जयंती प्रसाद आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित

केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को पांच साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, पांच साल की इस अवधि की गणना पदभार ग्रहण करने की तारीख 5 जुलाई, 2022 से या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, से की जाएगी।

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जयंती प्रसाद के बारे में:

प्रसाद 1986 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी हैं। वह उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (मानव संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। 5 जुलाई को आईबीबीआई में शामिल होने से पहले, उन्होंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए, सिविल सेवाओं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में 35 वर्षों का अनुभव पूरा किया था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

आईबीबीआई की स्थापना: 1 अक्टूबर 2016

आईबीबीआई मुख्यालय: नई दिल्ली

आईबीबीआई मूल विभाग: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय

आईबीबीआई अध्यक्ष: रवि मित्तल

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एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता करेंगे संजय अग्रवाल

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के चेयरमैन होंगे। सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस समिति का गठन करने का वादा किया था। करीब आठ माह बाद अब इस समिति का गठन कर दिया गया है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के तीन सदस्यों को इस समिति में शामिल करने का प्रावधान भी किया है। हालांकि, कृषि संगठन ने अभी तक समिति के लिए कोई नाम नहीं दिया है।

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प्रमुख बिंदु

एसकेएम के तत्वावधान में कई किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक आंदोलन किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने कृषि कानून को रद्द कर दिया।
भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग को पूरा करने के लिए एक समिति बनाने का वादा किया था, जब उन्होंने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि नियमों को रद्द करने की घोषणा की थी।
इस संबंध में एक समिति के गठन की घोषणा कृषि मंत्रालय द्वारा एक गजट घोषणा में की गई थी।
पैनल में कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के वरिष्ठ सदस्य नवीन पी सिंह, भारतीय आर्थिक विकास संस्थान के कृषि-अर्थशास्त्री CSC शेखर और IIM-अहमदाबाद के सुखपाल सिंह और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद शामिल होंगे।
किसान प्रतिनिधियों के रूप में समिति में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान भारत भूषण त्यागी, एसकेएम के तीन सदस्य और अन्य किसान संगठनों के पांच सदस्यों में गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुनी प्रकाश और सैयद पाशा पटेल शामिल होंगे।

इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी और सीएनआरआई के महासचिव बिनोद आनंद किसान सहकारिता और संगठन के दो सदस्य हैं जो समिति में भी हैं। समिति में कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, संघीय सरकार के पांच सचिव और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिव भी शामिल हैं।

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भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया

भारत और नामीबिया के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य लगभग सात दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाना है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले आठ चीतों को 15 अगस्त तक पहुंचने की उम्मीद है। अलग से, भारत को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता प्राप्त होने का अनुमान है; स्थिति की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, एक मसौदा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और एक अंतिम समझौता किया जा रहा है।

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प्रमुख बिंदु:

भारत में आखिरी बार जीवित चीता 1952 में छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था। 69 साल बाद चीता को भारत में वापस लाने की तैयारी की जा रही है।
चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट (CTP) के तहत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का उद्देश्य जानवरों को कुनो के जंगल में छोड़ने से पहले एक बाड़े में प्रजनन करना है।
जीवों को जंगल में छोड़ने से पहले, मंत्रालय उन्हें सीटीपी के हिस्से के रूप में कुनो में एक पिंजरे में प्रजनन करने का इरादा रखता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और नामीबिया के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री नेटुम्बो नंदी नदैतवा दोनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एनटीसीए में प्रोजेक्ट टाइगर के सदस्य सचिव और अतिरिक्त महानिदेशक एसपी यादव ने कहा कि वे देश के 75 वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त तक चीतों को देश में लाने के लिए काम कर रहे हैं।

पर्यावरण मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, CTP का प्राथमिक उद्देश्य देश में जानवरों की एक स्वस्थ मेटा-आबादी बनाना है जो इसे एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका को पूरा करने में सक्षम बनाएगा और इसके ऐतिहासिक क्षेत्र में फैलने के लिए जगह तैयार करेगा। रेंज, विश्व स्तर पर इसे संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करता है।

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सबसे अधिक जरूरतमंद जिलों में से 272 में, सरकार ने “नशा मुक्त भारत अभियान” शुरू किया

भारतीय युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 272 सबसे अतिसंवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान को लागू करना शुरू किया। 2004 में आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण सीमा, पैटर्न और मादक द्रव्यों के उपयोग के रुझान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी के अनुसार, 2018 में भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण, दोनों मादक द्रव्यों के सेवन के पैटर्न में बदलाव दिखाते हैं।

