विश्व मानक दिवस: 14 अक्टूबर

विश्व मानक दिवस (World Standards Day) या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया भर में सरकारी निकायों सहित विभिन्न संगठन इस दिन को मनाने के लिए कई तरह के आयोजनों की योजना बनाते हैं।

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इस दिन का महत्व

यह दिन दुनिया भर में उन तकनीकी समुदायों के प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों को बनाने में योगदान करते हैं। ये ‘मानक’ तकनीकी दस्तावेज़ीकरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित और प्रशंसित हैं। सदस्य देश इस दिन दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ स्मार्ट शहरों के निर्माण की दिशा में काम करने का संकल्प लेते हैं।

इस दिन का इतिहास

1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली सभा को चिह्नित करने के लिए इस तारीख को चुना गया था जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया था। आईएसओ का गठन एक साल बाद 1947 में हुआ था। हालाँकि, पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

मानकीकरण मुख्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड;
अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना: 23 फरवरी 1947, लंदन, यूनाइटेड किंगडम;
मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष: उल्रिका फ्रेंके।

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असमानता कम करने में अब भारत छह पायदान ऊपर, वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर

असमानता को कम करने के लिए नवीनतम प्रतिबद्धता (सीआरआईआई) के अनुसार, भारत असमानता को कम करने के लिए 161 देशों में से 123 वें स्थान पर छह स्थान ऊपर चढ़ गया है, लेकिन स्वास्थ्य खर्च में सबसे कम प्रदर्शन करने वालों में से एक है। सीआरआईआई में नॉर्वे सबसे आगे है और उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।

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ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल (डीएफआई) द्वारा तैयार किया गया इंडेक्स तीन क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और कार्यों को मापता है जो असमानता को कम करने पर एक बड़ा प्रभाव साबित होता है। तीन क्षेत्र सार्वजनिक सेवाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा), कराधान और श्रमिकों के अधिकार हैं।

सीआरआई इंडेक्स 2022: भारत का प्रदर्शन:

भारत की समग्र रैंक 2020 में 129 से 2022 में 123 तक छह अंकों का सुधार हुआ है। प्रगतिशील खर्च के माध्यम से असमानता को कम करने के लिए यह 12 स्थान ऊपर 129 वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रगतिशील कराधान के मामले में देश तीन से ऊपर 16वें स्थान पर है।
न्यूनतम वेतन के लिए रैंकिंग के तहत, देश को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नहीं होने के कारण देश को पुनर्वर्गीकृत किए जाने के कारण भारत 73 स्थान गिर गया है।
‘असमानता को कम करने पर सार्वजनिक खर्च के प्रभाव’ के संकेतक के तहत, भारत 27 स्थान ऊपर और ‘असमानता संकेतक को कम करने पर कर के प्रभाव’ के तहत, भारत 33 स्थान ऊपर चला गया है।
भारत एक बार फिर स्वास्थ्य खर्च के मामले में सबसे कम प्रदर्शन करने वालों में से है, रैंकिंग में 157 वें स्थान पर है। भारत का स्वास्थ्य खर्च कुल खर्च का 3.64 फीसदी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सभी ब्रिक्स और पड़ोसी देशों में सबसे कम है। चीन और रूस जहां 10 फीसदी खर्च कर रहे हैं, वहीं ब्राजील 7.7 फीसदी और दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा 12.9 फीसदी खर्च कर रहा है।
सूचकांक पर आधारित ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत फिर से स्वास्थ्य खर्च पर सबसे कम प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। सूचकांक से पता चलता है कि यह रैंकिंग में दो स्थान और गिरकर 157वें स्थान पर आ गया है, जो दुनिया में 5वां सबसे निचला स्तर है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ: अमिताभ बेहर;
ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन: 1995;
ऑक्सफैम इंडिया मुख्यालय: नई दिल्ली।

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मुंबई हवाईअड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से शतप्रतिशत परिचालन शुरू किया

अडाणी समूह-भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा संचालित मुंबई हवाईअड्डे ने अपना शतप्रतिशत परिचालन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों सेकरना शुरू कर दिया है। निजी हवाईअड्डे ने जारी बयान में कहा कि हवाईअड्डे की 95 प्रतिशत आवश्यकताओं को पनबिजली और पवन तथा शेष पांच प्रतिशत को सौर ऊर्जा से पूरा किया जा रहा है।

