मतदाता पात्रता सत्यापन में आधार, वोटर ID और राशन कार्ड पर चुनाव आयोग का रुख

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने की पात्रता स्थापित करने के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को स्वतंत्र दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता। यह स्पष्टीकरण बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और इस प्रक्रिया की चल रही न्यायिक जाँच के बीच आया है।

पृष्ठभूमि
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभ्यास के दौरान मतदाता पात्रता का वैध प्रमाण माना जा सकता है। अदालत ने मसौदा मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाई और आयोग से दस्तावेज़ों की स्वीकार्यता के दायरे को व्यापक बनाने का आग्रह किया। इसके जवाब में, चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि उसे चुनावों की निगरानी करने और मतदाता पात्रता हेतु दस्तावेजों की सूची तय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

संवैधानिक अधिकार और कानूनी आधार
संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनावों का संचालन, निगरानी और मतदाता सूचियों का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है। अपने हलफनामे में ECI ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई दस्तावेज़—जैसे आधार या वोटर आईडी—नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण नहीं है, तो आयोग को उसे अस्वीकार करने का अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 326 के अनुसार, भारतीय नागरिकता ही मतदाता बनने की मूल पात्रता है।

दस्तावेज़ नीति पर स्पष्टता
आयोग ने स्पष्ट किया कि यद्यपि EPIC (वोटर आईडी), आधार और राशन कार्ड आमतौर पर लोगों के पास होते हैं, ये भारतीय नागरिकता की गारंटी नहीं देते, जो मतदाता पंजीकरण के लिए आवश्यक है। हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में स्वीकृत 11 दस्तावेजों की सूची “दर्शनीय (illustrative), न कि अंतिम (exhaustive)” है, जिसका अर्थ है कि प्रक्रिया में लचीलापन बरता जा सकता है।

बिहार में मतदाता सूची संशोधन
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एक व्यापक अभ्यास है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को स्वच्छ और अद्यतन बनाना है। चुनाव आयोग के अनुसार, 18 जुलाई तक 7.11 करोड़ (90.12%) मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त हो चुके थे, और मृत्यु तथा प्रवास को ध्यान में रखते हुए यह कवरेज 94.68% तक पहुँच चुकी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया बहिष्करण नहीं, बल्कि समावेशन (inclusionary) पर केंद्रित है, ताकि मतदाता सूचियाँ अधिक शुद्ध और सटीक बनाई जा सकें।

आरोपों पर प्रतिक्रिया और राजनीतिक रुख
ECI ने SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं को “अकालपूर्व” और “मीडिया रिपोर्टों पर आधारित, तथ्यों से रहित” बताया। आयोग ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया का समर्थन किया और इसके क्रियान्वयन में सहयोग दिया। आयोग ने यह पुनः स्पष्ट किया कि पंजीकरण से इनकार नागरिकता की समाप्ति नहीं है, और यह चिंता गलत है कि इससे नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है।

पुडुचेरी में अनधिकृत निर्माणों के लिए एकमुश्त नियमितीकरण योजना शुरू

पुडुचेरी सरकार ने 2025 में अवैध निर्माणों और भवन योजना उल्लंघनों से निपटने के लिए एकमुश्त नियमितीकरण योजना (OTRS) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कानूनी राहत प्रदान करना और शहरी नियोजन के मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। यह योजना उन भवनों पर लागू होती है जो 1 मई 1987 से 16 जुलाई 2025 के बीच निर्मित हुए हैं।

पृष्ठभूमि
पिछले कई वर्षों में पुडुचेरी में अनेक निर्माण बिना उचित स्वीकृति के या स्वीकृत योजनाओं से भटक कर किए गए हैं। इससे बिजली, पानी, सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में समस्याएँ आईं और संपत्ति पंजीकरण में भी कठिनाइयाँ हुईं। इन जटिलताओं को हल करने और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने OTRS की शुरुआत की है।

उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा बिना अनुमति या मानकों से भटके हुए निर्माणों को नियमित करना है, नियोजन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना, और ध्वस्तीकरण, सीलिंग या सार्वजनिक सेवाओं से वंचित किए जाने जैसी कार्यवाहियों से बचाना है। साथ ही, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शिता लाना भी इसका उद्देश्य है।

