हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव-2023

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दो दिवसीय ‘फूड कॉन्क्लेव-2023’ का आयोजन 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। फूड कॉन्क्लेव का उद्देश्य वर्तमान दशक में भारतीय कृषि-खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है। इस आयोजन में पांच विषयगत ट्रैक शामिल किए जाएगें जिसमें कृषि-खाद्य क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किए जाएगें। जो मुख्यतः कृषि (हरा), खाद्य तेल (पीला), डेयरी (सफेद), मांस और पोल्ट्री (गुलाबी), और जलीय कृषि (नीला) मुख्य फोकस क्षेत्र होंगे।

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फूड कॉन्क्लेव-2023 के बारे में अधिक जानकारी:

 

  • तेलंगाना सरकार यह सत्र आयोजित करने के लिए कई संगठनों के साथ सहयोग कर रही है।
  • इस आयोजन में तेलंगाना सरकार के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-इंडिया, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, हेइफ़र
  • इंटरनेशनल और सोसाइटी ऑफ़ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स शामिल हैं।

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सिप्ला ने डायबिटीज ड्रग के लिए नोवार्टिस के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया

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एक प्रमुख भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला ने घोषणा की है कि वह नोवार्टिस फार्मा एजी (स्विट्जरलैंड) के साथ लाइसेंसिंग समझौते में हाथ मिलाया है ताकि वह टाइप2 डायबिटीज के इलाज में उपयोग किए जाने वाले गैल्वस रेंज का उत्पादन और विपणन कर सके, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

Cipla Signs Licence Agreement With Novartis Ag To Manufacture And Market Type-2 Diabetes Medicine

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नियामक दायरे के अनुसार, सिप्ला ने गैल्वस और गैल्वस कम्बिनेशन ब्रांडों का निरंतर लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे इस दवा की श्रेणी में अपनी स्थिति को बढ़ाया जाएगा और भारतीय बाजार के मुख्य खिलाड़ियों में से एक के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत किया जाएगा। सिप्ला ने उल्लेख किया है कि यह समझौता कुछ पूर्व शर्तों के पूरा होने पर ही होगा। दवा कंपनी के अनुसार, गैल्वस ब्रांड Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP4) स्पेस में एक प्रमुख नाम है और मुंह में दिया जाने वाले मधुमेह दवाओं की श्रेणी में एक प्रमुख खिलाड़ी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर, सिप्ला के शेयर 901.85 रुपये प्रति शेयर पर 1.02 प्रतिशत तक बढ़ गए।

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राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को दी मंजूरी

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तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) ने 10 अप्रैल 2023 को ‘ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन’ विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल आरएन रवि ने बीते महीने इस विधेयक को पारित होने के 131 दिन बाद लौटा दिया था। इसके बाद स्टालिन कैबिनेट ने इस पारित करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। राज्यपाल आरएन रवि का यह कदम तब आया है जब स्टालिन सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करके केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का आग्रह किया।

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तमिलनाडु: ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध:

 

तमिलनाडु विधानसभा ने अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें विनियमित करने वाले विधेयक को पारित किया था। हालांकि, राज्यपाल ने मार्च 2023 में यह कहते हुए विधेयक वापस कर दिया कि राज्य विधायिका के पास विधेयक को फ्रेम करने के लिए कोई “विधायी क्षमता” नहीं है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए, तमिलनाडु विधानसभा ने 23 मार्च, 2023 को विधेयक को फिर से अपनाया और राज्यपाल की सहमति के लिए इसे फिर से भेजा। राज्यपाल ने बिल को अपनी मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाना और ऑनलाइन गेम को विनियमित करना है।

राज्यपाल ने उसी दिन विधेयक को स्वीकृति दी थी जिस दिन राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए एक समय सीमा तय करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

 

विधेयक के मुख्य विवरण:

 

ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम के नियमन विधेयक में कई विशिष्टताएं हैं, जिसमें ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध या पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन गेम खेलना शामिल है।

प्रावधान का उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की कैद, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, जो लोग पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन जुआ सेवाएं या पोकर और रम्मी का खेल प्रदान करते हैं, उन्हें तीन साल तक की कैद, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा का सामना करना पड़ेगा।

 

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एशियन डेवलपमेंट बैंक की TPDDL के लिए 150 करोड़ रुपये निवेश की योजना

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एशियाई विकास बैंक (ADB) ने टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (TPDDL) में नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर्स में 150 करोड़ रुपये के निवेश करने की योजना बताई है। इस निवेश का उद्देश्य ग्रिड के सुधार के माध्यम से दिल्ली के बिजली वितरण को सुधारना है। इसके अलावा, ADB ने एक पायलट बैटरी ऊर्जा संचयन प्रणाली (BESS) के अधिग्रहण और एकीकरण में सहायता के लिए 2 मिलियन डॉलर के अनुदान को भी मंजूरी दी है। मनीला में स्थित फंडिंग संस्था ने इस विषय में एक बयान जारी कर दिया है।

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Asian Development Bank commits Rs 150 crore to Tata Power Delhi Distribution | Business News,The Indian Express

इस विकास के बारे में अधिक जानकारी :

सीनियर सुरक्षित वित्तपोषण से प्राप्त राशि का उपयोग एक नया 66/11 किलोवोल्ट ग्रिड स्थापित करने, ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन, फीडर लाइन और स्विचिंग स्टेशन का विस्तार करने, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने और पुराने बिजली उपकरणों और मीटर्स को बदलने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इस फंडिंग से 10 मेगावॉट-घंटे (MWh) की नई बैटरी ऊर्जा संचयन प्रणाली (BESS) के विकास में भी योगदान दिया जाएगा।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम  (बीईएसएस) का महत्व:

BESS बिजली को मांग के अनुसार संग्रहित और वितरित करने की अनुमति देगी, जिससे ग्रिड अस्थिरता कम होगी और सौर और विंड पावर जैसे अंतर्वर्ती नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को इंटीग्रेट करने की लचीलता उपलब्ध होगी।

BESS परियोजना एक टिकाऊ ग्रिड बनाने और एक भविष्य तैयार पावर वितरण नेटवर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत सरकार ने 2030 तक कुल बिजली उपभोक्ता की 4% बैटरी संग्रह क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए उस समय एक कुल बैटरी ऊर्जा संग्रहण क्षमता 182 गीगावॉट-घंटे की आवश्यकता होगी।

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IIT-Kanpur ने रक्षा PSU के साथ साझेदारी की

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स्टार्टअप इंक्युबेशन एवं इनोवेशन सेंटर (SIIC) आईआईटी कानपुर ने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली उद्यमों में बदलने से बने सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। समझौते के लिए आईआईटी कानपुर, एसआईआईसी और एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AW&EIL) के अधिकारियों की उपस्थिति में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में हस्ताक्षर किए गए।

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SIIC और AW&EIL ने AW&EIL की सीएसआर नीति के अनुरूप आईआईटी कानपुर में नई तकनीक और नवाचार पर आधारित स्टार्टअप के इंक्यूबेशन का समर्थन करते हुए स्टार्टअप एकोसिस्टम को वित्तीय सहायता प्रदान करने और समर्थन करने के लक्ष्य से हाथ मिलाया है। इस साझेदारी का अपेक्षित परिणाम देश के समग्र उन्नयन और विकास में होगा, क्योंकि इस सहयोग से उत्पन्न होने वाले स्टार्टअप्स की अपेक्षित योगदान से अर्थव्यवस्था और समाज को समृद्धि मिलेगी। इस साझेदारी का उद्देश्य एक जीवंत स्टार्टअप एकोसिस्टम स्थापित करना है जो नवाचारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और भारत को एक अग्रणी वैश्विक नवाचारक के रूप में स्थापित करता है।

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जयशंकर ने युगांडा में ‘तुलसी घाट बहाली परियोजना’ का शुभारंभ किया

