अलीबाबा ने पेटीएम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची

अलीबाबा ने भारत से अपना कारोबार पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर ली है। अलीबाबा ने एक ब्लॉक डील के जरिए पेटीएम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। बता दें कि पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस में अपनी बची हुई हिस्सेदारी यानी करीब 2.1 करोड़ शेयर्स (या 3.4 प्रतिशत इक्विटी) बेच दिए हैं। इस ब्लॉक डील के बाद अलीबाबा अब पेटीएम में स्टेकहोल्डर नहीं है। कंपनी ने जनवरी में पेटीएम में 6.26 फीसदी इक्विटी में से करीब 3.1 फीसदी की बिक्री की थी।

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इस बिक्री के साथ अलीबाबा अब पेटीएम में स्टेकहोल्डर नहीं रह गई है। कंपनी ने जनवरी में पेटीएम में अपनी 6.26 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 3.1 प्रतिशत बेच दी है। इस ताजा सौदे से अलीबाबा का भारत से बाहर निकलने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। अली बाबा ने इससे पहले जोमैटो और बिगबास्केट में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। यह खबर बाजार के लिए अच्छी साबित हो सकती है कि क्योंकि इससे पेटीएम में चीनी हिस्सेदारी समाप्त हो जाएगी।

एंट फाइनेंशियल के पास अभी भी 25 फीसदी हिस्सेदारी

Alibaba के अलावा, इसकी समूह कंपनी एंट फाइनेंशियल (Ant Financial) की पेटीएम में लगभग 25 फीसदी हिस्सेदारी है। हालांकि, सौदे के संबंध में पेटीएम और अलीबाबा को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला था। दिसंबर 2022 के आधार पर कंपनी में Antfin Netherlands Holding BV के पास 24.86 फीसदी हिस्सेदा थी।

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राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस: 10 फरवरी

प्रतिवर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। ये एक ऐसा दिवस है जिसे एक दिन में लागू किया गया सार्वजनिक कार्यक्रम था। राष्ट्रीय कृमि दिवस के माध्यम से 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों में हो रही मृदा-संचारित हेल्मिन्थ्स जैसा बिमारी की रोकथाम के लिए और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई पहल है। इसके माध्यम से करोड़ो लोगो में हो रही मृदा-संचारित हेल्मिन्थ्स नामक परेशानी से बचाव करना है।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया भर लगभग 24 प्रतिशत आबादी मृदा संचारित हेल्मिंथ कीडे़ से संक्रमित है। यदि भारत की बात करें तो यहां लगभग 241 मिलियन बच्चों की आंतों में परजीवी कीडे़ होने का खतरा रहता है। अत्यधिक ये 1 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में देखी जाने वाली परेशानियों में से एक है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का इतिहास

इस दविस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। जिसमें 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को कृमिनाशक दवा प्रादन कर देश को कृमि मुक्त बनना था। बच्चों की आंतों में परजीवी होने के कारण वह उनके खराब शारीरिक और मानसिक विकास, एनीमिया और कुपोषण की स्थिति को पैदा करते हैं जो उन्हें लंबे समय की परेशानियों से ग्रसित कर सकता है। जिसकी रोकथाम और निपटारन को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाये जाने का फैसाला लिया गया। 2015 से इस दिवस को हर साल 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इस दिवस पर आंगनवाड़ी और स्कूलों में छात्रों को दवा दी जाती है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस दिवस को मनाया जाता है और इसका मॉप-अप 15 फरवरी को किया जाता है।

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विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 112वें से 55वें स्थान पर पहुंचा

विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और पहले के 112वें स्थान से सीधे 55वें स्थान पर पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के समन्वित सत्यापन अभियान के तहत देश के आंकड़ों में महत्वपूर्ण सुधार आया है।

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आईसीएओ के यनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (यूएसओएपी) के सतत निगरानी दृष्टिकोण के तहत, भारत में 9 से 16 नवंबर, 2022 तक आईसीएओ समन्वित सत्यापन अभियान शुरू किया गया था। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, अंतिम रिपोर्ट के बाद भारत की सुरक्षा निरीक्षण क्षमता रैंकिंग 112 से 55 पर आ गई है।

