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IDEX के तीसरे दिन NAVDEX 2023 में $ 1.5 बिलियन के 11 सौदों पर हस्ताक्षर किए गए

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तवाज़ुन परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (आईडीईएक्स) और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी (NAVDEX) 2023 के तीसरे दिन 5.8 बिलियन डीएचएस ($ 1.579 बिलियन) के 11 सौदों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय की ओर से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कुल नौ सौदों पर हस्ताक्षर किए गए थे, और अबू धाबी पुलिस की ओर से डीएचएस 134 एम के दो अनुबंधों को सील कर दिया गया था।

रक्षा मंत्रालय की ओर से हस्ताक्षरित अनुबंध चार स्थानीय कंपनियों को दिए गए थे, जिनका कुल मूल्य डीएचएस 5.05 बिलियन था। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ डीएचएस 694 एम के पांच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

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IDEX के तीसरे दिन NAVDEX 2023 में $ 1.5 बिलियन के 11 सौदों पर हस्ताक्षर किए गए- मुख्य बिंदु

  • सबसे बड़े दो अनुबंध एज ग्रुप की सहायक कंपनियों को दिए गए थे। इनमें सामरिक डेटा लिंक नेटवर्क विकसित करने के लिए पृथ्वी के साथ एक डीएचएस 4 बिलियन सौदा और अल तारिक प्रणाली की खरीद के लिए हैल्कन को डीएचएस 1 बिलियन का अनुबंध शामिल था।
  • नाव कार्यशाला को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाइविंग ट्रेड के साथ डीएचएस 28 मीटर के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि स्कैनिंग और निगरानी उपकरणों की खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्रुप के साथ डीएचएस 27 मीटर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  • अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में फ्रांस के थेल्स के साथ दो अनुबंध शामिल थे – एक जीएम -200 रडार के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए डीएचएस 176 मीटर और सीएमएस पर तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक और डीएचएस 6 एम समझौता।
  • एंटी-टॉरपीडो के कैंटो सिस्टम और एमयू -90 टॉरपीडो खरीदने के लिए फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप के साथ डीएचएस 407 एम अनुबंध पर भी मुहर लगाई गई थी।
  • अबू धाबी पुलिस की ओर से हस्ताक्षरित दो सौदों में एडब्ल्यू 139 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इटली के लियोनार्डो के साथ डीएचएस 62 मिलियन का अनुबंध और एज सहायक कंपनी निम्र के साथ अजबान वाहन 4×4 खरीदने के लिए डीएचएस 72 मीटर का अनुबंध शामिल है।

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जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझोते पर विचार

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जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की 25-26 फरवरी को होने वाली भारत यात्रा में जर्मनी और भारत के बीच भारत में संयुक्त रूप से छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 5.2 अरब डॉलर के समझौते को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नौसेना परियोजना एक पश्चिमी सैन्य विनिर्माण शक्ति का सबसे हालिया प्रयास है जो नई दिल्ली को रूसी सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता से दूर करने का प्रयास है।

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5.2 अरब डॉलर में 6 पनडुब्बियों के लिए भारत-जर्मनी समझौता: मुख्य बिंदु

  • अपनी 16 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 11 20 साल से अधिक पुरानी होने के साथ, भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास में अपने पुराने पनडुब्बी बेड़े का पुनर्निर्माण करना चाहता है।
  • भारतीय नौसेना के पास दो स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी उपलब्ध हैं।
  • कई वर्षों तक हथियारों के शीर्ष आयातकों में से एक होने के बाद, राष्ट्रीय सरकार विदेशी भागीदारों के सहयोग से घरेलू हथियार उत्पादन बढ़ाने का इरादा है।
  • मई 2022 में मोदी की पेरिस यात्रा से ठीक पहले, फ्रांस का नौसेना समूह 2021 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी विफलता के कारण परियोजना से पीछे हट गया।

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यात्रा और समझौते के बारे में

