विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल-सिसी को औपचारिक निमंत्रण भेजा था, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर को मिस्र के राष्ट्रपति को सौंपा था। गौरतलब है कि भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया था।

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विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्देल फतह अल सिसी, भारत के 26 जनवरी, 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत और मिस्र के बीच सभ्यतागत और गहरे लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर आधारित ‘गर्म और मैत्रीपूर्ण संबंध’ हैं।

बता दें कि भारत में अब तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (2015), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (2007), पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी (2008) और फ्रांस्वा ओलांद (2016) भी पूर्व में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रह चुके हैं। गौरतलब है कि 2021 में, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में बढ़ते COVID-19 मामलों के कारण उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी।

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केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक ‘इंडिया: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ का विमोचन किया। आईसीएचआर के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और आईसीएचआर के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है।

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इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में चौथी शताब्दी से ही खोजी जा सकती हैं। तंजावुर के पत्थर के शिलालेख उसी के जीवंत प्रमाण हैं। कलिंग और लिच्छवी काल के दौरान मौजूद सामाजिक व्यवस्थाओं के साक्ष्य भी भारत के लोकतांत्रिक डीएनए के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा था कि भारत न केवल सबसे पुराना लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है।

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ब्रह्मोस मिसाइल के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Train) ट्रेन की भी विदेशों में चर्चा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में कहा था कि कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे अब इसके निर्यात की भी योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि शयनयान श्रेणी वाली स्वदेशी रेलगाड़ियों का नया संस्करण 2024 की पहली तिमाही तक आ जाएगा।

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अभी देश में पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रहीं हैं। इनमें दो पुरानी पीढ़ी की और तीन नई पीढ़ी की हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में नई दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। वैष्णव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें और सुधार चाहते हैं। इसलिए रेलवे ने तीसरी पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसका वजन काफी हल्का होगा।

अधिकारी ने कहा कि रेलवे अगले कुछ वर्षों में 75 वंदे भारत रेलगाड़ियों के जरिए 10-12 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना बना रहा है। अधिकारी ने कहा, ‘रेलगाड़ियों के निर्यात के लिए परिवेश अगले दो से तीन वर्षों में तैयार किया जाएगा। वंदे भारत रेलगाड़ियां सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं।’ उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में यात्रियों को कोई झटका नहीं लगता है और शोर का स्तर विमान के मुकाबले 100 गुना कम है।

अधिकारी ने कहा कि भारत को 2025-26 तक अपनी पहली झुकने में सक्षम (टिल्टिंग) रेलगाड़ी मिलेंगी। ‘टिल्टिंग ट्रेनों’ में ऐसी व्यवस्था होती है, जिससे ‘ब्रॉड-गेज ट्रैक’ पर उनकी गति तेज होती है। वहीं मोड़ आने पर वे झुकने में सक्षम होते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके 100 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से रेलगाड़ियां घुमावदार मोड़ पर मोटरसाइकिल की तरह तेजी से घूम सकेंगी। उन्होंने कहा कि 2025 तक बनने वाली 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों में से 100 में यह तकनीक होगी।

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