पीएनबी के बाहर होने के कारण केनरा एचएसबीसी लाइफ ने की रीब्रांडिंग

 

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केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ ने अपने तीसरे पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बाहर निकलने के फैसले के बाद खुद को केनरा एचएसबीसी लाइफ नाम दिया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के एकीकरण के बाद पीएनबी ने कंपनी में हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। वर्तमान में, केनरा बैंक की बीमा शाखा में 51%, HSBC की 26% और PNB की 23% हिस्सेदारी है। पीएनबी के बाहर निकलने के फैसले के बाद, मौजूदा शेयरधारकों द्वारा हिस्सेदारी का अधिग्रहण किए जाने की संभावना है।

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कंपनी की रीब्रांडिंग की घोषणा करते हुए केनरा एचएसबीसी लाइफ के एमडी अनुज माथुर ने कहा कि कोविड-19 के कारण 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त दावों के बावजूद कंपनी लाभ में रही है। यह रणनीति बैंकएश्योरेंस से परे व्यापार में विविधता लाने की थी।

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पीयूष गोयल: कई वर्षों के बाद, भारत विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल परिणाम हासिल करने में सक्षम हुआ

 

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization – WTO) जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर कहा कि हमारे किसानों और मछुआरों के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक अभियान के बावजूद भारत कई वर्षों के बाद WTO में एक अनुकूल परिणाम हासिल करने में सक्षम हुआ है.

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पीयूष गोयल द्वारा रखे गए प्रमुख बिंदु:

  • पीयूष गोयल ने सम्मेलन को ‘परिणाम-उन्मुख सफलता’ के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय टीम, भारत और विकासशील देशों के लिए दुनिया के लिए शीर्ष चिंताओं को व्यक्त करने में “100% सफल” थी।
  • पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि कुछ देशों ने दुष्प्रचार अभियान चलाने का प्रयास किया, कि भारत के अड़ियलपन के कारण कोई प्रगति नहीं हो रही है।
  • भारत द्वारा उठाए गए जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था उन्हें अब पूरी दुनिया मानती है कि यही सही एजेंडा था और आखिरकार भारत ने सभी समाधानों पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
  • मौजूदा भू-राजनीतिक व्यवस्था के बावजूद मुद्दों पर चर्चा के लिए सदस्यों को एक मेज पर लाने के भारत के प्रयासों ने सुनिश्चित किया है कि विश्व व्यवस्था नहीं टूटी है। मछली पकड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जो भविष्य में भारत के कारीगर और पारंपरिक मछुआरों को बाधित करेगा।
  • भारत पूरी तरह से सफल रहा है; भारत या सरकार पर कोई शर्त या सीमा नहीं लगाई गई है; बल्कि, हम अवैध मछली पकड़ने, कम रिपोर्टिंग और बाहरी विनियमन पर नियंत्रण लगाने में प्रभावी रहे हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण: श्री पीयूष गोयल

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Federal Reserve of the US has raised interest rates for the first time since 1994_80.1

ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा

 

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पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। विशाल समुद्री घास, एक समुद्री फूल वाला पौधा जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, शार्क बे में 112 मील (180 किलोमीटर) से अधिक तक फैला हुआ है, जो एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित एक जंगल क्षेत्र है।

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प्रमुख बिंदु:

  • आनुवंशिक परीक्षण का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में  पानी के नीचे का एक बड़ा घास का मैदान वास्तव में एक पौधा है। ऐसा माना जाता है कि यह कम से कम 4,500 वर्षों में एक ही बीज से फैला है। समुद्री घास लगभग 200 वर्ग किमी में फैली हुई है
  • पौधा इतना बड़ा है क्योंकि यह खुद को क्लोन करता है, आनुवंशिक रूप से समान शाखाएं बनाता है। यह प्रक्रिया प्रजनन का एक तरीका है जो जानवरों के साम्राज्य में दुर्लभ है, हालांकि यह कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है और कुछ पौधों, फंगस और बैक्टीरिया के बीच अधिक बार होता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री: एंथनी अल्बनीज;
  • ऑस्ट्रेलिया की राजधानी: कैनबरा;
  • ऑस्ट्रेलिया मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर।

