गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन

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देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा। इस आयोजन का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है। पर्पल फेस्ट के आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में होने जा रहे इस फेस्ट के आयोजकों के मुताबिक, ‘हमारे देश में खेल का बड़ा महत्व है और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस बड़े समुदाय के लिए भी खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है।’

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गोवा में खेलों का ‘महाकुंभ’

 

‘पर्पल फेस्ट 2023, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी’ का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक हो रहा है। गोवा के स्टेट कमिश्नर गुरुप्रसाद पावस्कर के मुताबिक 3 दिवसीय कार्यक्रम में ऑल इंडिया ओपन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यूनिफाइड बीच क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट और पर्पल आई-रन मैराथन जैसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। ये खेल गोवा सरकार (Goa Government) द्वारा आयोजित पीडब्ल्यूडी (PwD) के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं।

 

सीजेआई होंगे मुख्य वक्ता

 

इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, गोवा द्वारा संयुक्त रूप से गोवा के समाज कल्याण और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से हो रहा है। पर्पल फेस्ट 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ मुख्य वक्ता होंगे। दिव्यांग जन के लिए होने वाले इस तरह का आयोजन ना सिर्फ गोवा में ,बल्कि देश में पहली दफा हो रहा है और इसका मकसद समाज में सबको समान दर्जा और अवसर प्राप्त कराना है।

 

‘पर्पल अम्बेसडर’

 

भारत सरकार द्वारा 21 तरह की विकलांगता को अधिसूचित किया गया है, और इनमें से प्रत्येक तरह की विकलांगता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी आयोजन के अम्बेसडर होंगे। पर्पल फेस्ट के लिए भारत के लिए अपनी तरह का ये पहला आयोजन है ,जो दिव्यांग लोगों को समाज में अन्य के साथ एक मंच पर लाता है।

 

‘पर्पल फेस्ट 2023, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी’ के कुछ मुख्य आकर्षण इस प्रकार है.

 

पर्पल थिंक टैंक – इस सेगमेंट में शारीरिक अक्षमता में समावेशी शिक्षा और रोजगार पर बातचीत और चर्चाओं की एक श्रृंखला होगी।

पर्पल फन – इस आयोजन में एक ब्लाइंड कार रैली, बर्ड वाचिंग, समुद्र तटों, मंदिरों और चर्च जैसे पर्यटन स्थलों की यात्रा जैसी विभिन्न मजेदार गतिविधियों का सुपर कॉम्बो होगा।

पर्पल एक्सपीरियंस जोन – एक्सपीरियंस जोन इस विशिष्ट समूह के लिए कुछ सीखने का एक अनुभव होगा।

पर्पल एक्जीबिशन – इस प्रदर्शनी में नवीनतम सहायक उपकरण और उपकरण, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा बनाए गए उत्पादों, कला शिविरों और विभिन्न गतिविधियों के स्टाल होंगे।

पर्पल रेन – प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा विभिन्न मनोरंजक और दिलचस्प लाइव शो जैसे संगीत समारोह, नृत्य प्रदर्शन, और स्टैंड-अप कॉमेडी इस सेगेमेंट का हिस्सा होंगे।

 

आयोजन का मुख्य उद्देश्य

 

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विकलांगता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना और इन बाधाओं को दूर करने के लिए PwD (पर्सन विथ डिसेबिलिटी) के साथ सहयोग करना है। पर्पल फेस्ट आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उन क्षमताओं के बारे में शिक्षित करना है जो विकलांग व्यक्तियों के पास हैं।

 

पर्पल थीम क्यों?

