केंद्र ने जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए भंडार का अनावरण किया

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केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश के पहले राष्ट्रीय भंडार का यहां अनावरण किया। यहां क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थापित ‘इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर’ (आईबीडीसी) में चार ‘पेटाबाइट’ आंकड़ों की भंडारण क्षमता है और त्वरित कंप्यूटिंग सुविधा ‘ब्रह्म’ भी यहीं है।

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सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर में आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) की स्थापना की गई है। आईबीडीसी के कार्यकारी निदेशक प्रो सुधांशु व्रती ने कहा कि जीवन विज्ञान संबंधी आंकड़े अब तक यूरोप और अमेरिका में ‘रिपॉजिटरी’ में एकत्र किए जाते थे और देश के भीतर आंकड़े रखने की आवश्यकता महसूस की गई थी। आईबीडीसी ने देश भर में 50 से अधिक शोध प्रयोगशालाओं में 2,08,055 प्रस्तुतियों से 200 अरब से अधिक ‘बेस’ एकत्र किए हैं।

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Aruna Miller Maryland में LG का पद संभालने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं

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Aruna Miller Maryland में पद संभालेंगी। भारतीय-अमेरिकी महिला अरुणा मिलर बुधवार को मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गईं। 58 वर्षीय डेमोक्रेट Aruna Miller के बारे में कहा जाता है कि उनकी जड़ें भारत के हैदराबाद से जुड़ी हैं। जब वह महज 7 साल की बच्ची थीं, उसी समय फैमिली ने भारत छोड़कर अमेरिका में बसने का फैसला लिया। अमेरिका के लाखों वोटर्स ने गनर्वर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अन्य कार्यालयों की प्रमुख को चुनने के लिए मतदान किया है। इसी बीच अमेरिका में एक और भारतवंशी ने इतिहास रच दिया है। भारतीय-अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं।

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कौन हैं अरुणा मिलर?

अरुणा मिलर का जन्म 6 नवंबर 1964 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहा जाता है कि सात साल की उम्र में वह अपने माता-पिता के साथ अमेरिका आ गई थीं। 1989 में उन्होंने मिसौरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। मॉन्टगोमरी काउंटी में स्थानीय परिवहन विभाग में उन्होंने 25 सालों तक काम किया। 2010 से 2018 तक, मिलर ने मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स में जिला 15 का प्रतिनिधित्व किया।

 

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National Education Day: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास

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हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जाते हैं। 11 सितंबर, 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। मौलाना आजाद को मरणोपरांत 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

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राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम

इस बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम विषय “पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना” है। शिक्षा मंत्रालय हर साल एक अलग फोकस क्षेत्र निर्धारित करता है।

 

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022: महत्व

 

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश में छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने के लिए मनाया जाता है। यह दिन एक स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखने में आजाद के योगदान को भी याद करता है। आजाद सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे।

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अजीत अंजुम व आरफा खानम को मिलेगा कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान

गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 और 2022 के कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान की घोषणा कर दी गई है। साल 2021 का यह सम्मान वरिष्ठ पत्रकार व यूट्यूबर अजीत अंजुम को दिया जाएगा तो वहीं साल 2022 के लिए आरफा खानम शेरवानी के नाम की घोषणा की गई है। दोनों के नामों की घोषणा दिल्ली प्रेस क्लब स्थित एक समारोह में की गई। संस्था के मंत्री अशोक कुमार ने बताया, 12 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित राजेंद्र भवन में होने वाले एक समारोह में दोनों पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा।

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गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से मिलने वाले इस पुरस्कार के तहत चुने जाने वाले पत्रकारों को एक-एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया जाता है। संस्था के मंत्री अशोक कुमार ने बताया कि संस्था की ओर से पत्रकारिता जगत में बेहतर योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। गांधी शांति प्रतिष्ठान की चयन समिति प्रति वर्ष पत्रकारों के काम का आंकलन कर एक नाम की घोषणा करती है। इसमें सभी भारतीय भाषाओं के पत्रकारों को समेटने की कोशिश की जाती है। उन्होंने बताया, यह सम्मान 2017 में शुरू किया गया था। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को सम्मानित किया गया था।