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भागवत कराड: जरूरत पड़ने पर महंगाई कम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगी सरकार

 

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भारत के वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड (Bhagwat Kishanrao Karad) ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो वित्त मंत्रालय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगा। मुद्रास्फीति एक विश्वव्यापी घटना है और भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है। सरकार महंगाई पर नजर रखे हुए है और इसे नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। राज्य मंत्री के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध का भारत की मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

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प्रमुख बिंदु:

  • ग्राहकों पर पेट्रोल मुद्रास्फीति के खुदरा प्रभाव को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने पहले ही उत्पाद शुल्क को कम कर दिया है।
  • दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। संघीय सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी के बाद, कुछ राज्यों ने अपने ईंधन वैट को कम कर दिया।
  • दुनिया भर में बढ़ती कीमतों के कारण किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने खरीफ सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी को बढ़ाया है।
  • घरेलू मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
  • खाद्य मंत्रालय ने अक्टूबर और नवंबर में चीनी की कमी की आशंका में चीनी शिपमेंट को 100 एलएमटी पर सीमित कर दिया था।
  • अप्रैल में, सीपीआई मुद्रास्फीति 7.9% तक पहुंच गई, जो सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम 4% (+2%) से काफी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के कारण मई में सीपीआई मुद्रास्फीति दर लगभग 7% तक गिर गई है ।
  • तरलता को प्रतिबंधित करने और मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए, आरबीआई ने रेपो दर को दो बार, पहले 40 आधार अंकों और बाद में 50 आधार अंकों तक बढ़ाया है ।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • वित्त राज्य मंत्री: श्री भागवत कराड

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जियो-बीपी और जोमैटो के बीच समझौता

 

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ज़ोमैटो और जियो-बीपी ने ज़ोमैटो की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए “2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की 100 प्रतिशत ईवी फ्लीट की ईवी 100 पहल” का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया है। गठबंधन तेजी से बढ़ते भारतीय वितरण और परिवहन खंड में ईवी अपनाने में तेजी लाने के लिए तैयार है। जियो-बीपी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीपी के बीच ईंधन और गतिशीलता संयुक्त उद्यम, ज़ोमैटो को ईवी गतिशीलता सेवाएं प्रदान करेगा और अंतिम-मील डिलीवरी के लिए ‘जियो-बीपी पल्स’ ब्रांडेड बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों तक पहुंच प्रदान करेगा।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, Jio-bp ने पिछले साल भारत के दो सबसे बड़े EV चार्जिंग हब बनाए और लॉन्च किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी बैटरी चार्जिंग इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन फर्मों और ईवी कंपनियों के साथ हाथ मिला रही है। इसके पल्स मोबाइल ऐप से ग्राहक आसानी से आस-पास के चार्जिंग स्टेशन ढूंढ सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से चार्ज कर सकते हैं।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • जोमैटो का मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा।
  • जोमैटो के CEO: दीपिंदर गोयल।

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हमजा आब्दी बर्रे बने सोमालिया के नए प्रधानमंत्री

 

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सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा अब्दी बर्रे (Hamza Abdi Barre) को प्रधान मंत्री नियुक्त किया है। अर्ध-स्वायत्त राज्य जुबालैंड के 48 वर्षीय हमजा अब्दी बर्रे ने मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह ली। उन्होंने कई सार्वजनिक और राजनीतिक भूमिकाओं में काम किया है और 2011 से 2017 तक वे पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी (पीडीपी) के महासचिव थे, जो अब मोहम्मद के नेतृत्व में शांति और विकास संघ (यूडीपी) के अग्रदूत हैं।

