नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ

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नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण 23 दिसंबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (MSME) नारायण राणे ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चार दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र के विविध जीवन, संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देना है।

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2022 संस्करण में रंगारंग नृत्य नाटक, संगीत प्रदर्शन, फैशन शो, ओपन-माइक सत्र, इंटरैक्टिव सत्र, कला और फोटोग्राफी प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। ‘मेड इन नॉर्थ ईस्ट’ उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली एक  प्रदर्शनी में एक एमएसएमई ज़ोन होगा, जिसमें उत्तर पूर्व भारत के 100 से अधिक एमएसएमई उद्यमी कृषि-बागवानी उत्पाद, हथकरघा, हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद आदि प्रदर्शित करेंगे।

 

पहले सात संस्करण क्रमशः साल 2013 से साल 2019 तक IGNCA, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोविड के कारण पिछले दो संस्करण गुवाहाटी में एक हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किए गए थे। साल 2013 में अपनी स्थापना के बाद से, इस त्योहार ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत योगदान दिया है।

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डीजीसीए से गरुड़ एयरोस्पेस को मिले दो प्रमाणन

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ड्रोन विनिर्माता कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस को स्वदेशी ‘किसान ड्रोन’ के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से ‘टाइप सर्टिफिकेशन’ और ‘आरपीटीओ (रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन)’ मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि किसान ड्रोन कृषि उद्देश्यों के लिए है और इसे ‘टाइप प्रमाणन’ जीए-एजी मॉडल के लिए मिला है। डीजीसीए का ‘टाइप प्रमाण’ गुणवत्ता जांच के आधार पर दिया जाता है। इसे मानवरहित यान की सख्त जांच के बाद ही जारी किया जाता है। वहीं रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन डीजीसीए द्वारा अधिकृत संगठन है जो ड्रोन नियम 2021 के नियम 34 के तहत ‘रिमोट पायलट प्रमाणपत्र’ देता है।

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गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि डीजीसीए का यह दोहरा प्रमाणन हमारी स्वदेशी, मेड इन इंडिया विनिर्माण क्षमताओं का सबूत है। हमारे पास अगले पांच महीने के भीतर 5,000 ड्रोन बनाने की मजबूत मांग आई है।किसान ड्रोन खेती से जुडे़ कई काम करने में सक्षम होता है। जैसे कीटनाशक के एक समान छिड़काव, फसलों की निगरानी, भूमि से जुड़े आंकड़े जुटाने और डेटा के संग्रह इत्यादि के काम आता है।

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सित्विनी राबुका बने फिजी के नए प्रधानमंत्री

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सित्विनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। बता दें कि सित्विनी राबुका ने फिजी के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राबुका 2021 में गठित फिजी में एक राजनीतिक दल पीपुल्स एलायंस के नेता हैं। फिजी की सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी (SODELPA) ने राबुका के पीपुल्स एलायंस और नेशनल फेडरेशन पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए मतदान किया। प्रधानमंत्री के लिए गुप्त संसदीय वोट में, राबुका को 28 वोट मिले, जबकि संसद के 27 सदस्यों ने फिजी नेता वोरके बैनिमारामा के लिए मतदान किया।

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पीएम मोदी ने दी बधाई

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री राबुका को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं भारत और फिजी के बीच घनिष्ठ और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।

 

राबुका ने दो तख्तापलट का नेतृत्व किया

राबुका ने 1987 में सेना के प्रमुख के रूप में दो बार तख्तापलट किया था और 1999 में चुनावों में हटाए जाने से पहले 1992 में प्रधान मंत्री बने थे। 16 वर्षों में यह पहली बार है कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए तीन दल शामिल हुए हैं। 9 लाख की आबादी वाले इस प्रशांत द्वीपीय देश में 2013 में संवैधानिक सुधार से पहले सैन्य तख्तापलट का इतिहास रहा है। फिजी में पिछले 35 साल में चार बार सैन्य तख्तापलट हो चुका है और इन तख्तापलट में राबुका तथा बैनीमरामा की प्रमुख भूमिकाएं रही हैं।

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रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ₹84,000 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी

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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 22 दिसंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दी है। कुल 84,328 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों में भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो प्रस्ताव शामिल हैं।

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यह उल्लेखनीय है कि इनमें स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए 82,127 करोड़ रुपये (97.4 फीसदी) के 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। डीएसी की यह अद्वितीय पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग को भी पर्याप्त बढ़ावा देगी। इस एएनओ को मंजूरी प्रदान किए जाने से भारतीय सेना परिचालन तैयारियों के लिए परिवर्तनकारी मंचों और उपकरणों, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हल्के टैंक और माउंटेड गन प्रणाली से युक्त होगी। इन स्वीकृत प्रस्तावों में हमारे सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा स्तर वाले बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद भी शामिल है।

 

