पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की उम्र में निधन

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पूर्व कैथोलिक पोप बेनेडिक्ट 16वें का 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन सिटी में निधन हो गया। उन्होंने 95 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वेटिकन चर्च के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हमें दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का वेटिकन के मैटर एक्लेसिया मठ में निधन हो गया। बेनेडिक्ट 16वें के निधन पर वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने कहा कि वह अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बेनेडिक्ट 16वें कुछ समय से बीमार थे। उम्र बढ़ने के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई थी। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में आम दर्शकों से बेनेडिक्ट 16वें के लिए विशेष प्रार्थना करने की अपील की थी। पोप फ्रांसिस ने कहा था कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो अंत तक चर्च पर अपनी कृपा बनाए रखें।

 

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनेडिक्ट सोलहवें के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि पूर्व कैथोलिक पोप को समाज के लिए उनकी बहुमूल्य सेवा के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट सोलहवें के निधन से दुखी हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन चर्च और ईसा मसीह की शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें समाज के लिए उनकी बहुमूल्य सेवा के लिए याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं दुनियाभर के उन लाखों लोगों के साथ हैं, जो उनके निधन से दुखी हैं।

 

पूर्व पोप बेनेडिक्ट

बेनेडिक्ट 16वें का जन्म जर्मनी में हुआ था और उनका बचपन का नाम जोसेफ रैत्जिंगर (Joseph Ratzinger) थी। बेनेडिक्ट को साल 2005 में वेटिकन सिटी का पोप चुना गया था। उस समय उनकी उम्र 78 वर्ष की थी और वह सबसे उम्रदराज पोप में से एक थे। वह लगभग आठ साल तक रोमन कैथोलिक चर्च के पोप थे। उन्होंने साल 2013 में पद छोड़ दिया था और सन 1415 में ग्रेगरी XII के बाद इस्तीफा देने वाले पहले पोप बने थे। उन्होंने यूरोप में ईसाई धर्म को फिर से जगाने की कोशिश की थी।

 

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भारत और पाकिस्तान ने परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया

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भारत ने पाकिस्तान से 631 भारतीय मछुआरों और दो असैन्य कैदियों को रिहा करने तथा स्वदेश भेजने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, जिन मछुआरों को छोड़ने के लिए पाकिस्तान से आह्वान किया गया है उनमें वे मछुआरे शामिल हैं जो अपनी जेल की सजा पूरी कर चुके हैं। साथ ही जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि भी हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर 31 दिसंबर 2022 को एक पूर्व समझौते के तहत भारत-पाकिस्तान ने अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आपस में साझा की है।

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परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौता

 

भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर एक समझौते पर 31 दिसंबर 1998 को दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को एक दूसरे को परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होती है।

 

यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का यह लगातार 32वां आदान-प्रदान है। पहला 01 जनवरी 1992 को हुआ था। “परमाणु स्थापना या सुविधा” में परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्धन, आइसोटोप पृथक्करण और पुनर्संसाधन सुविधाएं, और किसी भी रूप में ताजा या विकिरणित परमाणु ईंधन और सामग्री के साथ कोई अन्य प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री का भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।

 

कैदियों की सूची का आदान-प्रदान

 

इस दिन दोनों देश एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान-प्रदान भी करते हैं, जिसमें नागरिक, रक्षा कर्मी और मछुआरे शामिल हैं। पाकिस्तान ने हिरासत में लिए गए 705 भारतीयों, 51 नागरिकों और 654 मछुआरों की सूची साझा की। भारत ने अपनी हिरासत में 434 पाकिस्तानियों, 339 नागरिकों और 95 मछुआरों की सूची साझा की।

साल 2008 का समझौता प्रत्येक पक्ष को कैदियों तक कांसुलर एक्सेस देता है और उन्हें प्रत्येक जनवरी और जुलाई में एक-दूसरे की हिरासत में कैदियों की सूची का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत-पाकिस्तान ने अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आपस में साझा की है। ये कार्रवाई 32 साल पहले हुए एक द्विपक्षी करार के तहत की गई।