प्रमुख विशेषताएँ

लागू क्षेत्र: पुडुचेरी के सभी क्षेत्रों में 1 मई 1987 से 16 जुलाई 2025 के बीच निर्मित भवनों पर लागू।
आवेदन प्रक्रिया: केवल ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (OBPS) के माध्यम से, जिसे NIC ने विकसित किया है।

शुल्क विवरण

आवेदन शुल्क: ₹5,000 (आवासीय), ₹10,000 (अन्य)।
जांच शुल्क: ₹20 प्रति वर्ग मीटर (आवासीय), ₹50 प्रति वर्ग मीटर (गैर-आवासीय)।
नियमितीकरण शुल्क:
- ₹500/वर्ग मीटर (आवासीय),
- ₹750/वर्ग मीटर (मिश्रित उपयोग/विशेष भवन),
- ₹1,000/वर्ग मीटर (मल्टी-स्टोरी इमारतें)।
छूट: सरकारी भवनों को छूट दी गई है; सहायता प्राप्त स्कूलों से केवल 50% शुल्क लिया जाएगा।

अपवाद
यह योजना उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके पास स्वामित्व दस्तावेज़ नहीं हैं, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण में हैं, या जो सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए आरक्षित भूखंडों पर स्थित हैं।

महत्व
यह योजना शहरी प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगी, अवैध निर्माणों में कमी लाएगी और नियोजन मानकों के अनुपालन को बढ़ाएगी। इससे संपत्ति मालिकों को राहत मिलेगी और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

तमिलनाडु में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए बनेगा उत्कृष्टता केंद्र

तमिलनाडु सरकार ने कोयंबटूर स्थित अनामलाई टाइगर रिज़र्व (ATR) में गुजार संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Hornbill Conservation) की स्थापना को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान वन्यजीव प्रतिपालक के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। यह पहल लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण निधि (Endangered Species Conservation Corpus Fund) से ₹1 करोड़ की राशि द्वारा वित्तपोषित होगी। इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र में पाए जाने वाले चार प्रजातियों के गुजार पक्षियों की रक्षा करना है।

पृष्ठभूमि
पश्चिमी घाट में चार प्रमुख गुजार प्रजातियाँ पाई जाती हैं—ग्रेट हॉर्नबिल, मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, मलाबार पाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ये पक्षी बीज फैलाने वाले (seed dispersers) के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय भूमिका निभाते हैं और उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। हालांकि, आवास विनाश, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रजातियाँ संकट में हैं। प्रस्तावित संरक्षण केंद्र का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और आवास प्रबंधन के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना है।

केंद्र के उद्देश्य
यह संरक्षण केंद्र निम्नलिखित प्रमुख कार्य करेगा:

डिस्टेंस सैंपलिंग और GPS टेलीमेट्री के माध्यम से गुजार पक्षियों की आबादी की निगरानी
घोंसले बनाने और भोजन जुटाने की पारिस्थितिकी का अध्ययन कर वनों के पुनर्स्थापन में मार्गदर्शन
भोजन और घोंसले वाले पेड़ों का मानचित्रण कर प्राथमिकता वाले संरक्षण क्षेत्र की पहचान
स्थानीय समुदायों को गुजार संरक्षण में शामिल करना
क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु कृत्रिम घोंसला पेटियों की स्थापना

पहल की प्रमुख विशेषताएँ

नर्सरी विकास: फाइकस और साइजिजियम जैसी देशज वृक्ष प्रजातियों की एक नर्सरी विकसित की जाएगी, जो वनों के पुनरुत्थान में सहायता करेगी।
घोंसला गोद लेने का कार्यक्रम: स्थानीय समुदायों को गुजार पक्षियों के घोंसलों को गोद लेने और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे आजीविका को संरक्षण से जोड़ा जा सकेगा।
सिटीजन साइंस ऐप: यह ऐप GBIF और eBird जैसे वैश्विक प्लेटफार्मों से जुड़ा होगा, और आम लोगों को गुजार निगरानी में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा।
शैक्षणिक सहायता: गुजार पारिस्थितिकी पर शोध करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएँगी।
सहयोग: यह केंद्र नेचर कंज़र्वेशन फाउंडेशन, सलीम अली पक्षीविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र तथा IUCN हॉर्नबिल विशेषज्ञ समूह जैसे संगठनों के साथ मिलकर वैज्ञानिक शोध को आगे बढ़ाएगा।