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खाद्य और कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2022 एफएओ द्वारा प्रकाशित

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खाद्य और कृषि राज्य (SOFA) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट में से एक है। यह विज्ञान आधारित मूल्यांकन के आधार पर खाद्य और कृषि के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

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मुख्य बिंदु

 

रिपोर्ट ने हाल ही में विकसित डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित कृषि स्वचालन के विभिन्न चालकों का आकलन किया।
27 मामलों के अध्ययन के आधार पर, रिपोर्ट ने दुनिया में विभिन्न कृषि उत्पादन प्रणालियों में इन डिजिटल स्वचालन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए व्यावसायिक मामले का विश्लेषण किया।

रिपोर्ट ने नीतियों की सिफारिश की जो वंचित समूहों को कृषि स्वचालन प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी, जो टिकाऊ और लचीला कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण में मदद करेगी।

उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया में उच्च आय वाले देशों में कृषि क्षेत्र 1960 के दशक से अत्यधिक मशीनीकृत है। हालांकि, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र कम मशीनीकृत हैं।

 

यूएन-एफएओ के बारे में:

 

एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
1945 में FAO की स्थापना की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
यह रोम (इटली) में स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसकी सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) हैं।

 

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भारत हुआ जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल

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मैंग्रोव वनों (mangrove forests) को दुनिया का “सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र” करार देते हुए, भारत मिस्र के शर्म अल-शेख में पार्टियों के सम्मेलन (COP27) के 27वें शिखर सम्मेलन में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन (MAC) में शामिल हो गया। इस गठबंधन को यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका का समर्थन प्राप्त है। कार्बन पृथक्करण के लिए वनों की कटाई और वन क्षरण (REDD+) कार्यक्रमों से उत्सर्जन को कम करने के साथ मैंग्रोव संरक्षण के एकीकरण का आह्वान करते हुए, भारत मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) में शामिल हो गया।

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मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) क्या है

 

मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (मैक) एक अंतर-सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। इसके सदस्यों में संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं। गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। यह वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा।

 

मैंग्रोव दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक इकोसिस्‍टम में से एक हैं। यह ज्वारीय जंगल कई जीवों के लिए एक नर्सरी ग्राउंड के रूप में काम करता है, तटीय क्षरण से सुरक्षा देता है, कार्बन को अलग करता है और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इसके अलावा यह जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करता है।

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2050 तक दुनिया के ये लोकप्रिय ग्लेशियर हो जाएंगे गायब

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दुनियाभर के कई ग्लेशियर को लेकर बेहद डराने वाली खबर सामने आई है। यूनेस्को (UNESCO) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2050 तक कई ग्लेशियर पूरी तरह पिघल जाएंगे। यूनेस्को की तरफ से बताया गया है कि 2050 तक पिघल जाने वाले ग्लेशियर की लिस्ट में येलोस्टोन और किलिमंजारो नेशनल पार्क समेत कई विश्व धरोहर स्थलों के ग्लेशियर शामिल हैं।

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संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की तरफ से इसको लेकर चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही बाकी ग्लेशियर को बचाने के लिए तेजी से कार्य करने की अपील की गई है। यूनेस्को ने बीते हफ्ते इस रिपोर्ट को जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन की वजह से 50 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एक तिहाई ग्लेशियर साल 2050 तक पिघल सकते हैं। यूनेस्को ने बताया है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो स्थलों में शामिल बाकी दो तिहाई ग्लेशियर को बचाया जा सकता है।

 

यूनेस्को के मुताबिक, एक शोध में जानकारी सामने आई है कि ग्लेशियर कार्बन डाई ऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन की वजह से साल 2000 से तेजी से पिघल रहे हैं। इसकी वजह से तापमान भी तेज गति गर्म हो रहा है। इसकी वजह से संभावना जताई जा रही है कि 50 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एक तिहाई ग्लेशियर साल 2050 तक पूरी तरह पिघल सकते हैं। इस लिस्ट में किलिमंजारो नेशनल पार्क और माउंट केन्या भी शामिल हैं।

