पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है

 

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यूपीआई लाइट

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) ने कई छोटे मूल्य के यूपीआई लेनदेन के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा सक्षम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लाइट लॉन्च किया है। यह सुविधा पेटीएम के माध्यम से एक क्लिक के साथ तेजी से वास्तविक समय लेनदेन में मदद करेगी क्योंकि बैंक का उद्देश्य देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। नवाचार को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, बैंक ने कहा कि यह इस तरह की यूपीआई लाइट सुविधा शुरू करने वाला पहला भुगतान बैंक है।

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छोटे मूल्य के लेनदेन अब केवल पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में दिखाई देंगे, न कि बैंक पासबुक में। यूपीआई लाइट के साथ, उपयोगकर्ता बैंक लेनदेन की संख्या पर सीमा के बारे में चिंता किए बिना सुपरफास्ट तरीके से बड़ी संख्या में छोटे मूल्य के यूपीआई भुगतान कर सकते हैं।

यूपीआई लाइट क्या है?

  • यूपीआई लाइट एक नया भुगतान समाधान है जो कम मूल्य के लेनदेन को संसाधित करने के लिए विश्वसनीय एनपीसीआई कॉमन लाइब्रेरी (सीएल) एप्लिकेशन का लाभ उठाता है जो 200 रुपये से नीचे सेट किए गए हैं। समाधान समानता, अनुपालन और सिस्टम स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन के लिए मौजूदा यूपीआई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल को चलाता है।
  • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा डिजाइन किया गया यूपीआई लाइट सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है।
  • इंटरफ़ेस इंटर-बैंक पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) और पर्सन-टू-मर्चेंट (पी 2 एम) लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग मोबाइल उपकरणों पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक मुख्यालय: नोएडा;
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना: 2015;
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संस्थापक: विजय शेखर शर्मा
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एमडी और सीईओ: सुरिंदर चावला

International Day of Persons with Disabilities 2022: 3 December_90.1

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति का रंग भेंट किया

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हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति का रंग

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति का रंग भेंट किया है। शाह ने करनाल के मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में अपनी टिप्पणी में शाह ने 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवानों के नाम भारत के रक्षा इतिहास में ‘स्वर्ण अक्षरों’ में लिखे जाएंगे।

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हरियाणा पुलिस अब राष्ट्रपति के प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने वाले देश के 10 राज्यों में से एक है। इससे पहले यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम की पुलिस को मिल चुका है।

राष्ट्रपति के रंग के बारे में

राष्ट्रपति का रंग एक विशेष ध्वज है जो किसी सैन्य, अर्धसैनिक बल या पुलिस इकाई को उसकी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में दिया जाता है। यूनिट को प्रस्तुत ध्वज की प्रतिकृति को बल के सभी अधिकारियों और रैंकों द्वारा उनकी वर्दी पर प्रतीक चिन्ह के रूप में पहना जा सकता है। वीरता और समर्पण के साथ 25 वर्षों की निरंतर सेवा और सेवा की समीक्षा के बाद पुलिस को यह दिया जाता है।

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International Day of Persons with Disabilities 2022: 3 December_90.1

प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का निधन

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प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी, दिवंगत अभिनेता-फिल्म निर्माता गुरु दत्त की बहन, का 13 फरवरी को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट (NGMA) ने उनके निधन की खबर साझा की। वो शास्त्रीय नृत्य में गहरी रुचि रखने वाली एक सेल्फ-टॉट कलाकार थीं। उन्होंने पेरिस, लंदन और नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय कला दीर्घाओं में कई प्रदर्शनियां आयोजित कीं थीं।

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मुख्य बिंदु

 

  • ललिता लाजमी का जन्म 1932 में कोलकाता में हुआ था।
  • कला से जुड़े परिवार से आने वाली लाजमी को शास्त्रीय नृत्य और पेंटिंग का बहुत शौक था।
  • उन्होंने पेरिस, लंदन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाओं में कई प्रदर्शनियां आयोजित कीं थीं.
  • ललिता ने आमिर खान अभिनीत 2007 की फिल्म ‘तारे ज़मीन पर’ में एक छोटी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक कला शिक्षक की भूमिका निभाई।
  • वे शास्त्रीय नृत्य की भी शौक़ीन थीं।
  • अपने काम के माध्यम से, उन्होंने आजादी के बाद के दशकों में आधुनिक भारतीय महिला का एक स्तरित इतिहास बताया है।

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भारतीय सेना को मिला ‘दुनिया का पहला’ पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम

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SWARM ड्रोन:

बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप न्यूस्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किए हैं, जो सेना को इन उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। यह डिलीवरी संभवतः सैन्य अनुप्रयोगों के लिए दुनिया का पहला परिचालन उच्च डेंसिटी वाला वार्मिंग यूएएस (मानव रहित हवाई प्रणाली) हो सकता है, खासकर यह देखते हुए कि दुनिया भर में अधिकांश ड्रोन रिसर्च अभी तक संचालित नहीं हुआ है।

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ड्रोन के बारे में:

आपातकालीन खरीद (ईपी) के तहत स्वर्मिंग सिस्टम का आदेश दिया गया था और यह दर्शाता है कि भारत ने अत्याधुनिक ‘मेड इन इंडिया’ तकनीक को शामिल करके वैश्विक नेतृत्व किया है, जो दुनिया भर में अपने समकक्षों के बराबर नहीं तो आगे है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण और विघटनकारी सैन्य प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण के लिए सरकार के आत्मनिर्भर प्रयास का एक हिस्सा है।

ये ड्रोन एक विशेष वजन के बम ले जाने में सक्षम हैं और एक लक्ष्य में घर कर सकते हैं, जैसे बख्तरबंद कॉलम, तोपखाने की स्थिति, और पैदल सेना के बंकरों को स्थानांतरित करना और हमला करना। झुंड ड्रोन एक निकट विवादित हवाई क्षेत्र के लिए समाधान हैं जहां व्यक्तिगत ड्रोन को नीचे ले जाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना भविष्य में ऑपरेशनल वार्मिंग यूएएस को भी शामिल करेगी। न्यूस्पेस द्वारा वितरित ड्रोन, और आने वाले दिनों में राफे एमफिबर से अनुवर्ती सजातीय झुंड ड्रोन डिलीवरी को यंत्रीकृत बलों में शामिल किया जाएगा, जहां उनका उपयोग निगरानी और हमले के मिशन के लिए किया जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • भारतीय सेना मुख्यालय: नई दिल्ली;
  • भारतीय सेना की स्थापना: 1 अप्रैल 1895, भारत;
  • जनरल मनोज पांडे वर्तमान में सेना प्रमुख हैं।

 

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कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामण्‍डल का निर्माण किया जाएगा

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राजस्‍थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामण्‍डल का निर्माण किया जाएगा। यह विश्‍व के सर्वश्रेष्‍ठ विज्ञान केंद्रों और तारामण्‍डलों में से एक होगा। इसके निर्माण पर 35 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स (एनसीएसएम) और राजस्थान सरकार के विज्ञान-तकनीकी विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साइंस सेंटर के निर्माण पर 22.5 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इसमें से 9.58 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 12.67 करोड़ रुपये का योगदान राजस्थान सरकार देगी।

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मुख्य बिंदु

 

  • प्लेनेटेरियम (तारामंडल)के निर्माण पर 13 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसमें से 5.60 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 7.40 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंशदान होगा।
  • कोटा में साइंस सेंटर और प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर स्वीकृति दिलवाने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष प्रयास रहे थे।
  • साइंस सेंटर तथा प्लेनेटेरियम के प्रबंधन और संचालन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
  • इसमें केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय,एनसीएसएम,डीएसटी के प्रतिनिधियों के अलावा विज्ञान,तकनीक, शिक्षा, वाणिज्य एवं उद्योग, संस्कृति तथा म्यूजियम के क्षेत्र से जुड़े पांच प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा।
  • एक थिमेटिक गैलेरी,फन साइंस गैलेरी,साइंस पार्क,चिल्ड्रन एक्टीविटी हॉल, करीब 125 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम और कांफ्रेंस हॉल बनेगा।
  • प्लेनेटेरियम में एक बार में 85 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसका डोम 10 मीटर का होगा।
  • इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलशास्त्र पर इंटरेक्टिव प्रदर्शनी,विद्यार्थियों के लिए खगोल शास्त्र में एक्टिविटी एरिया,अंतरिक्षीय गतिविधियां देखने के लिए टेलीस्कोप,खगोल शास्त्र पर विशेषज्ञों के लेक्चर आयोजित करने के लिए एक मिनी हॉल भी बनाया जाएगा।
India's Manned Space Flight Gaganyaan to be Launched in the Fourth Quarter of 2024_80.1

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन “अग्रदूत 2023” की घोषणा की

रिज़र्व बैंक ने ‘समावेशी डिजिटल सेवाएं’ थीम के साथ अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन‘अग्रदूत 2023 – परिवर्तन के लिए नवाचार’ की घोषणा की। हैकाथॉन के लिए पंजीकरण 22 फरवरी, 2023 से शुरू होगा। इसे भारत के भीतर और अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों से टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