पेपरलेस होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र

डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 21 जुलाई 2025 को नेवा (नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस लॉन्च के साथ ही दिल्ली में नेवा परियोजना के पहले चरण की सफलतापूर्वक पूर्णता भी सुनिश्चित हुई, जिससे राजधानी की विधायिका अब कागज़ रहित, पारदर्शी और कुशल विधिनिर्माण की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप हो गई है।

पृष्ठभूमि
नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना है। यह “एक राष्ट्र, एक एप्लिकेशन” की अवधारणा के अंतर्गत आता है, जिससे विधायी कार्य, प्रश्नोत्तर और सत्र से जुड़ी जानकारियों की एकरूपता और डिजिटल पहुँच सुनिश्चित होती है।

उद्देश्य और लक्ष्य
NeVA का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली के माध्यम से विधायी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना है, जिससे दस्तावेजों की डिजिटल पहुँच संभव हो सके और कागज़ पर निर्भरता कम हो। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के व्यापक लक्ष्य को समर्थन देती है, जिससे रीयल-टाइम, पर्यावरण अनुकूल और सुगठित विधायी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

दिल्ली विधानसभा में नेवा (NeVA) की प्रमुख विशेषताएँ

विधायकों को नेवा ऐप पहले से इंस्टॉल किए गए स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं।
इस मंच के माध्यम से सत्र की जानकारी, विधायी प्रश्न, आधिकारिक दस्तावेज़ और कार्य सूची तक पहुँच उपलब्ध कराई जाती है।
प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए 21 से 23 जुलाई तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम छह बैचों में आयोजित किया जा रहा है।
नई शुरू की गई नेवा सेवा केंद्र में प्रशिक्षण और संचालन के लिए 18 हाई-स्पीड कंप्यूटर लगाए गए हैं।

महत्व और प्रभाव
यह पहल विधायी कार्यों में पारदर्शिता, सुलभता और पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूती देती है। इससे कागज़ की खपत समाप्त होती है, सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहतर होती है और यह आधुनिक, नागरिक-केन्द्रित शासन को बढ़ावा देती है। विधायकों ने इस पहल का स्वागत एक ऐसे कदम के रूप में किया है जो उत्तरदायित्व को बढ़ाता है।

गीता गोपीनाथ ने IMF से इस्‍तीफा दिया

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एलान किया कि वो दोबारा हावर्ड विश्वविद्यालय लौटना चाहती हैं। आईएमएफ की नंबर-2 की कुर्सी संभालने वालीं गीता पहली महिला हैं। गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं, जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनीं। उनका यह निर्णय IMF में एक महत्वपूर्ण युग का समापन है, जहाँ उन्होंने COVID-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोपीनाथ के कार्यकाल के दौरान IMF के शोध, विश्लेषण और वैश्विक आर्थिक समन्वय को नई ऊंचाइयाँ मिलीं, जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा गया है।

पृष्ठभूमि और IMF में करियर
गीता गोपीनाथ ने 2019 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यभार संभाला, और इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनीं। जनवरी 2022 में उन्हें पदोन्नत कर प्रथम उप प्रबंध निदेशक (First Deputy Managing Director) बनाया गया, जिससे वह IMF की दूसरी सबसे वरिष्ठ अधिकारी बन गईं। उनका कार्यकाल कई वैश्विक संकटों—जैसे COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव और भू-राजनीतिक अशांति—से भरा रहा। अंतरराष्ट्रीय वित्त और समष्टि अर्थशास्त्र की अग्रणी विद्वान के रूप में उन्होंने IMF की नीतिगत प्रतिक्रिया और प्रमुख रिपोर्टों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भूमिका और इस्तीफ़े का महत्व
प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में गोपीनाथ IMF की बहुपक्षीय निगरानी, राजकोषीय और मौद्रिक नीति अनुसंधान, ऋण विश्लेषण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार ढांचे की देखरेख करती थीं। उनके नेतृत्व ने नीति-निर्माण में शैक्षणिक गहराई और विश्लेषणात्मक स्पष्टता प्रदान की। उनके इस्तीफे से अमेरिका के ट्रेजरी विभाग को—जो आमतौर पर इस पद के लिए उम्मीदवार सुझाता है—उत्तराधिकारी चुनने का अवसर मिलेगा। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक आर्थिक पुनर्रचना और बहुपक्षीय शासन में परिवर्तन पर व्यापक बहस चल रही है।

