नए vs पुराने संसद भवन: 10 प्रमुख विशेषताएं

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद का न‍वन‍िर्मि‍त भवन राष्‍ट्र को समर्प‍ित करेंगे। गुजरात की ड‍िजाइन कंपनी एचसीपी ने इसे तैयार क‍िया है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कई मामलों में अलग है।

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10 प्रमुख विशेषताएं

 

बैठने की क्षमता में वृद्धि: नई संसद भवन लोकसभा में 888 संसद सदस्यों (सांसदों) को समायोजित करने में सक्षम होगी, जो वर्तमान लोकसभा की क्षमता का तीन गुना है। इसी तरह, नई राज्यसभा में 384 सीटों का प्रावधान होगा, जो भविष्य के सांसदों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को पूरा करेगा।

सेंट्रल हॉल का न होना: पुराने संसद भवन के विपरीत नए भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसके बजाय, नए संसद भवन में लोकसभा हॉल को संयुक्त सत्रों को आसानी से समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। यह संयुक्त सत्रों के दौरान अतिरिक्त कुर्सियों को स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए 1,272 लोगों को बैठने में सक्षम होगा।

भूकंपरोधी निर्माण: नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्धारित भूकंप जोन-5 दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष रूप से पर्याप्त भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाए किए गए हैं। नए भवन को सभी मॉडर्न ऑडियो-विजुअल टेक्नॉलजी और डेटा नेटवर्क प्रणालियों से लैस किया गया है।

मोर और कमल के फूल की थीम: नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा अलग-अलग थीम प्रदर्शित करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी, मोर को शामिल किया जाएगा, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल, कमल को उनकी संबंधित संरचनाओं में शामिल किया जाएगा।

आधुनिक तकनीकी सुविधाएं: सदन की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद की सीट के सामने एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। यह विशेषता, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश को उपहार, इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद निर्मित पहला संसद भवन बनाती है।

पर्यावरण-हितैषी पहलें: नए संसद भवन में स्थिरता और पर्यावरण-मित्रता को प्राथमिकता दी गई है। यह 30 प्रतिशत बिजली की खपत को बचाने के लिए हरित निर्माण सामग्री का उपयोग करेगा और उपकरणों को शामिल करेगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली लागू की जाएगी।

बढ़ी हुई समिति कक्ष सुविधाएं: नए संसद भवन में परिष्कृत ऑडियो-विजुअल सिस्टम से सुसज्जित समिति कक्षों की संख्या काफी अधिक होगी। इस अपग्रेड से संसदीय समितियों के सुचारू कामकाज में मदद मिलेगी।

मीडिया सुविधाएं: नए संसद भवन में मीडिया के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मीडिया कर्मियों के लिए कुल 530 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस है।

जनता के अनुकूल डिजाइन: नए संसद भवन का उद्देश्य जनता के लिए अधिक सुलभ होना है। बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश के साथ इसे सार्वजनिक संसद भवन बनाने की तैयारी चल रही है। विशेष प्रवेश द्वार आम जनता को सार्वजनिक गैलरी और केंद्रीय संवैधानिक गैलरी तक पहुंचने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त, नए भवन में अग्नि सुरक्षा सुविधाओं में सुधार होगा।

वास्तुकला डिजाइन और निर्माण: नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसका डिजाइन एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण के लिए कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्गमीटर है, जो दिल्ली के केंद्र में एक आधुनिक वास्तुकला का चमत्कार है।

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यूपीएससी सदस्य के रूप में सुमन शर्मा ने ली शपथ

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सुश्री सुमन शर्मा, 1990 बैच ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने शपथ दिलाई। सुश्री सुमन शर्मा ने भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी के रूप में कार्य किया है, और 30 से अधिक वर्षों का शानदार कैरियर रहा है, कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और अंतर्राष्ट्रीय कराधान, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण, निर्यात संवर्धन योजनाओं और बिजली व्यापार समझौतों के विषय मामलों के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं।

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सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली: मुख्य बिंदु

  • सुश्री शर्मा को आयकर विभाग की जांच विंग में काम करते हुए “सर्वश्रेष्ठ खोज के लिए पुरस्कार” दिया गया था।
  • उन्होंने सीएलए, नई दिल्ली के विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में उत्तरी क्षेत्र में स्थित सभी निर्यातकों के लिए निर्यात संवर्धन योजनाओं का काम किया।
  • सुश्री शर्मा ने ड्यूक यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए में बजट फोरकास्टिंग पर मिड-करियर कोर्स और एमडीआई, गुरुग्राम, आईआईएम, बैंगलोर और आईबीएफडी, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में प्रबंधन पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया है।
  • हाल ही में, सुश्री सुमन शर्मा को भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया था। एसईसीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के दौरान, कंपनी ने अपने राजस्व और मुनाफे में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी।
  • इसने अपने कार्यकाल के दौरान ‘मिनी रत्न’ का दर्जा भी हासिल किया। सुश्री शर्मा को नीतिगत सुधारों से संबंधित विभिन्न बोर्डों और समितियों के सदस्य/अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया है।