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इस वैश्विक हैकाथॉन का महत्व:

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  • फिनटेक को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच का विस्तार करने और ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
  • आरबीआई ने कहा, “अग्रदूत 2023” का हिस्सा होने से प्रतिभागियों को उद्योग विशेषज्ञों द्वारा सलाह प्राप्त करने और एक प्रतिष्ठित जूरी के समक्ष अपने अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने और प्रत्येक श्रेणी में रोमांचक पुरस्कार जीतने का अवसर मिलता है।

आरबीआई ने चार खंडों में अभिनव विचार आमंत्रित किए हैं:

  1.  ‘दिव्यांगों के लिए अभिनव, उपयोग में आसान, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं(दिव्यांग);
  2. विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेगटेक समाधान’;
  3. ऑफलाइन मोड में लेनदेन सहित सीबीडीसी-खुदरा लेनदेन के लिए उपयोग के मामलों / समाधानों की खोज करना’
  4. “ब्लॉकचेन की प्रति सेकंड लेनदेन (टीपीएस)/थ्रूपुट और स्केलेबिलिटी में वृद्धि”।

ग्लोबल हैकाथॉन के बारे में अन्य जानकारी :

हैकाथॉन के विजेता को 40 लाख रुपये और उपविजेता को 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। पहला हैकाथॉन नवंबर 2021 में घोषित किया गया था और परिणाम जून 2022 में घोषित किए गए थे।

पहले ग्लोबल हैकाथॉन के बारे में:

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एशिया 2025 तक विश्व की आधी बिजली की खपत करेगा

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एशिया 2025 तक विश्व की आधी बिजली का उपयोग करेगा, जबकि अफ्रीका वैश्विक आबादी की अपनी हिस्सेदारी से काफी कम (बिजली की) खपत करना जारी रखेगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने जारी एक नये अनुमान में यह दावा किया है। भारत में 5.3 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रही बिजली की मांग 2022 में 8.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसकी वजह कोविड महामारी के बाद देश की मजबूत रिकवरी रही।अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपनी नई रिपोर्ट में यह दावे किए हैं। एजेंसी ने अनुमान जताया है कि साल 2023 से 2025 के बीच भारत में बिजली की मांग 5.6 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ सकती है।

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मुख्य बिंदु

 

  • एजेंसी ने कहा कि एशिया में बिजली की ज्यादा खपत 1.4 अरब आबादी वाले चीन में की जाएगी, जिसकी वैश्विक विद्युत खपत में हिस्सेदारी 2015 के एक चौथाई से बढ़ कर इस दशक के मध्य तक एक तिहाई हो जाएगी।
  • रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2022 देश के लिए बीते 100 साल में सबसे गर्म महीना साबित हुआ। अप्रैल से जुलाई के बीच भी बिजली की औसत मांग 2021 के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक रही।
  • 10 जून को 211 गीगावाट बिजली की मांग का रिकॉर्ड बना। इसके परिणामस्वरूप, मांग की सालाना वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो चीन की 2.6 प्रतिशत वृद्धि से कहीं ज्यादा है। चीन में 2015 से 2019 के बीच 5.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई थी।
  • रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले तीन साल यानी 2025 तक दुनिया की आधी बिजली एशियाई देश खर्च करेंगे। इनमें चीन सबसे ऊपर है, जो अकेले 33 प्रतिशत बिजली खर्च करेगा। यह अमेरिका, यूरोपीय संघ व भारत, तीनों द्वारा खर्च की जाने वाली बिजली से अधिक है।
  • वर्ष 2022 तक भारत के पास 410 गीगावाट बिजली बनाने की क्षमता थी। इसमें 236 गीगावाट जीवाश्म ईंधन, 52 गीगावाट पनबिजली परियोजनाओं, 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा साधनों और बाकी बिजली परमाणु परियोजनाओं से बनाई जा सकती है।
  • साल 2025 तक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विश्व की आधी उत्पादन वृद्धि भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की वजह से होगी। हिस्सेदारी के लिहाज से चीन इसका नेतृत्व करेगा तो भारत सबसे तेज 81 प्रतिशत वृद्धि करेगा। पनबिजली उत्पादन भी भारत ने 2017 से 2021 के बीच 10 प्रतिशत सालाना बढ़ाया है।
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RBI ने नियामक चूक के लिए दो संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि उसने पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट का पंजीकरण रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द होने के साथ दोनों एनबीएफसी को किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करना चाहिए।

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रद्दीकरण की आवश्यकता:

दोनों एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए उनके डिजिटल उधार संचालन में आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसे सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना गया था।

बयान के अनुसार, इकाइयां अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं और ऋण वसूली उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा लिया था।

आरबीआई का निरंतर प्रभावी विनियमन:

इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऑनलाइन भुगतान गेटवे पेयू इंडिया को अपने प्रारंभिक भुगतान एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने के लिए कहा है।

 

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फीफा ने 2026 विश्व कप में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के शामिल होने की पुष्टि कर दी है

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फीफा विश्व कप 2026:

मेक्सिको और कनाडा के साथ अमेरिकी पुरुष राष्ट्रीय टीम स्वचालित रूप से 2026 फीफा विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करेगी। तीनों देशों ने संयुक्त उत्तर अमेरिकी बोली में विश्व कप की मेजबानी का अधिकार जीता। फीफा ने ऐतिहासिक रूप से मेजबान देशों को सामान्य योग्यता टूर्नामेंटों से गुजरे बिना विश्व कप में खेलने का अधिकार दिया है, हालांकि यह पहली बार है जब फीफा को तीन मेजबान दावेदारों को अलग करना पड़ा। टूर्नामेंट 2026 में 32 टीमों से बढ़कर 48 हो जाएगा। अन्य तीन स्थान क्वालीफाईंग के माध्यम से CONCACAF देशों को दिए जाएंगे।

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फीफा विश्व कप 2026: खबरों का अवलोकन

  • जबकि अमेरिका और मेक्सिको अधिकांश विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, यह कनाडा के लिए अच्छी खबर थी, जिसकी पुरुष राष्ट्रीय टीम ने 2022 में कतर के लिए क्वालीफाई करके विश्व कप प्रदर्शन के बीच 36 साल के सूखे को तोड़ दिया था। कनाडा ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच हार गया।
  • फीफा परिषद ने 2030 विश्व कप की मेजबानी के अधिकार के लिए बोली लगाने के लिए अपनी समय सारिणी भी निर्धारित की। यह बैठक 2027 महिला विश्व कप के लिए मेजबान का चयन करने के लिए फीफा की बैठक से अलग होगी, जो पहले 2024 में आयोजित की जाएगी।
  • 2030 की मेजबानी कर्तव्यों के लिए तीन पुष्टि की गई बोली हैं: उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे और चिली की एक दक्षिण अमेरिकी संयुक्त बोली; स्पेन-पुर्तगाल संयुक्त बोली जिसने पिछले साल युद्धग्रस्त यूक्रेन को जोड़ा; और मोरक्को।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :

  • फीफा अध्यक्ष: गियानी इन्फेंटिनो;
  • फीफा की स्थापना: 21 मई 1904;
  • फीफा मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड।

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मिस्र के राष्ट्रपति ने IIT Indore के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम-जीओवी अवार्ड प्रदान किए

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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ एईडी (अमीरात दिरहम) 1 मिलियन का पुरस्कार जीता। नियति तोताला और नील कल्पेशकुमार पारिख को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फत्ताह अल-सिसी ने पदक से सम्मानित किया। इन छात्रों ने ‘ब्लॉकबिल’ ऐप बनाया है।

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बता दें नियति तोताला और नील कल्पेशकुमार पारिख जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर के छात्र हैं, को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फत्ताह अल-सिसी द्वारा इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। ये छात्र ‘ब्लॉकबिल’ ऐप के निर्माता हैं।

 

‘ब्लॉकबिल’ ऐप क्या है?

 

  • ब्लॉकबिल एक ब्लॉकचेन-आधारित रसीद जनरेशन ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेनदेन के लिए डिजिटल रसीदें बनाता है।
  • यह ऐप कई समस्याओं को हल करता है, जो मुद्रण रसीदों के लिए थर्मल पेपर के उत्पादन से संक्रमण से निजात दिलाता है।
  • थर्मल पेपर जो सर्वव्यापी हैं और अधिकांश खुदरा स्थानों में पाए जाते हैं, उन्हें बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों के कारण पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।
  • इस मुद्दे को हल करने के लिए ब्लॉकबिल की अवधारणा की गई है।
  • “एम-गॉव अवार्ड” और “गॉवटेक अवार्ड”
  • ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार हैं।
  • ये पुरस्कार अग्रणी छात्रों, शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और संस्थानों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप्स को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके नवीन समाधान विकसित करने के लिए दिए जाते हैं।

 

वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के बारे में

 

यह 13 -15 फरवरी 2023 को मदिनत जुमेराह, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में “शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स” की थीम के तहत आयोजित किया गया था। इस समिट के भागीदार मानवता के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अद्वितीय मंच के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं।

FATF Blacklists Myanmar, Calls for Due Diligence To Transactions in Nation_70.1

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