  • स्कोल्ज की यात्रा के दौरान, दोनों देश पनडुब्बी परियोजना पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम (टीकेएमएस) दो अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं में से एक है। बर्लिन समझौते का समर्थन करेगा।
  • समझौते के अनुसार, एक विदेशी पनडुब्बी निर्माता को वहां पनडुब्बियों का उत्पादन करने के लिए एक भारतीय व्यवसाय के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होगी।
  • एक शर्त जो अधिकांश विदेशी निगमों के लिए एक चिपकने वाली बिंदु रही है, विदेशी कंपनी को ईंधन-सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) के लिए एक विशेष तकनीक प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जो एक और आवश्यकता है।
  • जर्मनी से आग्रह किया गया है कि वह भारत के लिए पनडुब्बियों के सहयोगात्मक निर्माण की गारंटी दे, न कि केवल आपूर्ति पक्ष की मदद की।
  • विदेश मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार, स्कोल्ज भारत के रक्षा और व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  • बर्लिन में सरकारी अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जर्मन सरकार संभवतः इस तरह के सौदे का समर्थन करेगी।
  • हालांकि कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है, गठबंधन सरकार ने भारत के बंदूकों के हस्तांतरण पर अपना रुख ढीला कर दिया है और फरवरी की शुरुआत में सैन्य हार्डवेयर के पैकेज के निर्यात की अनुमति दी है।

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UAE ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप-मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की

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इजरायल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सहित I2U2 देशों की एक उप-मंत्रिस्तरीय बैठक ने ऊर्जा संकट और खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा की। यूएई ने अबू धाबी में I2U2 की पहली उप-मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें निजी क्षेत्र के अभ्यावेदन के साथ चार देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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UAE ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप-मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की- मुख्य बिंदु

  • व्यापार मंच के दौरान, I2U2 नेतृत्व ने ऊर्जा संकट और खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन सहित क्षेत्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग और निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की।
  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि इस क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने के तरीके पर रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए।
  • सामूहिक चुनौतियों को दूर करने और I2U2 के साथ समन्वय को गहरा करने की प्रतिबद्धता प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता और लचीलापन में सुधार के लिए निवेश और पहल का समर्थन करने के लिए एक क्षेत्रीय मॉडल के रूप में काम करना जारी रखती है।
  • अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राज्य मंत्री अहमद बिन अली अल सैघ द्वारा आयोजित, मंच में इजरायल के विदेश मामलों के मंत्रालय के महानिर्देशक  रोनेन लेवी और भारत के आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने भाग लिया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के लिए अवर राज्य सचिव जोस डब्ल्यू फर्नांडीज ने किया।

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पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए अफगानिस्तान से लगी तोरखम सीमा खोली

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पाकिस्तान ने तोरखाम बॉर्डर को फिर से खोल दिया है। सीमा खुलने से फंसे 7000 ट्रकों की फिर से आवाजाही शुरू हो गई है। आतंकी संगठन टीटीपी के हमलों के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे जिसके चलते बीते दिन अफगानिस्तान के द्वारा सीमा को बंद कर दिया था। इस वजह से तोरखाम सीमा व्यापार मार्ग पर खाद्य पदार्थों से लदे 7000 ट्रक फंस गए थे। तोरखाम क्रॉसिंग बॉर्डर पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। यह पाकिस्तान के लिए मध्य एशियाई देशों के लिए एक व्यापार के लिए जोड़ने वाला रास्ता है।

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बीते दिन तोरखान को अफगान तालिबान द्वारा बंद कर दिया गया था। जब इस्लामाबाद ने काबुल पर पाकिस्तान के तालिबान आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया, जिनके सीमा पार हमलों से देश में हिंसा बढ़ी है। इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने केवल पैदल यात्रियों के लिए तोरखम सीमा को फिर से खोला था। जबकि सब्जियों, पोल्ट्री और अंडे जैसे खराब होने वाले सामानों से भरे 7,000 ट्रक फंसे हुए थे।

 