मुख्य बिंदु

बता दें कि यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (USOAP) के सतत निगरानी दृष्टिकोण के तहत, भारत में 9 से 16 नवंबर, 2022 तक कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन (ICVM) शुरू किया गया था।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट के बाद भारत की सुरक्षा निरीक्षण क्षमता रैंकिंग 112 से 55 हो गई है। उन्होंने कहा कि यह रैंकिंग गतिशील है और आईसीएओ द्वारा किए गए विभिन्न ऑडिट के परिणामों पर निर्भर है।
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इस कार्यक्रम के तहत ऑडिट करता है। भारत में पिछले साल ऑडिट के दौरान एलईजी, ओआरजी, पीईएल, ओपीएस और एजीए को शामिल किया गया था।

आपको बता दें कि एलईजी प्राथमिक विमानन कानून और विशिष्ट परिचालन विनियम है। ओआरजी नागरिक उड्डयन संगठन है। पीईएल कार्मिक लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण है। ओपीएस विमान संचालन है। एजीए एयरोड्रम और ग्राउंड एड है और एआईआर विमान की उड़ान योग्यता है।

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जानें क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस?

हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इस इवेंट के आयोजन को 8 साल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने ‘विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों के अन्तरराष्ट्रीय दिवस’ पर इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या बढ़ाने और लड़कियों को हरसंभव समर्थन देने की अपील की है।

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विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम

विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के 8वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम ‘इनोवेट, दिखाना, ऊपर उठाएं, एडवांस (आईडीईए): सतत और समान विकास के लिए आगे लाना।’ विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का फोकस इस बात पर होगा कि कैसे सतत विकास लक्ष्य विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका से जुड़ते हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस का इतिहास

साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में ऐलान किया था। आज के दिन को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा लागू किया गया। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता लैंगिक समानता है। यह युवा लड़कियों को उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान करता है और उन्हें अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही यूएजीए का लक्ष्य है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी हासिल हो।

अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस का महत्व

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता लैंगिक समानता है, जो शिक्षा में लड़कियों का समर्थन करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है।

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उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में किया गया पदोन्नत

उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया। इनके शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी, जो इसकी स्वीकृत अधिकतम संख्या है। विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने ट्वीट किया, ‘‘भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत भारत की माननीय राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया है।’’

इन दोनों के शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या प्रधान न्यायाधीश सहित 34 हो जाएगी, जो इसकी स्वीकृत अधिकतम संख्या है।

प्रमुख बिंदु

मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की सिफारिश पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से की गई थी।
जस्टिस बिंदल और कुमार की नियुक्तियां दिसंबर 2022 में की गई सिफारिशों के आधार पर शीर्ष अदालत में 4 फरवरी को पांच जजों की नियुक्तियों के बाद की गई हैं।
केंद्र की घोषणा के बाद जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा ने 6 फरवरी को शपथ ली।

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रविचंद्रन अश्विन सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज

भारतीय टीम के अनुभवी स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने के मामले में दुनियाभर के दिग्गज गेंदबाजों को पछाड़ दिया है। अश्विन अब दूसरे सबसे तेज 450 टेस्ट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 36 साल के ऑफ स्पिनर अश्विन ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट में अपना पहला विकेट लेने के साथ ही हासिल कर ली।

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अश्विन ने इस नागपुर टेस्ट से पहले तक 88 टेस्ट मैचों में 24.30 की औसत से 449 विकेट अपने नाम किए थे। अश्विन ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एलेक्स कैरी को अपना 450वां शिकार बनाया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट पूरे करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। उन्होंने 89वें टेस्ट में यह आंकड़ा छू लिया। उनसे तेज सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 450 विकेट लिए थे। मुरलीधरन ने 80 मैच में यह उपलब्धि हासिल किए थे।

