भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं सैन्य वार्ता देहरादून में आयोजित

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ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सेनाओं के बीच देहरादून में आयोजित नौवीं सैन्य वार्ता, बेहतर रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए एक रोडमैप विकसित करने पर केंद्रित थी। चर्चा का स्थान भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) थी, जहां दोनों पक्षों ने सेना के अनुसार रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की पहल के लिए रोड मैप पर विचार किया।

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प्रमुख बिंदु:

  • इन पहलों में दोनों सेनाओं के लिए प्रशिक्षण सत्र, पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों के बीच कैडेट विनिमय कार्यक्रम, ऑस्ट्रिया हिंद के द्विपक्षीय आदान-प्रदान, विशेष क्षेत्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, कार्यात्मक और उच्च-स्तरीय दौरे, थिंक टैंकों के बीच अंत:क्रिया तथा चिकित्सा और सैद्धांतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में आभासी बातचीत शामिल हैं।
  • प्रतिनिधिमंडल ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, दिल्ली में वारगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, रुड़की में बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर और देहरादून में इन्फैंट्री डिवीजन का भी दौरा किया। 
  • जनरल रावत यंग ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसकी घोषणा 21 मार्च, 2022 को दोनों देशों के दो प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर बैठक के दौरान की गई, जो 2022 की दूसरी छमाही में शुरू होनी है।


भारत – ऑस्ट्रेलिया सेना संबंध के बारे में:

  • दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं।
  • ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत का दौरा किया। 
  • रक्षा अनुसंधान और सामग्री सहयोग पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह (JWG) की एक बैठक ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्धारित है। 
  • भारत ऑस्ट्रेलिया के इंडो-पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भी हिस्सा लेगा।

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वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का अनुमान

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नीति आयोग और टीआईएफएसी ने 28 जून को ‘भारत में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की पैठ का पूर्वानुमान’ शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की। नीति आयोग और टीआईएफएसी द्वारा बनाए गए एक उपकरण या टूल का उपयोग करते हुए देश में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की भावी पैठ का विश्लेषण करने के लिए आठ परिदृश्य विकसित अथवा अनुमानित किए गए हैं।
इस रिपोर्ट में ‘आशावादी परिदृश्य’ में वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य परिदृश्य में, जो प्रौद्योगिकी आधारित है और जिसके तहत वर्ष 2024 तक मौजूदा प्रोत्साहन वापस ले लिए गए हैं, वर्ष 2031 तक इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की 72% पैठ होने का अनुमान लगाया गया है।

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निम्‍नलिखित आठ परिदृश्यों पर विचार किया गया है:

  • चुनौतीपूर्ण विस्‍तार 
  • प्रदर्शन आधारित
  • बैटरी की कम कीमत 
  • प्रौद्योगिकी आधारित
  • प्रोत्साहन आधारित
  • बैटरी की कीमत चुनौतीपूर्ण  
  • समान प्रदर्शन
  • आशावादी

प्रमुख बातें:

  • ‘प्रौद्योगिकी आधारित’ परिदृश्य में यदि किसी आरएंडडी कार्यक्रम के जरिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्‍त वर्ष 2025-26 के बीच इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की रेंज और पावर को सालाना 5% और वित्त वर्ष 2026-2027 में 10% बढ़ाना संभव हो जाता है, तो वित्त वर्ष 2031-32 में इलेक्ट्रिक-दुपहिया वाहनों की पैठ बढ़कर लगभग 72% तक पहुंच सकती है – यहां तक कि मांग संबंधी प्रोत्साहनों की अवधि को बढ़ाए बिना भी। 
  • इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की बिक्री ‘आशावादी’, ‘समान प्रदर्शन’ और ‘बैटरी की कीमत चुनौतीपूर्ण’ परिदृश्यों के तहत वित्त वर्ष 2028-29 में 220 लाख यूनिट या वाहनों के स्‍तर को पार कर सकती है। यह बिक्री ‘प्रौद्योगिकी-आधारित’ परिदृश्य के तहत 180 लाख यूनिट या वाहनों तक पहुंच सकती है।  ‘प्रोत्साहन अभियान’ परिदृश्य के तहत  इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2031 में केवल 55 लाख यूनिट या वाहनों तक ही पहुंचने की संभावना है।   
  • यदि इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों और चार्जिंग अवसंरचना की पर्याप्त अधिष्‍ठापित या स्थापित क्षमता है, तो बिक्री (जो अंतत: लगभग 250 लाख यूनिट या वाहनों तक पहुंच जाती है) किसी बिंदु पर यहां तक कि ‘आशावादी’, ‘समान प्रदर्शन’ और ‘बैटरी की कीमत चुनौतीपूर्ण’ परिदृश्यों के तहत अनुमानित उत्पादन स्‍तर को भी पार कर सकती है।
  • इस रिपोर्ट में संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचना, विनिर्माण क्षमता, नीतियों और प्रौद्योगिकी-विकास संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि या जानकारियां प्रदान की गई हैं। 