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (पीएजेसीसीआई) के निदेशक जिया-उल-हक सरहदी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से तोरखाम सीमा खोल दी गई है और कार्गो समेत सभी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। उन्होंने पहले कहा था कि अगर पाकिस्तानी सरकार ने गेट नहीं खोला तो सीमा बंद होने से निर्यातकों और व्यापारियों को भारी नुकसान होगा।

 

FATF Blacklists Myanmar, Calls for Due Diligence To Transactions in Nation_70.1

वित्तीय अपराध निगरानी संस्था एफएटीएफ ने यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता निलंबित की

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वित्तीय अपराध की निगरानी करने वाले वैश्विक संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि यूक्रेन में मास्को (रूस) के संघर्ष ने एफएटीएफ के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

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वित्तीय अपराध निगरानी संस्था एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता निलंबित की: मुख्य बिंदु

  • FATF एक अंतर-सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करके और राष्ट्रों द्वारा उनके पालन की निगरानी करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए बनाया गया है।
  • यूक्रेन ने रूस को निलंबित करने के एफएटीएफ के फैसले की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि वह मास्को को और दंडित करने और ब्लैकलिस्ट करने के लिए एफएटीएफ के सदस्यों के साथ काम करना जारी रखेगा।
  • मॉस्को पर दबाव डालने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, जिसका आक्रमण अपने दूसरे वर्ष में शुरू हुआ, यूक्रेन ने बार-बार रूस को संगठन से बाहर रखने का आह्वान किया है।
  • रूस अभी भी एक सदस्य है, इस तथ्य के बावजूद कि इसे निलंबित कर दिया गया है।

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FATF के बारे में

  • फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी नीति बनाने वाला निकाय है जिसका लक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के साथ-साथ दुनिया भर में मानकों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को बनाना और बढ़ावा देना है।
  • एफएटीएफ ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मानदंड लागू करने के लिए अतिरिक्त जांच के दायरे में आने वाले देशों की अपनी ‘ग्रे सूची’ से मोरक्को को हटा दिया और दक्षिण अफ्रीका को उस सूची में शामिल कर लिया।
  • एफएटीएफ की सदस्यता 39 देशों में है, जिसमें अमेरिका, भारत, चीन, सऊदी अरब के साथ-साथ यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यूक्रेन एक भागीदार नहीं है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए

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24 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गये हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लांच किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लांच किया था। इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के बारे में

 

  • इसे 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था।
  • इस योजना के तहत तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों मेंहर चार महीने में स्थानांतरित किया जाता है।
  • यह भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  • इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
  • अब तक पात्र किसान परिवारों को पीएम-किसान के तहत 12 किश्तों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है।

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सीएससी अकादमी और नाइलिट ने डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) ने भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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मुख्य बिंदु

 

  • इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित करने का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित एवं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोनों संगठनों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना है।
  • समझौता ज्ञापन के तहत, सीएससी अकादमी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौशल विकास दोनों ही साथ में वर्चुअल अकादमी, प्रमाणन एवं सुविधा केंद्र की स्थापना, संकाय विकास कार्यक्रम, डिजिटल तथा वित्तीय समावेशन, उद्यमिता विकास, सामग्री व प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और आपसी भागीदारों एवं गैर सरकारी संगठनों को सहयोग का प्रावधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित तथा कार्यान्वित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
  • इस अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने इस सहयोग के बारे में कहा कि सीएससी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाने के हमारे मिशन को पूरा करने करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • यह साझेदारी हमें व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी और उन्हें नए कौशल हासिल करने में सहायता करेगी जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक हैं।

 

सीएससी अकादमी के बारे में

 

सीएससी अकादमी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी एसपीवी) की सहायक कंपनी है और भारत के ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस संगठन का लक्ष्य देश में डिजिटल डिवाइड को पाटना और ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

 

एनआईईएलआईटी के बारे में

 

एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध है। यह संगठन प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करता है और इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाना है।

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CJI DY चंद्रचूड़ ने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए “न्यूट्रल उसाइटेशन” लॉन्च किए

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों के “न्यूट्रल साइटेशन” शुरू किए हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत के सभी फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत में निर्णयों की पहचान करने और उद्धृत करने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित पद्धति की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं।