वैश्विक आर्थिक विमर्श पर प्रभाव
गोपीनाथ का प्रभाव IMF तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आर्थिक पुनरुद्धार के ढांचे, सामूहिक राजकोषीय प्रोत्साहन, ऋण राहत, और समावेशी विकास की पुरजोर वकालत की। उनका कार्य मुद्रास्फीति नियंत्रण, व्यापार सुधार, और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर वैश्विक संवाद को दिशा देने वाला रहा। हार्वर्ड लौटने के बाद भी वे शैक्षणिक अनुसंधान और अध्यापन के माध्यम से वैश्विक मुद्दों पर योगदान देती रहेंगी।

भविष्य की संभावनाएँ
IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा शीघ्र ही गोपीनाथ के उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगी। यह केवल एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि IMF की बौद्धिक दिशा में संभावित बदलाव का संकेत भी हो सकता है। वहीं, हार्वर्ड में लौटकर गोपीनाथ नई पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों को मार्गदर्शन देंगी और वैश्विक आर्थिक नीतियों पर अत्याधुनिक शोध कार्य जारी रखेंगी।

SBI ने QIP के जरिए जुटाए ₹25000 करोड़

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हाल ही में बताया कि उसने क्यूआईपी (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट) के जरिये ₹25,000 करोड़ जुटाए हैं। बैंक के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा क्यूआईपी इश्यू है जो भारतीय पूंजी बाजार में दर्ज हुआ है। यह प्रस्ताव 4.5 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ, जो भारत के बैंकिंग क्षेत्र और आर्थिक संभावनाओं में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। इस फंडरेजिंग में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) सहित कई घरेलू संस्थागत निवेशकों और विदेशी निवेशकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस राशि से SBI की पूंजी पर्याप्तता (capital adequacy) मजबूत होगी और बैंक अपनी ऋण विस्तार रणनीति (credit expansion strategy) को और गति दे सकेगा।

QIP की पृष्ठभूमि और SBI के ऐतिहासिक फंडरेजिंग का महत्व

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सूचीबद्ध कंपनी योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) को इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकती है, और इसके लिए उसे विस्तृत नियामकीय प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 2006 में शुरू किया था, ताकि कंपनियाँ त्वरित पूंजी जुटा सकें और साथ ही बाजार अनुशासन भी बना रहे। इस मामले में SBI ने प्रति शेयर ₹817 की दर से शेयर जारी किए, जो कि ₹811.05 के फ्लोर प्राइस से अधिक है—यह दर्शाता है कि निवेशक SBI के शेयरों के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं।

SBI QIP का महत्व

₹25,000 करोड़ की यह QIP भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी है, जो SBI की साख और बाजार में उसके प्रति भरोसे को दर्शाती है। इस इश्यू में 64.3% मांग विदेशी निवेशकों से आई, जो भारत की आर्थिक विकास गाथा में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। वहीं, दो-तिहाई शेयर आवंटन घरेलू संस्थागत निवेशकों को गया, जिससे निवेश में संतुलन भी स्पष्ट होता है। यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और आकर्षण को रेखांकित करता है, विशेषकर ऐसे समय में जब वैश्विक वित्तीय अस्थिरता बनी हुई है।

पूंजी जुटाने का मुख्य उद्देश्य

इस पूंजी जुटाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) अनुपात को बढ़ाना है, जो इस निर्गम के बाद 10.81% से बढ़कर 11.50% हो जाएगा। बढ़ा हुआ CET-1 बफर बैंक को अधिक वित्तीय स्थिरता और बेसल III मानकों के तहत नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। साथ ही, यह पूंजी खुदरा, MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) और कॉर्पोरेट ऋण जैसे क्षेत्रों में संतुलित ऋण वृद्धि को भी सक्षम बनाएगी, जो भारत की आर्थिक पुनरुद्धार और विस्तार के प्रमुख चालक हैं।

