अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल-22 शुरू

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‘पैन-इंडिया’ तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल-22′ का तीसरा संस्करण 15-16 नवंबर 22 को आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में की गई थी, ताकि विभिन्न उपायों को मान्य किया जा सके। ’26/11’ मुंबई आतंकी हमले के बाद से समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, तटीय सुरक्षा, तटीय रक्षा निर्माण का एक प्रमुख उप-समूह होने के नाते, ‘सी विजिल’ की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आंकलन करने के लिए है।

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इस अभ्यास में मछली पकड़ने और तटीय समुदायों सहित सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य समुद्री हितधारकों को शामिल किया जाएगा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और समुद्री गतिविधियों का कार्य सौंपे गए मंत्रालयों के समन्वय से किया जा रहा है। यह अभ्यास प्रमुख थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) की ओर एक बिल्ड-अप है, जो भारतीय नौसेना द्वारा हर दो साल में आयोजित किया जाता है।

 

‘सी विजिल’ और ‘TROPEX’ एक साथ पूरे स्पेक्ट्रम में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कवर करेंगे। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों की संपत्तियां ‘सी विजिल अभ्यास’ में भाग लेंगी। अभ्यास का पैमाना और वैचारिक विस्तार भौगोलिक सीमा, शामिल हितधारकों की संख्या, भाग लेने वाली इकाइयों की संख्या और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व है।

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श्रीलंका 2024 में करेगा अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी

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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रविवार (13 नवंबर) को 2024 से 2027 तक होने वाले अंडर-19 क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट का एलान कर दिया है। श्रीलंका को 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। वहीं, 2026 में यह टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। 2025 में अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मलेशिया और थाईलैंड को संयुक्त रूप से मिली है। वहीं, 2027 में इसका आयोजन बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से किया जाएगा।

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आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मार्टिन स्नेडेन की अध्यक्षता वाली बोर्ड उप-समिति की देखरेख में बोली प्रक्रिया के माध्यम से मेजबानों का चयन किया गया है। आईसीसी बोर्ड ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, जिन्होंने आईसीसी प्रबंधन के साथ-साथ प्रत्येक बोली की गहन समीक्षा की। आईसीसी ने यह भी पुष्टि की कि बीसीसीआई सचिव जय शाह क्रिकेट आयरलैंड के रॉस मैकॉलम की जगह वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के अध्यक्ष बनेंगे।

 

14 टीमों के आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 के लिए क्वालीफिकेशन का रास्ता भी तय कर लिया गया है। 10 टीमें टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश कर जाएंगी। दस में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे पूर्ण सदस्य मेजबान के रूप में शामिल होंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में अगली आठ सर्वोच्च रैंक वाली टीम टूर्नामेंट में पहुंचेंगी। बाकी चार टीमें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालीफायर के जरिए क्वालीफाई करेंगी।

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18 वर्षों तक एयरपोर्ट पर रहे करीमी नासेरी की निधन

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फ्रांस में पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर 18 साल तक रहने वाले ईरानी व्यक्ति मेहरान करीमी नासेरी का हवाई अड्डे पर ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 76 साल के थे। मेहरान करीमी को ‘द टर्मिनल’ फिल्म की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है।

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मेहरान नासेरी 1988 में पहली बार शरणार्थी के तौर पर फ्रांस आए थे। लेकिन कुछ कानूनी झमेले में फंस जाने कारण फ्रांस की सरकार ने उन्हें देश में शरण नहीं दी। इसके बाद वह एयरपोर्ट पर ही रहने को मजबूर हो गए और उन्होंने चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 को ही अपना घर बना लिया। एयरपोर्ट पर रहकर नासेरी ने अपना अधिकांश समय डायरी लिखने, पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने और वहां गुजरने वाले यात्रियों का सर्वेक्षण करने में बिताया।

 

नासेरी का जन्म 1945 में ईरान के एक हिस्से सुलेमान में हुआ था, जो तब ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आता था। नासेरी के पिता एक ईरानी और मां एक स्कॉटिश नागिरक थीं। उन्होंने 1974 में इंग्लैंड में अध्ययन करने के लिए ईरान छोड़ दिया। जब वे लौटे, तो उन्हें शाह के खिलाफ विरोध करने के लिए कैद किया गया था और बिना पासपोर्ट के ही निष्कासित कर दिया गया था।

 