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बयान में कहा गया कि प्राकृतिक ऊर्जा खरीद में अप्रैल में 57 प्रतिशत हरित ऊर्जा खपत के साथ मई से जुलाई के बीच 98 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अगस्त में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का शत-प्रतिशत उपयोग पूरा हो गया। बयान के अनुसार, मुंबई हवाईअड्डा देश में ‘हाइब्रिड प्रौद्योगिकी’ पेश करने वाला पहला हवाईअड्डा है, जो अप्रैल से पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चल रहा है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे;
महाराष्ट्र राजधानी: मुंबई;
महाराष्ट्र राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए नई योजना “हिमकैड” शुरू की

हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए ‘हिमकैड’ नाम से एक नई योजना शुरू की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी।

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“हिमकैड” योजना के बारे में:

योजना के तहत मार्च 2024 तक 23,344 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को कमान क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रदान करने की योजना है, और राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने 305.70 करोड़ रुपये की 379 लघु सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है।
राज्य का लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है।
राज्य में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रवाह सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना, जल से कृषि का बल, लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण और बोरवेल आदि योजनाओं को लागू किया है।
योजना के तहत मार्च 2024 तक 23,344 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) को कमान क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रदान करने के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने 379 पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है। 305.70 करोड़। इन योजनाओं का विकास कार्य विभिन्न चरणों में है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर;
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।

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IBSAMAR के सातवें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा आईएनएस तरकश

IBSAMAR के सातवें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट ग्रीकुरिया (पोर्ट एलिजाबेथ) पहुंचा। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आइएनएस तारकश, एक चेतक हेलीकाप्टर और मरीन कमांडो फोर्स (MARCOS) के कर्मियों द्वारा किया जाता है। IBSAMAR VII के बंदरगाह चरण में पेशेवर आदान-प्रदान जैसे क्षति नियंत्रण और अग्निशमन अभ्यास, वीबीएसएस/क्रॉस-बोर्डिंग व्याख्यान और विशेष बलों के बीच बातचीत शामिल है।

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मुख्य बिंदु

आईबीएसएएमएआर (आईबीएसएएमएआर VI) का पिछला संस्करण 01 से 13 अक्टूबर 2018 तक सिमंस टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो फोर्स (MARCOS) के कर्मियों द्वारा किया जाता है।
आईबीएसएएमएआर VII के हार्बर चरण में प्रमुख अभ्यास जैसे – क्षति नियंत्रण और अग्निशमन अभ्यास, वीबीएसएस/क्रॉस बोर्डिंग व्याख्यान और विशेष बलों के बीच बातचीत शामिल है।
यह संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्री सुरक्षा, संयुक्त परिचालन प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामान्य समुद्री खतरों को दूर करने के लिए अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करेगा।

आईएनएस तरकश

आईएनएस तारकश भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत है। इसे रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। यह तीनों आयामों में खतरों को संबोधित करने में सक्षम हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है। यह जहाज पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है।

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भारत में लॉन्च हुआ Google Play Points प्रोग्राम

गूगल ने ग्लोबल रिवार्ड प्रोग्राम Google Play Points को भारत में भी लॉन्च कर दिया है। Google Play Points के अंतर्गत यूजर्स को गूगल प्ले-स्टोर से एप, गेमिंग, मूवी और ईबुक खरीदने पर रिवार्ड मिलेंगे। Google Play Points के चार लेवल हैं जिनमें ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम शामिल हैं। यह रिवार्ड प्वाइंट कलेक्शन के हिसाब से मिलते हैं।

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इस प्वाइंट्स को गूगल प्ले-क्रेडिट के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस रिवार्ड प्वाइंट के बारे में गूगल ने अपने ब्लॉग में जानकारी दी है। इस प्रोग्राम के लिए गूगल ने ग्लोबल गेम कंपनियों जैसे Miniclip’s 8 Ball Pool आदि के साथ साझेजारी की है। भारत की कंपनी Gametion Ludo King भी गूगल की साझेदारी में है। Truecaller और Wysa भी इसमें साझेदार हैं।

कंपनी की इस सर्विस को सब्सक्राइब करने के लिए यूजर्स को किसी भी शुक्ल का भुगतान नहीं करना होगा। यानी बिना किसी मासिक शुल्क के यूजर्स इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यूजर्स को इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। यूजर्स को प्रोफाइल पर टैप करने पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिये जाएंगे, जिन्हें फॉलो करने के बाद उनके फोन में यह सर्विस शुरू हो जाएगी।

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नितिन गडकरी ने लॉन्च किया टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जापानी कार निर्माता टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल-स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (FFV-SHEV) की पहली पायलट योजना को शुरू कर दिया है। इसके तहत आने वाली गाड़ी देश की पहली ऐसी कार है जिसे 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलाया जा सकेगा। फ्लेक्स-फ्यूल एक ईंधन है जिसे गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की कम मात्रा और बाकी चीजों की ज्यादा मात्रा होती है।

