सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय की फ़ेम इंडिया चरण II योजना के तहत समर्थन के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गईं। साल 2019 में, सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। कुल बजटीय सहायता में से लगभग 86 प्रतिशत धन प्रोत्साहन के लिए आवंटित किया गया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा की जा सके। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार ने 3,538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया है। इनमें से अब तक कुल 1,716 बसों को तैनात किया जा चुका है।

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केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 400 इलेक्ट्रिक बसें – 300 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को इंट्रा-सिटी संचालन के लिए और 100 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए – अगस्त 2019 में स्वीकृत की गई थी। डीटीसी द्वारा कुल 250 बसें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और अब डीटीसी को 300 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की एमएचआई की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए शेष 50 बसों को लॉन्च किया गया है।

फेम इंडिया योजना के बारे में

इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, सरकार ने 2015 में FAME India (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) नामक एक योजना तैयार की। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक देशभर में 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन सडकों पर उतारने का लक्ष्य है। इससे लगभग 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे इस पर खर्च होने वाले 62 हज़ार करोड़ रुपए की भी बचत होगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्‍सर्जन में कमी लाना है। फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण को 1 अप्रैल 2019 से 3 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 तक की अनुमति दी गई थी।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

इलेक्ट्रिक वाहन वे वाहन हैं जो या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं। इनकी चलने की लागत कम होती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि समस्याओं को हल कर सकते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्धघाटन किया। साथ ही उन्‍होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक, चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्‍तार किया जाएगा। अलंग-इकियोंग रोड़ पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्‍तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सिंयाग जिले, तुतिंग और इन्कियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्‍यम से सियोम पुल से अरुणाचल प्रदेश, जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्‍थान में 21 अन्‍य पुलों, तीन सड़कों और तीन आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

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रक्षा मंत्री द्वारा पुल का उद्घाटन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के दूर-दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सैन्य लाभ देता है। यह पुल 100 मीटर लंबा है और सयोम नदी पर बनाया गया है। इस पुल से स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में मदद मिलेगी।

Dedicated to the nation 28 BRO infrastructure projects worth Rs 724 crore, in 7 border States/UTs during an event in Arunachal Pradesh.

Infrastructure development transforms lives of people living in Border areas, it is a game changer for the region. https://t.co/P7eLmOCksf pic.twitter.com/xmksHhkeix

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 3, 2023

चीन एलएसी से सटे इलाकों में काफी समय से इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। लेकिन अब भारत भी पिछले कुछ सालों से बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाने में लगा है। इसके तहत कई सड़कें, सुरंग, ब्रिज, सैनिकों के रहने के ठिकाने, स्थायी सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेलिपैड और एयरफील्ड बन रहे हैं। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने बॉर्डर इन्फ्रा की रफ्तार और तेज की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में सीमा सड़क संगठन( BRO) ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है वह सराहनीय है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ-साथ, उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना विकसित हो सके।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की स्थापना: 7 मई 1960;
• सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मुख्यालय: नई दिल्ली;
• सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के संस्थापक: जवाहरलाल नेहरू;
• सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी।