खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने अबतक पीएलआई योजना के तहत 4,900 करोड़ रुपये का निवेश किया

सरकार ने कहा कि अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 4,900 करोड़ रुपये का निवेश किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएलआई योजना को मार्च, 2021 में मंजूरी दी गई थी। इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक सात साल की अवधि के लिए लागू किया जाना है।

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एक सरकारी बयान में कहा गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 182 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इसमें मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत 30 आवेदन (8 बड़ी संस्थाएं और 22 एसएमई) शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि पीएलआई योजना के लाभार्थियों द्वारा बताए जा रहे आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत लगभग 4,900 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

मुख्य बिंदु

चालू वित्त वर्ष में 800 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि अबतक 107.3 करोड़ रुपये का बिक्री आधारित प्रोत्साहन वितरित किया जा चुका है।
पीएलआई योजना के कार्यान्वयन से लगभग 30,000 करोड़ रुपये की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार की सुविधा तथा वित्त वर्ष 2026-27 तक लगभग 2.5 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने कहा कि कुल 112 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं वर्ष 2022 के दौरान पूरी की गईं और 706.04 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ उठाया गया तथा 25,293 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। वर्ष के दौरान लगभग 190 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

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तमिलनाडु ने नीलगिरि तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की

तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के जरिये नीलगिरि तहर के संरक्षण के लिए आदेश जारी किये। इसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया जा रहा है। सरकार ने कहा कि 25.14 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 2022-2027 के दौरान लागू की जाएगी और उपकरणों की मदद से तहर की संख्या का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किये जाएंगे।

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तहर विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आती है और यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की अनुसूची-1 के तहत संरक्षित है। यह जंतु पश्चिमी घाट में स्थानिक है। इस स्थान को इसकी जैव विविधिता के लिए अपार वैश्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि परियोजना-नीलगिरि तहर- का लक्ष्य इसके मूल आश्रय को बहाल करना और इन्हें उन इलाकों में फिर से बसाना है, जहां वे मूल रूप से रहा करते थे।

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आठ प्रमुख उद्योगों की उत्पादन वृद्धि नवंबर 2022 में 5.4 प्रतिशत

कोयला, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश के आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन नवंबर में 5.4 प्रतिशत बढ़ गया जबकि एक साल पहले इसकी वृद्धि 3.2 प्रतिशत रही थी। हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादन में गिरावट आई। इसके पहले अक्टूबर महीने में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 0.9 प्रतिशत रही थी।

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आठ बुनियादी उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान आठ प्रतिशत रही है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 13.9 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार, कोयला उत्पादन में सालाना आधार पर इस साल नवंबर में 12.3 प्रतिशत, उर्वरक में 6.4 प्रतिशत, इस्पात 10.8 प्रतिशत, सीमेंट 28.6 प्रतिशत और बिजली में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में बुनियादी उद्योगों का भारांश 40.27 प्रतिशत है। इससे इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखेगा।

सरकार नवंबर महीने का आईआईपी आंकड़ा जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में जारी कर सकती है। इस बारे में रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि बुनियादी उद्योगों में वृद्धि का असर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर दिखेगा और इसमें तीन से चार प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हालांकि इंडिया रेंटिग्स ने कहा कि बुनियादी उद्योगों का पुनरुद्धार व्यापक नहीं है क्योंकि रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का प्रदर्शन अभी भी कमजोर बना हुआ है।

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भारत का फिस्कल डेफिसिट 2022-23 के अप्रैल-नवंबर में लक्ष्य का 58.9 फीसदी रहा

वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का राजकोषीय घाटा 9.78 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट के 16.61 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य का 58.9 प्रतिशत है। सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी आई है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के 9.91 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य का राजस्व घाटा 5.73 लाख करोड़ रुपये या 57.8 प्रतिशत रहा।

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आंकड़ों के मुताबिक, सरकार का कुल खर्च बजट के 39.45 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य का 24.43 लाख करोड़ रुपये या 61.9 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा राज्य के राजस्व और व्यय के बीच का अंतर है। यह राजस्व में कमी को दिखाता है। वित्त वर्ष 23 के अप्रैल-नवंबर के दौरान शुद्ध कर राजस्व 12.25 लाख करोड़ रुपये या पूरे साल के लक्ष्य का 63.3 प्रतिशत रहा है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह लक्ष्य का 73.5 प्रतिशत था। गैर कर राजस्व 73.5 प्रतिशत आया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 91.8 प्रतिशत आया था।

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ओडिशा के बरगढ़ में ‘धनु यात्रा’ शुरू हुई

दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-एयर थिएटर माना जाने वाला ‘धनु यात्रा’ उत्सव 27 दिसंबर को पश्चिमी ओडिशा के बरगढ़ शहर में शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिवसीय उत्सव की शुरुआत के साथ पूर्वी राज्य के लोगों को बधाई दी। दो साल के अंतराल के बाद यह महोत्सव शुरू हुआ। इस उत्सव में लाखों लोगों के दिलों को छूने वाली लोक कलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा।

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‘धनु यात्रा’ के बारे में

‘धनु यात्रा’, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, 1947-48 में देश की आजादी के जश्न के हिस्से के रूप में बरगढ़ में अस्तित्व में आई और इसे सालाना आयोजित किया जाता है।
‘धनु यात्रा’ ओडिशा की संस्कृति से जुड़ी है।
यह एक ओपन-एयर थिएटर फेस्टिवल है जो 5 वर्ग किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है और इसमें एक गांव और एक शहर शामिल है।
परंपरा के अनुसार पूरे ग्यारह दिनों के लिए, बरगढ़ के लोगराजा कंस के आदेश को मानते हैं और जिला प्रशासन को नहीं।

पृष्ठभूमि

धनु यात्रा वर्ष 1947-48 की कटाई के मौसम के बाद, भारत की स्वतंत्रता के ठीक बाद ब्रिटिश कुशासन के अंत के लिए समाज में खुशी के माहौल के प्रतिबिंब के रूप में शुरू की गई थी। तब से यह हर साल धान की कटाई के अंत में किया जाता है, जो इलाके की प्रमुख फसल है। यह पौषसुक्ला के 5वें दिन से शुरू होकर पौषपूर्णिमा पर समाप्त होता है।

11 दिनों के दौरान बरगढ़ शहर का पूरा क्षेत्र और बरगढ़ ब्लॉक के आस-पास के उप-शहरी हिस्से कंस के राज्य ‘मथुरा नगरी’ में बदल जाते हैं। त्योहार की शुरुआत एक नाटक से होती है जिसमें वासुदेव के साथ बहन देवकी के विवाह पर क्रोधित कंस द्वारा मथुरा के सम्राट उग्रसेन के पतन होता है। त्यौहार राक्षस राजा कंस की मृत्यु और उग्रसेन को सिंहासन की बहाली के साथ समाप्त होता है।

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छत्तीसगढ़ पुलिस के ‘निजात’ अभियान को आईएसीपी 2022 पुरस्कार मिला

छत्तीसगढ की राजनांदगांव पुलिस के नशा-विरोधी, निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के ‘लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन’ कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित आईएसीपी 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। यह अभियान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया था। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस (आईएसीपी) द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संतोष सिंह के कार्यकाल के दौरान राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए गए नशा-विरोधी, निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के ‘लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन’ कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित आईएसीपी अवार्ड हेतु चुना गया है।

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दरअसल, राज्य में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। निजात अभियान एक कार्रवाई व जागरुकता अभियान है, जिसमें अवैध नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही नशे के विरुद्ध जनजागरुकता और नशे के आदी लोगों का पुनर्वास शामिल है। बताया गया है कि इस चर्चित अभियान की शुरूआत पिछले वर्ष तत्कालीन एसपी कोरिया संतोष सिंह द्वारा की गई थी। इसके बाद राजनांदगांव और वर्तमान में कोरबा पुलिस सहित कई जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी वर्ष गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने कोरिया पुलिस द्वारा शुरू किए गए निजात अभियान को देश के तीस सर्वोत्तम स्मार्ट-पुलिसिंग अभियानों में शामिल किया था।

राजनांदगांव पुलिस के साथ ही गढ़चिरोली पुलिस के तत्कालीन एसपी अंकित गोयल के माओवाद विरोधी कार्यक्रम ‘दादालोरा खिड़की’ को संस्थागत श्रेणी के सामुदायिक पुलिसिंग कैटेगरी में आईएसीपी अवार्ड हेतु चुना गया है। संस्था द्वारा पुलिसिंग में किए गए बेहतर कार्यों के आंकलन के आधार पर इस अवार्ड के लिए चयन किया गया है। वर्तमान में कोरबा जिले में निजात अभियान के तहत पुलिस नशीले पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने में सफल रही है। जिले के थानों में नशे के आदी लोगों की काउंसलिंग के साथ ही नशा-मुक्ति कक्ष भी निमार्णाधीन है। वहीं जन जागरूकता कार्यक्रम से लोग नशे की लत छोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

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भारतीय सेना ने अहमदाबाद में पहली 3-डी प्रिंटेड यूनिट का किया