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RBI ने मराठा सहकारी बैंक के कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक के समामेलन की स्वैच्छिक योजना के लिए मंजूरी दे दी है। यह विलय आरबीआई की घोषणा के अनुसार 29 मई, 2023 से प्रभावी होगा। यह निर्णय 1946 में मुंबई में सात शाखाओं के साथ स्थापित मराठा सहकारी बैंक को 31 अगस्त, 2016 से केंद्रीय बैंक द्वारा नियामक निर्देशों के तहत रखा गया था।यह योजना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्राधिकरण के तहत स्वीकृत की गई है।

मराठा सहकारी बैंक, मुंबई में एक प्रमुख सहकारी बैंक, 2016 से आरबीआई द्वारा नियामक हस्तक्षेप का सामना कर रहा है। केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए निर्देशों के तहत, बैंक के संचालन की बारीकी से निगरानी और विनियमन किया गया था। द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक के साथ विलय का निर्णय मराठा सहकारी बैंक की स्थिरता और निरंतर सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

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रिजर्व बैंक ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की कि मराठा सहकारी बैंक और कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक के बीच विलय की स्वैच्छिक योजना को आवश्यक मंजूरी मिल गई है। नियामकीय मंजूरी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 ए (4) और धारा 56 के प्रावधानों के तहत दी गई है। आरबीआई का यह फैसला जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

29 मई, 2023 से लागू होने वाली इस योजना के साथ, मुंबई में स्थित मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी, जिसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। विलय मराठा सहकारी बैंक के ग्राहकों को अपनी बैंकिंग गतिविधियों को द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक में स्थानांतरित करने की अनुमति देगा, जिससे न्यूनतम व्यवधान और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक, कई राज्यों में काम करने वाला एक शहरी सहकारी बैंक, 140 शाखाओं के नेटवर्क का दावा करता है। मार्च 2022 के अंत तक क्रमशः 16,522 करोड़ रुपये और 12,293 करोड़ रुपये की जमा और अग्रिम राशि के साथ, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक की एक मजबूत वित्तीय स्थिति और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छी तरह से स्थापित उपस्थिति है।

द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक का विलय संस्थानों और उनके ग्राहकों दोनों के लिए कई फायदे प्रदान करता है। यह मराठा सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करता है, उनके हितों और जमा की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, विलय वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है और द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक आधार का विस्तार करता है, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में इसके विकास और स्थिरता में योगदान देता है।

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भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट: रुपये की स्थिरता के लिए आरबीआई का हस्तक्षेप

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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बढ़ रहा था, ने 19 मई, 2023 को समाप्त सप्ताह में 6.1 बिलियन डॉलर की गिरावट का अनुभव किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, यह वापसी लगातार तीन साप्ताहिक वृद्धि के बाद आई है और इससे भंडार के सभी घटक प्रभावित होते हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए) सबसे अधिक प्रभावित होती हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 593.48 अरब डॉलर

19 मई, 2023 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 593.48 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले सप्ताह से 6.052 बिलियन डॉलर की कमी को दर्शाता है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.553 अरब डॉलर बढ़कर 600 अरब डॉलर के करीब 599.53 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इससे पहले देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.196 अरब डॉलर बढ़ा था। उल्लेखनीय है कि मई के पहले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 4.532 अरब डॉलर का उछाल आया था।

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विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई

नवीनतम सप्ताह (19 मई, 2023) के दौरान, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में 4.654 बिलियन डॉलर की गिरावट आई, जिससे कुल एफसीए 524.945 बिलियन डॉलर हो गया। इससे पिछले सप्ताह एफसीए में 3.577 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी।

सोने के भंडार और अन्य घटक

एफसीए के अलावा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के अन्य घटकों में भी गिरावट देखी गई। स्वर्ण भंडार 1.227 अरब डॉलर घटकर 45.127 अरब डॉलर रह गया, जबकि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 13.7 करोड़ डॉलर घटकर 18.276 अरब डॉलर रह गया। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में आरक्षित स्थिति $ 35 मिलियन से घटकर $ 5.130 बिलियन हो गई।

पिछले आरक्षित स्तरों की तुलना

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो देश की विदेशी परिसंपत्तियों के मजबूत संचय को दर्शाता है। हालांकि, 31 मार्च, 2023 तक, विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 578.4 बिलियन डॉलर हो गया था, जो विदेशी मुद्रा भंडार की उतार-चढ़ाव की प्रकृति को उजागर करता है।

रुपये को स्थिर करने के लिए RBI का हस्तक्षेप

रुपये की विनिमय दर में गिरावट से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विदेशी मुद्रा बाजार में हाजिर और अग्रिम दोनों पदों के जरिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य रुपये के मूल्य को स्थिर करना और देश में समग्र आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।

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आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए एडीबी देगा 141.12 मिलियन डॉलर का कर्ज

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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने 23 मई 2023 को आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिये 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस राशि का उपयोग राज्य में तीन औद्योगिक संकुलों में सड़क, जल आपूर्ति तंत्रों और बिजली वितरण नेटवर्क के निर्माण में किया जाएगा।

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मुख्य बिंदु

 

