एचडीएफसी लाइफ ने शुरू किया इंश्योर इंडिया कैंपेन

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने ‘इंश्योर इंडिया’ अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करना है। एचडीएफसी लाइफ भारत में अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है और पिछले तीन वर्षों में, एचडीएफसी ने वितरण भागीदारों के कई विशाल नेटवर्क के साथ जीवन बीमा जागरूकता माह को एक विशेष संपत्ति के रूप में स्थापित किया है।

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एचडीएफसी द्वारा ‘इंश्योर इंडिया’ अभियान से संबंधित प्रमुख बिंदु

इंश्योर इंडिया अभियान एचडीएफसी द्वारा शुरू किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला का नवीनतम जोड़ है।
अभियान का उद्देश्य भारतीयों को जीवन बीमा के बारे में शिक्षित करना और उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रेरित करना है।
एचडीएफसी लाइफ का मानना है कि इंश्योर इंडिया व्यक्तियों को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कंपनी चैट शो, ऑन-ग्राउंड गतिविधियों, वेबसाइटों आदि की मेजबानी करेगी।
ये संवादात्मक गतिविधियाँ उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वितरण के व्यापक नेटवर्क से जोड़ेगी।
इंश्योर इंडिया का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों में अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाना है।
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत के अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस संस्थान एचडीएफसी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

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World Mental Health Day 2022: जानें इसका महत्व और इतिहास

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) मनाया जाता है। इसका मकसद यह है कि लोगों के बीच मानसिक दिक्कतों को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। कोरोना महामारी के बाद से तो मानसिक रोगों से जूझ रहे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। यूनिसेफ की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 14 प्रतिशत बच्चे भी अवसाद में जी रहे हैं। तो इस दिन को इतने बड़े स्तर पर मनाने का केवल और सिर्फ उद्देश्य लोगों के बीच मानसिक सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना है।

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विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022: थीम

हर साल इस दिन को एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम ‘मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं’ (Make Mental Health and Well-Being for All a Global Priority) है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: महत्व

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कोविड- 19 महामारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग इसपर ध्यान नहीं देते। रिपोर्ट के अनुसार आज करीब 1 मिलियन से अधिक लोग मानसिक विकार के साथ जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करके खुद की जान का दुश्मन बनता जा रहा है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: इतिहास

संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1992 में विश्व मानसिक सेहत दिवस (World Mental Health Day) मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाए जाने की सलाह साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव यूजीन ब्रॉडी ने दी थी। विश्वस्तर पर इस दिन को मनाए जाने का मकसद लोगों को मानसिक सेहत के प्रति जागरुक करना है। इसे हर साल एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है।

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आरबीआई ने यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की 3 साल के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी

निजी क्षेत्र के यस बैंक (Yes Bank) के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। यस बैंक ने शेयर बाजारों को इस मंजूरी की सूचना देते हुए कहा कि कुमार छह अक्टूबर, 2022 से तीन वर्षों के लिए बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यरत रहेंगे। हालांकि कुमार की इस नियुक्ति पर अभी शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। प्रशांत कुमार को पहली बार मार्च 2020 में संकट के दौर से गुजर रहे इस बैंक की कमान सौंपी गई थी।

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प्रशांत कुमार: एक नजर में

प्रशांत कुमार भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक और सीएफओ रह चुके हैं। प्रशांत कुमार को आरबीआई द्वारा पहले साल 2020 में भी केंद्रीय बैंक द्वारा यस बैंक के बोर्ड को हटाने के बाद नियुक्त किया गया था।
प्रशांत कुमार ने एसबीआई में क्रेडिट, मानव संसाधन और प्रशिक्षण प्रणाली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री पूरी की है।
इसके बाद वे साल 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में शामिल हुए, उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने बैंक के कोलकाता और मुंबई सर्कल में एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है।

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विश्व बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान

विश्व बैंक ने खराब वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर केअनुमान में कटौती करते हुए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यह पिछले जून 2022 के अनुमान से एक प्रतिशत कम है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी अपने नवीनतम दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत हो रहा है।

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दक्षिण एशिया के विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बाहरी ऋण का अधिक बोझ नहीं है, इस मोर्चे पर कोई समस्या नहीं है और भारत की मौद्रिक नीति भी विवेकपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विशेष रूप से सेवा क्षेत्र और इसके निर्यात में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विश्व बैंक ने कहा है कि भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है। यह अन्य देशों की तरह कमजोर नहीं है। लेकिन अभी इसे बढ़ती हुई कीमतों से जूझना पड़ रहा है। इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं। भारत में बफर स्टॉक की कमी नहीं है। केंद्रीय बैंक का भंडार भरा हुआ है। फिर भी भारत को कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत में फोकस मौजूदा बड़ी फर्मों और एफडीआई पर है। सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का पूरा ध्यान है। यह अच्छा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है।

