गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने स्मृति मंधाना को ब्रांड एंबेसडर बनाया

गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया। यह पहला मौका है जब कोई महिला क्रिकेटर ब्रांड का प्रचार करेगी। भारत की महिला उप-कप्तान मौजूदा पुरुष क्रिकेट के दिग्गज हार्दिक पांड्या और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कंपनी के राजदूत के रूप में शामिल करती हैं। साझेदारी के माध्यम से, गल्फ ऑयल ने कहा कि इसका उद्देश्य भारतीय महिला क्रिकेटरों की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए ‘महिला शक्ति का जश्न मनाना’ और ‘देश में महिला दर्शकों को प्रेरित करना’ है। इस सहयोग के साथ, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के क्षेत्र में पहली कंपनी बनने का दावा करती है, जिसने किसी महिला क्रिकेटर को संगठन और उसके लोकाचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एंबेसडर नियुक्त किया है।

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गल्फ ऑयल मानता है कि ऑटोमोटिव सेगमेंट की गतिशीलता विकसित हुई है और अधिक महिलाएं वाहनों की खरीद और इसके आगे के रखरखाव की निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्मृति मंधाना ने कहा, “मैं गल्फ ऑयल के साथ जुड़ने के लिए उत्साहित हूं, एक प्रतिष्ठित स्नेहक ब्रांड जिसने अपने उत्पाद की गुणवत्ता और सेवा के लिए वर्षों से भारतीय उपभोक्ताओं का विश्वास अर्जित किया है।”

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वैश्विक खाद्य संकट के जवाब में IFC द्वारा शुरू किया गया फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म

विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की निवेश शाखा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने वैश्विक खाद्य संकट का जवाब देने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ावा देने और बढ़ते भोजन के जवाब में खाद्य उत्पादन में सहायता के लिए एक नई, $ 6 बिलियन की फंडिंग सुविधा शुरू की है। असुरक्षा भूख और कुपोषण के बढ़ते स्तर (वैश्विक खाद्य संकट) को पहले से ही जलवायु परिवर्तन और तेजी से चरम मौसम की घटनाओं से बदतर बना दिया गया है जो फसल को नष्ट कर रहे हैं और पैदावार कम कर रहे हैं। यूक्रेन में संघर्ष और COVID-19 महामारी से दुनिया भर में असमान रिकवरी ने इस प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है।

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IFC द्वारा लॉन्च किया गया फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म: प्रमुख बिंदु

IFC (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन) द्वारा लॉन्च किए गए फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म के फंडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि नए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किया जाएगा, खाद्य अस्थिरता और उन स्टॉक के स्थायी उत्पादन वाले देशों को खाद्य स्टॉक की डिलीवरी में सहायता करेगा।
इसके अतिरिक्त, वैश्विक खाद्य प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करने और इसके पारिस्थितिक और जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक पहल IFC (अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम) द्वारा शुरू किए गए फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म का मुख्य फोकस होगा।
IFC (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन) द्वारा लॉन्च किया गया यह फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए निवेश करने पर जोर देता है जो कि अधिक कुशल है, उर्वरकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, उर्वरक उत्पादन को और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए, फसल के नुकसान और खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए, आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए। श्रृंखला प्रभावशीलता, और बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने के लिए।

IFC द्वारा लॉन्च किया गया फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म

कृषि व्यवसाय, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, वित्तीय उद्योग और व्यापार वित्तपोषण में $6 बिलियन और IFC (अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम) के क्षेत्रीय अनुभव का उपयोग करते हुए, खाद्य मूल्य श्रृंखला के साथ निजी क्षेत्र के व्यवसायों का समर्थन किया जाएगा।
IFC (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन) द्वारा लॉन्च किया गया फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म खाद्य संकट को दूर करने के लिए विश्व बैंक की $ 30 बिलियन की प्रतिज्ञा को जोड़ देगा।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा के साथ चिंताओं को दूर करने के लिए समूह कार्रवाई आयोजित करने के लिए, आईएफसी (अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम) विकास वित्त संगठनों, फाउंडेशनों, बैंकों के साथ-साथ विभिन्न निजी फर्मों सहित अन्य भागीदारों के साथ बातचीत को भी बढ़ावा दे रहा है।

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भारतीय विदेश सेवा (IFS) दिवस: 9 अक्टूबर