 

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State of Food and Agriculture Report 2022 Published by FAO_70.1

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पर्पल फेस्ट का लोगो लॉन्च किया

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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में गोवा पर्पल फेस्ट के लिए लोगो का अनावरण किया, जो जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। पणजी में अगले साल 6 से 8 जनवरी तक “Purple Fest: Celebrating Diversity” का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से गोवा के सामाजिक कल्याण और मनोरंजन सोसायटी निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

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अपनी तरह का यह पहला उत्सव दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित करेगा। यह एक अनूठा तीन दिवसीय आयोजन है जिसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि कैसे लोग एक साथ समर्थन करने के लिए आ सकते हैं और समाज में सभी को शामिल होने का अनुभव करा सकते हैं। इसमें लाइव प्रदर्शन, भव्य प्रदर्शनियां, खेल गतिविधियां, इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन और एक इनोवेशन मेला होगा।

इस आयोजन का उद्देश्य समाज के विकलांगता के दृष्टिकोण को बदलना और इन बाधाओं को दूर करने के लिए PwD के साथ सहयोग करना है। इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां दिव्यांग जन समाज के लिए व्यक्तियों को समायोजित करने की अपेक्षा करने के बजाय शामिल महसूस करते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • गोवा राजधानी: पणजी;
  • गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत;
  • गोवा के राज्यपाल: एस श्रीधरन पिल्लई।

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G-20 समिट में दिखेगा हिमाचली कलाकृतियों का जलवा

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अगले सप्ताह इंडोनेशिया में होने वाले जी 20 शिखर सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश की कलाकृतियों का भी जलवा दिखेगा। दरअसल, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को हिमाचल प्रदेश की विभिन्न कलाकृतियों को उपहार में देंगे। बता दें कि इस सम्मेलन में ही जी20 के नए अध्यक्ष के रूप में भारत के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

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दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले हफ्ते शुरू हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। भारत एक दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से शक्तिशाली समूह जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी भारत की तरफ से दुनिया भर के नेताओं को भेंट देंगे।

 

पीएम मोदी की इस कवायद के पीछे दुनियाभर में हिमाचल की कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले दुनियाभर के नेताओं को पीएम मोदी की तरफ से भेंट दिए जाने वाले उपहारों में चंबा रुमाल, कांगड़ा लघु पेंटिंग, किन्नौरी शॉल, हिमाचली मुखटे, कुल्लू शॉल और कनाल ब्रास सेट शामिल है।

 

क्या है जी-20?

 

जी20 समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

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वाराणसी में आयोजित होगा पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन

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गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से वाराणसी में 11 और 12 नवंबर को पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनेवाल इसका उद्घाटन करेंगे।

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इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और बंदरगाह एवं जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपद नाईक शामिल होंगे। सम्मेलन में केंद्र और प्रदेश सरकार के समेत उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच राष्ट्रीय मास्टर प्लान साझा किया जाएगा। संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बंदरगाह प्राधिकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ और निजी क्षेत्रों के जुड़े तमाम लोग हिस्सा लेंगे।

 

बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने गतिशक्ति एनएमपी के तहत 62,627 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 101 परियोजनाओं की पहचान की है। इन परियोजनाओं को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, 1,913 करोड़ रुपये की लागत एवं उच्च प्रभाव वाली नौ परियोजनाओं को चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

 

पीएम गति शक्ति के बारे में

 

पीएम गति शक्ति को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में भी जाना जाता है, यह 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर की एक भारतीय मेगाप्रोजेक्ट है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 2021 को प्रधान मंत्री गति शक्ति की घोषणा की। यह योजना 13 अक्टूबर 2021 को भारत के सभी आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और 21 अक्टूबर 2021 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा अनुमोदित की गई थी।

 

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