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अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, जानें विस्तार से

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दुनिया भर में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को एक ‘जन आंदोलन’ बनाना है और भारत को ‘बाजरा के लिए वैश्विक हब’ के रूप में स्थापित करना है। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा देश उत्पादक है।

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भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का उत्सव

 

जनवरी 2023 के महीने में भारत सरकार और उसके मंत्रालय राज्य सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बाजरा मेला-सह-प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बेल्जियम में बाजरा पर एक व्यापार शो में भाग लेंगे।

 

विदेश मंत्रालय अज़रबैजान और बेलारूस में अपने दूतावास के माध्यम से भारतीय बाजरा को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टू बिजनेस बैठकें आयोजित करेगा और इन देशों में खाद्य उत्सवों में भाग लेगा। नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग ने जनवरी 2023 में बाजरा खाद्य महोत्सव और बाजरा खाद्य तैयारी प्रतियोगिता की योजना बनाई है। जनवरी के महीने में छत्तीसगढ़, मिजोरम ,राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पंजाब में बाजरा केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महोत्सव/मेला और खाद्य उत्सव, किसानों का प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान आदि शामिल हैं।

 

बाजरा का महत्व

 

बाजरा मनुष्यों के लिए सबसे पुराने ज्ञात खाद्य पदार्थों में से एक है। हालांकि सरकारों द्वारा गेहूं और चावल पर दिए जा रहे जोर के कारण दुनिया में इसकी खपत में कमी आई है। उच्च पोषक मूल्य के कारण इसे मोटा अनाज या पोषक अनाज भी कहा जाता है। भारत में बाजरा की खपत बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बाजरा को पोषक अनाज घोषित किया और 2018 को भारत में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया।

 

भारत सरकार ने 2022-23 तक देश में 205 लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान भारत में पोषक अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है।

 

अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की पृष्ठभूमि

 

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया पेश किया था। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और पारित किया गया और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया।

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हॉकी मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर-18 खिताब जीता

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हॉकी में, मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर -18 क्वालीफायर खिताब में ओडिशा को 6-5 से हराकर खिताब जीता। भुवनेश्‍वर में फाइनल मुकाबले में मध्‍य प्रदेश की ओर से जमीर मोहम्‍मद ने हैट्रिक लगाई। एक रोमांचक फाइनल में, जमीर मोहम्मद फाइनल के स्टार थे, उन्होंने हैट्रिक बनाई, जबकि मध्य प्रदेश के लिए अली अहमद, मोहम्मद ज़ैद खान और कप्तान अंकित पाल ने एक-एक गोल किया।

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दूसरी तरफ, ओडिशा के लिए अनमोल एक्का, पॉलस लकरा, दीपक मिंज और आकाश सोरेंग ने एक-एक गोल किया।हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा के लिए अमनदीप और रोशन ने गोल किए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और झारखंड ने अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

 

पुरस्कार सूची

 

  • सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: रवि (हरियाणा)
  • सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर : सुंदरम राजावत (मध्य प्रदेश)
  • सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर: प्रेम दयाल गिरी (ओडिशा)
  • सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर : अली अहमद (मध्य प्रदेश)

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हॉकी हरियाणा महिला अंडर-18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता

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हॉकी हरियाणा की महिला टीम ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालीफायर खिताब जीता। टीम में हिसार जिले की नौ बेटियां शामिल रहीं। इस जीत के साथ ही हॉकी टीम ने वर्ष 2022 का स्वर्णिम अलविदा कहा। इससे पहले हरियाणा की टीम ने सेमीफाइनल में झारखंड को 4-2 से हराया था।

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फाइनल मैच में, पूजा और गुरमैल कौर ने हरियाणा के लिए एक-एक गोल दागकर मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया।ओडिशा ने तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में झारखंड को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स (महिला) के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड ने क्वालीफाई किया है।

 

अवार्ड सूची

 

  • सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: कविता (हरियाणा)
  • सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर: योगिता वर्मा (मध्य प्रदेश)
  • सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर: मनीषा (हरियाणा)
  • सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर: भूमिका साहू (मध्य प्रदेश)

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स्वदेशी भुगतान एप्लिकेशन भीम ने छठी वर्षगांठ मनाई

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देश में ही विकसित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की छठी वर्षगांठ है। इसे साल 2016 में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। भीम एक ऐसा बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली ऐप है जिसमें आधार संख्‍या का इस्‍तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के मोबाइल में किया जा सकता है। बैंक एकाउंट को आधार गेटवे से जोड़ने के बाद केवल अंगूठे के निशान से इस ऐप द्वारा अदायगी कर दी जाती है।

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यूपीआई के माध्‍यम से पिछले एक वर्ष से लेन-देन हो रहा है। इस वर्ष नवंबर महीने में इस ऐप के माध्‍यम से 11 करोड़ 90 लाख रुपये का लेन-देन हो चुका है।

 

भीम ऐप के बारे में

 

भीम ऐप (BHIM-Bharat Interface for Money) वित्तीय लेनदेन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरम्भ किया गया एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप का नामकरण भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया है। BHIM के लिए सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सभी बैंकों में काम करता है और जब उनके पास अलग-अलग बैंकों में कई खाते होते तो यूजर्स को अलग-अलग ऐप का यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है हैं। यदि किसी यूजर के 3-4 यूपीआई इनेबल बैंकों में अकाउंट हैं तो BHIM ऐप के जरिए बैंक से जुड़े सभी काम कर सकता है। भीम ऐप के जरिए कई मोबाइल वॉलेट खातों के समय और बाधाओं को बचाकर कैशलेस लेनदेन कर सकते हैं।

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अदाणी ग्रुप ने रॉय दंपती से 27.26 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की

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अदाणी समूह ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राॅय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास मौजूद 27.26 फीसदी शेयरों की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अदाणी एंटरप्राइजेज की ओर से इसकी जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी की परोक्ष सब्सिडियरी और एनडीटीवी के प्रवर्तक ग्रुप में शामिल आरआरपीआर ने मीडिया हाउस के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय की 27.26 फीसदी हिस्सेदारी का परस्पर अंतरण के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है।

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बता दें कि बीते 23 दिसंबर को मीडिया हाउस शुरू करने वाले रॉय दंपती ने कहा था कि से अपनी बची हुई 32.26 फीसदी की हिस्सेदारी में से 27.26 फीसदी अदाणी समूह को बेच देंगे। अदाणी समूह ने राॅय दंपती से उनकी हिस्सेदारी 342.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की है। ऐसे में इस भाव पर 1.75 करोड़ शेयरों की बिक्री से रॉय दंपती को 602.30 करोड़ रुपये हासिल हो सकते हैं।

 

अदाणी एंटरपाइजेज ने शेयर बाजार को सूचना दी है कि उसकी सब्सिडियरी इकाई विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास एनडीटीवी में 8.27 प्रतिशत की हिस्सेदारी है जबकि आरआरपीआर के पास 29.18 फीसदी हिस्सेदारी है। ताजा अधिग्रहण के साथ आरआरपीआर के पास एनडीटीवी में 56.45 फीसदी की हिस्सेदारी हो जाएगी।

 

अदाणी समूह की तरफ से कहा गया है कि इस अधिग्रहण को ब्लॉक डील व्यवस्था के तहत अंतिम रूप दिया गया है। इस तरह अब अदाणी समूह को एनडीटीवी में मेजॉरिटी स्टेक हासिल हो गया है। कुछ समय पूर्व ही रॉय दंपती ने ग्रुप में अपना सबसे बड़ा शेयरधारक होने का दर्जा गंवा दिया था।

 