9 अक्टूबर 1946 को, भारत सरकार ने विदेशों में भारत के राजनयिक, कांसुलर और वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की। आईएफएस दिवस 2022 पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश सेवा में काम कर रहे लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) आने वाले वर्षों में और ताकत से बढ़ेगी और विश्व स्तर पर भारत के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

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उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में आईएफएस और विकसित होगा, साथ ही एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत को प्रतिबिंबित करेगा। साथ ही यह 2047 के लिए हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारतीय छात्रों को कोविड-19 के दौरान यहां मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। हममें से किसी के लिए भी कोविड-19 के दौरान समय आसान नहीं था लेकिन छात्रों ने शायद हम में से अन्य तुलना में ज्यादा सहन किया।

भारतीय विदेश सेवा दिवस 2022: इतिहास

साल 1947 में, ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश और राजनीतिक विभाग का लगभग निर्बाध रूप से परिवर्तन हुआ, जो उस समय विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध बन गया, और 1948 में, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के तहत पहले बैच की भर्ती हुई। संघ लोक सेवा आयोग सेवा में शामिल हो गया। प्रवेश की यह प्रणाली आज भी भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश का मुख्य साधन बनी हुई है।

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हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्स को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया

हॉकी में भारत के स्टार डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को एफआईएच मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा गया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि अपने नाम की है। 26 साल के हरमनप्रीत ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले पुरुषों में नीदरलैंड के तियून डी नूईयर, ऑस्ट्रेलिया के जेमी ड्वायर और बेल्जियम के आर्थर वान डोरेन ऐसा कर चुके हैं। इस बीच, डच खिलाड़ी फेलिस अल्बर्स को महिला वर्ग में विजेता चुना गया।

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हरमनप्रीत को वोटिंग में 29.4 अंक मिले। दूसरे नंबर पर 23.6 अंकों के साथ थिएरी ब्रिंकमैन और तीसरे नंबर पर 23.4 अंकों के साथ टॉम बून रहे। भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2021-22 सीजन में एफआईएच प्रो लीग में 16 मैचों में 18 गोल दागे थे। साथ ही वह प्रो लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी भी बन गए।

महिलाओं में नीदरलैंड की फेलिस एल्बर्स को एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा गया। 22 साल की फेलिस 1999 के बाद से यह अवॉर्ड जीतने वाली हॉकी की सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फेलिस से आगे बस नताशा केलर हैं। उन्होंने 1999 में यह उपलब्धि हासिल की थी। महिलाओं को यह सम्मान 1998 से दिया जा रहा है। फेलिस को 29.1 प्वाइंट मिले। वहीं, दूसरे नंबर पर 26.9 अंकों के साथ मारिया ग्रेनेटो रहीं। ऑगस्टीना गोरजेलेनी 16.4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। फेलिस ने 2019 में नीदरलैंड के लिए डेब्यू किया था।

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इसरो के चंद्रयान -2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार, चंद्रयान -2 ऑर्बिटर के एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर ‘क्लास’ ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। जैसा कि चंद्रयान -1 के एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर (C1XS) ने एक्स-रे में अपनी विशेषता रेखा से सोडियम का पता लगाया, इससे चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावना खुल गई।

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चंद्रयान -2 ने सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण कैसे किया?

राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी क्लास (चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर) का उपयोग करते हुए पहली बार ‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स’ में प्रकाशित एक हालिया काम में सोडियम की प्रचुरता को मैप किया गया था। बेंगलुरु में इसरो के यू आर राव सैटेलाइट सेंटर में निर्मित, क्लास अपनी उच्च संवेदनशीलता और प्रदर्शन के लिए सोडियम लाइन के स्वच्छ हस्ताक्षर प्रदान करता है।”
अध्ययन में पाया गया है कि संकेत का एक हिस्सा सोडियम परमाणुओं के पतले लिबास से कमजोर रूप से चंद्र कणों से बंधा हो सकता है। इन सोडियम परमाणुओं को सौर हवा या पराबैंगनी विकिरण द्वारा सतह से अधिक आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, यदि वे चंद्र खनिजों का हिस्सा थे। यह भी दिखाया गया है कि सतह के सोडियम की एक दैनिक भिन्नता है जो इसे बनाए रखने के लिए एक्सोस्फीयर को परमाणुओं की निरंतर आपूर्ति की व्याख्या करेगी।
एक दिलचस्प पहलू जो इस क्षार तत्व में रुचि को बढ़ाता है, वह है चंद्रमा के बुद्धिमान वातावरण में इसकी उपस्थिति, एक ऐसा क्षेत्र जो इतना पतला है कि वहां के परमाणु शायद ही कभी मिलते हैं। यह क्षेत्र, जिसे ‘एक्सोस्फीयर’ कहा जाता है, चंद्रमा की सतह से शुरू होता है और कई हजार किलोमीटर तक इंटरप्लेनेटरी स्पेस में विलय होता है।
चंद्रयान -2 के नए निष्कर्ष, चंद्रमा पर सतह-एक्सोस्फीयर इंटरैक्शन का अध्ययन करने का एक अवसर प्रदान करते हैं, जो हमारे सौर मंडल और उससे आगे के पारा और अन्य वायुहीन निकायों के लिए समान मॉडल के विकास में सहायता करेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