इन परिदृश्यों का उपयोग सरकारी एजेंसियों, उद्योग जगत और अकादमिक/अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थानों द्वारा नीतियों, बाजार परिदृश्यों और प्रौद्योगिकी विकास रणनीतियों के साक्ष्य-आधारित विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। 

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GAIL के नए चेयरमैन होंगे संदीप कुमार गुप्ता, जानिए इनकी योग्यता और अनुभव

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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता (Sandeep Kumar Gupta) भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रमुख होंगे। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (PESB) ने 10 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद गेल (GAIL) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए 56 वर्षीय गुप्ता का चयन किया है। गुप्ता, मनोज जैन का स्थान लेंगे। जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पीईएसबी की सिफारिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) मंजूरी देगी। एसीसी की मंजूरी मिल जाती है, तो गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा।

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संदीप कुमार गुप्ता का करियर और अनुभव (Career and Experience of Sandeep Kumar Gupta):

  • कॉमर्स ग्रेजुएट और सीए गुप्ता के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 31 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। आईओसी देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी और फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। वे तीन अगस्त 2019 से आईओसी के वित्त निदेशक हैं।
  • फाइनेंस और अकाउंट एक्टिविटी पर नजर रखने के साथ वित्त निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल में दो सबसे अधिक उतार-चढ़ाव वाले ग्लोबल ऑयल प्राइस साइकल और भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नियंत्रण देखा गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में उनकी जिम्मेदारियों में फाइनेंस प्लानिंग और विश्लेषण, कॉर्पोरेट फाइनेंस और ट्रेजरी, इंटरनेशनल ट्रेड व प्राइसिंग शामिल है। वे आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई और इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड के बार्ड में भी शामिल हैं। अगर एसीसी से अप्रूव होता है, तो गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा।

गेल के बारे में (About the GAIL):

गेल भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है, जिसके पास 14,502 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क और 206 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की क्षमता है। इसका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 21 राज्यों को कवर करता है। भारत में गैस-ट्रांसमिशन नेटवर्क का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा और प्राकृतिक गैस की बिक्री का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • गेल मुख्यालय: नई दिल्ली;
  • गेल की स्थापना: 1984।

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अगले 2-4 वर्षों में भारत के 25 शहरों में होंगे 122 यूनिकॉर्न

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 हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 शीर्षक से, भारत में अगले 2-4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होने का अनुमान है। इन संभावित यूनिकॉर्न की कुल कीमत वर्तमान में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जब किसी स्टार्टअप का मूल्य $1 बिलियन अमरीकी डालर होता है, तो उसे यूनिकॉर्न माना जाता है।

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प्रमुख बिंदु:

  • बेंगलुरु शहर, जिसमें वर्तमान में 33 यूनिकॉर्न हैं, को 46 नए यूनिकॉर्न मिलेंगे, इसके बाद दिल्ली एनसीआर को 25, मुंबई को 16, चेन्नई को 5 और पुणे को 3 नए यूनिकॉर्न मिलेंगे। वर्तमान में देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न बेंगलुरु में हैं। यह अनुमान है कि शेष यूनिकॉर्न 20 अतिरिक्त शहरों में दिखाई देंगे।
  • टाइगर ग्लोबल ने इनमें से 27 संभावित यूनिकॉर्न में निवेश किया है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय उद्यम पूंजी फर्म सिकोइया कैपिटल ने उनमें से 39 में निवेश किया है।
  • इनमें से अधिकांश संभावित यूनिकॉर्न 2015 में स्थापित किए गए थे।


सर्वेक्षण के बारे में:

  • सर्वेक्षण में कहा गया है कि इनमें से 63% व्यवसाय उपभोक्ता-उन्मुख व्यवसायों पर केंद्रित हैं, जबकि शेष 37% व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) उद्योग से संबंधित हैं जो वित्तीय सेवाओं, रसद, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं।
  • रिपोर्ट ने यूनिकॉर्न को तीन समूहों में विभाजित किया है: गज़ेल्स, जो अगले दो वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की सबसे बड़ी संभावना वाले स्टार्टअप हैं, और चीता, जो अगले चार वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता वाले स्टार्टअप हैं।
  • इसने दावा किया कि महामारी ने स्टार्टअप्स के उदय को गति दी है।
  • विशेषज्ञों का दावा है कि 2021 में रिकॉर्ड 44 यूनिकॉर्न का उदय हुआ, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया।
  • इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों ने नोट किया कि देश में अब 65 प्रतिशत अधिक यूनिकॉर्न, 51 प्रतिशत अधिक गज़ेल और 71 प्रतिशत अधिक चीते हैं।
  • रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, उत्पाद और बाजार में फिट वही रहेगा जो भारतीय व्यवसायों को प्रेरित करता है।

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Attorney General: अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल का कार्यकाल तीन महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया

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वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General) के पद पर तीन महीने और बने रहने को लेकर सहमत हो गए हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस संवैधानिक पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन, केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद वह तीन महीनों के लिए भारत के शीर्ष कानून अधिकारी के पद पर और बने रहने के लिए सहमत हो गए हैं।

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वेणुगोपाल (91) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में देश के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया। उन्होंने मुकुल रोहतगी की जगह ली थी।

के.के. का करियर वेणुगोपाल (Career of K.K. Venugopal):

उच्चतम न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्ता वेणुगोपाल ने बड़ी संख्या में संवैधानिक और कॉर्पोरेट कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े मामलों में अपनी सेवाएं दी हैं। वह 1979 और 1980 के बीच भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे। उन्हें 2002 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

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उड़ीसा में हाई-स्पीड एक्स्पेंडेबल एरियल टारगेट Abhyas का सफल उड़ान परीक्षण

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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के अभ्यास हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT), जिसे मिसाइल सिस्टम के परीक्षण के लिए एक लक्ष्य के रूप में बनाया गया था, ने ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से एक सफल उड़ान परीक्षण किया। बेंगलुरु के साथ डीआरडीओ इकाई, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई)  ने अभ्यास (Abhyas) बनाया।

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प्रमुख बिंदु:

  • DRDO ने हाल ही में विभिन्न विन्यासों में Abhyas पर कई परीक्षण किए।
  • लंबे समय तक उड़ान और उत्कृष्ट गतिशीलता सहित कम ऊंचाई पर विमान के प्रदर्शन का सटीक प्रदर्शन किया गया।
  • लक्ष्य विमान को आईटीआर द्वारा तैनात कई ट्रैकिंग सेंसर द्वारा ट्रैक किया जा रहा था, जिसमें रडार और एक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण प्रणाली शामिल थी, क्योंकि इसे एक पूर्व निर्धारित कम ऊंचाई वाले उड़ान मार्ग में जमीन-आधारित नियंत्रक से उड़ाया जा रहा था।


अभ्यास के बारे में:

  • Abhyas – संस्कृत से लिया गया एक शब्द जिसका अर्थ है “अभ्यास” या “प्रारंभिक अभ्यास” – यह विभिन्न आयुध प्रणालियों के साथ प्रशिक्षण के लिए एक वास्तविक खतरे की स्थिति प्रदान करता है और स्वायत्त उड़ान के लिए एक जहाज पर ऑटोपायलट प्रणाली के साथ बनाया गया है।
  • DRDO के अनुसार, वाहन को दो अंडरस्लंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, जो इसे एक त्वरित शुरुआत देता है।
  • इसमें एक मामूली गैस टरबाइन इंजन है जो इसे तेज सबसोनिक गति से विस्तारित अवधि के लिए उड़ान भरने में सक्षम बनाता है।
  • लक्ष्य विमान में सूक्ष्म-इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली के साथ-साथ मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए एक उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर पर आधारित एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली है।
  • सिस्टम में बहुत कम ऊंचाई वाली उड़ान के लिए एक अंतर्निर्मित रेडियो अल्टीमीटर है तथा लक्ष्य विमान और जमीन नियंत्रण स्टेशन के बीच सुरक्षित संचार के लिए एक डेटा लिंक है।

DRDO के एक वैज्ञानिक के अनुसार, Abhyas प्रणाली में रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) और इन्फ्रारेड सिग्नेचर हैं जिनका उपयोग विमान-रोधी युद्ध प्रशिक्षण के साथ-साथ हवाई लक्ष्यों को हिट करने के उद्देश्य से परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है। 


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • भारत के रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
  • DRDO के प्रमुख: जी सतीश रेड्डी

