डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस साल का डेफएक्सपो प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण होगा। सशस्त्र बलों, डीपीएसयू और उद्योग के उपकरणों और कौशल सेट का प्रदर्शन साबरमती रिवर फ्रंट में सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी और सिंक्रनाइज प्रयासों के माध्यम से सभी पांच दिनों में लाइव प्रदर्शन किया जाएगा।

22वें डिफेंस एक्सपो 2022 के मुख्य बिंदु:

• इससे पहले डिफेंस एक्सपो का आयोजन 10 से 14 मार्च के बीच में गांधीनगर में ही किया जाना था। 
• हालांकि, मंत्रालय ने चार मार्च यह कहते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था कि प्रतिभागियों को लॉजिस्टिक से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
• मंत्रालय ने कहा कि पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच गांधीनगर में होगा। इसमें तीन व्यावसायिक दिवस होंगे। वहीं दो दिन यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुलेगी।
• सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू) और उद्योग द्वारा उपकरणों और कौशल श्रृंखला का सीधा प्रदर्शन साबरमती रिवर फ्रंट पर पांचों दिन किया जाएगा।
• डेफएक्सपो-2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और निर्यात में पांच अरब डॉलर का आंकड़ा हासिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

कर्नाटक सरकार दिवंगत कन्नड़ एक्टर पॉवर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवॉर्ड से सम्मानित करेगी। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की। पुनीत को यह सम्मान 1 नवंबर यानी कन्नड़ राज्योत्सव के समारोह में दिया जाएगा। पिछले साल 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। उनकी आखिरी फिल्म ‘जेम्स’ इस साल 17 मार्च को रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली थी।

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पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड एक्टर के तौर पर की थी। उन्हें फिल्म बेट्टद हूवु के लिए बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था। फिल्म ‘अप्पू’ से बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें आकाश (2005), आरसु (2007), मिलन (2007) और वंशी (2008) जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है, जो अभी तक उनकी सबसे बड़ी कॉमर्शियल हिट हैं।

कर्नाटक रत्न के बारे में

पुनीत राज्य के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित होने वाले 10वें व्यक्ति हैं। इससे पहले समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को 13 साल पहले यानी 2009 में दिया गया था। इस सम्मान ने साल 1992 में उनके पिता डॉक्टर राजकुमार भी सम्मानित हो चुके हैं, उनके साथ कवि कुवेम्पु को भी सम्मानित किया गया था। राजकुमार कर्नाटक रत्न अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले लोगों में पहले लोगों में शामिल हैं।

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गूगल ने भारत की आजादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिये देश की कहानी बयां की गई है। ‘गूगल आर्ट्स एंड कल्चर’ द्वारा शुरू की गई परियोजना ‘इंडिया की उड़ान’ देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह ‘इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है।’ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित एक समारोह में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया।

बिहार में जारी सियासी संकट के बीच नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जदयू नेता नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों में आम सहमति बनी कि हमें एनडीए (NDA) छोड़ देना चाहिए। 

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उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 160 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। 243 सदस्यीय विधानसभा में, भाजपा के पास 77 विधायक और जद (यू) के 45 विधायक हैं। बिहार विधानसभा में भाजपा के पास 77 , जद (यू) के पास 45, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल (एल) के नेतृत्व वाले वाम दलों के पास 16 और राजद के पास 79 सीटे हैं। 

जेडीयू ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है। उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। जेडीयू विधायकों और सांसदों की मीटिंग में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। अलग-अलग दलों के नेताओं की बैठकें हो रही थीं लेकिन सबकी नजरें जनता दल यूनाइटेड के सांसदों और विधायकों की बैठक पर थी। क्योंकि इसी बैठक में एनडीए के साथ गठबंधन के भविष्य को लेकर ऐलान होना था। 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• बिहार राजधानी: पटना;
• बिहार राज्यपाल: फागू चौहान।

