अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस: 17 अक्टूबर

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (International Day for the Eradication of Poverty) हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल के लिए गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की मुख्य थीम “व्यवहार में सभी के लिए गरिमा” (Dignity for all in practice is the umbrella theme of the International Day for the Eradication of Poverty for 2022-2023) यह है।

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इस दिन का इतिहास:

इस वर्ष, महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 के संकल्प 47/196 में, 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष फादर जोसेफ व्रेसिंस्की (Joseph Wresinski) द्वारा कॉल टू एक्शन की 32 वीं वर्षगांठ भी है – जिसने 17 अक्टूबर को अत्यधिक गरीबी पर काबू पाने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया – और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मान्यता दी गई।

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‘लॉजिस्टिक’ प्रदर्शन सूचकांक में 15 राज्य उपलब्धि हासिल करने वालों की सूची में शामिल

आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को ‘लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक’ में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। लॉजिस्टिक सूचकांक-2022 में कुल 15 राज्य और संघ शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जारी एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है।

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मुख्य बिंदु

सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा अन्य राज्य को ‘तेजी से आगे बढ़ते’ राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और मिजोरम भी शामिल हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक में सुगमता (लीड्स)-2022 रिपोर्ट राज्यों को उनके लॉजिस्टिक परिवेश के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। यह चौथी रिपोर्ट है।
इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। यह देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन की लागत को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट, 2018 में जारी की गई थी। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण कोई रैंकिंग जारी नहीं की गई थी। गुजरात 2018 और 2019 दोनों में रैंकिंग में शीर्ष पर था।

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डॉ. आदर्श स्विका कुवैत में भारत के अगले राजदूत नियुक्त

वरिष्ठ राजनयिक आदर्श स्विका को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार है। वर्ष 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी स्विका वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, ‘‘उनके जल्द ही दायित्व संभालने की उम्मीद है।’’ स्विका कुवैत में भारतीय दूत के रूप में सिबी जॉर्ज का स्थान लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और कुवैत के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

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अन्य नियुक्तियां:

विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

विदेश मंत्री: डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर।

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राष्ट्रपति मुर्मू ने आईआईटी-गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (IIT Guwahati) में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने वर्चुअली इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपरकंप्यूटर सुविधा, ‘परम कामरूप’ का उद्घाटन और आईआईटी गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रयोगशाला शामिल है।

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मुर्मू ने असम में धुबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी उद्घाटन किया और डिब्रूगढ़ और जबलपुर, मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्ञान-आधारित समाज तथा देश की समस्याओं के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान के महत्व को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर ‘परम कामरूप’ का उद्घाटन और आईआईटी-गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रयोगशाला शामिल है। मुर्मू ने धुबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया और उसी कार्यक्रम में असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी।

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कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों के लिए कोल इंडिया, एनएलसी और बीएचईएल में समझौता

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के साथ समझौता किया है। कंपनी ने जारी बयान में कहा कि सहमति ज्ञापन (एमओयू) के तहत बीएचईएल और सीआईएल संयुक्त रूप से अधिक राख पैदा करने वाले भारतीय कोयला गैसीकरण पर आधारित कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की स्थापना करेंगे।

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बयान के अनुसार, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय, संसदीय कार्य, खान और कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी तथा नीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के. सारस्वत की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

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मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘‘उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’’ नाम से एक नयी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। इस योजना पर चार वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ‘‘उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’’ (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी दी। यह वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिये होगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका शत प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा लागू किया जायेगा।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका उद्देश्य उचित ढंग से आधारभूत ढांचे के लिये वित्त पोषण करना है और इस पर पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप अमल किया जायेगा । इसके माध्यम से सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को समर्थन दिया जायेगा। पीएम-डिवाइन युवाओं और महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, समर्थन उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं और आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा। पीएम-डिवाइन के उद्देश्यों में एनईआर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, आजीविका को सक्षम बनाना शामिल है।

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17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा

17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागची ने बताया कि दूतावास, पासपोर्ट और वीजा संभाग के सचिव औसफ सईद तथा मध्‍य प्रदेश के मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कार्यक्रम की मेजबानी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्‍येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1915 में महात्‍मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्‍वदेश लौटे थे।

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साल 2015 के बाद से, इसके प्रारूप को प्रत्येक दो साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) मनाने के लिए संशोधित किया गया है और प्रवासी प्रवासी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों की भागीदारी के साथ मध्यवर्ती अवधि के दौरान विषय-आधारित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने के लिए संशोधित किया गया है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 21-23 जनवरी 2019 के दौरान वाराणसी, भारत में आयोजित किया गया था। विशिष्ट अतिथि मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ थे।

क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस ?