 

पर्पल फेस्ट के आयोजकों के मुताबिक इस आयोजन के लिए पर्पल यानी बैंगनी रंग चुनने की वजह ये है कि बैंगनी रंग पॉपुलैरिटी के हिसाब से दिव्यांगता से जुड़ा है। इस रंग का इस्तेमाल दिव्यांग लोगों की शक्ति का उल्लेख करने वाले प्रचारकों, डोनेशन और फंड रेजिंग करने के लिए संस्थानों और सरकारों द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है।

 

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एसबीआई एमएफ को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

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भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं के माध्यम से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को अपनी मंजूरी दे दी। फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड को भी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है।

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इस विकास के बारे में अधिक:

 

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में खरीदारी गतिविधि में वृद्धि देखी गई, अन्यथा कमजोर व्यापक बाजार में शेयर की कीमत 7% तक बढ़ गई और एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। रिज़र्व बैंक इंडिया (RBI) द्वारा SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML) को बैंक में शेयर हासिल करने की अनुमति देने के बाद निजी ऋणदाता के शेयर की कीमत को बढ़ावा मिला।

 

बैंक का स्वामित्व:

 

30 सितंबर, 2022 तक, प्रवर्तक समूह की संस्थाओं की बैंक में 74.5% हिस्सेदारी है, जबकि म्यूचुअल फंड और विदेशी संस्थानों के पास क्रमशः 13.17% और 4.26% शेयर हैं। अन्य लोगों में खुदरा निवेशकों की 6.73% हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चला है कि एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड की बैंक में 3.09% हिस्सेदारी है।

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एक्सिस बैंक ने व्यवसायों के लिए पूर्णत: डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने हेतु ओपन के साथ किया सहयोग

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भारत निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, एक्सिस बैंक ने एसएमई, फ्रीलांसरों, होमप्रेन्योर सहित अपने ग्राहकों के लिए पूर्णत: नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करने हेतु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकिंग उद्यम, ओपन के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी भुगतान, लेखा, पेरोल, अनुपालन, व्यय प्रबंधन और कई अन्य सेवाओं सहित व्यापार प्रबंधन के लिए ओपन के समग्र वित्तीय स्वचालन उपकरणों के साथ-साथ एक्सिस बैंक का संपूर्ण बैंकिंग अनुभव विशाल व्यावसायिक समुदाय को उपलब्ध कराती है। इस साझेदारी के साथ, सभी मौजूदा एक्सिस बैंक खाताधारकों को ओपन के ऑल-इन-वन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वर्तमान में 30 लाख से अधिक व्यवसायों द्वारा किया जाता है।

 

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पूर्णत: डिजिटल चालू खाता शुरू करने के लिए किसी फिनटेक कंपनी के साथ एक्सिस बैंक की यह पहली साझेदारी है। यह डिजिटल चालू खाता उत्पाद ग्राहकों को काफी समय और प्रयास बचाने में मदद करेगा, क्योंकि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पैन और आधार का उपयोग करके वीडियो केवाईसी के बाद पूरी तरह से डिजिटल होगी। खाता खोलने की प्रक्रिया बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस है जिससे कागजी कार्रवाई की परेशानी नहीं होती। शून्य दस्तावेज़ अपलोड सुविधा के साथ, यह चालू खाता उत्पाद बाजार में दूसरों से काफी अलग है। इस खाते का उपयोग करके, ग्राहक 250+ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और ग्रैब डील्स के माध्यम से 50त्न तक कैशबैक का दावा कर सकते हैं।

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सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की

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केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्‍य होंगे, जिसकी अध्‍यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। उच्चाधिकार समिति में लद्दाख के उप-राज्यपाल आर.के. माथुर, सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह-करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं।

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समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए वहां की संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी। यह लोगों के लिए रोजगार और भूमि का संरक्षण, समावेशी विकास, रोजगार सृजन और लद्दाख की लेह-करगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित उपायों पर भी चर्चा करेगी।

 

समिति का गठन

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता वाली समिति लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देगी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची के तहत मान्यता की मांग को लेकर 7 जनवरी को जम्मू में बैठकों और प्रदर्शनों की योजना बनाई है।

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हैदराबाद पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा

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फॉर्मूला ई रेस का आयोजन अगले साल 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा जब हैदराबाद रेस की मेजबानी करेगा। आयोजकों ने इसकी पुष्टि की। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट में अक्तूबर 2013 में फॉर्मूला वन इंडियन ग्रां प्री के आयोजन के बाद देश में यह पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय रेस होगी जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।

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भारत के अलावा ब्राजील भी 25 मार्च को पहली बार फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी करेगा। फॉर्मूला ई और मोटरस्पोर्ट्स की संचालन संस्था फिया ने आगामी नौवें सत्र (2022-23) का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया। चैंपियनशिप का चौथा दौर भारत के हैदराबाद में 11 फरवरी को होगा जबकि ब्राजील के प्रशंसक 25 मार्च को सातवें दौर में साओ पाउलो ई-प्री देख पाएंगे।

 

प्रमुख बिंदु

 

  • सरकार का लक्ष्य फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करके हैदराबाद को दुनिया के शीर्ष शहरों में से एक बनाना है।
    यह आयोजन जलवायु के अनुकूल होगा क्योंकि यह एक शुद्ध शून्य-कार्बन खेल है।
  • 11 फरवरी को हैदराबाद रेस सीजन की चौथी रेस होगी, फॉर्मूला ई के सीजन 9, पहले तीन में मेक्सिको सिटी और रियाद शामिल हैं।
  • ऑनलाइन बुकिंग के लिए कुल 22,500 टिकट उपलब्ध होंगे।
  • दुनिया की सबसे तेज, सबसे हल्की, सबसे शक्तिशाली और सबसे कुशल इलेक्ट्रिक रेस कार, ‘द जेन3’ हैदराबाद आ रही है जो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुख्य आकर्षण है।
  • इसी साल तेलंगाना सरकार और फॉर्मूला ई अधिकारियों ने हैदराबाद में रेस की मेजबानी के लिए लैटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे।

 

फार्मूला ई रेसिंग की शुरुआत

फार्मूला ई रेसिंग की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जहां भारत की ओर से करुण चंडोक ने इस रेस में हिस्सा लिया था। बता दें कि यह एक इलेक्ट्रिक पावर्ड सिंगल सीटर चैंपियनशिप है, जिसे एफआईए द्वारा हाल में ही दर्जा दिया गया है। वहीं फार्मूला ई रेसिंग को ई प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जहां दुनिया के बड़े शहरों की सड़कों में इसका आयोजन होता है, दूसरी ओर फार्मूला ई रेसिंग के जरिये इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलता है। वहीं भारत में इसका चौथा दौर हैदराबाद में होना है, जबकि सातवें दौर में फार्मूला ई रेसिंग का आयोजन ब्राजील के साओ पाउलो में होगा।

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एफआईएच ने जेएसडब्ल्यू को बनाया विश्व कप का साझेदार

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अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर-राउरकेला के लिए भारतीय कंपनी समूह जेएसडब्ल्यू को अपना वैश्विक साझेदार बनाया है। एफआईएच ने हाल ही में इसकी घोषणा की। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के संस्थापक पार्थ जिंदल ने इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित हो रहा है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो हर भारतीय के दिल में है और इसे उसी राज्य (ओडिशा) में होते हुए देखना जिसने हमारे देश में इस खेल को पुनर्जीवित किया है, इसे और भी खास बनाता है।

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एफआईएच के सीईओ थियरी वील ने कहा कि हम आगामी एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप के लिये वैश्विक भागीदार के रूप में जेएसडब्ल्यू का स्वागत करके रोमांचित हैं, जो भारत और दुनिया भर में शानदार सफलता का वादा करता है। एफआईएच हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर-राउरकेला में 13 जनवरी से होना है। इस टूर्नामेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, चिली, नीदरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कोरिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और जापान सहित 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

 

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रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए संयम मेहरा

