भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल पेमेंट हुआ आसान, UPI-PayNow के बीच समझौता

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ( Lee Hsien Loong) ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बेहद बड़ा समझौता किया है। भारत के यूपीआई (UPI) यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पेनाऊ (PayNow) को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस-बार्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत कर दी गई। इससे दोनों देशों के बीच क्रॉस-बार्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी और तेजी के साथ पैसे ट्रासंफर किए जा सकेंगे। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। साथ ही कोई भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है उसके अभिभावक बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उसे पैसे भेज सकेंगे।

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भारत की तरफ से आरबीआई (RBI Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) और सिंगापुर की ओर से मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। भारत और सिंगापुर के बीच रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम लिकेंज को लॉन्च किया जा चुका है। इसके जरिए भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस-बार्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी से तेजी के साथ पैसे ट्रासंफर किया जा सकेगा।

 

डिजिटल लेन-देन होगा आसान

भारत और सिंगापुर के बीच पेमेंट सिस्टम के आपस में जुड़ जाने से दोनों देशों में रहने वालों लोगों को फायदा होगा। वे तेजी के साथ क्रॉस बार्डर रेमिटेंस (Remittance) बेहद तेजी और सस्ती दरों पर भेज सकेंगे। सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा, खासतौर से माइग्रेंट वर्कर्स और छात्रों को इससे जबरदस्त लाभ होगा। माइग्रेंट वर्कर्स अब यूपीआई और पे-नाओ के जरिए तेजी के साथ सस्ती दरों पर पैसा भारत भेज सकेंगे। वहीं, सिंगापुर में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को उनके अभिभावक यूपीआई के जरिए सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे।

 

International Day of Persons with Disabilities 2022: 3 December_90.1

सऊदी अरब में 800 अरब डॉलर्स के मेगा प्रोजेक्ट Mukaab की हुई घोषणा

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सऊदी अरब में ‘न्यू मुरब्बा’ नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दावा है कि- यह एक ऐसी फ्यूचर सिटी है, जो पूरी दुनिया के शहरी रहन-सहन में क्रांति ला देगी। इस सिटी को 2030 तक तैयार करने का टारगेट रखा गया है। शहर के बीच में ‘मुकाब’ नाम की एक इमारत बननी है जो मुकेश अंबानी के एंटीला बिल्डिंग से 2 गुने से ज्यादा यानी 400 मीटर ऊंची होगी। जबकि एंटीला की ऊंचाई 173 मीटर ही है।

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क्या होगी इस शहर की खासियत

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी के लॅान्च की घोषणा की है। इस घोषणा के पीछे एमबीएस का लक्ष्य रियाद को दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर विकसित करना है। जानकारी के मुताबिक, न्यू मुरब्बा शहर में एक डिजाइन यूनिवर्सिटी, संग्रहालय, टेक्नोलॅाजी , एक थिएटर और मनोरंजन और सांस्कृतिक स्थान होंगे।

शहर में पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा गया है। यह न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 20 बिल्डिंगों के बराबर होगी। इसके सेंटर में एक बड़ा सर्पिल टावर का भी निर्माण कराया जाएगा। यह बिल्डिंग 400 मीटर ऊंची, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी होगी। इसके अलावा, यह दुनिया में सबसे बड़े इमारतों में से एक होगी।

न्यू मुरब्बा शहर में 2.5 करोड़ वर्ग किमी से ज्यादा का फ्लोर स्पेस है। 104,000 फ्लैंट्स होंगे । 9,000 से ज्यादा होटल के कमरे भी होंगे। 14 लाख स्क्वायर मीटर का ऑफिस स्पेस, 6.2 लाख स्क्वायर किमी का लीज स्पेस होगा।

 

इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य

इस प्रोजेक्ट को किंगडम के सॉवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) बना रही है। सऊदी अरब को उम्मीद है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से देश को 50 अरब डॅालर का फायदा होगा। वहीं, इस प्रोजेक्ट के जरिए तीन लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

 