नासेरी ने 2004 में प्रकाशित द टर्मिनल मैन नामक एक आत्मकथा भी लिखी थी। इसके बाद स्टीवन स्पीलबर्ग ने नासेरी की स्थिति को देखकर 2004 में फिल्म द टर्मिनल बनाने का फैसला किया। इसमें टॉम हैंक्स ने एक पूर्वी यूरोपीय व्यक्ति की भूमिका निभाई थी, जो अमेरिका में प्रवेश से वंचित होने के बाद न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर रहता है।

 

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केन्याई धावक रेन्जू पर लगा पांच साल का डोपिंग प्रतिबंध

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अप्रैल में प्राग हाफ-मैराथन के विजेता केनेथ किप्रॉप रेन्जू को संदिग्ध डोपिंग के लिए निलंबित केन्याई एथलीटों की लंबी सूची में नवीनतम के रूप में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। केनेथ किप्रॉप रेन्जू, जो 26 वर्षीय है, को “प्रतिबंधित पदार्थ (मेथास्टरोन) की उपस्थिति / उपयोग” के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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प्रमुख बिंदु

 

  • केनेथ किप्रॉप रेन्जू सहित कुल 54 केन्याई एथलीटों को डोपिंग के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
  • डोपिंग के कारण अधिकांश एथलीट निलंबन की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा सूची में पूर्वी अफ्रीकी देश तीसरे स्थान पर है।
  • रूस 87 एथलीटों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, और भारत 62 निलंबन के साथ दूसरे स्थान पर है।
  • रेन्जू का प्रतिबंध 13 मई का है और 20 मार्च के बाद से उसके सभी परिणाम रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने 8 मई को लिस्बन हाफ-मैराथन भी जीता।
  • असामान्य रूप से बड़ी संख्या में लंबी दूरी के धावकों के निलंबन के बाद केन्या की एथलेटिक्स प्रतिष्ठा फिर से धूमिल हो रही है।
  • निलंबित किए गए शीर्ष नामों में 2021 बोस्टन मैराथन चैंपियन डायना किप्योकी और मैराथन और माउंटेन रेसर मार्क कांगोगो शामिल हैं।

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गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त

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वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को सरकारी प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ संवर्ग के 1995 बैच के अधिकारी द्विवेदी जिस दिन नया पदभार संभालेंगे, उस दिन उनका पांच साल का कार्यकाल होगा। इससे पहले द्विवेदी सरकार के नागरिकों से संबंधित संवाद मंच माई गवर्नमेंट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।

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शशि शेखर वेमपति 2017 से 2022 तक प्रसार भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वेमपति का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद इस साल जून में दूरदर्शन के महाप्रबंधक मयंक अग्रवाल को प्रसार भारत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • प्रसार भारती की स्थापना: 23 नवंबर 1997, नई दिल्ली;
  • प्रसार भारती मुख्यालय: नई दिल्ली।

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G20 Summit: इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ जी20 शिखर सम्मेलन

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के नेता, बाली शहर में होने वाले 17वें ग्रुप ऑफ 20 (G20) शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया में एकत्रित हुए हैं। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय “एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाएं” और अन्य विषयों के साथ वैश्विक आर्थिक सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य वास्तुकला, डिजिटल परिवर्तन, स्थायी ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है।

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दिल्ली से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, “बाली शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों, जैसे वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन को पुनर्जीवित करने के लिए जी 20 के अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा।”

 

जून 2020 में गलवान सीमा पर संघर्ष के बाद से संभवत: सम्मेलन में मोदी-शी आमने-सामने बातचीत कर सकते हैं। पहली सूची में, अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की। उनकी मुलाकात अनिश्चितता और महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई थी।

 

जी20 के बारे में:

 

G20, या ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी, 19 देशों और यूरोपीय संघ से बना एक अंतर-सरकारी मंच है। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास जैसे प्रमुख वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। वर्ष 2022 के लिए जी20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है।

 

G20 क्या है:

  • G20 एक अनौपचारिक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ के साथ-साथ विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी शामिल हैं।
  • G20 सदस्यता औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मिश्रण से बनी है, जो दुनिया भर की आबादी के दो-तिहाई से अधिक, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक निवेश का 80% और वैश्विक वाणिज्य के 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है।

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खुदरा मुद्रास्फीति अक्तूबर में घटकर 6.77% पर पहुंची

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महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। खाने-पीने की वस्तुओं के दाम घटने से खुदरा महंगाई अक्तूबर में घटकर तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई। वहीं, खाद्य, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में गिरावट से थोक महंगाई 19 महीने में सबसे कम रही। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा कीमतों पर आधारित (सीपीआई) महंगाई पिछले महीने कम होकर 6.77 फीसदी रह गई। हालांकि, दस महीने से यह आरबीआई के संतोषजनक स्तर छह फीसदी से ऊपर बनी हुई है।

