‘द मोंकीज’ के सह-निर्माता और फिल्म ‘फाइव इजी पीसेज’ के निर्देशक बॉब राफेलसन का निधन हो गया है। बॉब राफेलसन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राफेलसन, एक लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में अमेरिकी फिल्म जगत में एक बड़ी हस्ती थे और द मंकीज टेलीविजन शो के सह-निर्माता के रूप में उन्होंने काम किया।

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राफेलसन ने हॉलीवुड स्टार जैक निकोलसन के साथ फाइव इजी पीसेस और द किंग ऑफ मार्विन गार्डन्स सहित सात फिल्मों में सहयोग किया। राफेलसन ने कई एपिसोड का निर्देशन किया और एक निर्माता और ईपी के रूप में काम किया। उन्हें दो शो में लेखन का क्रेडिट भी मिला। राफेलसन ने साल 1987 की फिल्म ब्लैक विडो का निर्देशन किया। बॉब राफेलसन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 

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एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ​​ने 2021 में अपने नेटवर्थ में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 84,330 करोड़ रुपये के साथ भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। रोशनी नादर की कुल संपत्ति 84,330 करोड़ रुपये है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग-हुरुन सूची के अनुसार, फाल्गुनी नायर, जिन्होंने लगभग एक दशक पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड नायका शुरू करने के लिए अपने इंवेस्टमेंट बैंकिंग करियर को छोड़ दिया था। फाल्गुनी नायर 57,520 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिला के रूप में उभरी हैं।

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100 महिलाओं की सूची में केवल तीन भारतीय महिलाएं हैं, जिन्हें भारत में जन्मी या पली-बढ़ी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सक्रिय रूप से अपने व्यवसायों का प्रबंधन कर रही हैं या सेल्फ-मेड हैं। इन 100 महिलाओं की संचयी संपत्ति एक वर्ष में 53 प्रतिशत बढ़कर 2021 में 4.16 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो 2020 में 2.72 लाख करोड़ रुपये थी और अब वे भारत के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत का योगदान करती हैं।

भारत की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची

रैंक	नाम	कंपनी	वेल्थ/नेट वर्थ (INR)
1	रोशनी नादर मल्होत्रा	HCL	84, 330 करोड़ (wealth)
2	फाल्गुनी नायरी	Nykaa	57,520 करोड़ (wealth)
3	किरण मजूमदार शॉ	Biocon	29,030 करोड़ (wealth)
4	नीलिमा मोटापार्टी	Divi’s Laboratories	28,180 करोड़ (wealth)
5	राधा वेम्बु	Zoho	26, 260 करोड़ (wealth)
6	लीना गांधी तिवारी	USV	24,280 करोड़ (wealth)
7	अनु आगा और मेहर पुदुमजी	Thermax	14,530 करोड़ (wealth)
8	नेहा नरखेड़े	Confluent	13,380 करोड़ (wealth)
9	वंदना लाली	Dr Lal PathLabs	6,810 करोड़ (wealth)
10	रेणु मुंजाली	Hero FinCorp	6,620 करोड़ (wealth)

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-वित्तीय संस्थानों और गैर-विनियमित इकाइयों को आईडीबीआई बैंक में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी देने के केंद्र के आग्रह को संभवत: स्वीकार कर लिया है। केंद्र रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के जरिये इस बैंक में 51 से 74 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के बारे में विचार कर रहा है।

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मुख्य बिंदु

• केंद्र और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दोनों आईडीबीआई बैंक में 51 से 74 फीसदी तक हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस बिक्री की वास्तविक मात्रा जल्द ही तय की जाएगी। केंद्र की आईडीबीआई बैंक में 45.48 फीसदी जबकि एलआईसी की 49.24 फीसदी हिस्सेदारी है।
• इस समय गैर-वित्तीय संस्थान 10 फीसदी और निजी इक्विटी कंपनियों जैसी गैर-विनयमित इकाइयां 15 फीसदी हिस्सेदारी रख सकती हैं, जबकि नियमित एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) को बैंकों में 40 फीसदी तक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी है। 
• आरबीआई 40 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी हर मामले के आधार पर देता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार केंद्र के आग्रह पर गैर-विनियमित इकाइयों को आईडीबीआई बैंक में 40 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी देगा।
• गैर-विनियमित इकाइयों के लिए शेयरधारिता की सीमा 15 फीसदी है, लेकिन वे आरबीआई की मंजूरी मिलने पर किसी बैंक में 40 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी अधिग्रहीत कर सकती हैं।

शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया। ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाने की उम्मीद थी लेकिन विश्व चैम्पियनशिप में लगी ‘ग्रोइन’ चोट के कारण उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों से हटने के लिये बाध्य होना पड़ा। चार साल पहले गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले चोपड़ा ने विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था।

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बता दें कि भारत की तरफ से इस बार के खेलों में 215 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पहली बार महिला क्रिकेट टीम भी शामिल हो रही है। पूर्व विश्व चैम्पियन पीवी सिंधु बर्मिंघम में महिला एकल स्वर्ण पदक जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक हैं। उन्होंने गोल्ड कोस्ट और ग्लास्गो में पिछले दो चरण में क्रमश: रजत पदक और कांस्य पदक जीते थे। सिंधु गोल्ड कोस्ट में साल 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी ध्वजवाहक थीं।

गौरतलब है कि टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स से हटने का फैसला किया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पिछले हफ्ते ही विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन उसी दौरान उन्हें ग्रोइन इंजरी हुई जिसके बाद उन्होंने अपनी मेडिकल टीम से इस इस पर चर्चा किया और फिर बर्मिंघम खेलों से हटने का फैसला किया। 

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सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपये की भारी भरकम पैकेज को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। पैकेज में से 44000 करोड़ रुपये नकदी के तौर पर कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि शेष बची 1.20 लाख करोड़ रुपये की राशि अगले चार वर्षों के दौरान मुहैया कराई जाएगी।

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मुख्य बिंन्दु

• दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को बताया कि सरकार बीएसएनएल को 4जी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
• बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बैंक कर्ज के भुगतान के लिये बॉन्ड जारी करेगी।
• पैकेज में 43,964 करोड़ रुपये का नकद हिस्सा शामिल है। पैकेज के तहत 1.2 लाख करोड़ रुपये गैर-नकद रूप में चार साल के दौरान दिए जाएंगे।
• मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को भी मंजूरी दी है।
• 4जी सेवाओं की पेशकश के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इसके तरह 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन इक्विटी निवेश के जरिये किया जाएगा, जिसकी लागत 44,993 करोड़ रुपये होगी।
• सरकार 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक विकसित करने के लिए अगले चार साल के दौरान 22,471 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करेगी।
• सरकार बीएसएनएल को 2014-15 से 2019-20 के दौरान व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए 13,789 करोड़ रुपये देगी।
• भारतनेट के तहत स्थापित बुनियादी ढांचे के व्यापक उपयोग के लिए बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा। भारतनेट के तहत बना बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति बना रहेगा, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री: अश्विनी वैष्णव

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) अंडर-17 महिला विश्व कप 2022’ की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । ‘फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022’ भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का सातवां संस्करण पहला ऐसा फीफा महिला टूर्नामेंट होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा।

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मुख्य बिंदु

• फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2017 से जुड़ी सकारात्मक विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश महिला फुटबॉल के लिए एक विशिष्‍ट क्षण की तैयारी कर रहा है जिस दौरान दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ युवा महिला फुटबॉल खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को हासिल करने के लिए अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करेंगी।
• अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को खेल के मैदान के रख-रखाव, स्टेडियम में बिजली, ऊर्जा एवं केबल बिछाने, स्टेडियम और प्रशिक्षण स्‍थलों की ब्रांडिंग, इत्‍यादि के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता के वित्तीय परिव्यय की पूर्ति ‘राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सहायता योजना’ के लिए बजटीय आवंटन से की जाएगी।
• फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2022 में देश में महिला फुटबॉल को मजबूत बनाने की असीम क्षमता है।
• फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2017 से जुड़ी सकारात्मक विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश महिला फुटबॉल के लिए एक विशिष्‍ट क्षण की तैयारी कर रहा है जिस दौरान दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ युवा महिला फुटबॉल खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को हासिल करने के लिए अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करेंगी। 