इसरो अध्यक्ष: एस सोमनाथ;
इसरो की स्थापना तिथि: 15 अगस्त, 1969;
इसरो के संस्थापक: डॉ विक्रम साराभाई।

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इंदौर लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित

केंद्र के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमश: दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल किया। सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की गई। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022’ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान है। पिछले साल छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला था।

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मुख्य बिंदु

त्रिपुरा 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य की श्रेणी में पहले स्थान पर है, इसके बाद झारखंड और उत्तराखंड हैं।
इंदौर और सूरत ने इस साल बड़े शहरों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि विजयवाड़ा ने अपना तीसरा स्थान गंवा दिया और यह स्थान नवी मुंबई को मिला।
एक लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 शहर हैं: इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, जीवीएम विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, भोपाल, तिरुपति, मैसूर, नयी दिल्ली और अंबिकापुर।
इस खंड के 100 शहरों की सूची में आगरा सबसे नीचे है। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का गाडरवारा सबसे नीचे रहा।
एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर रहा। इसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन (एनपी) और महाराष्ट्र का करहड़ रहा।
एक लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर रहा। इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश रहे।
सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, गंगा के किनारे बसे व एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर पहले स्थान पर रहा। इसके बाद क्रमशः कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर का स्थान रहा।
सर्वेक्षण में, महाराष्ट्र के देवलाली को देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड चुना गया।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र को ‘‘देश के सबसे स्वच्छ छोटे शहर’’ श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया, जिसकी आबादी एक लाख से तीन लाख के बीच है।
नोएडा 3-10 लाख आबादी की श्रेणी में देश के ‘‘सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर मध्यम शहर’’ (बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल मीडियम सिटी) के रूप में उभरा। तिरुपति ने ‘‘सफाईमित्र सुरक्षित शहर’’ की श्रेणी में पहला पुरस्कार हासिल किया।

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महामारी के कारण 2020 में 56 मिलियन भारतीय गरीब हो गए होंगे: विश्व बैंक

विश्व बैंक के ताजा अनुमानों के अनुसार, लगभग 56 मिलियन भारतीय 2020 में महामारी के परिणामस्वरूप अत्यधिक गरीबी में गिर गए होंगे, वैश्विक स्तर पर 71 मिलियन की वृद्धि हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से गरीबी में कमी के लिए इसे सबसे खराब वर्ष बना दिया।

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विश्व बैंक ने ‘गरीबी एवं पारस्परिक समृद्धि रिपोर्ट’ जारी करते हुए कहा कि दूसरे देश को भी भारत से सबक लेना चाहिए। उन्हें भारत की तरह कदम उठाना चाहिए और गरीबों को सब्सिडी की बजाए नकद प्रत्यक्ष हस्तांतरण करना चाहिए। विश्व बैंक ने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ी है।

वर्ल्ड बैंक के प्रमुख ने कहा कि महामारी के कारण गरीब देशों में गरीबी बढ़ गई। इन देशों में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं सामने आईं जो अधिक अनौपचारिक हैं। ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां सामने आईं जो कमजोर हैं और ऐसी वित्तीय प्रणालियां दिखीं, जो कम विकसित हैं। इसके बाद भी कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी काल में कामयाबी पाई।

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गुजरात में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव

एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना और अन्य मंत्रालय कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अहमदाबाद, गुजरात में राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव की मेजबानी की। डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

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एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव : प्रमुख बिंदु

