉसल यूनिवर्सिटी से भी मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है।
चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने प्रसिद्ध कलाकार नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए SVEEP आइकन नियुक्त किया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच, जनता के बीच लोकप्रिय इन हस्तियों को जोड़ने का उद्देश्य मतदाता साक्षरता और भागीदारी को रचनात्मक तरीकों से बढ़ावा देना है। यह नियुक्ति आयोग के प्रमुख मतदाता जागरूकता अभियान SVEEP (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) का हिस्सा है, जो जागरूक और जिम्मेदार मतदाता तैयार करने की दिशा में काम करता है।
SVEEP कार्यक्रम की पृष्ठभूमि
SVEEP कार्यक्रम की शुरुआत निर्वाचन आयोग ने इसलिए की थी ताकि मतदाता जागरूकता की खामियों को दूर किया जा सके और प्रत्येक पात्र नागरिक को यह समझाया जा सके कि उसका वोट कितना महत्वपूर्ण है। वर्षों में यह अभियान एक बहु-आयामी शिक्षा पहल में बदल चुका है, जिसमें मल्टीमीडिया, सांस्कृतिक माध्यमों और जनप्रिय हस्तियों का उपयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। विशेष रूप से यह अभियान उन क्षेत्रों को लक्ष्य बनाता है जहां मतदान प्रतिशत कम होता है या उदासीनता अधिक होती है।
सेलिब्रिटी आइकन की भूमिका
लोकप्रिय कलाकारों का समाज पर विशेषकर युवाओं और नए मतदाताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को SVEEP आइकन के रूप में नियुक्त कर आयोग इनकी लोकप्रियता और स्थानीय जुड़ाव (पटना और भागलपुर से) का लाभ उठाकर मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहता है। इससे पहले, मैथिली लोकगायिका मैथिली ठाकुर को 2023 में इसी उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, जो दर्शाता है कि आयोग लगातार स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तित्वों का उपयोग कर रहा है।
नियुक्ति के उद्देश्य
आगामी चुनावों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना।
लोकप्रिय चेहरों के माध्यम से मतदाता शिक्षा को सरल और प्रभावी बनाना।
टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, जनसभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे विभिन्न मंचों के जरिए जनसंचार को बढ़ावा देना।
सूचित, नैतिक और समावेशी मतदान की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
SVEEP आइकनों की प्रोफ़ाइल
नीतू चंद्रा पटना की मूल निवासी हैं और कई भारतीय भाषाओं के साथ-साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वे एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट, शास्त्रीय नृत्यांगना और खिलाड़ी भी हैं, जिससे वे एक बहुआयामी प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाती हैं।
क्रांति प्रकाश झा, भागलपुर से हैं और बाटला हाउस, एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनका ग्रामीण जुड़ाव और सिनेमाई प्रभाव बिहार के विविध मतदाता वर्गों में अच्छी तरह गूंजेगा।
SVEEP अभियान की विशेषताएं
सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित कस्टम अभियान।
स्थानीय प्रभावशाली लोगों, पारंपरिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग।
महिलाओं, दिव्यांगों और हाशिये के समूहों की भागीदारी को प्राथमिकता।
पिछले मतदान आंकड़ों का विश्लेषण कर कमजोर मतदान क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।
यह पहल न केवल चुनावी भागीदारी को बढ़ाएगी बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज में गहराई से स्थापित करने में भी सहायक होगी।
भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान (Light Combat Aircraft – LCA) तेजस Mk 1A अब तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि GE Aerospace द्वारा दूसरा GE F404 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को सौंप दिया गया है। यह विकास उस समय हुआ है जब भारतीय वायुसेना (IAF) को अपने लड़ाकू स्क्वाड्रनों को उन्नत स्वदेशी विमानों से सुसज्जित करने की तत्काल आवश्यकता है।
पृष्ठभूमि
अगस्त 2021 में HAL ने GE Aerospace के साथ ₹5,375 करोड़ का अनुबंध किया था, जिसके तहत तेजस Mk 1A जेट के लिए 99 F404 इंजन आपूर्ति किए जाने हैं। वायुसेना ने पहले ही 83 तेजस Mk 1A विमानों का ऑर्डर दिया है और लगभग ₹67,000 करोड़ मूल्य के 97 और विमान खरीदने की योजना है। पहला इंजन अप्रैल 2025 में मिला था, हालांकि इसमें COVID-19 महामारी और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के चलते देरी हुई थी।
महत्व
तेजस Mk 1A की तैनाती इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुसेना पुराने MiG-21 जैसे विमानों को चरणबद्ध रूप से सेवानिवृत्त कर रही है। ऐसे में समय पर तेजस का उत्पादन और तैनाती संचालनिक तत्परता और रणनीतिक वायु श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
प्रमुख विशेषताएं
तेजस Mk 1A अपने पूर्ववर्ती संस्करणों की तुलना में कई उन्नत सुविधाओं से लैस है, जैसे:
AESA रडार (Active Electronically Scanned Array)
उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और जैमिंग क्षमताएं
बीवीआर (Beyond Visual Range) युद्धक क्षमताएं — Derby और स्वदेशी ASTRA मिसाइल के साथ
तेजस में ASTRA मिसाइल के एकीकरण का परीक्षण जारी है, जो आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं को दर्शाता है
उत्पादन और आपूर्ति समयरेखा
HAL का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 12 विमान सौंपने का है, जिनमें से छह पहले ही तैयार हो रहे हैं। प्रत्येक इंजन को विमान में फिट करने और परीक्षण के लिए लगभग एक महीने का समय लगता है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष के अंत तक GE से 10 इंजन मिलने की उम्मीद है, जिससे HAL 2026 में 16 विमान बना सकेगा, बशर्ते आपूर्ति समय पर हो। कुल 83 विमानों की डिलीवरी का लक्ष्य 2030 तक पूरा करने का है।
चुनौतियाँ
प्रमुख चुनौती इंजन की आपूर्ति में देरी रही है, जिससे उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित हुआ। HAL प्रमुख ने बताया कि GE द्वारा डेडलाइन पूरी न कर पाने के कारण ही मार्च 2024 से डिलीवरी शुरू नहीं हो सकी। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने अमेरिका से इंजन की आपूर्ति में तेजी लाने का आग्रह किया है।