अश्विन ने कुंबले को छोड़ा पीछे

अश्विन इस आंकड़े तक पहुंचने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले ने ऐसा किया था। कुंबले के टेस्ट में 619 विकेट हैं। भारत के पूर्व कप्तान कुंबले की बात करें तो उन्होंने अपने 93वें टेस्ट में 450वां विकेट लिया था। आठ मार्च 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में उन्होंने 450 विकेट पूरे किए थे।

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भारत के नए बुनियादी ढांचा संस्थान ने $ 610 मिलियन बॉन्ड की शुरुआत की योजना बनाई

भारत का नव निर्मित बुनियादी ढांचा-वित्तपोषण संस्थान अगली तिमाही में 50 अरब रुपये के पहले बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक, भारत के नए विकास वित्त संस्थान, राजकिरण राय ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य छोटे निर्गम के साथ मूल्य निर्धारण के मामले में बाजार का परीक्षण करना है।

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भारत के नए बुनियादी ढांचा संस्थान ने 610 मिलियन डॉलर के बॉन्ड की शुरुआत की योजना बनाई: मुख्य बिंदु

एनबीएफआईडी, जैसा कि बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ऋणदाता कहा जाता है, टियर -1 और टियर -2 बॉन्ड जारी करके सरकार की इक्विटी पूंजी का तीन या चार ट्रिलियन रुपये तक लाभ उठाने की योजना बना रहा है।
भारत के घटते बुनियादी ढांचे के लिए 2025 तक लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के वित्तपोषण की आवश्यकता है और यह आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे का एक प्रमुख आधार है।
ताजा बजट में सरकार ने पूंजीगत खर्च को एक तिहाई बढ़ाकर 10 खरब रुपये करने का प्रस्ताव किया है, जिससे एनएबीएफआईडी के एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा।
संस्था धन जुटाने के लिए पेंशन फंड और बीमा कंपनियों का उपयोग करेगी और इसका उद्देश्य ऊर्जा और ट्रांसमिशन, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और शहरी बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
एनएबीएफआईडी की योजना अगली तिमाही में 500 अरब रुपये की परियोजनाओं से 100 अरब रुपये से 150 अरब रुपये के बीच ऋण वितरित करने की है।
ऋणदाता को 200 अरब रुपये की प्रारंभिक पूंजी और भारत सरकार के 2021 के बजट के माध्यम से 50 अरब रुपये के अनुदान के साथ बनाया गया था ताकि देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पूंजी को वित्त पोषित किया जा सके।

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भारत विश्व की शीर्ष पांच प्रत्यायन प्रणालियों में शामिल: रिपोर्ट

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के तहत एनडीए की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (जीक्यूआईआई) 2021 में दुनिया में 5 वां स्थान दिया गया है।

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भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (जीक्यूआईआई) 2021 में दुनिया में 5 वें स्थान पर रखा गया है। GQII गुणवत्ता बुनियादी ढांचे (QI) के आधार पर दुनिया की 184 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करता है।

इस विकास के बारे में अन्य जानकारी:

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) ने कहा कि उसे दुनिया की शीर्ष पांच मान्यता प्रणालियों में स्वीकार किए जाने पर गर्व है। इसने कहा कि यह सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करना है।

ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (जीक्यूआईआई) 2021 में भारत की समग्र रैंकिंग:

भारत की समग्र क्यूआई प्रणाली रैंकिंग 10 वें स्थान पर शीर्ष 10 में बनी हुई है, जिसमें मानकीकरण प्रणाली (बीआईएस के तहत) 9 वें स्थान पर और मेट्रोलॉजी सिस्टम (एनपीएल-सीएसआईआर के तहत) दुनिया में 21 वें स्थान पर है।

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 25 देश मुख्य रूप से एशिया-प्रशांत, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं। इनमें से कुछ में भारत, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और ब्राजील शामिल हैं।

जीक्यूआईआई रैंकिंग की कार्यप्रणाली वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखती है। 2021 की रैंकिंग दिसंबर 2021 के अंत तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है और 2022 के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

यह पहल जर्मनी के बीएमजेड और पीटीबी जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य मानकीकरण, मेट्रोलॉजी और संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई):

