घरेलू मांग मजबूत रहने से भारतीय इकोनॉमी (Indian Economy) के 2024 के कैलेंडर साल में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि, इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची ब्याज दरों तथा कमजोर बाहरी मांग से इस साल देश का निवेश और निर्यात प्रभावित होगा।

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संयुक्त राष्ट्र की ‘2023 के मध्य तक वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं’ शीर्षक वाली रिपोर्ट यहां जारी की गई। रिपोर्ट कहती है कि भारत, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2023 में 5.8 प्रतिशत और 2024 (कैलेंडर वर्ष आधार) में 6.7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। हालांकि, ऊंची ब्याज दरों और कमजोर बाहरी मांग से 2023 में देश के निवेश और निर्यात पर दबाव बना रहेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में भारत में महंगाई की दर घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ जाएगी। वैश्विक स्तर पर जिंस कीमतों में कमी तथा मुद्रा के मूल्य में गिरावट की रफ्तार धीमी होने से ‘आयातित’ मुद्रास्फीति कम होगी। इस आकलन में भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान में बदलाव नहीं किया गया है। यह इस साल जनवरी में जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं-2023 रिपोर्ट लगाए गए अनुमानों के अनुरूप है।

जनवरी में जारी की गई प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के 2023 में घटकर 5.8 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। इसकी वजह यह है कि ऊंची ब्याज दरों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का देश के निवेश और निर्यात पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट कहती है कि भारत की आर्थिक वृद्धि ‘मजबूत’ बनी रहेगी। हालांकि, अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए संभावनाएं ‘अधिक चुनौतीपूर्ण’ हैं। प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

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मॉर्गन स्टेनली की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक सुधार ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है, जिससे देश वैश्विक जीडीपी विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित हो गया है। जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एशिया में अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और क्षेत्र के बाहर देखी गई कमजोरी को चुनौती दे रही है, देश चक्रीय और संरचनात्मक कारकों के संयोजन से लाभान्वित हो रहा है। विभिन्न संकेतकों के साथ एक मजबूत और व्यापक आधार वाली रिकवरी की ओर इशारा करते हुए, भारत से 2023-2024 की अवधि में वैश्विक जीडीपी विकास में 16% योगदान करने की उम्मीद है।

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मजबूत और व्यापक-आधारित रिकवरी: भारत की महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी से उबरने की विशेषता इसकी ताकत और व्यापक-आधारित प्रकृति है। क्रय प्रबंधक का सूचकांक (पीएमआई) 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि विनिर्माण पीएमआई 11 साल के उच्च स्तर के करीब है – दोनों ही अन्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन को पार कर गए हैं। विशेष रूप से, यात्री वाहनों की बिक्री पूर्व-कोविद स्तरों के 131% तक बढ़ गई है, जो उपभोक्ता मांग में उल्लेखनीय वापसी का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक माल और सेवा कर संग्रह ने पूर्व-कोविद स्तर को 35% तक पार कर लिया है, और सेवाओं के निर्यात में अक्टूबर 2020 से 84% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।

एशियाई आर्थिक विकास के प्रमुख चालक: भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और सकारात्मक प्रक्षेपवक्र ने इसे एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित किया है। जबकि कई क्षेत्र आर्थिक कमजोरियों से जूझ रहे हैं, भारत की रिकवरी इसके विपरीत है। स्वस्थ बैलेंस शीट से उत्साहित देश की मजबूत घरेलू मांग विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रही है। इसके अलावा, भारत के सेवा निर्यात ने माल निर्यात में किसी भी संभावित गिरावट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों कारकों द्वारा समर्थित व्यापक आधार वाली रिकवरी ने एशियाई आर्थिक परिदृश्य में भारत की प्रमुखता को मजबूत किया है।

अनुकूल व्यापक आर्थिक संकेतक: भारत के व्यापक आर्थिक स्थिरता संकेतक, जैसे मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा, नीति निर्माताओं के आराम क्षेत्र में वापस आ गए हैं। यह सकारात्मक विकास बताता है कि नीति निर्माताओं को प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को विस्तार के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। नियंत्रण में मुद्रास्फीति और एक प्रबंधनीय चालू खाता घाटा के साथ, भारत स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने विकास पथ को बनाए रख सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत का मजबूत विकास दृष्टिकोण बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेजोड़ बना हुआ है, जो अगले दो वर्षों में वैश्विक जीडीपी विकास में 16% योगदान करने की अपनी क्षमता को और मजबूत करता है।

भारत की लचीली अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास को गति देने के लिए तैयार:

भारत की उल्लेखनीय सुधार और वैश्विक जीडीपी विकास में इसका अनुमानित योगदान देश के लचीलेपन और क्षमता को रेखांकित करता है। मजबूत घरेलू मांग, फलते-फूलते सेवा निर्यात और अनुकूल व्यापक आर्थिक संकेतकों के साथ, भारत का आर्थिक दृष्टिकोण अपने साथियों के बीच सबसे अलग है। जैसा कि भारत ने महामारी के बाद के परिदृश्य को नेविगेट करना जारी रखा है, इसकी मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों के लिए आशा और अवसर की किरण के रूप में काम करेगी। देश की निरंतर वृद्धि और व्यापक-आधारित पुनर्प्राप्ति से न केवल इसकी अपनी आबादी को लाभ होगा बल्कि आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

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