प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों के अनुसार लिया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 जनवरी 2002 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह में समिति की रिपोर्ट प्राप्त की और 9 जनवरी 2002 को “प्रवासी भारतीय दिवस” (पीबीडी) की घोषणा की।

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हैरी पॉटर के ‘रूबियस हैग्रिड’ का निधन

मशहूर हॉलीवुड फ्रैंचाइजी हैरी पॉटर में ‘रूबियस हैग्रिड’ की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रॉबी कोलट्रन का निधन हो गया है। वे 72 साल के थे। हैरी पॉटर के लिए मशहूर रॉबी ब्रिटिश सीरीज ‘क्रैकर’ में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर थे। रॉबी के निधन ने इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

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रॉबी कोलट्रन के बारे में

रॉबी कोलट्रैन का जन्म 30 मार्च 1950 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। उनका असली नाम एंथोनी रॉबर्ट मैकमिलन था।
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब रॉबी ने अभिनय में अपनी किस्मत आजमाई तो उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। इंडस्ट्री में मिली नाकामयाबी के बाद रॉबी क्लब में स्टैंड-अप कॉमेडी करना शुरू किया।
कोलट्रैन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने फ्लैश गॉर्डन, ब्लैकएडर और कीप इट इन द फैमिली जैसे शोज में भी काम किया।
इसके अलावा वह ए किक अप द एइटीज, द कॉमिक स्ट्रिप और अल्फ्रेस्को जैसे कॉमेडी शोज में भी नजर आए थे।
साल 1993 और 2006 के बीच प्रसारित हुई जिमी मैकगवर्न की क्रैकर सीरीज में रॉबी एक असामाजिक आपराधिक मनोवैज्ञानिक के किरदार में नजर आए थे।
इन सबके अलावा रॉबी को हैरी पॉटर में रुबियस हैग्रिड द जाइंट की भूमिका से काफी लोकप्रियता मिली। इस मशहूर फैंचाइजी की शुरुआत 2001 में हैरी पॉटर एंड द सॉर्सेरर्स स्टोन से हुई थी।

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प्रधानमंत्री ने ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अंब अंदौरा, ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करते हुए उसे झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी आईआईआईटी ऊना को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी आधारशिला 2017 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

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प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह औद्योगीकरण के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और उन्होंने कनेक्टिविटी व शिक्षा को राज्य की अपनी यात्रा का मुख्य फोकस बताया। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है या उनका शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क पाने वाले राज्यों में से एक के रूप में चुना गया है। इसी तरह वंदे भारत को हिमाचल प्रदेश लाने का निर्णय भी सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और केंद्र की पिछली सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली शताब्दी की शुरुआत में कई देशों और यहां तक कि गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों को शौचालय, ग्रामीण सड़कों और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में कामयाबी हासिल की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने भारत को दुनिया का नंबर एक दवा निर्माता बनाने में अहम भूमिका निभाई है तथा इसकी संभावनाएं और बढ़ने वाली हैं।

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने सरकार की विभिन्न नई पहलों के समर्थन के माध्यम से देश को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इसे 1900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।

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पीएम मोदी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे

16 अक्टूबर को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना की घोषणा की थी। डीबीयू की स्थापना देश के कोने-कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।

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11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस मिशन में भाग ले रहे हैं। डीबीयू छोटे बहुपयोगी आउटलेट होंगे जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। बचत खाते खोलना, बैलेंस चेक करना, पासबुक प्रिंट करना, फंड ट्रांसफर, फिक्स्ड डिपॉजिट,लोन एप्लिकेशन, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप-पेमेंट निर्देश, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का आवेदन, खाते का विवरण देखें, टैक्स और बिल पेमेंट और नामांकन जैसी सेवाएं यहां उपलब्ध होंगी।

डीबीयू ग्राहकों को पूरे साल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगी। बैंकिंग के डिजिटल तौर-तरीकों को बढ़ावा देकर ये साइबर सुरक्षा के प्रति ग्राहकों को जागरूक बनाने में मददगार साबित होंगी।

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