एक सकारात्मक विरासत को पीछे छोड़ने के लिए निम्न उद्देश्यों पर विचार किया गया है: 

• फुटबॉल के नेतृत्व और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
• भारत में अधिक से अधिक बालिकाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करना।
• छोटी उम्र से ही समान खेल की अवधारणा को सामान्य बनाकर महिला-पुरुष समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देना। 
• भारत में महिलाओं के लिए फुटबॉल मानकों को बेहतर करने का अवसर प्रदान करना।
• महिलाओं के खेल का व्यावसायिक महत्व बढ़ाना।

असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का बुधवार को गुवाहाटी के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। गोस्वामी को एक लघु कथाकार, एक साहित्यकार और एक उत्कृष्ट उपन्यासकार के रूप में जाना जाता था। वहीं 2006 में लघु संग्रह कहानी ‘सेने जरीर गांथी’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 

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उन्हें अम्बिका गिरी राय चौधरी साहित्य पुरस्कार, कुमार किशोर मेमोरियल पुरस्कार, कथा पुरस्कार और स्नेहा भारती साहित्य सम्मान पुरस्कार भी मिला। गोस्वामी ने अंग्रेजी, बंगाली और ओडिया ग्रंथों का असमिया में और असमिया ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अतुलानंद मूलरूप से जोरहाट जिले के निवासी थे और राज्य सरकार में अधिकारी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद गुवाहाटी में बस गए।

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने 27 जुलाई 2022 को अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिन राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में बल के अपार और अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकार के तहत काम करता है।

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सीआरपीएफ का इतिहास:

• केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। 
• सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून-व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। 
• यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया।
• 230 बटालियनों और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ, सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है।
• सीआरपीएफ प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है जिसके पास देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 
• भारत में अर्धसैनिक बलों के इतिहास में पहली बार, महिलाओं की एक टुकड़ी सहित सीआरपीएफ की 13 कंपनियों को आतंकवादी कैडरों से लड़ने के लिए श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में शामिल होने के लिए एयरलिफ्ट किया गया था। 
• केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें तीन महिला बटालियन हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने तीन देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट आईसीसी के नए सदस्य बने हैं। बर्मिंघम में आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान इस बात का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आईसीसी के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 हो गई है जिसमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। उज्बेकिस्तान और कंबोडिया को मिलाकर अब आईसीसी में एशियाई देशों की संख्या 25 हो गई है, वहीं आइवरी कोस्ट 21वां अफ्रीकी देश है जिसे आईसीसी की मेम्बरशिप मिली है।

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आईसीसी सदस्यता हासिल करने के लिए प्रमुख मानदंड:

आईसीसी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख मानदंड आईसीसी सदस्यता मानदंड के खंड 2.1 (डी) के ‘भागीदारी और घरेलू ढांचे’ में विस्तृत है। इसमें स्पष्ट जूनियर और महिलाओं के रास्ते से अलग, 50-ओवर और 20-ओवर के टूर्नामेंट के लिए न्यूनतम टीम आवश्यकताओं के साथ एक उचित संरचना शामिल है। उज्बेकिस्तान तीन नए देशों में से एक है जिसे आईसीसी एसोसिएट सदस्यता प्रदान की गई है। तीन नए देशों ने इन शर्तों को संतुष्ट किया, उज़्बेकिस्तान क्रिकेट संघ (सीएफयू) की महिला क्रिकेट योजना में 15 टीमें शामिल हैं, जो अपने अंडर -19 और अंडर-17 खिलाड़ियों के लिए एक मार्ग कार्यक्रम के साथ संगठित प्रतियोगिताएं खेल रही हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

• आईसीसी सदस्यता के लिए यूक्रेन का आवेदन तब तक के लिए टाल दिया जाता है जब तक कि देश के भीतर क्रिकेट गतिविधि सुरक्षित रूप से फिर से शुरू न हो जाए, लेकिन आईसीसी इस प्रक्रिया के माध्यम से यूक्रेन क्रिकेट महासंघ का समर्थन करना जारी रखेगा।
• 2021 एजीएम में क्रिकेट रूस का निलंबन मुद्दों को हल करने में विफल रहने और निलंबन के बाद अनुपालन प्रदर्शित करने में विफल होने के बाद समाप्ति में बदल गया है।

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