नौसेना की पोत-रोधी मिसाइलों, बहुउद्देश्यीय पोतों और उच्च सहनशक्ति वाले स्वायत्त वाहनों की खरीद के लिए दी गई इस मंजूरी से भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देने वाली समुद्री ताकत में और अधिक बढ़ोतरी होगी। मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज संवर्द्धन किट और उन्नत निगरानी प्रणाली को शामिल करके भारतीय वायु सेना को और अधिक घातक क्षमताओं के साथ मजबूत किया जाएगा। भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद तटीय क्षेत्रों में निगरानी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाएगी।

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फोर्ब्स की वार्षिक सूची में पीवी सिंधु शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में शामिल हुईं

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फोर्ब्स ने सालाना कमाई (Forbes annual income List) करने वाले महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। पीवी​ सिंधु​ इस लिस्ट में 12वें पायदान पर हैं। पीवी सिंधु टॉप 25 में एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। साल 2022 के दौरान टॉप 10 महिला एथलीटों में से आठ खिलाड़ियों ने 10 मिलियन डॉलर यानी 82.62 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो किसी पिछले साल की तुलना में दोगुना है।

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फोर्ब्स की वेबसाइट के मुताबिक, यह मुकाम 2008 की रैंकिंग के दौरान सात महिलाओं ने छुआ था। दुनिया की 25 सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीटों ने 2022 में 285 मिलियन डॉलर की कमाई की। दुनिया में टॉप महिला खिलाड़ी कमाई लिस्ट में 51.1 मिलियन डॉलर के साथ जापान की नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। इसके बाद सेरेना विलियम्स (Serena Williams) 41.3 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इस साल स्ट्रैटोस्फियर सूची में चार नए चेहरे फ्रीस्टाइल स्कीयर, एलीन गु और टेनिस ऐस एम्मा रेडुकानू, इगा स्वेटेक और कोको गौफ हैं।

 

साल 2022 में पीवी सिंधु की कमाई

 

वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2022 लिस्ट (worlds highest paid female athletes 2022) के टॉप 25 लिस्ट में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु 12वें नंबर पर हैं। पीवी सिंधु की इस साल की कमाई 7.1 मिलियन डॉलर यानी 58.6 करोड़ रुपये है। इन्होंने ऑन फील्ड 82 लाख रुपये की कमाई की है, जबकि ऑफ फील्ड से 57.8 करोड़ रुपये की कमाई की हैं।

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सुशासन दिवस 2022: इतिहास और महत्व

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हर साल 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। असल में 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। जिसके बाद से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस के अवसर पर पूरे दिन काम किया जाता है।

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सुशासन दिवस: इतिहास

 

सुशासन दिवस को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा हर साल भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए घोषणा की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाना भारतीय लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है।

 

सुशासन दिवस मनाने का कारण

 

सुशासन दिवस की घोषणा ई- गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन के आधार पर की गयी है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी सरकारी अधिकारियों को बैठक एवं संचार के लिए इनवाइट करने के बाद मुख्य समारोह में शामिल होकर मनाया जाता है। सुशासन दिवस 1 दिन की लंबी प्रदर्शनी का आयोजन करके और सरकारी अधिकारियों को भाग लेने के साथ ही गवर्नमेंट्स एवं प्रदर्शनी के बारे में कुछ सुझाव देने के लिए इनवाइट करने के लिए मनाया जाता है। संयोग से भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर पर मिलती है। सुशासन दिवस के अवसर पर पूरे दिन काम करने की घोषणा की गई है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90 वें जन्मदिवस के दौरान इस बात की घोषणा की गई थी।

 

सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?

 

अटल बिहारी वाजपेई की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस दिन को सुशासन दिवस के रुप में बहुत से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषित किया गया था। सुशासन दिवस के अवसर पर एक ट्रांसपेरेंट एवं जवाबदेही प्रशासन लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह भारत में आम नागरिकों के कल्याण एवं भलाई को बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस मनाया जाता है। सरकार के कामकाज के मानकीकरण के साथ ही भारतीय लोगों के लिए एक अत्यधिक प्रभावी एवं जवाबदेही शासन के लिए मनाया जाता है।

 

अटल बिहारी वाजपेयी

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर (अब मध्य प्रदेश का एक हिस्सा) में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया।

साल 1947 में वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों के लिये एक पत्रकार के रूप में राष्ट्रधर्म (एक हिंदी मासिक), पांचजन्य (एक हिंदी साप्ताहिक) और दैनिक समाचार पत्रों-स्वदेश और वीर अर्जुन में काम करना शुरू किया। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर वाजपेयी जी वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वर्ष 1996 तथा 1999 में दो बार इस पद के लिये चुने गए थे।

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पुष्प कमल दहल प्रचंड होंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री