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ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) के 62वें वार्षिक सत्र में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि वह भारत में पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार का अनावरण करेंगे, जिसके बाद इस परियोजना पर तेजी काम चालू कर दिया गया। यह कार प्रदूषणमुक्त है जिससे पर्यावरण पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। फ्लेक्स फ्यूल किट को टोयोटा के कोरोला मॉडल में फिट किया गया है। यह एक एल्टिस एफएफवी एसएचईवी है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के लिए टोयोटा ब्राजील से आयात किया गया है। टोयोटा ब्राजील द्वारा फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनो के लिए नई प्रौद्योगिकी पेश की गई है।

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53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में उद्घाटन

बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में दो सप्ताह के 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) में उद्घाटन किया गया। साल 2019 से पहले, बांग्लादेश के पंद्रह सौ सिविल सेवकों को एनसीजीजी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चरण-I के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, बांग्लादेश के अन्य 1,800 सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण का काम शुरू किया गया है, जिसे 2025 तक पूरा करने की योजना है।

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यह देश का ऐसा एकमात्र संस्थान है जिसने बांग्लादेश सिविल सेवा के 1,727 क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों जैसे कि सहायक आयुक्त, उप-जिला निर्भय अधिकारी/एसडीएम और अतिरिक्त उपायुक्त आदि को प्रशिक्षित किया है। संस्‍थान में बांग्लादेश के उस समय पदस्‍थ सभी उपायुक्तों को भी प्रशिक्षित किया गया था। इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को शुरू हुए एक दशक हो गया है और इस प्रकार कई प्रशिक्षु अधिकारी बांग्लादेश सरकार में अतिरिक्त सचिव और सचिव के स्तर तक पहुंच गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच शासन में तालमेल कायम है।

भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना देश के एक शीर्ष संस्थान के रूप में की थी। इस संस्‍थान में सुशासन, नीति सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाता है और यह एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। इसने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में कई अन्‍य देशों के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। इनमें बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया जैसे 15 देश शामिल हैं।

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विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में SALT परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया

विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पथ-प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन (एसएएलटी) परियोजना को समर्थन देने के लिए $ 250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है। विशेष मुख्य सचिव बी. राजशेखर (स्कूल शिक्षा) के अनुसार, SALT परियोजना के तहत शुरू किए गए सुधारों ने शिक्षा प्रदान करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाया है और परिणाम उत्साहजनक रहे हैं।

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आंध्र प्रदेश में नमक परियोजना से संबंधित प्रमुख बिंदु

एसएएलटी परियोजना स्कूली शिक्षा क्षेत्र की पहली परियोजना है जिसे विश्व बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व शर्त के वित्त पोषित किया जाना है।
पिछले तीन वर्षों में स्कूली शिक्षा पर लगभग ₹53,000 करोड़ खर्च किए गए हैं।
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 में 40,31,239 से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे।
श्री राजशेखर के अनुसार सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी या अंग्रेजी माध्यम को अपनाना बच्चों की संख्या में कमी कतई नहीं है।
इस अवसर पर संयुक्त विद्यालय शिक्षा निदेशक एम. रामलिंगम और परीक्षा निदेशक डी. देवेंद्र रेड्डी उपस्थित थे।

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केंद्रीय मंत्री सिंधिया और LG सिन्हा ने चौथे हेली-इंडिया समिट का किया उद्घाटन

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में चौथे हेली-इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि श्रीनगर में हेली-समिट का आयोजन कर हेलिकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार की एक नई शुरुआत हुई है।

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इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर जितना खूबसूरत है, उतनी गति से विकसित भी हो रहा है। प्रदेश में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। पहले विभिन्न रैंकिंग में जम्मू कश्मीर का नाम नीचे से देखा जाता था, लेकिन अब ऊपर रैंकिंग देखना शुरू की जाती है। यह बदलाव प्रदेश में आया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में हेली सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना है। श्रीनगर में हेली-समिट का आयोजन कर हेलिकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार की एक नई शुरुआत हुई है। हेली पॉलिसी व आपातकालीन चिकित्सा में हेलिकॉप्टर के उपयोग के कार्य शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, खास कर पर्यटन के क्षेत्र में नए शिखर की ओर बढ़ते जम्मू-कश्मीर के लिए नागर विमानन की वृद्धि अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

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