प्रभाव और रणनीतिक दृष्टिकोण

SBI के अध्यक्ष सी.एस. सेट्टी ने इस QIP को बैंक की मजबूत बुनियाद, डिजिटल परिवर्तन पहलों और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन में “विश्वास मत” बताया। QIP की सफलता यह दर्शाती है कि बाजार को SBI के नेतृत्व पर विश्वास है और यह बैंक उभरते विकास अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। इस फंड से SBI की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, डिजिटल अवसंरचना का विस्तार होगा और यह बैंक भारत की अग्रणी वित्तीय संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम रहेगा।

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया

मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 21 जुलाई 2025 की शाम अचानक पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजे गए पत्र में धनखड़ ने इस्तीफे के लिए खराब स्वास्थ्य को कारण बताया है। राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते, उप-राष्ट्रपति की भूमिका संसद के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनके इस्तीफ़े से न केवल संवैधानिक रूप से नया उप-राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, बल्कि राज्यसभा की कार्यप्रणाली में भी अस्थायी बदलाव आया है। यह घटनाक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई संवैधानिक अनुच्छेद, चुनावी प्रक्रिया और संसदीय नियमों का प्रत्यक्ष उल्लेख है।

उप-राष्ट्रपति का संवैधानिक पद

भारत के उप-राष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 के तहत उप-राष्ट्रपति का चुनाव पांच वर्ष के लिए किया जाता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक महत्त्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाते हैं।

इस्तीफ़ा और अनुच्छेद 67(क)

जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 67(क) के तहत राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा सौंपा, जिसमें यह प्रावधान है कि उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप में इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उनके इस्तीफ़े के बाद उप-राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, और संविधान के अनुसार, 60 दिनों के भीतर नए उप-राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है।

अब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा?

अनुच्छेद 91 के अनुसार, उप-राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा के उपसभापति अस्थायी रूप से सभापति की जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। वर्तमान में जनता दल (यू) के सांसद हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं और मानसून सत्र के दौरान कार्यकारी सभापति के रूप में कार्य करेंगे, जब तक कि नया उप-राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता।

उप-राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया

उप-राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तथा Vice-President (Election) Rules, 1974 के तहत होता है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (वर्तमान में कुल 788 सांसद) मतदान करते हैं। मतदान गुप्त बैलेट द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) से होता है। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा और यह चुनाव 19 सितंबर 2025 से पहले संपन्न कराना आवश्यक है।

योग्यता की शर्तें

संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति उप-राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र है यदि:

वह भारत का नागरिक हो,
उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो,
वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो,
वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद न रखता हो (राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री पद अपवाद हैं)।

राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व

मानसून सत्र के दौरान उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा राजनीतिक और संसदीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके कार्यकाल में विपक्ष के साथ कई बार तीखे टकराव और विवादित टिप्पणियाँ चर्चा में रहीं। उनका यह कदम भाजपा संगठन में संभावित बदलावों जैसे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ मेल खा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगला उप-राष्ट्रपति कोई वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल या वर्तमान उपसभापति हो सकते हैं।

पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका

न्यूयॉर्क में दुर्लभ भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक वस्तुओं की एक नीलामी में पृथ्वी पर अब तक पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिक गया। उल्कापिंड की नीलामी का यह एक नया रिकार्ड बनाया है। एनडब्ल्यूए 16788 नामक इस पत्थर की नीलामी में ऑनलाइन और फोन बोलीदाताओं के बीच 15 मिनट तक बोली लगाने की होड़ मची रही। 54 पाउंड (24.5 किलोग्राम) के इस पत्थर की खोज नवंबर 2023 में नाइजर के सहारा रेगिस्तान में एक उल्कापिंड खोजने वाले ने की थी।