कार्यक्रम में 300 से अधिक एससी-एसटी व्यवसायियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री गौरांग दीक्षित द्वारा सभी गणमान्य व्यक्तियों और उपस्थित लोगों का अभिवादन करने के बाद, एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी एपाओ द्वारा मुख्य भाषण दिया गया।
संवाद ने महत्वाकांक्षी और स्थापित एससी-एसटी व्यवसाय मालिकों को सीपीएसई, वित्तीय संगठनों, जीईएम, आरएसईटीआई, ट्राइफेड, आदि के साथ बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया।
कार्यक्रम में बोलते हुए, डॉ. सोलंकी ने सिफारिश की कि गुजरात राज्य में अधिक से अधिक एससी-एसटी व्यवसाय के मालिक एनएसएसएच योजना के लाभों का लाभ उठाएं।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने दर्शकों में बैंकरों को सलाह दी कि वे ऋण सहायता प्रदान करते समय एससी-एसटी व्यवसायों को प्राथमिकता दें ताकि उन्हें अपनी व्यावसायिक क्षमता का विस्तार करने में कोई समस्या न हो।
उन्होंने नौकरी चाहने वालों के बजाय लोगों को रोजगार उत्पादक बनाने के प्रधान मंत्री के लक्ष्य और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एससी-एसटी व्यवसायों की भूमिका को रेखांकित किया।

एससी एसटी हब कॉन्क्लेव: सामान और सेवाएं

सीपीएसई जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने विक्रेता पैनलीकरण प्रक्रियाओं और उन वस्तुओं और सेवाओं की सूची के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जिन्हें खरीदने की आवश्यकता थी। भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक सहित वित्तीय संगठनों ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े कई ऋण कार्यक्रमों की जानकारी दी।

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सितंबर में बेरोजगारी दर घटकर 6.43 प्रतिशत रहीः सीएमआईई

देश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में श्रम भागीदारी बढ़ने से सितंबर के महीने में बेरोजगारी दर घटकर 6.43 प्रतिशत पर आ गई। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सीएमआईई ने यह जानकारी दी है। ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी’ (सीएमआईई) ने सितंबर 2022 के रोजगार आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अगस्त में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत के साथ एक साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन सितंबर के महीने में रोजगार परिदृश्य में सुधार होने से बेरोजगारी का आंकड़ा घटकर 6.43 प्रतिशत आ गया।

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मुख्य बिंदु

सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर एक महीना पहले के 7.68 प्रतिशत से घटकर 5.84 प्रतिशत पर आ गई। वहीं शहरी इलाकों में यह 7.70 प्रतिशत पर रही जो अगस्त में 9.57 प्रतिशत रही थी।
सितंबर में सर्वाधिक 23.8 प्रतिशत की बेरोजगारी दर राजस्थान में रही जबकि जम्मू कश्मीर में यह 23.2 प्रतिशत, हरियाणा में 22.9 प्रतिशत, त्रिपुरा में 17 प्रतिशत, झारखंड में 12.2 प्रतिशत और बिहार में 11.4 प्रतिशत रही।
वहीं सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में रही जहां सिर्फ 0.1 प्रतिशत बेरोजगारी आंकी गई। असम में बेरोजगारी दर 0.4 प्रतिशत, उत्तराखंड में 0.5 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 0.9 प्रतिशत, गुजरात में 1.6 प्रतिशत, मेघालय में 2.3 प्रतिशत और ओडिशा में 2.9 प्रतिशत रही।
अगस्त में बेरोजगारी दर कम बारिश होने की वजह से एक साल के उच्च स्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 9.6 प्रतिशत रही जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत रही थी।

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सरकार की देश में 5 जी प्रौद्योगिकी के वास्ते 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की देश में 5 जी प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है जिनमें कम से कम 12 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने एवं प्रयोग करने के लिए उपयोग में लायी जाएंगी। मंत्री ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में शिरकत कर रही कंपनियों से नये दूरसंचार विधयेक पर अपनी राय देने का भी आह्वान किया। इस विधेयक के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लाइसेंस व्यवस्था को आसान बनाना है।

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दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम देशभर में 5 जी की 100 प्रयोशालाएं स्थापित करने जा रहे हैं। मैं दूरसंचार उद्योग से साथ आने और इन 100 प्रयोगशालाओं में से कम से कम 12 को विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने एवं प्रयोग करने के वास्ते दूरसंचार इनक्यूबेटर के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध करता हूं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहुंचे और कहा कि 5 जी की शुरुआत न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए निर्णायक क्षण है।

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