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रूस-यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों और बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता को नोबेल शांति पुरस्कार

नोबेल शांति पुरस्कार का घोषणा कर दिया गया। यह पुरस्कार इस साल विश्व के सबसे अशांत क्षेत्र के नाम रहा, जिसके विजेता जेल में बंद बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन ‘मेमोरियल’ और यूक्रेनी संगठन ‘सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज’ बने हैं। इससे पहले साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की लेखिका को नोबेल से सम्मानित किया गया था। पहली बार 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।

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तीनों नामों की घोषणा करते हुए नॉर्वेजियन नोबेल समिति की अध्यक्ष बेरिट रीज-एंडरसन ने कहा, इस बार का शांति पुरस्कार मानवाधिकार, लोकतंत्र और पड़ोसी देशों बेलारूस, रूस व यूक्रेन में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पैरोकारों को सम्मानित करने के लिए दिया गया है।

नोबेल शांति पुरस्कार

नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, जिन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने या शांति को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन काम किया है। इन्हीं में एक बियालियात्स्की हैं, जो बेलारूस में साल 1980 के मध्य से ही लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे हैं। तमाम दबावों के बावजूद वह अधिनायकवादी देश में मानवाधिकार, नागरिक अधिकारों के लिए खुलकर काम करते आए हैं।

नोबेल पुरस्कार दूसरा विजेता संगठन मेमोरियल सोवियत संघ के दौर में 1987 में बना था, जिसका कार्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें सुनिश्चित रखना था। संघ के विघटन के बाद भी इसने रूस में मानवाधिकार के दमन की जानकारी जुटाना जारी रखा और राजनीतिक बंदियों के हाल पर भी नजर रखी।

सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना यूक्रेन में 2007 के दौरान जारी उथल-पुथल के बीच मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए हुई थी। तब से संगठन यूक्रेनी नागरिक समाज को मजबूत करने और सरकार पर देश को पूर्ण लोकंतत्र बनाने के लिए दबाव बनाता रहा है। फरवरी में रूसी आक्रमण के बाद से यह यूक्रेनी नागरिकों पर रूसी सेना के अपराधों को दस्तावेजों में दर्ज कर रहा है।

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धर्म बदलने वालों के SC दर्जे पर होगा विचार, पूर्व CJI की अगुवाई में आयोग गठित

केंद्र सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। यह आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने पर विचार करेगा, जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से ताल्लुक है लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है। संविधान में कहा गया है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है।

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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ जारी अधिसूचना के अनुसार, तीन सदस्यीय आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. रविंदर कुमार जैन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव भी शामिल हैं। आयोग यह भी तय करेगा कि अगर उन्हें एससी का दर्जा दिया जाता है तो मौजूदा अनुसूचित जातियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इन लोगों के अन्य धर्मों में परिवर्तित होने के बाद, रीति-रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक भेदभाव और अभाव की स्थिति में कैसा बदलाव आया। आयोग किसी भी अन्य संबंधित प्रश्नों पर भी मंथन कर सकता है।

केजी बालकृष्णन सुप्रीम कोर्ट ने पहले दलित चीफ जस्टिस थे। वह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि यह मुद्दा मौलिक और ऐतिहासिक रूप से जटिल सामाजिक और संवैधानिक है। निश्चित रूप से यह सार्वजनिक महत्व का एक मामला है। इसकी संवेदनशीलता और प्रभाव को देखते हुए विस्तृत अध्ययन जरूरी है।

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सरकार ने आईडीबीआई बैंक की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया

सरकार ने एक और बैंक को बेचने की तैयारी तेज कर दी है। दरअसल, आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सरकार ने आगे बढ़ते हुए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के तहत सरकार और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC बैंक में कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।

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मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में केंद्र सरकार और एलआईसी (LIC) की कुल हिस्सेदारी 94.72 फीसदी है। जहां केंद्र का हिस्सा 45.48 फीसदी है, तो वहीं एलआईसी का हिस्सा 49.24 फीसदी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के तहत इसमें से सरकार 30.48 फीसदी और एलआईसी 30.24 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।

गौरतलब है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 24,544 करोड़ रुपये वह पहले ही जुटा चुकी है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, आईडीबीआई बैंक के लिए ईओआई (Expression of Interest) जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है और सभी ईओआई 180 दिनों के लिए वैध होंगे और इसे 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जाने का संभावना भी जताई गई है।

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आरबीआई डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि वह जल्द ही विशेष उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपये के प्रतिबंधित परीक्षण लॉन्च की शुरुआत करेगा। यह कॉन्सेप्ट नोट लोगों में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से जारी किया गया है, जिससे डिजिटल करेंसी के सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। इसका एक और मकसद धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रोकने में मदद करना भी है।

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आरबीआई कुछ समय के लिए सीबीडीसी के फायदे और नुकसान के बारे में आकलन करेगा। इस आधार पर इसके डिजाइन और अन्य मामलों में बदलाव किया जाएगा। बैंकों के जरिये इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। ई-रूपया आ जाने से लोगों को नगद रुपये रखने की जरूरत नहीं होगी। ये भी मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। यह एक कानूनी मुद्रा होगी।

मुख्य बिंदु

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट का स्कोप जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, आरबीआई E-Rupee से जुड़े फीचर्स और फायदे साझा करता रहेगा।
रिजर्व बैंक की ओर से लोगों के बीच सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया गया है।
देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी (E-Rupee) आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे और इस डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरह से रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहेगा।
गौरतलब है कि इस साल पेश किए गए बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि RBI इसी वित्त वर्ष में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल करेंसी CBDC को पेश करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर: शक्तिकांत दास
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मुख्यालय: मुंबई

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अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 17-20 अक्टूबर, 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा और साथ होने वाले अन्य कार्यक्रमों पर से पर्दा उठाया। भारत के पास आईएसए सभा के अध्यक्ष का पद है। 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। सभा की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे।

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मुख्य बिंदु

आर के सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में ऊर्जा पारगमन की गति दुनिया में सबसे तेज है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हमारे ग्रह के ऊर्जा पारगमन के लक्ष्य के लिए नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोलर पावर ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है, इसलिए सौर ऊर्जा और मिनी ग्रिड से दुनिया में सभी तक ऊर्जा पहुंचाई जा सकती है।
सभा आईएसए का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। यह निकाय आईएसए के द्वारा तय समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई करता है।
आईएसए की बैठक में मंत्रिस्तरीय स्तर पर सालाना सभा आयोजित होती है। यह सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, प्रदर्शन, विश्वसनीयता, लागत और वित्त के पैमाने के संदर्भ में कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के समग्र प्रभाव का आकलन करती है।
आईएसए की पांचवीं सभा ऊर्जा तक पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा पारगमन के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आईएसए की प्रमुख पहलों पर विचार करेगी।
आईएसए सदस्य देशों के विश्व नेता एलडीसी और एसआईडीएस सदस्य देशों के लिए तय कार्यक्रम के अनुसार समर्थन , सभी विकासशील सदस्य देशों को क्षमता निर्माण में मदद, और सभी सदस्य देशों को एनालिटिक्स और एडवोकेसी समर्थन पर आईएसए की रणनीतिक योजना पर भी चर्चा करेंगे।
5वीं सभा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच आम सहमति बनने की उम्मीद है। जलवायु को लेकर कार्रवाइयों के इस महत्वपूर्ण दशक में पहले से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऊर्जा पारगमन, निवेश को बढ़ावा देने और लाखों नए हरित रोजगार पैदा करने का आधार होगा।
आईएसए सचिवालय ने 19 अक्टूबर, 2022 को साझेदार संगठनों के सहयोग से आईएसए की विभिन्न रणनीतिक पहलों पर तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला और सौर और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सामने आ रहे विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सत्रों की योजना बनाई है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और पर्यावरण अनुकूल भविष्य में पहुंचने के एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
आईएसए के मिशन 2030 में सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना है, जबकि प्रौद्योगिकी और इसके वित्तपोषण की लागत कम करना है। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है।
आईएसए के सदस्य देश नीतियों और नियमों को लागू करके, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करके, साझा मानकों पर सहमत होकर और निवेश जुटाकर बदलाव ला रहे हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री: श्री आरके सिंह
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत

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भारत और न्यूजीलैंड के मध्य ‘व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज’ समझौता

भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। इस बात की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में न्यूजीलैंड का दौरा किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार को रॉयल न्यूज़ीलैंड नेवी द्वारा ते तौआ मोआना मारा में आयोजित पारंपरिक पोहिरी समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था।

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क्या होता है व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट?

व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक तकनीकी शब्द है। यह दो देशों के समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत वाणिज्यिक जहाजों से सम्बंधित सूचना का नौसेनाओं के बीच विनिमय समझौते से संबंधित है। व्हाइट शिपिंग जानकारी वाणिज्यिक गैर-सैन्य व्यापारी जहाजों की आवाजाही और पहचान पर पूर्व सूचना के आदान-प्रदान को संदर्भित करती है।

यह एक सूचना नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित करता है जो दोनों देशों की नौसेनाओं को अपने समुद्री क्षेत्रों में जहाजों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। भारत व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमेरिका के साथ भी कर चुका है।

व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्यों किया जाता है?

व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट किसी देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, इस एग्रीमेंट की सहायता से कोई देश अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। क्योंकि इसके अंतर्गत किसी समुद्री जहाज के उसके तट पर आने से पहले उसकी पूरी जानकारी उस देश की नौसेना के पास मौजूद रहेगी।

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