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अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (GJC) के सदस्यों ने दो साल (2023-24) की अवधि के लिए संयम मेहरा को उद्योग निकाय का चेयरमैन और राजेश रोकड़े को वाइस चेयरमैन चुना है। जीजेसी विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, प्रयोगशालाओं, रत्न विज्ञानियों, डिजाइनरों और संबद्ध सेवा प्रदाताओं समेत उद्योग से जुड़े 6,00,000 से अधिक लोगों एवं कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। मेहरा ने एक बयान में कहा कि हम उद्योग के सभी लंबित मुद्दों को लेकर सरकार के साथ संपर्क में रहेंगे और चीजों को अनुकूल बनाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करेंगे।

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अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के बारे में:

 

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल एक राष्ट्रीय व्यापार महासंघ है, जिसकी स्थापना उद्योग के हितों की रक्षा करते हुए, इसके विकास को बढ़ावा देने और प्रगति करने के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण के साथ उद्योग, इसकी कार्यप्रणाली और इसके कारणों को संबोधित करने के उद्देश्य से की गई है। जीजेसी विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, प्रयोगशालाओं, रत्न विज्ञानियों, डिजाइनरों और संबद्ध सेवा प्रदाताओं समेत उद्योग से जुड़े 6,00,000 से अधिक लोगों एवं कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।

 

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छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में इजाफा

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सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनमें पोस्ट ऑफिस सावधि जमा, एनएससी (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में मजबूती के तहत एक जनवरी से इन जमा योजनाओं की ब्याज दर 1.1 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

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हालांकि, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर एक जनवरी से सात फीसदी ब्याज मिलेगा फिलहाल यह 6.8 फीसदी है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर वर्तमान के 7.6 प्रतिशत के मुकाबले 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

 

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 जनवरी से 31 मार्च तक वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए कुछ बचत स्कीम पर ब्याज दरों में 0.20 से 1.10 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से छोटी जमा बचत योजनाओं की ब्याज दरों में यह इजाफा जनवरी से मार्च तिमाही के लिए किया गया है।

 

कितनी बढ़ी हैं ब्याज दरें

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर 1 जनवरी से 7 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि अभी यह 6.8 फीसदी है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश पर 1 जनवरी से 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा, फिलहाल ये 7.6 फीसदी है।

सरकार ने पोस्ट ऑफिस की एक साल की सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरों को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है जो पहले 5.5 प्रतिशत थी। जबकि 2 साल की स्कीम पर 6.8% की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 5.7 प्रतिशत था। 3 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.9% कर दी गई है, जो पहले 5.8 प्रतिशत थी। वहीं, पांच साल की स्कीम पर 7% की दर से ब्याज मिलेगा, यह पहले 6.7 प्रतिशत था।

किसान विकास पत्र के ब्याज दर में सरकार ने इजाफा किया है। 123 महीने के लिए किसान विकास पत्र पर दिसंबर तिमाही में 7% का ब्याज दर मिल रहा था जो अब 123 महीने की अवधि पर 7.2% फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।

सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को जनवरी-मार्च तिमाही के लिए संशोधित नहीं किया गया है। PPF को दिसंबर तिमाही की तरह मार्च तिमाही में भी 7.1% के लेवल पर बरकरार है, साथ ही बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर को 7.6 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है।

 

ब्याज दरों की समीक्षा

 

केंद्र सरकार हर तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है, जिस पर अंतिम रूप से वित्त मंत्रालय ये फैसला लेता है।छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर निकालने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने दिया था। समिति के सुझावों के अनुसार विभिन्न योजनाओं की ब्याज दरें समन मैच्यरोरिटी वाले केंद्र सरकार के बॉन्ड प्रतफिलों से 25 से 100 बीपीएस अधिक होनीं चाहिए।

 

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बैंक लोकपाल के पास एटीएम कार्ड की सर्वाधिक शिकायतें