भारतीय सेना ने हाल ही में अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3-डी प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। ये दो मंजिला इमारत है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेटेस्ट 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) ने MiCoB Pvt Ltd के सहयोग से किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3डी प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके गैराज के साथ ही 71 वर्गमीटर की आवासीय यूनिट को बनाया गया है। ये काम सिर्फ 12 सप्ताह में पूरा किया गया है।

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ये आपदा-प्रतिरोधी संरचना है, जो जोन-3 में आन वाले भूकंप के झटकों को सह सकती है। इस इमारत के निर्माण में हरित भवन की शर्तों का पालन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 3-डी प्रिंटेड घर वर्तमान समय में तेजी से निर्माण प्रयासों को पूरा करने के प्रतीक हैं। ये सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बढ़ती आवास जरूरतों को कम समय में पूरा करेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि इन संरचनाओं को वर्तमान में एक साल की अवधि के लिए मान्य किया जा रहा है। सभी तरह के इलाकों में इसे बनाया जा सकता है। हाल ही में लद्दाख में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये ढांचा ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को बढ़ावा देने में भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।

3डी प्रिंटेड घर बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक निर्माण से काफी अलग है साथ ही ये तेज भी है। इसमें संरचना को एक विशेष कंक्रीट मिश्रण का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है। जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर 3डी संरचनाएं बनाई जाती है। कंक्रीट मिश्रण साधारण सीमेंट का आधार होता है जिसमें पानी-सीमेंट का अनुपात कम होता है। जबकि कंक्रीट इस परियोजनाओं के लिए मुख्य सामाग्री है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22’ शीर्षक से वेब प्रकाशन जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करते हुए ‘भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह प्रकाशन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल, आय और व्यय, चुनिंदा वित्तीय अनुपात, कर्मचारियों की संख्या और प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के विवरण के साथ देनदारियों और परिसंपत्तियों की प्रमुख मदों पर इकाई-वार जानकारी प्रस्तुत करता है।

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इसके अलावा, पूंजी-से-जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम, आकस्मिक देनदारियां और अदावाकृत जमा शामिल हैं। ग्रामीण सहकारी बैंकों के समेकित तुलन पत्र का राज्यवार वितरण भी प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस के तहत ‘टाइम सीरीज़ पब्लिकेशन’ लिंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन तक पहुँचा जा सकता है।

महत्वपूर्ण टेकअवे

आरबीआई की स्थापना: 1 अप्रैल, 1935
आरबीआई के अध्यक्ष: शक्तिकांत दास
आरबीआई मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

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आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में असम में आरईसी द्वारा आयोजित ‘बिजली उत्सव’

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत 28 दिसंबर को असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांवों में ‘बिजली उत्सव’ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यूटिलिटी अधिकारियों द्वारा बिजली के उपभोक्ता अधिकारों, बिजली के लाभों और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डाला गया।

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बिजली के उपभोक्ता अधिकार, ऊर्जा संरक्षण और बिजली के लाभ जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में एलईडी बल्बों के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

आरईसी लिमिटेड के बारे में

यह पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक एनबीएफसी है। साल 1969 में स्थापित, आरईसी लिमिटेड ने अपने संचालन के क्षेत्र में पचास वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य बिजली यूटिलिटीज, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

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IAF ने सुखोई प्लेन से 400 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया

भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ब्रह्मोस एयर-लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह लगभग 400 किमी की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा अधिकारी के अनुसार सुखोई एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से मिसाइल का परीक्षण किया गया। एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रहार किया। यह मिसाइल के एयर-लॉन्च के एंटी-शिप संस्करण का परीक्षण था।

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इस परीक्षण के साथ वायुसेना ने एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल की है। सरकार के अनुसार, SU-30MKI विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ मिसाइल की लंबी रेंज क्षमता वायुसेना को रणनीतिक रूप से मजबूत करेगी और भविष्य में युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश पर हमला करने में अधिक प्रभावी होगी। बयान में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), बीएपीएल और एचएएल के समर्पित प्रयासों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पहला परीक्षण 2017 में

बता दें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण का हाल के दिनों में कई बार परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नया संस्करण, पहले संस्करण की (लगभग 290 किलोमीटर) की तुलना में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के शुरुआती संस्करण का पहला परीक्षण 2017 में किया गया था, इससे स्टैंड-ऑफ रेंज से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्टैंड-ऑफ रेंज मिसाइलें रक्षात्मक रूप से पर्याप्त दूरी से लॉन्च की जाती हैं।

ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान पर तैनात किया जाने वाला सबसे भारी हथियार है, जिसे इन हथियार प्रणालियों को ले जाने के लिए एचएएल (हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड) द्वारा उन्नत तरीके से विकसित किया गया है।

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