क्यूसीआई वह निकाय है जो भारत में मान्यता को संभालता है। हालांकि, भारतीय मानक ब्यूरो मानकों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है और दूसरी ओर देश की मेट्रोलॉजी प्रणाली का प्रबंधन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल) द्वारा किया जाता है।
गुणवत्ता अवसंरचना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह अनुरूपता मूल्यांकन और मेट्रोलॉजी जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जो व्यापारिक भागीदारों के बीच सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करता है।
भारत की प्रत्यायन प्रणाली क्यूसीआई के विभिन्न घटक बोर्डों के माध्यम से की जाती है। ये बोर्ड प्रमाणन निकायों, सत्यापन और निरीक्षण निकायों और परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

स्थापना: 1997

मुख्यालय: नई दिल्ली

मुख्य लोग: श्री जैक्से शाह; (वर्तमान अध्यक्ष); डॉ रवि पी सिंह; (वर्तमान महासचिव)

सदस्यता: व्यक्तिगत और संगठन

उद्देश्य: सभी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को स्थापित करना और बढ़ावा देना।

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सैमसंग रिसर्च यूनिट और IISc ने इंडिया सेमीकंडक्टर R&D को बढ़ावा देने हेतु साझेदारी की

सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च (एसएसआईआर) ने ऑन-चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ईएसडी) संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। सैमसंग इंडिया ने घोषणा की कि वह पिछले साल बेंगलुरु में अपने सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च सहित अपने अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए लगभग 1000 इंजीनियरों को नियुक्त करेगा।

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प्रमुख बिंदु

सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च, बेंगलुरु के सीवीपी और एमडी बालाजी सौरीराजन और सैमसंग और आईआईएससी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के निदेशक प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन ने शोध समझौते का आदान-प्रदान किया।
इस साझेदारी के साथ, उन्नत एकीकृत सर्किट (आईसी) और सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी) उत्पादों में अल्ट्रा-हाई-स्पीड सीरियल इंटरफेस की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक ईएसडी डिवाइस समाधान बनाए जाएंगे।
संबंधित शोध प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव के समूह द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग विभाग (डीईएसई), आईआईएससी में किया जाएगा।
आईआईएससी के निदेशक प्रो गोविंदन रंगराजन ने बताया कि वे उन्नत नैनोइलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं।
साझेदारी उद्योग-अकादमिक जुड़ाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है जो आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

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इंडिया का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू रिटेल निवेशकों के लिए खुला

इंदौर नगर निगम (IMC) ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 244 करोड़ रुपए का देश का पहला पब्लिक इश्यू म्युनिसिपल बॉन्ड्स (Municipal Bonds) जारी किया है। यह पहली बार होगा जब कोई नगर निकाय भारत में व्यक्तिगत निवेशकों को टारगेट कर रहा है। बेस इश्यू का साइज 122 करोड़ रुपए है, जिसमें 122 करोड़ रुपए तक के ओवरसब्सक्रिप्शन को बनाए रखने का विकल्प है, जो कुल 244 करोड़ रुपए की लिमिट है।

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इश्यू 10 से 14 फरवरी के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। यह एक ग्रीन बॉन्ड भी है, क्योंकि इससे होने वाली आय का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के समराज और आशुखेड़ी गांवों में 60 मेगावाट कैप्टिव सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के लिए किया जाएगा।

क्या होता है म्युनिसिपल बॉन्ड्स

नगर पालिकाओं को अब सड़कों, वाटर सप्लाई और सीवरेज जैसी सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं के लिए धन जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करने की अनुमति है। हालांकि इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व्यक्तिगत/रिटेल निवेशकों को टारगेट करने वाला पहला निकाय है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स पहले भी बाजार में आ चुके हैं लेकिन यह केवल संस्थागत निवेशकों के लिए थे।

बेंगलुरू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1997 में भारत में पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी किए थे। इसके बाद 1998 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बॉन्ड्स जारी किए थे। साल 2005 के बाद जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूबल मिशन की शुरुआत के साथ म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करना अचानक बंद हो गया। म्यूनिसिपल बॉन्ड को पुनर्जीवित करने के लिए मार्केट रेगुलेटर (SEBI) ने 2015 में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने और लिस्टिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

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