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नेपाल में विपक्षी सीपीएन-यूएमएल और अन्य छोटे दलों ने सीपीएन-माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ (Pushpa Kamal Dahal Prachanda) को अपना समर्थन दिया है, जो तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले विपक्षी सीपीएन-यूएमएल, सीपीएन-माओवादी सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) और अन्य छोटे दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक में ‘प्रचंड’ के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति बनी।

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165 सांसदों ने दिया प्रचंड को समर्थन

सीपीएन-एमसी देब के महासचिव गुरुंग ने कहा कि सीपीएन-यूएमएल, सीपीएन-एमसी और अन्य पार्टियां संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के तहत 165 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति कार्यालय ‘शीतलनिवास’ में प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने का दावा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को सौंपने के लिए एक समझौता पत्र तैयार किया जा रहा है।

 

प्रचंड को इन पार्टियों का मिला समर्थन

 

नए गठबंधन को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें सीपीएन-यूएमएल को 78, सीपीएन-एमसी को 32, आरएसपी को 20, आरपीपी को 14, जेएसपी को 12, जनमत को 6 और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को 3 वोट मिले हैं।

 

नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी

 

प्रतिनिधि सभा में 89 सीटों के साथ नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन-एमसी के पास क्रमश: 78 और 32 सीटें हैं। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में किसी भी दल के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक 138 सीटें नहीं हैं।

 

 

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राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र में 102 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की

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शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, सत्र की उत्पादकता 102 प्रतिशत दर्ज की गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अनुसार, कुल निर्धारित समय 63 घंटे 26 मिनट के मुकाबले 13 बैठकों में कामकाज का समय 64 घंटे 50 मिनट था, जबकि उत्पादकता 102 प्रतिशत रही। 13 बैठकों में 82 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 1,920 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान 28 घंटे की चर्चा के बाद कुल नौ विधेयक पारित/लौटाए गए, जिसमें 160 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा- 7 दिसंबर को अपने पहले संबोधन में, मैंने यह दर्शाया था कि हाउस ऑफ एल्डर्स, हालांकि आधिकारिक शब्दावली का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस संस्था के विशिष्ट महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। राष्ट्र उचित रूप से उम्मीद करता है कि एल्डर्स की सभा गणतंत्र के मूल मूल्यों की पुन: पुष्टि करने और बढ़ाने में निर्णायक, दिशात्मक नेतृत्व करेगी और उच्चतम विचार-विमर्श और अनुकरणीय मानकों का उदाहरण देते हुए संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को स्थापित करेगी।

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स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित, 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है

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स्पैनिश संसद के निचले सदन ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने वाले एक उपाय को मंजूरी दी। केंद्र-वाम गठबंधन सरकार द्वारा तैयार किए गए कानून के अनुसार, 14 से 16 वर्ष की आयु के नाबालिगों को उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए और 12 से 13 वर्ष के बीच के लोगों को स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी।

 

प्रमुख बिंदु

  • कानून उस प्रतिबंध को भी समाप्त करता है जो समलैंगिक जोड़ों को माता-पिता दोनों के नाम के तहत अपने बच्चों को पंजीकृत करने से प्रतिबंधित करता है और यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को दबाने के लिए तथाकथित रूपांतरण उपचारों के उपयोग पर रोक लगाता है।
  • विधेयक के अनुसार जेंडर चेंज कराने से पहले जेंडर डिस्फोरिया (Gender dysphoria) का चिकित्सा उपचार जरूरी नहीं होगा। जेंडर डिस्फोरिया से ही संबंधित व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका जेंडर उसकी लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता है।
  • ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों के अनुसार बिल एलजीबीटी अधिकारों के लिए “पहले और बाद में” है। कुछ नारीवाद प्रचारकों के अनुसार, जैविक सेक्स की अवधारणा को लैंगिक आत्मनिर्णय से खतरा है।

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HDFC को आईएफसी से हरित किफायती आवास इकाइयों के लिए 40 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला

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अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने जलवायु लक्ष्यों के तहत हरित किफायती आवास इकाइयों के वित्तपोषण के लिए एचडीएफसी को 40 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। दोनों कंपनियों ने अलग-अलग बयान में बताया कि ऋण से हरित आवास में वृद्धि होगी, शहरी आवास की खाई को पाटने में मदद मिलेगी और किफायती जलवायु के अनुकूल घरों तक पहुंच बढ़ेगी।

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इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार के मौके तैयार होंगे और दीर्घकालिक व्यापार विकास सुनिश्चित करने के साथ ही अधिक टिकाऊ वृद्धि को हासिल करने में मदद मिलेगी। एचडीएफसी के अनुसार उसने आईएफसी से मिले वित्त पोषण का 75 प्रतिशत यानी 30 अरब डॉलर पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास विकास के लिए रखा है।

 

महत्वपूर्ण टेकअवे

 

  • एचडीएफसी मुख्यालय: मुंबई, भारत
  • एचडीएफसी अध्यक्ष: श्यामला गोपीनाथ
  • IFC मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी., यूएसए

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