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भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने युगांडा के कंपाला में अपने तीन दिन के दौरे के दौरान वाराणसी में ‘तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट’ की शुरुआत की। उन्होंने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी-युगांडा की सराहना की जो दुनिया के सबसे पुराने आबाद शहर के ऐस्थेटिक रूप को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ावा दे रहे हैं। युगांडा को अफ्रीका की ओर से 2022 से 2025 के लिए गैर-एलाकेदार आंदोलन (जेएनएम) का अध्यक्ष चुना गया है। आंदोलन की अध्यक्षता सम्मेलन सम्मेलन के दौरान हर तीन साल में बदलती है और उसे आंदोलन के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के प्रतिनिधित्व करने वाले पिछले और आगामी अध्यक्षों दोनों की सहायता मिलती है। युगांडा दौरे के दौरान, एस. जयशंकर अपने उगांडी संबंधी श्रोत्र से मजबूत करने के अवसर खोजने के लिए अपने उगांडी संबंधी विरोधियों के साथ दल स्तर की चर्चाएँ करेंगे।

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जयशंकर 13 से 15 अप्रैल को मोजाम्बिक में होंगे। विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, “यह भारतीय विदेश मंत्री का गणतंत्र मोजाम्बिक के प्रति पहला दौरा होगा।” उनके दौरे के दौरान, वे मोजाम्बिक के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और मोजाम्बिकी विदेश मंत्री वेरोनिका मैकामो के साथ संयुक्त आयोग बैठक की 5 वीं सत्र का सम्मेलन संयोजित करेंगे। उम्मीद है कि इसके अलावा, वे मोजाम्बिक से कई अन्य मंत्रियों और संसदीय प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे।

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अप्रैल-फरवरी, 2023 के दौरान सोने का आयात 30 प्रतिशत घटकर 31.8 अरब डॉलर रह गया

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देश का सोने का आयात बीते वित्त वर्ष के पहले 11 माह (अप्रैल-फरवरी, 2023) के दौरान लगभग 30 प्रतिशत घटकर 31.8 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। सीमा शुल्क की ऊंची दरों तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने का आयात घटा है। उल्लेखनीय है कि सोने का आयात देश के चालू खाते के घाटे (कैड) को प्रभावित करता है। वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में पीली धातु का आयात 45.2 अरब डॉलर रहा था। अगस्त, 2022 से सोने का आयात लगातार नकारात्मक बना हुआ है।

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हालांकि, बीते वित्त वर्ष के पहले 11 माह में चांदी का आयात 66 प्रतिशत बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया। सोने के आयात में भारी गिरावट के बावजूद देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद नहीं मिली है। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार घाटा कहलाता है। अप्रैल-फरवरी, 2022-23 में व्यापार घाटा 247.52 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 172.53 अरब डॉलर था। पिछले वित्त वर्ष के 11 माह के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात 0.3 प्रतिशत घटकर 35.2 अरब डॉलर रह गया। कैड पर काबू के लिए सरकार ने पिछले साल सोने पर आयात शुल्क 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

 

उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, सोने पर ऊंचे आयात शुल्क और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से इसके आयात में गिरावट आई है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कोलिन शाह ने कहा कि भारत ने अप्रैल-जनवरी, 2023 के दौरान लगभग 600 टन सोने का आयात किया है। ऊंचे आयात शुल्क की वजह से इसमें गिरावट आई है। सरकार को घरेलू उद्योग की मदद करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क के हिस्से पर विचार करना चाहिए। मात्रा के लिहाज से देखा जाए तो देश सालाना 800-900 टन सोने का आयात करता है।

 

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IMF ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP पूर्वानुमान को घटाकर 5.9% किया

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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की कुल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी भविष्यवाणी को संशोधित किया है, जिसमें उसने इसे 20 बेसिस प्वाइंट कम करके 5.9 प्रतिशत कर दिया है। यह नवीनतम भविष्यवाणी भारतीय रिजर्व बैंक की 6.4 प्रतिशत की अनुमान से थोड़ी कम है। इस अधोगमन के बावजूद, भारत विश्व की सबसे तेजी से विकास करने वाली मुख्य अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिबद्ध है।