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ए नारायणस्वामी के अनुसार, “नशा मुक्त भारत अभियान” कार्यक्रम के तहत महिलाओं, बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज समूहों सहित हितधारकों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार: डॉ वीरेंद्र कुमार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री: ए नारायणस्वामी

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मॉर्गन स्टेनली ने भारत के FY23 जीडीपी अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया

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अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 0.40 प्रतिशत घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। वैश्विक स्तर पर सुस्त वृद्धि के बीच ब्रोकरेज कंपनी ने अपने अनुमान में संशोधन किया है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि 2023-24 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 6.4 प्रतिशत पर आ जाएगी। यह पूर्व में लगाए गए अनुमान से 0.30 प्रतिशत कम है। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर सात प्रतिशत से ऊंची रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

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वैश्विक विकास, मॉर्गन स्टेनली ने कहा, दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में 1.5 प्रतिशत सालाना दर से धीमी होने की संभावना है, जो दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 4.7 प्रतिशत थी। धीमी व्यापार वृद्धि, सख्त वित्तीय स्थिति और कमोडिटी की कीमतों में बदलाव तीन मुख्य कारण हैं। इसने कहा, यही कारण है कि वे वैश्विक विकास की गति को धीमी गति से आगे बढ़ते हुए देखते हैं।

मॉर्गन स्टेनली द्वारा अपेक्षित सीपीआई मुद्रास्फीति:

मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि F23 में CPI मुद्रास्फीति औसतन 6.5 प्रतिशत होगी, जबकि पहले इसके 7 प्रतिशत के पूर्वानुमान की तुलना में। हालांकि, उन्हें वित्त वर्ष 23 के बाद मुद्रास्फीति में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है और वित्त वर्ष 24 में इसके औसत 5.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए निकट अवधि के जोखिम, कमोडिटी की कीमतों और / या घरेलू खाद्य कीमतों में बदलाव से उपजी है।

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Trade Deficit widens to record $26.1 Billion in June_90.1

Indusind Bank के बोर्ड ने डेट सिक्योरिटीज जारी कर 20,000 करोड़ रुपये जुटाने को दी मंजूरी

प्राइवेट सेक्टर के बैंक इंडसइंड बैंक (Indusind Bank) के बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर डेट सिक्योरिटीज जारी करके 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना को मंजूरी दी। इंडसइंड बैंक के एक बयान के अनुसार, एक बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। बोर्ड ने इस शर्त पर निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किसी भी अनुमत तरीके से ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए अधिकृत किया है कि कुल राशि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

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आवश्यकतानुसार, इसे बैंक के सदस्यों की सहमति से और कोई अतिरिक्त सरकारी या नियामक अनुमति प्राप्त करने के बाद विदेशी मुद्राओं में भी उठाया जा सकता है।

इंडसइंड बैंक के बारे में:

इंडसइंड बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) में है। बैंक लेन-देन, वाणिज्यिक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए सामान और सेवाएं प्रदान करता है। मनमोहन सिंह, जो उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री थे, ने औपचारिक रूप से अप्रैल 1994 में इंडसइंड बैंक खोला। भारत की नई पीढ़ी के निजी बैंकों में से पहला इंडसइंड बैंक है।

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बृजेश गुप्ता रतनइंडिया पावर के एमडी नियुक्त

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रतनइंडिया पावर ने बृजेश गुप्ता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। उन्हें भारत और विदेशों में अक्षय, इस्पात, खनन और कमोडिटी क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। बृजेश गुप्ता ने अदानी एंटरप्राइजेज, एस्सार ग्रुप, वेलस्पन और अथा ग्रुप में नेतृत्व के पदों पर कार्य किया। इसके अलावा, उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने का वैश्विक अनुभव भी है।

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रतनइंडिया पावर के बारे में:

रतनइंडिया पावर एक निजी बिजली उत्पादन कंपनी है, जिसकी महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक (प्रत्येक स्थान पर 1,350 मेगावाट) में 2,700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता है, जिसमें 18,615 करोड़ रुपये (यूएस $ 2.5 बिलियन) का निवेश है। बिजली संयंत्र 2,400 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। कंपनी गोल्डमैन सैक्स और वर्डेपार्टनर्स, यूएसए जैसे मार्की फंडों को व्यवसाय में निवेशकों के रूप में गिनाती है।

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KVIC's: Manoj Kumar assumes charge as KVIC's new chairman_90.1

फोर्ब्स रीयल-टाइम अरबपतियों की सूची: गौतम अडानी ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा