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मोहम्मद ने मई में दूसरी बार राष्ट्रपति पद जीता था, जो पहले 2012 से 2017 तक सेवा कर चुके थे, लंबे समय से विलंबित चुनाव के बाद, जो 40 वर्षों में सबसे खराब सूखे और एक खूनी सशस्त्र विद्रोह की पृष्ठभूमि के खिलाफ हुआ था।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • सोमालिया राजधानी: मोगादिशु;
  • सोमालिया मुद्रा: सोमाली शिलिंग;
  • सोमालिया के राष्ट्रपति: हसन शेख मोहम्मद

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GST दर को तर्कसंगत बनाने पर आम सहमति नहीं बना सका मंत्री समूह

 

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सूत्रों के अनुसार, राज्यों के मंत्रियों का एक समूह जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर आम सहमति नहीं बना सका, क्योंकि कुछ सदस्यों ने टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का समूह 20 नवंबर, 2021 को मंत्री समूह की पिछली बैठक में हुई सर्वसम्मति पर जीएसटी परिषद को एक स्थिति रिपोर्ट प्रदान करेगा।

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प्रमुख बिंदु:

  • उन्होंने कहा कि जीओएम अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग करेगा, और इस महीने के अंत में होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में भी कर दरों के मुद्दों को उठाया जायेगा ।
  • वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 28 और 29 जून को श्रीनगर में बैठक होगी।
  •  परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्य के मंत्रियों की 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझायेगा ।
  • जीओएम को कर आधार को व्यापक बनाने और आईटीसी श्रृंखला टूटने से बचने के लिए छूट भुगतान को कम करने और जीएसटी छूट सूची की समीक्षा करने के लिए एक उल्टे शुल्क संरचना के साथ वस्तुओं की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।
  • जीएसटी के तहत एक चार स्तरीय संरचना 5% की कम दर पर बुनियादी वस्तुओं को छूट या कर देती है, जबकि ऑटो और डिमेरिट सामान पर 28% की चरम दर पर कर लगाया जाता है। अन्य दो टैक्स ब्रैकेट 12 और 18 प्रतिशत हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • भारत के वित्त मंत्री: श्रीमती निर्मला सीतारमण
  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री: श्री बसवराज बोम्मई

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श्रीनगर में होगी जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक

 

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जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून, 2022 को श्रीनगर में होगी। GST परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की जाती हैं। यह दूसरी बार है जब श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है। 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के शुभारंभ से पहले, परिषद की 14वीं बैठक 18 और 19 मई को शहर में आयोजित की गई थी।

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परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों के एक सात सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाएगा। GoM की आखिरी बैठक नवंबर 2021 में हुई थी।

बैठक में चर्चा के प्रमुख बिंदु:

  • 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दर युक्तिकरण पर राज्य मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट और कसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर कर की दर पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
  • सूत्रों ने बताया कि मंत्री समूह (जीओएम) कर स्लैब में संभावित बदलावों पर चर्चा कर सकता है, सूत्रों ने यह भी बताया कि पैनल की अंतिम रिपोर्ट में अभी थोड़ा और समय लगेगा।
  • नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों की जांच करने और वास्तविक लोगों के निपटान में तेजी लाने के लिए परिषद सारांश रिटर्न और मासिक कर भुगतान फॉर्म GSTR-3B में कुछ संशोधन पर भी विचार कर सकती है।
  • सूत्रों के अनुसार, संशोधित फॉर्म करदाता को देय सकल इनपुट टैक्स क्रेडिट, किसी विशेष महीने में दावा की गई राशि और करदाता के खाता बही में शेष शुद्ध राशि के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा।

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1980 के दशक के बाद से, दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने अपना सबसे सख्त अभियान शुरू किया

 

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दुनिया भर के केंद्रीय बैंकर ने 1980 के दशक के बाद से मौद्रिक नीति को सबसे नाटकीय रूप से सख्त कर रहे हैं, मंदी का जोखिम उठा रहे हैं और वित्तीय बाजारों को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वे मुद्रास्फीति में अप्रत्याशित स्पाइक से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत वॉल स्ट्रीट पर एक आश्चर्यजनक कदम के साथ हुई, जिसमें फेडरल रिजर्व की दर में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई। 1994 के बाद से अमेरिकी केंद्रीय बैंक का यह सबसे बड़ा कदम है, जब अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने मुद्रास्फीति को वापस नीचे लाने के लिए खुद को पूरी तरह से प्रतिबद्ध घोषित किया।