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सितंबर, 2022 में खुदरा महंगाई 7.41 फीसदी व अक्तूबर, 2021 में 4.48 फीसदी रही थी। सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा महंगाई दो फीसदी घटने-बढ़ने के साथ चार फीसदी के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी है। उधर, थोक कीमतों पर आधारित (डब्ल्यूपीआई) महंगाई सितंबर के 10.79 फीसदी से घटकर अक्तूबर में 8.39 फीसदी रह गई। मार्च, 2021 के बाद पहली बार इसकी दर दहाई अंक से नीचे आई है। पिछले साल मार्च में डब्ल्यूपीआई महंगाई 7.89 फीसदी रही थी। बता दें कि भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए खुदरा मुद्रास्फीति महंगाई दर को आधार मानता है।

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थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अक्टूबर में 8.39 प्रतिशत पर

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थोक मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में घटकर 8.39 प्रतिशत हो गई, यह सितंबर में 10.7 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में इस बात का खुलासा किया गया है। देश में थोक मुद्रास्फीति मार्च 2021 के बाद पहली बार दोहरे अंकों के निशान से नीचे आई है। उस समय थोक महंगाई दर 7.89 प्रतिशत थी। ऐसे में 19 महीने के बाद थोक महंगाई दर का आंकड़ा सिंगल डिजिट में आया है।

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अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 तक लगातार 18 महीनों में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) प्रिंट दोहरे अंकों के निशान से ऊपर रहा। वहीं आंकड़ों के अनुसार अगस्त के महीने के लिए WPI को 12.41 प्रतिशत से संशोधित कर 12.48 प्रतिशत कर दिया गया था। अक्टूबर 2021 में थोक महंगाई दर 13.83 फीसदी थी।

 

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने हाल ही में अनुमान जताया था कि अक्टूबर में महंगाई दर में गिरावट आ सकती है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने अक्टूबर महीने के लिए मुद्रास्फीति (Inflation) की दर में कमी आने का अनुमान जताते हुए यह भी कहा था कि इसकी वजह सरकार और RBI की ओर से पिछले छह-सात महीनों में उठाए गए गदम हैं। अक्तूबर महीने में खाद्य आधारित मुद्रास्फीति 6.48 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 8.08 प्रतिशत थी।

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भारत और फिनलैंड डिजिटल साझेदारी में सहयोग बढ़ाने पर सहमत

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भारत और फिनलैंड दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने और फ्यूचर आईसीटी, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल शिक्षा में डिजिटल साझेदारी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। फ़िनलैंड के शिक्षा और संस्कृति मंत्री, पेट्री होंकोनेन और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में एक बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की।

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सहयोग के बारे में:

 

  • फिनलैंड के शिक्षा और संस्कृति मंत्री पेट्री होंकोनेन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
  • उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था जिसने बाद में दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक अलग बैठक की।
  • होंकोनेन की यात्रा पिछले साल 16 मार्च को एक शिखर बैठक के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फिनिश समकक्ष सना मारिन द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर हो रही है।
  • सिंह ने फिनलैंड के मंत्री को बताया कि भारत फिनलैंड के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग विकसित करने और फिनिश उद्योग के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग विकसित करने का इच्छुक है, विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

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आसियान तिमोर-लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत

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10 देशों का समूह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर-लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई। तिमोर- लेस्ते ने 2011 में आसियान की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। आसियान के अन्य सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।

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तिमोर- लेस्ते को शुरू में एक उच्चस्तरीय आसियान बैठक में एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाएगा और इसे आसियान समूह का पूर्ण सदस्य बनने में वर्षों लगेंगे। साल 1999 में कंबोडिया के आसियान में शामिल होने के बाद तिमोर- लेस्ते दो दशकों से अधिक समय में क्षेत्रीय समूह का पहला नया सदस्य होगा। तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्टा ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सदस्यता, आसियान के भागीदारों के साथ व्यापक राजनयिक संबंधों को मजबूत करेगी और देश में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी।

 

इसे पहले पूर्वी तिमोर कहा जाता था और 1975 तक यह एक पुर्तगाली उपनिवेश था। पुर्तगालियों के जाने के बाद इस पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया था। तिमोर-लेस्ते के लोगों ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में कराये गए जनमत संग्रह में तिमोर-लेस्ते के लोगों ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता के लिए मतदान किया। इसे आधिकारिक तौर पर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई, और यह एशिया का सबसे युवा देश बन गया।

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