यूरोपीय संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी

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यूरोपीय संघ की संसद द्वारा पारित एक नए कानून के अनुसार, सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में 2024 के अंत से एक ही मानक चार्जर होगा। कानून को पक्ष में 602 वोट और 13 के खिलाफ वोट के साथ अपनाया गया था। यह स्मार्टफोन, लैपटॉप और कैमरा निर्माण कंपनियों को कम से कम यूरोप में एक मानक चार्जर अपनाने के लिए बाध्य करता है। नए यूरोपीय संघ के कानून में कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे में एक ही स्टैण्डर्ड चार्जर होगा।

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मुख्य बिंदु

 

  • नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को अब हर बार नया उपकरण खरीदने पर अलग चार्जर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे छोटे और मध्यम आकार के पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूरी श्रृंखला के लिए एक ही चार्जर का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
  • उनके निर्माता के बावजूद, सभी नए मोबाइल फोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरा, हेडफोन और हेडसेट, हैंडहेल्ड वीडियो-गेम कंसोल और लैपटॉप जो एक वायर्ड केबल के माध्यम से रिचार्जेबल होते है, जो 100 वाट तक की पावर डिलीवरी के साथ काम करते हैं, उन्हें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ सुसज्जित करना होगा।
  • इस कानून के पहले चरण के तहत, जिसे 2024 के अंत से लागू किया जाएगा, यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरों को यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट से लैस करना होगा।
  • 2026 से लैपटॉप को शामिल करने के लिए नियमों का विस्तार किया जाएगा।
  • यह एप्पल जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये नियम यूरोपीय संघ में उपयोगकर्ताओं के लिए आईफोन और अन्य उपकरणों के चार्जिंग पोर्ट में बदलाव को मजबूर करेंगे।
  • नए कानून का उद्देश्य ई-कचरे को कम करना और ग्राहकों को अधिक टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है।
  • यह यूरोपीय लोगों के जीवन को भी सरल करेगा, लागत में कमी लाएगा और बाजार में चार्जर्स की संख्या को कम करेगा।
  • यह हर साल कम से कम 200 मिलियन यूरो बचा सकता है और हर साल इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम कर सकता है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

यूरोपीय संघ की स्थापना: 1 नवंबर 1993, मास्ट्रिच, नीदरलैंड;

यूरोपीय संघ के संस्थापक: जर्मनी, फ़्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग।

 

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World Arthritis Day 2022: जानें इस दिन को मनाने का इतिहास

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हर साल दुनियाभर में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों में हड्डियों से जुड़ी इस गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल इस दिन बहुत से कैंपेन और अलग-अलग एक्टिविटी के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इस दिन अर्थराइटिस के मरीजों को भी इस बीमारी से ठीक होने के लिए प्रॉपर उपचार आदि के बारे में सलाह दी जाती है।

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विश्व गठिया दिवस का महत्व

पिछले लगभग दो सालों से कोरोना वायरस वैश्विक महामारी बन कर उभरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड 19 ही केवल दुनिया भर में चिंता का विषय है। अर्थराइटिस भी ऐसे शीर्ष बीमारियों में शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में गठिया दिवस को दुनियाभर में मनाए जाने से लोग इसके प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। इससे लोग गठिया के कारणों और इससे बचाव हेतु आवश्यक उपायों में बारे में शिक्षित होते हैं।

 

विश्व गठिया दिवस का इतिहास

 

गठिया एक उत्तेजक स्थिति जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है जो बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है। इन बातों के संबंध में जागरूकता फैलाकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। 1996 से शुरू हुए सिलसिले के तहत 12 अक्टूबर हर साल को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

 

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भारतीय वायु सेना: हथियार प्रणाली शाखा को पहली बार मिली मंजूरी

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भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी है। यह शाखा सभी तरह के हथियारों के परिचालन और उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदारी होगी। इसके क्रियाशील होने के बाद वायुसेना को सालाना करोड़ों रुपये की बचत होगी। उधर, चंडीगढ़ में हथियार प्रणाली शाखा के गठन पर वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार एक नई अभियानगत शाखा बनाई जा रही है।

 

