फरवरी 2023 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह 1,49,577 करोड़ रुपये रहा, जो वार्षिक आधार पर लगभग 12% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके साथ ही लगातार 12 महीनों में मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है। फरवरी 2022 में भारत का जीएसटी राजस्व 1,33,026 करोड़ रुपये था।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

जीएसटी संग्रह में रुझान:

एकत्र किए गए जीएसटी के घटक:

कुल संग्रहित राजस्व में सीजीएसटी 27,662 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 34,915 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 75,069 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र किए गए 35,689 करोड़ रुपये सहित) है, जबकि उपकर 11,931 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र किए गए 792 करोड़ रुपये सहित) है।

साल-दर-साल 12% की वृद्धि:

फरवरी 2023 के लिए जीएसटी राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है, जो 1,33,026 करोड़ रुपये था, लेकिन यह पिछले महीने रिपोर्ट किए गए 1,57,554 करोड़ रुपये से 5 प्रतिशत कम है।

अब तक का सबसे अधिक उपकर एकत्र किया गया:

फरवरी में वस्तुओं के आयात से राजस्व छह प्रतिशत अधिक था और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक था। जीएसटी लागू होने के बाद फरवरी में सबसे अधिक 11,931 करोड़ रुपये का उपकर संग्रह हुआ। चूंकि फरवरी वर्ष का सबसे छोटा महीना होता है, इसलिए यह आमतौर पर राजस्व का अपेक्षाकृत कम संग्रह देखता है।

जीएसटी संग्रह में राज्यवार वृद्धि:

प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु में फरवरी में संग्रह में 19 प्रतिशत, कर्नाटक में 18 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 15 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 14 प्रतिशत और गुजरात में आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार का कुल राजस्व:

केंद्र ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के 34,770 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के 29,054 करोड़ रुपये का निपटान किया है। फरवरी 2023 में नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 62,432 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 63,969 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, केंद्र ने जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपये और उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 16,524 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया था, जिन्होंने पिछली अवधि के लिए एजी-प्रमाणित आंकड़े भेजे हैं।

मूडीज का अनुमान है कि 2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहेगी, जो पहले 5% के अनुमान से अधिक है, और 2024 में 6.5% होगी। भारत के लिए ऊपर की ओर संशोधन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है, जो मार्च 2023 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.3%) हो गई है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

दृष्टिकोण का मुख्य बिंदु

• मूडीज ने जी-20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपना मैक्रो-आउटलुक प्रकाशित किया है और अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन के लिए अपने 2023 के विकास पूर्वानुमानों में ऊपर की ओर संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और तुर्किये के लिए विकास अनुमान बढ़ा दिए हैं।
• मूडीज ने कहा कि भारत, ब्राजील, मैक्सिको और तुर्किये समेत कई बड़े उभरते बाजारों के देशों में आर्थिक गति वैश्विक और घरेलू वित्तीय माहौल में पिछले साल के कड़ेपन के प्रति अधिक लचीली साबित हुई है।
• जी-20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए मूडीज का अनुमान है कि वृद्धि दर 2022 के 2.7 प्रतिशत से घटकर इस साल दो प्रतिशत रह जाएगी और फिर 2024 में सुधरकर 2.4 प्रतिशत पर आ जाएगी। जी-20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2022 की वृद्धि दर का अनुमान अब 2.3 प्रतिशत है जबकि पहले इसके 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।
• जी-20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर इस साल 0.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 0.2 प्रतिशत के पिछले अनुमान से अधिक है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2022 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 3.9 प्रतिशत हो जाएगी, जो नवंबर के पूर्वानुमान से 0.8 प्रतिशत अधिक है।

एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिपोर्ट के अनुसार, इनपुट लागत में वृद्धि के कारण फरवरी में भारत का क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 4 महीने के निचले स्तर 55.3 पर आ गया। जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 55.4 था। हालांकि, हेडलाइन आंकड़ा 53.7 के अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर रहा। 50 से ऊपर रहना पिछले महीने की तुलना में उत्पादन में समग्र वृद्धि को दर्शाता है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में गिरावट का कारण:

• रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण उद्योग में इनपुट लागत में और वृद्धि हुई है, फर्मों ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों, ऊर्जा, खाद्य पदार्थों, धातुओं और वस्त्रों के लिए उच्च कीमतों का उल्लेख किया है। चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद मुद्रास्फीति की दर अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे रही और दो साल में सबसे कमजोर रही।
• रिपोर्ट में कहा गया है, ‘भारत के विनिर्माण उद्योग में वृद्धि की गति फरवरी में बनी रही और नए ऑर्डर तथा उत्पादन जनवरी के समान दर से बढ़ा। कंपनियों को मांग की लचीलापन पर भरोसा था और अतिरिक्त इनपुट खरीदकर अपनी इन्वेंट्री में जोड़ना जारी रखा। हालांकि, रोजगार सृजन सार्थक आकर्षण हासिल करने में विफल रहा, क्योंकि फर्मों के पास कथित तौर पर मौजूदा आवश्यकताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी थे। दरअसल, उनके बैकलॉग में केवल मामूली वृद्धि हुई थी।
• एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में अर्थशास्त्र की सहायक निदेशक पॉलियाना डी लीमा कहती हैं, “आपूर्तिकर्ताओं के पास बढ़ती इनपुट मांग को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता है, जो डिलीवरी के समय में स्थिरीकरण से पता चलता है।
• रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पीएमआई के नतीजों से पता चलता है कि कंपनियों द्वारा स्वागत किए गए नए ऑर्डरों में ज्यादातर तेजी घरेलू स्तर पर आई क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बिक्री मामूली गति से बढ़ी जो लगभग एक साल में सबसे कमजोर थी। पिछले साल नवंबर में 26 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद इनपुट लागत मुद्रास्फीति हर महीने बढ़ी है। हालांकि, नवीनतम वृद्धि ऐतिहासिक रूप से कम थी, और लगभग दो वर्षों में सबसे कमजोर थी। सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि विनिर्माताओं के बीच लागत वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डालने को लेकर अनिच्छा है क्योंकि जनवरी से उत्पादन शुल्क मुद्रास्फीति में कमी आई है।
• समीक्षाधीन महीने के दौरान, मांग की स्थिति और सफल विपणन अभियानों के दौरान, निर्माताओं ने नए कार्य प्रवेश में वृद्धि का अनुभव किया। इस उतार-चढ़ाव ने विकास के मौजूदा क्रम को 20 महीने तक बढ़ा दिया।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के बारे में:

यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक रुझानों की प्रचलित दिशा का एक सूचकांक है। यह एक आर्थिक संकेतक है, जो विभिन्न कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण के बाद प्राप्त होता है।

पीएमआई दो प्रकार के होते हैं – विनिर्माण पीएमआई और सेवा पीएमआई। विनिर्माण पीएमआई और सेवा पीएमआई दोनों का उपयोग करके एक संयुक्त सूचकांक भी बनाया जाता है।