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फोर्ब्स रियल-टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अडानी अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह वृद्धि तब हुई जब गेट्स ने घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति का 20 बिलियन डॉलर अपने गैर-लाभकारी संगठन – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान कर देंगे।

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हिन्दू रिव्यू जून 2022, डाउनलोड करें मंथली करेंट अफेयर PDF (Download The Hindu Monthly Current Affair PDF in Hindi)

प्रमुख बिंदु:

एलोन मस्क 230 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसके बाद लुई वुइटन के बर्नार्ड अरनॉल्ट दूसरे स्थान पर और अमेज़ॅन के जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर हैं।
फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी को 10वें स्थान पर रखा गया (कुल संपत्ति: 88 अरब डॉलर)।
इस साल फरवरी में, अडानी ने अपने निजी भाग्य की छलांग पर एशिया के सबसे अमीर स्थान पर कब्जा करने के लिए साथी देशवासी अंबानी को पछाड़ दिया, जिसने उन्हें इस साल दुनिया का सबसे बड़ा धन-संपत्ति हासिल करने वाला बना दिया।

दुनिया के शीर्ष तीन सबसे अमीर बिजनेस टाइकून:

टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क: 234.4 बिलियन डॉलर
बर्नार्ड अरनॉल्ट: 154.9 बिलियन डॉलर
अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस: 143.9 बिलियन डॉलर

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स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु अव्वल

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जहां तक सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग का संबंध है, तमिलनाडु राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। जबकि तमिलनाडु ने केंद्र द्वारा जारी 4333 करोड़ रुपये में से 3932 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश 3142 करोड़ रुपये के केंद्रीय शेयर रिलीज में से 2699 करोड़ रुपये के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर है। 8 जुलाई 2022 तक, केंद्र ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए 30,751.41 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 27,610.34 करोड़ रुपये (90%) का उपयोग किया जा चुका है।

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रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित राज्यों ने भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च की है।
जहां कर्नाटक ने 2618 करोड़ रुपये की केंद्रीय रिलीज से 2420 करोड़ रुपये का उपयोग दर्ज किया, वहीं महाराष्ट्र ने केंद्र द्वारा कुल 2454 करोड़ रुपये की रिलीज में से 2453 करोड़ रुपये का उपयोग किया।
8 जुलाई 2022 तक, इन स्मार्ट शहरों ने 1,90,660 करोड़ रुपये की 7,822 परियोजनाओं को निविदा दी है; 1,80,996 करोड़ रुपये की 7,649 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए गए हैं; 66,912 करोड़ रुपये की 4,085 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
एससीएम के कार्यान्वयन की अवधि जून 2023 तक है और सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की उम्मीद है।

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के बारे में:

केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) लॉन्च किया। जनवरी 2016 से जून 2018 तक 4 राउंड की प्रतियोगिता के माध्यम से एक सौ स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है। SCM दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार इस हद तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये जो प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये प्रति शहर है। राज्य सरकार या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मिलान के आधार पर एक समान राशि का योगदान दिया जाएगा।

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हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022: भारत 87वें स्थान पर

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हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है। तीन एशियाई देशों जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने सूची में शीर्ष तीन स्थान हासिल किए हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, हेनले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वें स्थान पर है।

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सूचकांक के मुख्य बिंदु:

हेनले इंडेक्स के अनुसार, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है।
जापानी पासपोर्ट 193 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश प्रदान करता है, जबकि सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों ही 192 देशों में प्रवेश प्रदान करते हैं।
एशिया के अन्य देशों में, मॉरीशस और ताजिकिस्तान के साथ भारत 87वें स्थान पर है, इसके पासपोर्ट 67 देशों तक पहुंच प्रदान करते हैं।
चीन 69वें स्थान के लिए बोलीविया के साथ संबंध रखता है, उनके प्रत्येक पासपोर्ट में 80 गंतव्यों तक पहुंच की अनुमति है।
जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, वह 104वें स्थान पर है – पाकिस्तान से पांच स्थान ऊपर।
अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है।

दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2022: शीर्ष 10 देश

जापान
सिंगापुर
दक्षिण कोरिया
जर्मनी
स्पेन
फिनलैंड
इटली
लक्समबर्ग
ऑस्ट्रिया
डेनमार्क

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में:

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के सभी 199 पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार स्थान दिया है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है, जो दुनिया के सबसे बड़े यात्रा जानकारी के डेटाबेस को बनाए रखता है, और इसे हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा व्यापक, चल रहे शोध द्वारा बढ़ाया गया है।

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