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IMF forecasts India's GDP growth to be 6.1 percent for FY 2023, cuts current estimate by 0.60 percent - The Indian Wire

IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट:

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने हाल ही में अपनी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने भारत के खुदरा महंगाई और विकास दर के लिए अपनी भविष्यवाणी को संशोधित किया है। आईएमएफ अब अपनी भविष्यवाणी में उम्मीद करता है कि भारत की खुदरा महंगाई वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4.9% और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4.4% होगी।

CNBC-TV18 on Twitter: ".@IMF World #Economic Outlook | #India's #FY24 real growth estimate cut by 20 bps to 5.9% & #FY25 by 50 bps to 6.3%. 2023 #global eco growth #estimate cut

आईएमएफ ने भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी विकास दर की भविष्यवाणी भी संशोधित कर दी है, जिसमें उसने इसे जनवरी में की गई पूर्व भविष्यवाणी 6.8% से 6.3% कर दिया है। विकास दर की इस नीचे की भविष्यवाणी को भारत में हाल ही में कोविड-19 के मामलों में हुए तेज वृद्धि से जोड़ा जा रहा है, जिसने स्थानीय लॉकडाउन और पाबंदियों के लागू होने से आर्थिक गतिविधियों पर असर डाला है।

भारत: दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था:

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जारी नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, हालांकि विकास दर की भविष्यवाणी में बड़ी कमी हुई है जो 2022 में 6.8% से 2023 में 5.9% तक गिर गई है। इसके विपरीत, चीन की विकास दर की भविष्यवाणी है कि यह 2023 में 5.2% और 2024 में 4.5% होगी, जबकि इसकी विकास दर 2022 में 3% थी।

जबकि भारत की अगले वित्तीय वर्ष की विकास दर की भविष्यवाणी कम की गई है, लेकिन यह दुनिया की अधिकतर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। COVID-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाला है और आईएमएफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी अपनी विकास भविष्यवाणियों को कम कर दिया है, इस साल की विकास दर का 2.8% और 2024 में 3%, जो जनवरी की भविष्यवाणियों से 10 बेस प्वाइंट कम है।

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नीलेश सांबरे को ‘मराठा उद्योग रत्न 2023’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया

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‘मराठा उद्योग रत्न 2023’ पुरस्कार

निलेश भगवान सांबरे, जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक फाउंडेशन के संस्थापक, हाल ही में “मराठा उद्योग रत्न” पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, जो “मराठा उद्यमी विकास और मार्गदर्शन संस्था महाराष्ट्र राज्य” द्वारा आयोजित “मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023” में दिया गया था। निलेश सांबरे को उद्योग क्षेत्र में उनकी लोकप्रिय उपलब्धियों और पालघर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में उनके समर्पित काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निर्णायक उद्योगपति जैसे सुरेश हवारे, पुरुषोत्तम खेडेकर, निर्मलकुमार देशमुख, डॉ. सचिन भदाने और विजय घोगरे सहित महाराष्ट्र के प्रमुख उद्यमी निलेश सांबरे को पुरस्कार प्रदान किया गया।

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जिजाऊ शैक्षिक और सामाजिक संगठन के बारे में

जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक गैर-लाभकारी समूह है जो भारत के पांच जिलों, अर्थात पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के निचल-वर्ग कम्युनिटी की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करता है। नीलेश सांबरे ने 2008 में संस्था की स्थापना की थी, और पिछले 14 सालों से अपनी खुद की धनराशि का उपयोग करके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और कृषि संबंधी सहायता उपलब्ध कराते आ रहे हैं, किसी भी दान को स्वीकार किए बिना। संगठन का मुख्यालय जाडपोली में है और वह प्रतिदिन दो चिकित्सा शिविर चलाता है, साथ ही एक सुसज्जित अस्पताल भी है जो मुफ्त उपचार प्रदान करता है। इसके अलावा, संगठन पालघर जिले में आठ सीबीएसई स्कूलों का संचालन करता है, 43 प्रतियोगी परीक्षा पुस्तकालय चलाता है और रोजगार, कृषि और महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां भी मुफ्त उपलब्ध कराता है। जिजाऊ फाउंडेशन 20 पुलिस अकादमियों का भी संचालन करता है और प्रतिदिन 10 मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान करता है।