पृष्ठभूमि
नवंबर 2023 में नाइजर के अगाडेज़ क्षेत्र (सहारा रेगिस्तान के भीतर स्थित) में एक अनुभवी उल्कापिंड खोजकर्ता द्वारा एक अद्वितीय पत्थर की खोज की गई। स्थानीय लोगों को पहले से ही इसकी विशेषता पर संदेह था, लेकिन इसकी पुष्टि वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद हुई। यह पत्थर वास्तव में मंगल ग्रह से आया हुआ उल्कापिंड निकला और यह अब तक पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा ज्ञात मंगल ग्रह का टुकड़ा है। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले मंगल पर किसी बड़े क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के टकराव से यह टुकड़ा अंतरिक्ष में फेंका गया था और अंततः पृथ्वी पर पहुंचा।

वैज्ञानिक महत्त्व
इस उल्कापिंड की वैज्ञानिक महत्ता इसके ग्रह-जनित स्रोत में निहित है। लगभग 50 लाख वर्ष पहले मंगल पर एक विशाल टक्कर ने उसकी सतह के कई टुकड़े अंतरिक्ष में भेज दिए। यह विशेष टुकड़ा लगभग 140 मिलियन मील की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर बच गया और खोजे जाने योग्य क्षेत्र में आ गिरा। इसका संरक्षित रह जाना और पहचाना जाना, मंगल की भूगर्भीय संरचना, खनिजीय संघटन और ब्रह्मांडीय टकरावों के इतिहास के अध्ययन के लिए अमूल्य सिद्ध होता है। यह ग्रहों के विकास और अंतरग्रहीय सामग्री के आदान-प्रदान की संभावना को भी दर्शाता है।

रिकॉर्ड तोड़ नीलामी और सार्वजनिक आकर्षण
सोथेबीज़ द्वारा आयोजित इस उल्कापिंड की नीलामी में केवल 15 मिनट के भीतर ऑनलाइन और फोन बोलीदाताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी गई। यह प्राकृतिक इतिहास और अंतरिक्ष से संबंधित वस्तुओं के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है। इस बिक्री ने उल्कापिंडों की अब तक की नीलामी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वैज्ञानिक महत्व की वस्तुएँ अब अनुसंधान के साथ-साथ कीमती संग्रहणीय संपत्ति भी मानी जा रही हैं। सोथेबीज़ में साइंस डिपार्टमेंट की प्रमुख कैसेंड्रा हैटन ने इसे “एक अद्भुत मंगलग्रहीय उल्कापिंड” कहा, जिसकी यात्रा मंगल की सतह से अफ्रीका के रेगिस्तान और फिर एक अंतरराष्ट्रीय नीलामी घर तक बेहद रोमांचक रही है।

एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक को आरबीआई की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया

भारत के बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक उल्लेखनीय प्रगति में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आधिकारिक तौर पर एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया है। यह समावेशन, 19 जून, 2025 को अधिसूचित और 10 जुलाई, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक को एक अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान करता है, जिससे यह आरबीआई की सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकेगा और भारत के विनियमित वित्तीय ढांचे में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाएगा।

पृष्ठभूमि: अनुसूचित बैंक क्या होता है?
अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) में सूचीबद्ध किया गया हो। ऐसे बैंकों को पूंजी पर्याप्तता, सुशासन, और जनहित से जुड़े नियमों का पालन करना होता है। इन्हें निम्नलिखित विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं:

रिज़र्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने की पात्रता
तरलता सहायता (liquidity support) का लाभ
क्लियरिंग हाउस की सदस्यता

NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में
NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई के प्रभादेवी स्थित ‘वन इंटरनेशनल सेंटर’ में है, जो आधुनिक वित्तीय सेवाओं का केंद्र है। एक पेमेंट्स बैंक के रूप में यह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

लघु बचत खाता सेवाएं
भुगतान और प्रेषण सेवाएं
निम्न-आय वर्ग, छोटे व्यवसायों और कम सेवा प्राप्त आबादी को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना
इस बैंक को अनुसूचित सूची में शामिल किया जाना इसके वित्तीय सुदृढ़ता, नियामकीय अनुपालन और जनसेवा लक्ष्य की पुष्टि करता है।

द्वितीय अनुसूची में शामिल किए जाने का महत्व
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई यह मान्यता NSDL पेमेंट्स बैंक के लिए परिचालनात्मक और प्रतिष्ठागत दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है:

अब यह बैंक भी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थानों की तरह उच्च विश्वसनीयता के साथ काम कर सकेगा।
इसे RBI की पुनर्वित्त (refinancing) सुविधाएं मिलेंगी, जिससे यह अपने भुगतान और ऋण नेटवर्क का विस्तार कर पाएगा।
यह संकेत करता है कि RBI को बैंक की बैंकिंग प्रथाओं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की क्षमता पर विश्वास है।

कानूनी आधार
इस सूची में शामिल किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (a) के अंतर्गत अधिकृत है। RBI किसी भी बैंक को निम्नलिखित मानकों के आधार पर अनुसूचित घोषित कर सकता है:

पूंजीगत सुदृढ़ता
जनहित सेवा की क्षमता
संचालन की स्थिरता और वित्तीय सक्षमता
NSDL पेमेंट्स बैंक का यह समावेश इन आवश्यक नियामकीय मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण है।

फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल -फिटनेस और नशामुक्त युवा हेतु एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन

‘फ़िट इंडिया साइकिल संडे’ पहल अब केवल एक फिटनेस कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बन चुकी है, जिसका उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं में नशामुक्ति और सशक्तिकरण जैसे सामाजिक संदेशों को भी मज़बूती से फैलाना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल का 32वां संस्करण वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया समेत 3,000 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया। इस अभियान ने शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों के सहयोग से यह संदेश फैलाया कि “स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क बनता है”, जो विकसित भारत की दिशा में सहायक है।

पृष्ठभूमि
‘फ़िट इंडिया साइकिल संडे’ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू किए गए ‘फ़िट इंडिया मूवमेंट’ का हिस्सा है। यह एक भागीदारी आधारित आंदोलन है जिसमें नागरिक हर रविवार को साइकिलिंग, योग और खेलों जैसी गतिविधियों में भाग लेकर शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रेरित होते हैं। समय के साथ, इस पहल में नशा-उन्मूलन और पर्यावरणीय जागरूकता जैसे आयाम भी जुड़ गए हैं, जिससे यह एक सशक्त जन आंदोलन बन गया है।

महत्व
यह पहल विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है:

सार्वजनिक स्वास्थ्य: निष्क्रिय जीवनशैली और बढ़ती गैर-संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित करती है।
सामाजिक जागरूकता: ‘नशा मुक्त युवा – विकसित भारत’ जैसे अभियानों के माध्यम से युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाती है।
युवा सशक्तिकरण: छात्रों और युवाओं के लिए फिटनेस और सामाजिक सकारात्मकता का मंच प्रदान करती है।
राष्ट्रीय एकता: 6,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित इस कार्यक्रम से देशभर की विविध संस्कृतियां एक उद्देश्य के तहत एकत्रित होती हैं।

उद्देश्य

नियमित साइकिलिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियों के ज़रिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
स्कूली छात्रों और युवाओं को सकारात्मक, स्वस्थ गतिविधियों में जोड़ना।
नशा-मुक्त जीवनशैली और सामाजिक चेतना को प्रसारित करना।
सामूहिक जिम्मेदारी के साथ एक स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना।

मुख्य विशेषताएं

जन भागीदारी: लाखों नागरिक स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय समुदायों से जुड़ते हैं।
बहु-गतिविधि ढांचा: साइकिलिंग के साथ-साथ योग, ज़ुम्बा, रस्सी कूद, कैरम और शतरंज जैसे खेल शामिल होते हैं।
सेलिब्रिटी प्रोत्साहन: राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे एसो अल्बेन की मौजूदगी से प्रतिभागियों को प्रेरणा मिलती है।
संस्थागत सहयोग: सीबीएसई, केवीएस, सीआईएससीई, डीएवी, साई और राहगीरी फाउंडेशन जैसे संगठनों का सहयोग।
पर्यावरण-अनुकूल मार्ग: BHU परिसर जैसे शांत और ट्रैफिक-मुक्त रास्तों पर साइकिलिंग, जिससे पर्यावरण जागरूकता को बल मिलता है।

यह अभियान न केवल एक स्वस्थ जीवनशैली का प्रतीक है, बल्कि यह विकसित भारत के निर्माण में समाज को सक्रिय भागीदार भी बनाता है।