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केरल स्थित फेडरल बैंक, आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने ‘पेमेंट गेटवे’ मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। ‘पेमेंट गेटवे’ एक एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाती है। टिन 2.0 मंच इस साल एक जुलाई से शुरू हुआ था। यह ‘पेमेंट गेटवे’ के जरिए करदाताओं को एक और भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जिससे वे क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी/आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं।

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मुख्य बिंदु

• फेडरल बैंक के समूह अध्यक्ष और होलसेल बैंकिंग के कंट्री प्रमुख हर्ष डुगर ने कहा कि बेहतर अनुभव और लेन-देन को सुगम बनाने के लिए बैंक डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहा है।
• करदाताओं को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में ई-पे कर सुविधा का उपयोग करने देने के लिए, फेडरल बैंक ने जुलाई में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ सहयोग किया।
• सरकार ने बैंक को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर एकत्र करने की अनुमति भी दी, यह अनुमति अब 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी है।

फेडरल बैंक राजस्व के बारे में:

• खराब ऋणों के लिए अलग रखी गई राशि में तेज गिरावट के कारण, जून 2022 तिमाही में ऋणदाता का शुद्ध लाभ 63.5% बढ़कर 601 करोड़ रुपये हो गया।
• दक्षिण स्थित ऋणदाता ने पहले 367 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
• 16% की अग्रिम वृद्धि और 0.07 प्रतिशत अंक के शुद्ध ब्याज मार्जिन में 3.22 प्रतिशत की वृद्धि के कारण रिपोर्टिंग तिमाही के दौरान इसकी मुख्य शुद्ध ब्याज आय 13.1% बढ़कर 1,605 करोड़ रुपये हो गई।
• कुल मिलाकर अन्य राजस्व 30.2% घटकर 453 करोड़ रुपये रहा, जबकि परिचालन लाभ 14.1% घटकर 973 करोड़ रुपये रहा।
• समीक्षाधीन तिमाही में प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ 12 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के 394 करोड़ रुपये था।
• बैंक प्रबंधन ने बताया कि कुल शुल्क आय 441 करोड़ रुपये थी, जो एक साल पहले 255 करोड़ रुपये थी।
• जून तिमाही में, बैंक के कुल प्रावधान आधे से अधिक 373 करोड़ रुपये हो गए, जिसका मुख्य कारण ऋण हानि प्रावधानों में कमी है, जो रिपोर्टिंग तिमाही के लिए घटकर 150 करोड़ रुपये हो गया।
• परिसंपत्ति गुणवत्ता के दृष्टिकोण से मापी गई सकल गैर-निष्पादित आस्तियों का स्टॉक जून के अंत में 2.69 प्रतिशत था। एक साल पहले के 3.50 प्रतिशत और तीन महीने पहले के क्रमश: 2.80 प्रतिशत समान थे।
• नई फिसलन की लागत 444 करोड़ रुपये है, जिसमें शेर की हिस्सेदारी 204 करोड़ रुपये है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• ग्रुप प्रेसिडेंट और कंट्री हेड होलसेल बैंकिंग फेडरल बैंक: हर्ष दुगड़
• आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास

गोवा के मुख्यमंत्री, प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का 100% लागू करेगी। कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक एनईपी का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का शत-प्रतिशत एनईपी के साथ ऑनलाइन होगा।

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सावंत ने जनशक्ति के कौशल के बारे में भी बात की। उन्होंने पुष्टि की कि गोवा ने राज्य में लगभग 35 उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जो कौशल विकास पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों में आतिथ्य उद्योग में दो लाख जनशक्ति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। जनशक्ति को सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• गोवा के राज्यपाल: पी.एस. श्रीधरन पिल्लै;
• गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत।

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भारतीय सेना ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में ‘एक्स स्काईलाइट’ नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाई-टेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना था।

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प्रमुख बिंदु:

• भारतीय सेना 2025 तक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपना मल्टी-बैंड समर्पित उपग्रह रखने की तैयारी कर रही है।
• सेना का समर्पित GSAT-7B उपग्रह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टी-बैंड उपग्रह है, जिसे उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। 
• यह जमीन पर तैनात सैनिकों, दूर से संचालित विमान, वायु रक्षा हथियारों और अन्य मिशन-क्रिटिकल और फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्म के लिए सामरिक संचार आवश्यकताओं का समर्थन करेगा।
• इसरो और अंतरिक्ष और जमीनी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों ने भी अभ्यास में भाग लिया।
• IAF और नौसेना के पास पहले से ही GSAT-7 श्रृंखला के अपने उपग्रह हैं।

भारतीय रेल में यात्रियों की यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए टाटा स्टीलअत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत के लिए बेहतरीन सीटों से लेकर डिजाइन तक हर चीज को बड़ी ही प्लानिंग के साथ तैयार कर रहा है। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान सुविधा मिलेगी। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा स्टील साल 2026 तक रिसर्च और डेवलेपमेंट पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहा है। कंपनी के कंपोजिट सेक्शन को वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों के लिए सीटें उपलब्ध कराने का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा कंपनी 2030 तक वैश्विक इस्पात उद्योग में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी फर्मों में शामिल होने का भी लक्ष्य बना रही है।

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मुख्य बिंदु

• वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों के लिए सीटें मुहैया कराने का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर का मूल्य लगभग 145 करोड़ रुपये है।
• इन सीटों में यात्रियों के आराम का खासा ध्यान रखा गया है। ये सीटें 180 डिग्री तक घूम सकती हैं।
• इन सीटों को फाइबर रिइंफोर्सड पॉलीमर (FRP) से बनाया गया है। इनके रखरखाव की लागत भी कम होगी। 
• यह सुविधाजनक होने के साथ यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगी। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित वंदे भारत ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। 
• यह देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है।

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गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने असमानता से लड़ने और सरकार तथा गुरिल्ला समूहों के बीच लंबे समय तक चले युद्ध से पीड़ित देश के इतिहास में अहम बदलाव लाने का वादा किया है। कोलंबिया के एम-19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य गुस्तावो पेट्रो ने कंजर्वेटिव दलों को हराकर जून में चुनाव जीता था। पेट्रो ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च और ग्रामीण इलाकों में निवेश बढ़ाकर कोलंबिया की सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने का वादा किया है।

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पूर्व विद्रोही पेट्रो की जीत कोलंबिया के लिए असाधारण घटना थी, क्योंकि देश में मतदाता वामपंथी नेताओं का समर्थन नहीं करते थे। वामपंथी नेताओं पर अक्सर अपराध पर नरम रवैया रखने या गुरिल्लाओं से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया जाता है। कोलंबिया की सरकार और सशस्त्र गुटों के बीच 2016 में हुए शांति समझौते के बाद से मतदाताओं का ध्यान हिंसक संघर्षों से हटकर गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं की ओर केंद्रित हुआ।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• कोलंबिया राजधानी: बोगोटा; मुद्रा: कोलम्बियाई पेसो।

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यह योजना अब पूरे देश में लागू कर दी गई है। इसमें असम जून, 2022 में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य है। ओएनओआरसी को नो अगस्त, 2019 को चार राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इसके तीन साल पूरे हो गये हैं।

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‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA 2013) के दायरे में आने वाले लोग अब पूरे देश में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज (Subsidised Ration) हासिल कर सकते हैं। राशन कार्ड दूसरे राज्य का होने पर भी गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह प्रणाली सभी एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को, बायोमीट्रिक / आधार प्रमाणीकरण के साथ मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने हक के खाद्यान्न का पूरा भाग या कुछ हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति देती है।

वर्तमान परिदृश्य:

इस समय योजना के तहत प्रति माह औसतन लगभग तीन करोड़ लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं। अगस्त, 2019 में स्थापना के बाद से, योजना के तहत लगभग 77.88 करोड़ लेनदेन हुए हैं। एनएफएसए के तहत, केंद्र लगभग 80 करोड़ पात्र लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न 2-3 रुपये प्रति किलो की सस्ती दर पर प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, केंद्र गरीबों को राहत देने के लिए 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो अतिरिक्त खाद्यान्न ‘मुफ्त’ प्रदान कर रहा है।

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