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मलयालम अभिनेत्री अंबिका राव का निधन

 

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मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक अंबिका राव (Ambika Rao) का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2002 में बालचंद्र मेनन द्वारा अभिनीत फिल्म ‘कृष्णा गोपालकृष्णा’ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उन्होंने 2000 की शुरुआत में एक सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में कदम रखा। उन्होंने बालचंद्र मेनन, अनवर रशीद, शफी और विनयन सहित कई निर्देशकों की सहायता की है। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। हाल ही में, उन्होंने वायरस और कुंभलंगी नाइट्स जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाई।

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नितिन गडकरी ने पेश किया राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार-2021 प्रदान किए। नई दिल्ली में राजमार्ग निर्माण और सड़क संपत्तियों के रखरखाव में लगे हितधारकों और कंपनियों को पुरस्कार दिए गए।

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उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 में गठित किए गए थे और 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे जिनमें परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता, संचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, नवाचार, हरित राजमार्ग, चुनौतीपूर्ण स्थिति में उत्कृष्ट कार्य, पुल निर्माण और सुरंग निर्माण।

NHEA 2021 के विजेताओं की सूची पढ़ने के लिए: यहां क्लिक करें  


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नई दिल्ली: भारतीय सेना और डीएडी के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन

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नई दिल्ली में, भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग (DAD) के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन हुआ। भारतीय सेना और डीएडी के वरिष्ठ कमांडरों ने एक दिवसीय बैठक में भाग लिया, जिसकी सह-अध्यक्षता वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (वीसीओएएस) लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) श्री रजनीश कुमार ने की।

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प्रमुख बिंदु :

  • अग्निपथ योजना पर विचार-विमर्श और अग्निवीरों के लिए वेतन और भत्तों के लिए एक प्रणाली के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में थी।
  • भारतीय सेना के जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों को बेहतर सेवा वितरण के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) के प्रदर्शन को बढ़ाना एजेंडा का एक अन्य आइटम था। भविष्य के लिए ठोस कार्य योजना विकसित करने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श किया गया।
  • सीजीडीए ने सशस्त्र बलों को सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और बिलों को संसाधित करने तथा भुगतान करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए रचनात्मक व्यवसाय प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग को लागू करने के लिए विभाग के लक्ष्य से सहमति व्यक्त की।
  • उन्होंने भविष्य के केंद्रीकृत वेतन प्रणाली और दर्पण (रक्षा लेखा रसीद, भुगतान और विश्लेषण/Defence Accounts Receipt, Payment and Analysis) सहित कई डीएडी परियोजनाओं का वर्णन किया। उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सेना के सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।
  • डीएडी द्वारा की जा रही कई पहलों की वीसीओएएस ने खूब सराहना की। उन्होंने विभिन्न आंतरिक लेखा परीक्षा और भुगतान कठिनाइयों को हल करने के लिए डीएडी और भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों को बारीकी से समन्वय करने के लिए प्रोत्साहित किया।

निर्णय लेने की सुविधा और रक्षा बजट के प्रबंधन में सुधार के लिए, उन्होंने इकाइयों और संरचनाओं के लिए लागत और व्यय प्रोफ़ाइल की पहचान करने की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने लेखा और लेखा परीक्षा कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय विकल्प बनाने और  वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की सहायता करने में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के कर्मियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (VCOAS): लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू
  • रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए): श्री रजनीश कुमार 

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सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगाया रु. 7 करोड़ का जुर्माना

 

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2015 के ‘डार्क फाइबर’ मामले में भारी जुर्माना लगाया है, जिसमें कुछ दलालों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए अपनी कॉलोकेशन (कोलो) सुविधाओं के लिए तेजी से कनेक्टिविटी प्राप्त की है।बाजार नियामक ने एनएसई पर 7 करोड़ रुपये और पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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इस मामले में, कुल 18 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया। इसने समूह के पूर्व संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम और वर्तमान मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी रवि वाराणसी पर भी 5-5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इंटरनेट सेवा प्रदाता संपर्क इंफोटेनमेंट को 3 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म वे2वेल्थ और जीकेएन सिक्योरिटीज को भी क्रमश: 6 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • सेबी की स्थापना: 1988;
  • सेबी अधिनियम: 1992;
  • सेबी का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
  • सेबी की पहली महिला अध्यक्ष: माधाबी पुरी बुच (वर्तमान);
  • सेबी को 1992 में नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर वैधानिक मान्यता दी गई थी।

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