बता दें कि अदाणी समूह ने रॉय दंपती की समर्थित कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग कंपनी के जरिए पहले 29.18 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। उसके बाद समूह ने सार्वजनिक शेयरधारकों से 26 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए खुला ऑफर दिया था। इस खुले ऑफर के जरिए अदाणी ग्रुप ने 8.26 फीसदी की हिस्सेदारी हासिल की। इसके बाद समूह की एनडीटीवी में कुल हिस्सेदारी बढ़कर 37.44 प्रतिशत हो गई थी। उसके बाद राधिका रॉय और प्रणय रॉय की ओर से अपनी 32.26 फीसदी हिस्सेदारी में से 27.26 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का घोषणा किया गया था।

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टाटा मोटर्स जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा करेगी

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Tata Motors अब जनवरी 2023 से Ford India का मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट को स्टॉर्ट करने के लिए तैयार है। साणंद स्थिति इस प्लांट में टाटा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बना सकती है। कंपनी का कहना है कि फोर्ड इंडिया के प्लांट को 10 जनवरी से पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस साल अगस्त में कंपनी ने घोषणा की थी कि उसकी सहयोगी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (टीपीईएमएल) गुजरात में फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) के साणंद प्लांट का अधिग्रहण 725.7 करोड़ रुपये में करेगी।

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टाटा इस प्लांट को पूरी तरह से अपनी तर्ज पर संचालित करेगा। इस अधिग्रहण में पूरी जमीन से लेकर सारी मशीनें शामिल हैं। टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि संबंधित सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने सहित लेन-देन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों की पूर्ति के अनुसार, पार्टियों ने 10 जनवरी, 2023 को लेनदेन पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। फोर्ड इंडिया प्लांट के योग्य कर्मचारियों को टाटा पैसेंजर से जुड़ने के लिए ऑफर दिया जाएगा। कर्मचारियों को टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के साथ सेवा के नियमों, शर्तों और लाभों के समान रोजगार की पेशकश की गई है जो वर्तमान में उनके द्वारा प्राप्त की जा रही है।

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भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल-स्थित आठ-लेन जुआरी ब्रिज गोवा में खुला

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले आठ-लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप भी लॉन्च किया। गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये दिए हैं।

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जुआरी ब्रिज के बारे में:

 

जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा, भारत के बीच एक पुल है। यह एनएच 66 को ज़ुआरी नदी के ज्वारीय भाग पर, अगाकैम और कोरटालिम के गांवों के बीच ले जाता है। यह कोंकण रेलवे ब्रिज से कुछ मीटर नीचे की ओर है। 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ 13.20 किमी लंबी सड़कें 3 चरणों में बनाई गई हैं। जुआरी ब्रिज का काम जून 2016 में शुरू हुआ था।

 

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तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य

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हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो दर्शाता है कि तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 14% है।

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प्रमुख बिंदु

 

  • महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 23% है।
  • इस मूल्यांकन के भाग के रूप में दायर RTI आवेदनों के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्तों ने पूरी जानकारी प्रदान की।
  • इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा शामिल थे।
  • बिहार राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner- SIC), जो वर्ष 2020 और 2021 में प्रकाशित आकलन के लिये RTI अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्रदान करने में विफल रहा था, ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया और इसकी निपटान दर 67% है।
  • देश भर में बड़ी संख्या में सूचना आयुक्तों ने बिना कोई आदेश पारित किये मामले वापस कर दिये थे।
  • उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्राप्त अपीलों या शिकायतों में से लगभग 40% को वापस कर दिया।
  • 18 सूचना आयुक्तों में से 11 ने बिना कोई आदेश पारित किये अपील या शिकायत वापस कर दी थी।
  • सूचना आयुक्तों के संदर्भ में प्रति आयुक्त निपटान की दर बेहद कम है।
  • उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल के SIC के पास मामलों की वार्षिक औसत निपटान दर प्रति आयुक्त 222 थी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक आयुक्त प्रभावी रूप से एक दिन में मुश्किल से एक मामले का निपटान कर रहा था। वैसे लंबित मामलों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी।
  • सभी 29 सूचना आयुक्तों में से केवल केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एक वर्ष में प्रत्येक आयुक्त द्वारा निपटाए जाने वाली अपीलों अथवा शिकायतों की संख्या के संबंध में एक मानक अपनाया है।

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