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जानिए क्या हैं आईआरडीए और बीमा क्षेत्र में इसकी भूमिका

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भारत में बीमा उद्योग की निगरानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की जिम्मेदारी है, जो एक नियामक निकाय के रूप में काम करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका बीमा कंपनियों के लिए नियम और विनियमों का विकसित और प्रवर्तन करना, बीमा धारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उद्योग में विकास को प्रोत्साहित करना है। IRDA नियमों में बदलावों के प्रतिक्रिया के लिए नियोजित तौर पर बीमा कंपनियों को सलाह जारी करता है और बीमा व्यवसाय में कुशलता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, साथ ही रेट और शुल्क को नियंत्रित करता है। भारत में बीमा प्रदाताओं के एपेक्स शर्तदाताओं के बारे में अधिक जानने के लिए, इस बीमा क्षेत्र के IRDA के भूमिका और कार्यों के बारे में और अधिक जानने के लिए पढ़ना जारी रखें।

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बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का संक्षिप्त परिचय

भारत में बीमा उद्योग की निगरानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की जिम्मेदारी है, जो एक नियामक निकाय के रूप में काम करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका बीमा कंपनियों के लिए नियम और विनियमों का विकसित और प्रवर्तित करना, बीमा धारकों की सुरक्षा करना और उद्योग में विकास को बढ़ावा देना है। IRDA नियमों में बदलाव के प्रतिक्रिया के लिए नियोजित रूप से बीमा दाताओं को सलाह देता है और बीमा व्यवसाय में दक्षता को बढ़ावा देने का काम करता है जबकि दरों और शुल्कों को नियंत्रित करता है। इस लेख में IRDA के कार्य, विशेषताएँ और लाभों को बताया गया है।

आईआरडीए की स्थापना:

2000 तक, भारत में बीमा उद्योग सरकार द्वारा नियामित किया जाता था। हालांकि, 1999 के मल्होत्रा समिति रिपोर्ट ने इस उद्योग के लिए एक अलग नियामक निकाय के गठन की सिफारिश की। इसलिए, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की स्थापना 2000 में की गई और यह बीमा कंपनियों से पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करने लगा। IRDA ने 1938 के बीमा अधिनियम की धारा 114A के तहत नियम बनाए हैं, जो बीमा कंपनियों के पंजीकरण और बीमा धारकों के हितों की रक्षा को कवर करते हैं।

आईआरडीए का उद्देश्य:

भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का उद्देश्य बीमा अधिनियम की विधियों को प्रचलित करना है।

आईआरडीए के पास तीन उद्देश्यों के साथ एक मिशन स्टेटमेंट है:

  1. पॉलिसी होल्डर के हितों की संरक्षा और उन्हें निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना बीमा उद्योग को निष्पक्ष रूप से नियामित करना।
  2. इसकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना नियमों को नियमित रूप से तैयार करना।
  3. उद्योग के संचालन में किसी भी अस्पष्टता को दूर करना।

भारत में बीमा क्षेत्र में आईआरडीए की मुख्य भूमिका:

भारतीय बीमा उद्योग 1800 के दशक से उपलब्ध है और नीति धारक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत हुआ है।