FATF Blacklists Myanmar, Calls for Due Diligence To Transactions in Nation_70.1

राजेश राय आईटीआई लिमिटेड के CMD के रूप में नामित

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राजेश राय को दूरसंचार विभाग (डीओटी) के तहत एक पीएसयू इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई लिमिटेड) के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने पदभार ग्रहण करने की तारीख से, या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या अगले आदेश तक, जो भी जल्द हो, राय की नियुक्ति को पांच साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, वह महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

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इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में

आईटीआई लिमिटेड 1948 में एक विभागीय कारखाने के रूप में स्थापित दूरसंचार प्रौद्योगिकी खंड में एक पीएसयू है। कंपनी के पास बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनकापुर और पलक्कड़ में विनिर्माण सुविधाएं हैं, साथ ही बेंगलुरु में एक आर एंड डी केंद्र और भारत में 25 विपणन, सेवा और परियोजनाएं (एमएसपी) केंद्र हैं, जो बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और देश भर में फैले 17 अन्य स्थानों पर स्थित हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

  • आईटीआई लिमिटेड का मुख्यालय: बेंगलुरु;
  • आईटीआई लिमिटेड की स्थापना: 12 अक्टूबर 1948

Senior nuclear scientist Dinesh Kumar Shukla named as new head of AERB_90.1

माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया गया

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माउंट एवरेस्ट पर तूफान-बल हवाओं के कारण दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला मौसम स्टेशन नष्ट हो गया था और वैज्ञानिकों और शेरपा की एक टीम ने फिर से माउंट एवरेस्ट के ऊपर इसके नए संस्करण को रखा है। समूह का नेतृत्व एक 31 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन और माउंटेन गाइड तेनजिंग ग्यालज़ेन शेरपा ने किया है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार, पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की टीम ने एवरेस्ट के शिखर से सिर्फ 39 मीटर (128 फीट) नीचे 8,810 मीटर की ऊंचाई पर एक रिकॉर्ड तोड़ मौसम स्टेशन स्थापित किया है।

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माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया गया: मुख्य बिंदु

  • टीम ने मई 2022 में नेशनल जियोग्राफिक और रोलेक्स के ‘रिटर्न टू एवरेस्ट एक्सपेडिशन’ के एक हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की पुनर्स्थापना शुरू की।
  • इस अवधि के दौरान, तेनजिंग, मैथ्यूज और पेरी को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर एक मौसम स्टेशन स्थापित करने के लिए 12 अन्य शेरपा द्वारा शामिल किया गया था।
  • इससे पहले, मौसम स्टेशन एवरेस्ट की बालकनी पर स्थित था, जो नए की तुलना में लगभग 400 मीटर नीचे था। विशेष रूप से, यह पहला स्थलीय मौसम स्टेशन था जिसे 8,000 मीटर से ऊपर रखा गया था।
  • यह कहा जाता है कि उच्चतम मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण अनिवार्य था क्योंकि यह जानकारी एकत्र कर रहा था जो लगभग 1.6 बिलियन लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता था क्योंकि वे इस क्षेत्र से ताजे पानी पर भरोसा करते हैं।
  • मई 2022 में, टीम ने नष्ट किए गए बालकनी के मौसम स्टेशन को साफ करना और इसके उन्नत संस्करण को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
  • मौसम स्टेशन के विभिन्न घटकों को लेकर, टीम 9 मई को -40 डिग्री सेल्सियस पर कड़ाके की ठंड में बिशप रॉक पहुंची।
  • शेरपा ने अपने हाथों को बैटरियों से गर्म किया था, जबकि मैथ्यूज को अपनी फ्रॉस्टबाइट उंगलियों के कारण असेंबली स्टेशन से बाहर बैठना पड़ा था।
  • उन्होंने मौसम स्टेशन की स्थापना में लगभग तीन घंटे का समय लिया, जिसे बाद में तेनजिंग द्वारा संचालित किया गया था।

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भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 ने एक और उपलब्धि हासिल की