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CJI DY चंद्रचूड़ ने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए “तटस्थ उद्धरण” लॉन्च किए- मुख्य बिंदु

  • सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ सूचीबद्ध करने के लिए मामलों के तत्काल उल्लेख पर सुनवाई करने के लिए इकट्ठी हुई, और सीजेआई ने घोषणा की कि शीर्ष अदालत के सभी फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सूचित किया कि उन्होंने तटस्थ उद्धरण शुरू किए हैं। अदालत के सभी फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे.’ उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के करीब 30,000 फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे।
  • उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है कि उच्च न्यायालय भी इसका अनुसरण करेंगे। शीर्ष अदालत मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग कर रही थी, जो उसके फैसलों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेगी।

                                      Find More National News HerePerson Of The Year: Dr. Subramaniam Jaishankar, Foreign Minister Of India_70.1

इन्फोसिस ने क्लाउड को अपनाने के उद्योग में तेजी लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया

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अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं और परामर्श इंफोसिस ने घोषणा की कि वह एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से दुनिया भर में एंटरप्राइज क्लाउड परिवर्तन यात्रा में तेजी लाने में मदद करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने सहयोग का विस्तार करेगा। इंफोसिस क्लाउड रडार के अनुसार, प्रभावी क्लाउड अपनाने के माध्यम से उद्यम सालाना शुद्ध नए मुनाफे में $ 414 बिलियन तक जोड़ सकते हैं।

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क्लाउड को अपनाने के प्रभाव के बारे में अन्य जानकारी :

रिपोर्ट में यह भी गणना की गई है कि क्लाउड को अपनाने से बाजार में गति और नई राजस्व धाराओं की खोज करने की क्षमता में सुधार हुआ और इसके परिणामस्वरूप लाभ वृद्धि में सालाना 11.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सहयोग के बारे में अन्य जानकारी :

  • इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के बीच विस्तारित रणनीतिक सहयोग से उद्यमों को इंफोसिस कोबाल्ट क्लाउड पेशकशों और माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों का सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा, जिसका नेतृत्व एज़ूर ने किया है।
  • सहयोग को गहरा करने के लिए इन्फोसिस कोबाल्ट समाधानों को माइक्रोसॉफ्ट के उद्योग के बादलों के साथ जोड़ना, उद्यमों को चुस्त क्लाउड-संचालित प्लेटफार्मों का निर्माण करने और बड़े पैमाने पर नवाचार करने के लिए सशक्त बनाना शामिल होगा।
  • एप्लिकेशन आधुनिकीकरण, उद्यम समाधान, डेटा एनालिटिक्स और एआई, डिजिटल कार्यस्थल समाधान, कम-कोड, नो-कोड पावर प्लेटफॉर्म और साइबर सुरक्षा नवाचारों में संयुक्त क्षमताएं क्लाउड-संचालित परिवर्तन के लिए एक मजबूत नींव बनाएंगी।
  • ये उद्यमों को सर्वश्रेष्ठ नस्ल माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफार्मों से आने वाले लाभ लाएंगे, साथ ही इंफोसिस कोबाल्ट सूट ऑफ क्लाउड-संचालित समाधान, समय-दर-बाजार को कम करने और मूल्य को अधिकतम करने के लिए लागू किए गए हैं।

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RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया

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भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर निकासी सहित पांच सहकारी बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अलग-अलग बयानों में कहा कि प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे। प्रतिबंधों के साथ, बैंक, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना, ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, कोई निवेश नहीं कर सकते हैं, कोई देयता नहीं उठा सकते हैं, और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं कर सकते हैं।

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सहकारी बैंक हैं:

एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के ग्राहक; आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र); और शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, कर्नाटक में मांड्या जिला तीन उधारदाताओं की वर्तमान तरलता स्थिति के कारण अपने खातों से धन नहीं निकाल सकता है।

हालांकि, उरवाकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरवाकोंडा, (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं।

आरबीआई ने कहा कि सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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