  1. आईआरडी पॉलिसी होल्डर के हितों को प्राथमिकता देने वाले नियम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  2. आईआरडी का उद्देश्य सामान्य हित के लिए बीमा उद्योग के अनुशासित विकास को सुगम बनाना है।
  3. नियामक दल देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए लंबे समय तक वित्त पोषित करने का प्रयास करता है।
  4. आईआरडी बीमा प्रदाताओं में ईमानदारी, वित्तीय संबलता और दक्षता के उच्च मानकों को बढ़ावा देने और उनकी मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है।
  5. नियामक दल विधित दावों के शीघ्र और कुशल निपटान के लिए प्रयासरत है, जबकि शिकायत निवारण मंच के माध्यम से धोखाधड़ी और दुराचार को रोकता है।
  6. आईआरडी वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए बीमा के व्यवसाय के सिस्टमेटिक आचरण को सुनिश्चित करके प्रोत्साहित करता है।
  7. नियामक दल सुरक्षित प्रबंधन प्रणाली को लागू करके बीमा दाताओं को वित्तीय स्थिरता के उच्च मानकों को बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है।
  8. उन बीमा दाताओं के खिलाफ उच्च मानकों को बनाए रखने में असफल होने पर उचित कार्रवाई की जाती है।
  9. आईआरडी बीमा उद्योग में आत्म-नियामकता के एक अधिकतम स्तर को हासिल करने का लक्ष्य रखती है।

आईआरडीए के कार्य:

  1. आईआरडीए के पास बीमा कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों के अनुदान, नवीनीकरण, संशोधन, निलंबन, रद्द या वापसी का अधिकार होता है।
  2. यह पॉलिसी धारकों के हितों की संरक्षा के लिए विभिन्न मामलों में जैसे पॉलिसियों के अनुदान, दावों के निपटान, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमित हित, पॉलिसी का सरेंडर मूल्य और पॉलिसी के अन्य नियम और शर्तों के बारे में जवाबदेह होता है।
  3. नियामक बीमा एजेंटों और अंतरवर्ती के लिए एक आचार संहिता, योग्यता और प्रशिक्षण निर्धारित करता है।
  4. आईआरडीए नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं और सर्वेक्षकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करती है।
  5. यह अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए शुल्क लेता है।
  6. आईआरडीए निरीक्षण, जानकारी के लिए अनुरोध और जांचें करता है, जिसमें बीमा कंपनियों, अंतरवर्ती और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठनों का एक लेखा-विश्लेषण भी शामिल होता है।
  7. नियामक बीमा दरों, शर्तों, लाभों और बीमा प्रदाताओं द्वारा पेश किए जा सकने वाले लाभों को नियंत्रित और नियंत्रित करता है।

उपरोक्त मुख्य कार्यों के अलावा, आईआरडीए यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य कार्य करता है कि पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा की जाए।

आईआरडीए की विशेषताएं और लाभ:

  1. आईआरडीए भारत में बीमा उद्योग के नियामक प्राधिकरण है।
  2. इसे नीति धारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।
  3. नियम और विनियम आईआरडीए द्वारा 1938 के बीमा अधिनियम के धारा 114A के तहत तैयार किए जाते हैं।
  4. बीमा अधिनियम आईआरडीए को नए बीमा कंपनियों को भारत में संचालन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।
  5. आईआरडीए बीमा उद्योग की गतिविधियों की निगरानी करता है ताकि बीमा कंपनियों और नीति धारकों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

IRDAI द्वारा विनियमित बीमा के प्रकार:

भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण देश में विभिन्न प्रकार के बीमा नीतियों का निगरानी और विनियमित करता है, जो विस्तार से जीवन बीमा और सामान्य बीमा में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इन श्रेणियों के तहत आने वाली विभिन्न प्रकार की बीमा नीतियाँ हैं:

जीवन बीमा:

  • टर्म प्लान
  • एंडोवमेंट पॉलिसी
  • यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी
  • रिटायरमेंट पॉलिसी
  • मनी-बैक पॉलिसी

सामान्य बीमा:

  • स्वास्थ्य बीमा नीतियाँ
  • वाहन / मोटर बीमा नीतियाँ (कार और बाइक बीमा सहित)
  • संपत्ति बीमा नीतियाँ
  • यात्रा बीमा योजनाएं
  • गैजेट बीमा योजनाएं

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