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रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हथियार प्रणाली शाखा नामक नई शाखा के सृजन को मंजूरी दी है। हथियार प्रणाली शाखा के सृजन में सभी ग्राउंड-आधारित और विशेषज्ञ हवाई हथियार प्रणालियों के परिचालन संबंधी नियोजन के लिए समर्पित इकाई के तहत सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों का एकीकरण किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने दावा किया कि इस शाखा के बनने से वायुसेना के प्रशिक्षण पर आने वाले सालाना खर्च में 3400 करोड़ रुपये की बचत होगी।

 

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भारतीय सेना ने मनाया प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस

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भारतीय सेना ने 9 अक्टूबर 2022 को प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया। प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस 1949 में इसी दिन पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी द्वारा इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 73 वें स्थापना दिवस पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत प्रादेशिक सेना के महानिदेशक मोहिंदर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर प्रादेशिक सेना के शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी।

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73वें स्थापना दिवस से संबंधित प्रमुख बिंदु

 

  • 73वें स्थापना दिवस का जश्न दिल्ली में भारती माइंस में वृक्षारोपण के साथ शुरू हुआ।
  • प्रादेशिक सेना के पारिस्थितिक टास्क फोर्स द्वारा दस हजार पौधे लगाए गए।
  • इसके अलावा दिल्ली में 124 इन्फैंट्री बटालियन सिख में रक्तदान शिविर में सभी रैंकों और परिवारों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
  • टेरिटोरियल आर्मी की दस पारिस्थितिक बटालियन हैं जो ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाकों में वनीकरण करके, आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करने, जल निकायों को बहाल करने और स्वच्छ गंगा परियोजना में योगदान देकर देश में पर्यावरण की बहाली के लिए काम कर रही हैं।

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हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में लॉन्च किया EV स्कूटर Vida V1

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हीरो मोटोकॉर्प ने अपना मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 (Vida V1) लॉन्च कर दिया है। कंपनी इसे दो वैरिएंट विडा V1 प्रो और विडा V1 प्ल्स में लॉन्च किया है। इन स्कूटर को ग्लोबली लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.45 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, TVS आईक्यूब और बजाज चेतक से होगा। कंपनी का कहना है कि अपने अपने सेगमेंट में कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, कीलेस कंट्रोल और अलॉय व्हील जैसे फीचर्स दिए हैं।

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विडा V1 प्लस की कीमत

 

विडा V1 प्लस की कीमत 1.45 लाख रुपए और विडा V1 प्रो की कीमत 1.59 लाख रुपए है। इनकी बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरू होगी। इन्हें 2499 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है। स्कूटर्स की डिलिवरी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। फिलहाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में बेचा जाएगा।

 

इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड

 

विडा V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी का कहना है कि 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से स्कूटर की बैटरी चार्ज होती है। IDC के मुताबिक, इस ई-स्कूटर को फुल चार्ज में 165 किलोमीटर तक चला पाएंगे। यह 3.2 सेकेंड में 0-40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। हीरो मोटोकॉर्प का इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को लेकर कहना है कि ये पूरी तरह सेफ है। बैटरी को 2 लाख किलोमीटर, 25 हजार घंटे, हाई टेम्प्रेचर पर टेस्ट किया गया है।

 

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नितिन गडकरी ने लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2024 से पहले यूपी को पांच लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं देने का घोषणा किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए गडकरी ने यूपी के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति भी दे दी। उन्होंने कहा कि 15 माह में यूपी की सड़कों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा।

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गडकरी ने कहा कि हर साल देश में 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती हैं। परियोजनाओं की डीपीआर में अभी भी बहुत खामियां हैं। ऑडिट में एक-एक परियोजना में 50-60 तक खामियां निकल रही हैं। इसलिए हर काम में पूर्णता (परफेक्शन) लाने की आवश्यकता है। निर्माण कार्य इस तरह से होने चाहिए कि 25 साल तक मेंटेनेंस पर कोई खर्च ही न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस में तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए यूपी मेडल की शुरुआत की जानी चाहिए। यह मेडल प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा।

 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘श्री महाकाल लोक’ को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे