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 19 फरवरी को कहा कि ‘चंद्रयान -3’ लैंडर ने यू आर राव सैटेलाइट सेंटर में इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इंटरफेरेंस/इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी (EMI/EMC) टेस्ट “सफलतापूर्वक” किया है। अंतरिक्ष में उपग्रह उप-प्रणालियों की कार्यक्षमता और अपेक्षित विद्युत चुम्बकीय स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह मिशनों के लिए ईएमआई-ईएमसी परीक्षण आयोजित किया जाता है।

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मुख्य बिंदु

 

  • इस परीक्षण का उद्देश्‍य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष में उपग्रह की प्रणालियां संभावित विद्युत चुंबकीय स्‍तरों के साथ मिलकर समुचित तरीके से काम करें।
  • यह परीक्षण उपग्रहों को तैयार करने में यह एक महत्‍वपूर्ण कदम है।
  • यह परीक्षण 31 जनवरी और 2 फरवरी के बीच बैंगलुरू के यू आर रॉव उपग्रह केन्‍द्र में किया गया।
  • इस परीक्षण के दौरान चंद्रयान के लैंडिंग मिशन के बाद के चरण से संबंधित कई बिंदुओं की जाँच की गई।
  • इनमें प्रक्षेपण योग्‍यता, रेडियो फ्रिक्‍वेंसी प्रणालियों के लिए एंटीना के ध्रुवीकरण और लैंडर तथा रोवर की अनुकूलता सहित अनेक परीक्षण शामिल हैं।
  • परीक्षण के दौरान सभी प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा।
  • इस अभियान की जटिलता का संबंध इन मॉडयूल के बीच रेडियो फ्रिक्‍वेंसी संचार संपर्क स्‍थापित करने से है।

 

क्यों जरूरी है यह टेस्ट?

 

ईएमआई-ईएमसी परीक्षण उपग्रह मिशन से पहले आयोजित किया जाता है जो अंतरिक्ष में उपग्रह उप-प्रणालियों की कार्यक्षमता के साथ-साथ अपेक्षित विद्युत चुम्बकीय स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करता है। इसरो के अनुसार, “यह परीक्षण उपग्रहों की प्राप्ति में एक प्रमुख मील का पत्थर है।”

परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, इसरो ने समझाया कि चूंकि चंद्रयान -3 एक इंटरप्लेनेटरी मिशन है, इसमें तीन प्रमुख मॉड्यूल हैं, प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। इसमें कहा गया है, मिशन की जटिलता मॉड्यूल के बीच रेडियो-फ्रीक्वेंसी (आरएफ) संचार लिंक स्थापित करने की मांग करती है।

 

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मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली समिति गठित की

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, सात सचिवों और अन्य की एक शीर्ष समिति की अध्यक्षता करेंगे।

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इस विकास के बारे में अन्य जानकारी :

अधिकारियों ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इस संबंध में जारी एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) या मिशन कर्मयोगी के तहत संस्थागत ढांचे के तहत कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई या सीएससीयू की स्थापना को मंजूरी दी है।

इस समिति के सदस्य:

सीएससीयू में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय, डीओपीटी सचिव, गृह सचिव, व्यय सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव, उच्च शिक्षा सचिव और राजस्व सचिव के प्रतिनिधि होंगे।

आदेश के अनुसार कर्मयोगी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और क्षमता निर्माण आयोग के सचिव इस 12 सदस्यीय पैनल में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे, जबकि अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), डीओपीटी सदस्य सचिव होंगे।

समिति का कार्यकरण:

बयान में कहा गया है कि सीएससीयू एनपीसीएससीबी के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण योजना (एनसीबीपी) के निर्माण की देखरेख करने और इसे प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद (पीएमएचआरसी) की मंजूरी के लिए रखने और समय-समय पर वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने जैसी गतिविधियां करेगा।

आदेश में कहा गया है कि सीएससीयू निगरानी और मूल्यांकन ढांचे की रिपोर्ट की भी समीक्षा करेगा और उन्हें पीएमएचआरसी के समक्ष रखेगा, “पीएमएचआरसी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा” और सभी हितधारकों को संरेखित करेगा। बयान में कहा गया है कि सीएससीयू की बैठक तिमाही या जब भी उचित होगा, बुलाई जाएगी।

मिशन कर्मयोगी का महत्व:

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दुनिया में कहीं भी सरकारी संगठनों में सबसे बड़ी क्षमता निर्माण पहलों में से एक के रूप में परिकल्पित, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य देश की प्राथमिकताओं की साझा समझ के साथ भारतीय लोकाचार में निहित एक सक्षम सिविल सेवा बनाना है, और प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सामंजस्य में काम करना है।

मिशन सिविल सेवा को सभी परिवर्तनों के केंद्र में रखने का प्रयास करता है, उन्हें चुनौतीपूर्ण वातावरण में देने के लिए सशक्त बनाता है। इस प्रकार, डिजाइन द्वारा, मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा सुधारों के लिए एक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है।

आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जनवरी 2023 तक 1,532 मंत्रालयों/विभागों और उनके संगठनों द्वारा 341 पाठ्यक्रम प्रकाशित किए गए हैं।

नवीनतम अपडेट के अनुसार, आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कुल 3,13,367 शिक्षार्थियों ने 5 मिलियन लर्निंग मिनट के साथ बोर्ड किया है।

पिछले महीने कर्मयोगी भारत द्वारा एक ‘कर्मयोगी वार्ता श्रृंखला’ भी शुरू की गई थी, जो आईजीओटी कर्मयोगी पर सभी शिक्षार्थियों के लिए सरकार, उद्योग और निजी संस्थाओं में प्रसिद्ध विशेषज्ञों / पेशेवरों के साथ जुड़ने और बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में थी।

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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मीशो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंत्रालय और मीशो के बीच बेंगलुरु स्थित फशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन में मदद करेगा।

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ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था, तब 2.35 करोड़ एसएचजी सदस्य थे, लेकिन पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, एसएचजी सदस्यों की संख्या 9 करोड़ से अधिक हो गई है और 2024 तक 10 करोड़ को छू लेगी।

 

प्रमुख बिंदु

 

  • इस समझौते पर गिरिराज सिंह के साथ-साथ सचिव, ग्रामीण विकास, शैलेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह, और मीशो के सह-संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी संजीव बरनवाल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
  • मंत्री ने बताया कि एसएचजी को संचयी ऋण 2014 से पहले लगभग 80,000 करोड़ रुपये था और अब बैंक लिंकेज पिछले 9 वर्षों में 6.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जिसमें केवल 2.08 प्रतिशत का एनपीए है।
  • मंत्री ने कहा कि प्रत्येक महिला लाभार्थी को स्थानीय उत्पादों की बिक्री के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की बचत करनी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है।
  • उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि कुछ वर्षों के भीतर, वह 10 लाख ‘लखपति दीदियों’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और कहा कि वह दिन दूर नहीं जब “कुछ लखपति दीदी करोड़पति दीदी बन जाएंगी”।
  • मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के उत्पादन में लगी ग्रामीण एसएचजी महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए कई प्रयास कर रहा है।

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गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन

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गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें राज्यपाल थे। गुजरात के राज्यपाल के रूप में अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने मध्या के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। प्रदेश और गोवा। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और दिल्ली में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, वे एक प्रमुख शिक्षाविद भी थे।

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कोहली, जो प्रमुख शिक्षाविद भी हैं, ने 1994 में एक पाठक के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले कई वर्षों तक दिल्ली के हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज में पढ़ाया। वह एक प्रमुख छात्र नेता और अखिल भारतीय विद्या परिषद (एबीवीपी) के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1994 से 2000 तक राज्य सभा में सेवा की और अन्य समिति सदस्यों के बीच हाउसिंग कमेटी की अध्यक्षता की।

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कैबिनेट ने योग्यता, प्रशिक्षण की पारस्परिक मान्यता के लिए आईसीएआई और आईसीए इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

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माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र  मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय  मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

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आईसीएआई और आईसीए इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापनों का महत्व:

समझौता ज्ञापन योग्यता की मान्यता प्रदान करने, एक-दूसरे के सदस्यों के प्रशिक्षण और मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक ब्रिजिंग तंत्र निर्धारित करके सदस्यों को अच्छी स्थिति में प्रवेश देने के लिए है।

इस समझौता ज्ञापन के पक्षकार एक-दूसरे को अपनी योग्यता/प्रवेश आवश्यकताओं, सीपीडी नीति, छूट और किसी भी अन्य प्रासंगिक मामलों में भौतिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

आईसीएईई के साथ सहयोग यूके में भारतीय सीए के लिए और भारतीय सीए के लिए बहुत सारे पेशेवर अवसर लाएगा जो यूके में वैश्विक पेशेवर अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

दो संगठनों के बीच एक लंबी समझ:

हालांकि यह दो सम्मानित संस्थानों के बीच समझ का पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी डायरेक्ट पाथवे योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सामान्य सदस्य एसीए के लिए अध्ययन कर सकते थे और 15 एसीए परीक्षा मॉड्यूल में से 12 के क्रेडिट के लिए पात्र थे।हालांकि, नवीनतम समझौता ज्ञापन ब्रेक्सिट युग के बाद पहला है। इससे पहले, आईसीएईडब्ल्यू ने सहमति व्यक्त की कि उचित रूप से योग्य आईसीएआई सदस्य आईसीएईडब्ल्यू सदस्यता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि आईसीएईडब्ल्यू के पाथवे “अनुभव की परीक्षा” उत्तीर्ण करें।

समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित पर विचार किया गया था:

1) उपरोक्त सुविधा के लिए, आईसीएईडब्ल्यू आईसीएआई सदस्यों को प्रदान करेगा जो न्यूनतम पांच वर्षों के लिए पूर्ण सदस्यता रखते हैं, सीपीई घंटे अद्यतित हैं और एक अच्छा अनुशासनात्मक रिकॉर्ड रखते हैं।

2) संदेह से बचने के लिए एक ‘उचित रूप से योग्य सदस्य’ वह है जिसने आईसीएआई के शिक्षा और प्रशिक्षण मार्ग को पूरा करने के माध्यम से एक सहयोगी सदस्य या साथी सदस्य के रूप में आईसीएआई की सदस्यता प्राप्त की है।

3) आईसीएआई सदस्य जो एक उन्नत क्रेडिट एमओयू या किसी अन्य पेशेवर निकाय के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते के आधार पर आईसीएआई के सदस्य हैं, इस समझौते के तहत आईसीएईडब्ल्यू सदस्यता के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि आईसीएईडब्ल्यू द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

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दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में लगाई गई घंटी

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भारत के दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की याद में, नेपाल के प्रतिष्ठित श्री मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई गई है। चार पूर्व भारतीय सेना प्रमुखों जनरल वीएन शर्मा, जनरल जेजे सिंह, जनरल दीपक कपूर और जनरल दलबीर सुहाग की यात्रा के दौरान मुस्तांग जिले में श्रद्धेय हिंदू मंदिर में “बिपिन बेल” नामक घंटी लगाई गई है।

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गोरखा रेजिमेंट के अधिकारी होने के नाते नेपाल और नेपाली लोगों के साथ स्वर्गीय रावत का संबंध गहरा था। रावत ने अपने नेपाली समकक्ष राजेंद्र छेत्री के निमंत्रण पर नेपाल की यात्रा के दौरान नेपाली सेना की मानद जनरल उपाधि प्राप्त की। मुक्तिनाथ मंदिर परिसर में “बिपिन बेल” स्थापित किया गया है जो दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस मंदिर का दौरा किया था जब उन्होंने नेपाल की यात्रा की थी।हजारों भारतीय तीर्थयात्री हर साल प्रार्थना और पूजा करने के लिए मुक्तिनाथ जाते हैं। भारतीय सेना के चार पूर्व प्रमुखों ने शनिवार को 260 वें नेपाली सेना दिवस समारोह में भाग लिया, जहां 11 गोरखा राइफल्स के भारतीय सेना बैंड ने अपना पहला प्रदर्शन किया।

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