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बैंक लोकपाल को 01 अप्रैल से 11 नवंबर, 2021 के दौरान ग्राहकों से सबसे ज्यादा एटीएम-डेबिट कार्ड और मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ी शिकायतें मिलीं। आरबीआई ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा कि लोकपाल योजना-उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ के तहत 2021-22 के दौरान मिली शिकायतों की संख्या 2020-21 के मुकाबले 9.39 फीसदी बढ़कर 4,18,184 पहुंच गईं। इनमें 3,04,496 शिकायतों का प्रबंधन आरबीआई के 22 लोकपाल कार्यालयों ने किया।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राहकों से मिली कुल शिकायतों में सबसे ज्यादा 14.65 फीसदी एटीएम-डेबिट कार्ड से संबंधित थीं। 13.64 फीसदी शिकायतें मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ी थीं। कुल शिकायतों में से करीब 90 फीसदी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल, ई-मेल और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत समाधान एवं निगरानी प्रणाली समेत डिजिटल माध्यमों से प्राप्त हुईं। इनमें 66.11 फीसदी शिकायतों का समाधान आपसी समझौते या सुलह या मध्यस्थता के जरिये किया गया।

शिकायतों का समाधान

रिपोर्ट के मुताबिक, लोकपाल के जरिये शिकायतों का समाधान 2021-22 में बढ़कर 97.97 फीसदी पहुंच गया। 2020-21 में यह आंकड़ा 96.59 फीसदी रहा था।

 

आरबीआई लोकपाल के दायरे का विस्तार

 

पिछले वित्त वर्ष के अंत में आरबीआई लोकपाल के दायरे का विस्तार किया गया था। इसमें 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक जमा वाले गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को शामिल किया गया था। इसके अलावा, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को भी एक सितंबर, 2022 को इसके दायरे में लाया गया था। इसके तहत आरबीआई लोकपाल को 12 नवंबर से 31 मार्च, 2022 तक कुल 1,86,268 शिकायतें मिलीं। आरबीआई चंडीगढ़ में केंद्रीकृत रसीद एवं प्रसंस्करण केंद्र ने ई-मेल या भौतिक माध्यम के जरिये मिलीं 1,49,419 शिकायतों की जांच की।

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अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी

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अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए) ने बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए सशर्त लाइसेंस दिया है। यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पैनीबैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। यह रोग पित्ती को कमजोर कर सकता है और मार सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में एक चौथाई पित्ती संक्रमित पाए गए हैं।

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डालन एनिमल हेल्थ के सीईओ एनेट क्लेसर ने एक बयान में कहा कि वैक्सीन “मधुमक्खियों की सुरक्षा में सफलता” के रूप में काम कर सकती है। बायोटेक फर्म के अनुसार, बैक्टीरिया को वर्कर मधुमक्खियों द्वारा रानी मधुमक्खी को दिए जाने वाले रॉयल जेली फीड में शामिल किया जाता है, जो तब फीड को निगला जाता है और उसके अंडाशय में कुछ वैक्सीन रखता है। यह मधुमक्खी के लार्वा को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है क्योंकि वे बीमारी से मृत्यु को कम करते हैं।

 

यूएसडीए के मुताबिक, अमेरिका ने 2006 से हनी बी कॉलोनियों में वार्षिक कमी देखी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, मधुमक्खियों, पक्षियों और चमगादड़ों जैसे परागण कर्ता दुनिया के लगभग एक तिहाई फसल उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अध्ययन में कहा गया है कि कृषि कीटनाशक अधिक मधुमक्खियों को मारते हैं। अमेरिकी फुल ब्रूड रोग मधुमक्खी पालकों के लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि यह अत्यधिक संक्रामक है और इसका कोई इलाज नहीं है। उपचार के एकमात्र तरीके में संक्रमित मधुमक्खियों की कॉलोनी को छत्तों और उपकरणों के साथ जलाने और आस-पास की कॉलोनियों को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज करने की आवश्यकता होती है।

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