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बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘श्री महाकाल लोक’ को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 856 करोड़ रुपये की ‘महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर’ विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में बना 900 मीटर से अधिक लंबा कॉरिडोर ‘महाकाल लोक’ भारत में अब तक निर्मित ऐसे सबसे बड़े गलियारों में से एक है। महाकाल मंदिर के नए बने कॉरिडोर में 108 स्तंभ बनाए गए हैं।

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यह कॉरिडोर सनातन धर्म की झलक दिखाता है, जहां 9 से 18 फीट की 76 बड़ी मूर्तियां और लगभग 110 छोटी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों एवं शिल्पकारों ने मुख्य रूप से पत्थरों को तराशकर उन्‍हें स्तंभों और पैनल में तब्दील किया है। महाकालेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गलियारे के लिए दो भव्य एंट्री गेट-नंदी द्वार और पिनाकी द्वार बनाए गए हैं। यह गलियारा मंदिर के मेन गेट तक जाता है।

 

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Child Marriage: देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में

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भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार झारखंड में बाल विवाह (Child Marriage) अब भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा लाए गए सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है। झारखंड और पश्चिम बंगाल देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां आधी से ज्यादा महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जहां 54.9 फीसदी लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो जाती है, वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 54.6 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.5 फीसदी है।

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इस बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2015 में झारखंड में जादू टोना करने के आरोप में 32 लोग, 2016 में 27, 2017 में 19, 2018 में 18 और 2019 और 2020 में 15-15 लोग मारे गए थे। झारखंड में एक बड़ी आबादी आज भी समाज की मुख्य धारा से कटी है. अशिक्षा एक बड़ा कारण है। आदिवासी समाज और पिछड़े तबके में बाल विवाह की दर ज्यादा है। यहां बच्चियों के वयस्क होने से पहले ही शादी कराने की कुप्रथा फल-फूल रही है। पश्चिम बंगाल में असाक्षरता बाल विवाह के प्रमुख वजहों में से एक है।

 

राष्ट्रीय स्तर पर 18 साल की उम्र से पहले विवाह करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 1.9 है, जबकि केरल में यह 0.0 है। सर्वे में यह कहा गया है कि झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 7.3 प्रतिशत और तीन प्रतिशत लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के इस रिपोर्ट में जनसंख्या, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के अनुमान शामिल हैं। इस रिपोर्ट में लगभग 84 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है।

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भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 13 अरब डॉलर की होगी

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भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक बढ़कर लगभग 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, उपग्रह प्रक्षेपण सेवा खंड में सबसे तेज वृद्धि होगी और इसमें निजी भागीदारी भी बढ़ेगी। भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) और अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग के कारण देश में उपग्रह विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों को शामिल करने से इस क्षेत्र में वैश्विक स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

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रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में 9.6 अरब डॉलर थी और इसके 2025 तक 12.8 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट का शीर्षक ‘भारत में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: समावेशी वृद्धि पर ध्यान’ है। रिपोर्ट में कहा गया कि उपग्रह सेवाएं एवं अनुप्रयोग खंड का आकार 2025 तक बढ़कर 4.6 अरब डॉलर हो जाएगा। यह खंड सबसे बड़ा होगा। इसके बाद चार अरब डॉलर के साथ स्थल खंड का स्थान होगा। उपग्रहण विनिर्माण खंड 3.2 अरब डॉलर और प्रक्षेपण खंड एक अरब डॉलर का होगा।

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Gujarat का मोढेरा बना भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा घोषणा करते हुए गुजरात के मोढेरा गांव (Modhera Village) को भारत का पहला (24×7) सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया। उन्होंने मोढेरा में विकास कार्यों की आधारशिला रखी। पीएम मोदी गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वह 14,600 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं को लॉन्च करने और इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि मोढेरा, मेहसाणा और पूरे उत्तर गुजरात में विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिजली, पानी से लेकर सड़क और रेल तक, डेयरी, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। मोढेरा को चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला गांव बनाना, जिसमें आवासीय और सरकारी भवनों पर ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्लांट और 1,300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम विकसित करना शामिल है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • गुजरात राजधानी: गांधीनगर;
  • गुजरात राज्यपाल: आचार्य देवव्रत;
  • गुजरात के मुख्यमंत्री: भूपेंद्रभाई पटेल।

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