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प्रमुख बिंदु:

  • स्विट्जरलैंड ने भी आश्चर्यजनक तरीके से दरों में वृद्धि की, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पांचवीं बार दरों में वृद्धि की, इस बार 25 आधार अंकों की वृद्धि की, और यह भी संकेत दिया कि जल्द ही दर को दोगुना कर दिया जायेगा।
  • प्रोत्साहन को समन्वित रूप से हटाने के लिए बॉन्ड बाजार की प्रतिक्रिया इतनी क्रूर थी कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने बुधवार को कुछ यूरो-ज़ोन देशों में बढ़ती पैदावार को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई।
  • आगे की कार्रवाई की योजना बनाने वालों में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत, न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ ब्राजील से ताइवान से हंगरी तक उभरते बाजारों में उधार लेने की लागत बढ़ गई है।
  • केवल बैंक ऑफ जापान ने वैश्विक बैंडवागन बोर्ड पर कूदने के लिए तीव्र बाजार दबाव के बावजूद अपनी अल्ट्रा-आसान मौद्रिक नीति को बनाए रखते हुए, इस प्रवृत्ति की अवहेलना की।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदों में 75 आधार अंक की वृद्धि हुई है। फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरें बढ़ा रहा है।
  • चीन एक अपवाद है, लेकिन दुनिया भर के व्यापारी दर वृद्धि की एक श्रृंखला के लिए तैयार हैं जो काफी लोगों ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा।
  • फेडरल रिजर्व को उम्मीद है कि 2023 के अंत तक इसकी बेंचमार्क दर 3.8 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, जो पिछले सप्ताह 1.5 प्रतिशत से 2% तक पहुंच गई थी, और कई वॉल स्ट्रीट फर्म  और भी अधिक पीक की भविष्यवाणी करते हैं।

नीति निर्माताओं को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने का एक कारण यह है कि वे मुद्रास्फीति के कई दशकों के उच्च स्तर पर चढ़ने की दृढ़ता को पहचानने में विफल रहे हैं। यहां तक कि जब उन्होंने महसूस किया कि मूल्य दबाव “अस्थायी” नहीं थे, तब भी वे प्रतिक्रिया देने में झिझक रहे थे। वर्ष 2022 की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दरों के साथ शून्य के आसपास रही और फेडरल रिजर्व ने ट्रेजरी और बंधक-समर्थित संपत्ति को ले लिया।

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सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10% कोटा स्थापित किया, ऊपरी आयु सीमा में भी बदलाव किया

 

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अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया, जिनकी उम्र 17.5 और 21 के बीच है। विशेष रूप से, भर्ती के प्रारंभिक वर्ग को अधिकतम आयु सीमा पर पांच साल का विस्तार दिया जाएगा।

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प्रमुख बिंदु:

  • केंद्र द्वारा सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ अल्पकालिक भर्ती रणनीति की घोषणा पहले की गई थी। योजना, जिसका उद्देश्य सुधारात्मक कदम है जो तीनों सेवाओं में और अधिक जवानों को डालने का प्रयास करती है।
  • अग्निपथ कार्यक्रम 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए अग्निशामक के रूप में सेना की तीन सेवाओं में से एक में शामिल करने की अनुमति देगा।
  • अग्निपथ ने कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया है। उम्मीदवारों द्वारा हिंसक प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार ने एकमुश्त छूट में योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी।
  • रक्षा नौकरी के उम्मीदवारों ने अपने अगले कदम पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि योजना के माध्यम से भर्ती किए गए सैनिकों में से केवल 25% को चार साल बाद पूर्ण कार्यकाल पूरा करने के लिए रखा जाएगा। जिन युवाओं को अग्निपथ पहल के माध्यम से भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें एकीकृत नहीं किया गया था, उन्हें पेंशन लाभ प्राप्त किए बिना उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

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