  • यह समझौता आंध्र प्रदेश में तीन औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक बुनियादी सुविधाओं के विकास को समर्थन देने के लिये किया गया है। ये हैं: सड़क, जलापूर्ति संयंत्र और विद्युत वितरण तंत्र।
  • यह ऋण एडीबी द्वारा वर्ष 2016 में मंजूर किए गए कार्यक्रम के तहत 500 मिलियन डॉलर के कई किस्त वाली वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) की दूसरी किस्त है।
  • इस ऋण सुविधा से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और श्रीकलाहस्ती-चित्तूर क्षेत्र मंजूरी के तहत तीन औद्योगिक क्लस्टरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

 

आंध्र प्रदेश को ऋण से होने वाले लाभ

 

एडीबी के वित्तपोषण से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ने के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा परियोजना लक्षित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये औद्योगीकरण में राज्य को मदद मिलेगी। इस परियोजना से राज्य में निवेश बढ़ाने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का कौशल विकास में मदद मिलेगी।

 

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नए संसद भवन के उद्घाटन पर लॉन्च होगा 75 रुपये का सिक्का, जानें सबकुछ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का (Rs 75 Coin) लॉन्च किया जाएगा। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 50 फीसदी चांदी और 40 फीसदी कॉपर का मिश्रण होगा। वहीं 5-5 फीसदी निकल और जिंक धातु होंगे।

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75 रुपये के सिक्के की खासियत

 

सरकार 75 रुपये के सिक्के के अग्र भाग पर अशोक स्तंभ के नीचे मूल्यवर्ग 75 रुपये लिखा होगा और दाएं व बाएं हिंदी और अंग्रेज में भारत लिखा होगा। वहीं सिक्के के दूसरी तरफ नए संसद भवन का चित्र होगा जिसके ऊप हिंदी और नीचे अंग्रेजी में संसद संकुल लिखा होगा और संसद के चित्र के ठीक नीचे वर्ष 2023 अंकित होगा। इस सिक्के को भारत सरकार की कोलकाता टकसाल ने बनाया है। पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान लॉन्च किया जाएगा।

 

नए संसद भवन में क्या है खास?

नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन की लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। वहीं नई राज्‍यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्‍यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस है। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के तमाम कमरों में भी हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं।

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ग्रीनहाउस गैस एमिशंस के लिए WMO ने ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी

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विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) निगरानी पहल को मंजूरी देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य गर्मी-फंसाने वाली गैसों को कम करने में तत्काल कार्रवाई का समर्थन करना है जो बढ़ते वैश्विक तापमान में योगदान करते हैं। नव स्थापित ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस वॉच महत्वपूर्ण सूचना अंतराल को संबोधित करेगी, विभिन्न अवलोकन प्रणालियों, मॉडलिंग क्षमताओं और एक व्यापक ढांचे के तहत डेटा आत्मसात को एकीकृत करेगी। डब्ल्यूएमओ के 193 सदस्यों का सर्वसम्मत समर्थन ग्रीनहाउस गैस निगरानी के बढ़ते महत्व और जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के लिए वैज्ञानिक नींव को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस वॉच का महत्व

  • सूचना अंतराल को भरना और एक एकीकृत ढांचा प्रदान करना
  • एकीकृत सतह-आधारित और अंतरिक्ष-आधारित अवलोकन, मॉडलिंग और डेटा आत्मसात करना
  • ग्रीनहाउस गैस अवलोकन और मॉडलिंग उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान में सीमाओं पर काबू पाना

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विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस द्वारा समर्थन

  • ग्रीनहाउस गैस निगरानी के सामाजिक महत्व को पहचानना
  • पृथ्वी प्रणाली की वैज्ञानिक समझ का समर्थन
  • जलवायु समझौतों के लिए शमन कार्यों के आधार को मजबूत करना

ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस वॉच के घटक

A. व्यापक अवलोकन

  • CO2, CH4 और N2O की सतह-आधारित और उपग्रह-आधारित निगरानी
  • सांद्रता, कुल और आंशिक कॉलम मात्रा, ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल और फ्लक्स की निगरानी
  • तेजी से जानकारी साझा करने की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटा का आदान-प्रदान

B. GHG उत्सर्जन का पूर्व अनुमान

  • उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए गतिविधि डेटा और प्रक्रिया-आधारित मॉडल का उपयोग करना
  • शमन योजना के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना

C.वैश्विक पृथ्वी प्रणाली मॉडल

  • जीएचजी चक्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल विकसित करना
  • कार्बन चक्र और इसके निहितार्थ की समझ बढ़ाना

D.  डेटा एसिमिलेशन सिस्टम

  • उच्च सटीकता के लिए मॉडल गणना के साथ टिप्पणियों का संयोजन
  • निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए मूल्यवान उत्पादों का उत्पादन

जीएचजी स्रोतों और सिंक के मूल्यांकन में सुधार

  • जीएचजी और उनके फ्लक्स पर ग्रिड की गई जानकारी
  • जीवमंडल, महासागर और पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों के साथ उनके सहयोग की समझ बढ़ाना।

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Bangladesh-US Joint Naval Exercise held in Chattogram_80.1

मशहूर सिंगर टीना टर्नर का 83 साल की उम्र में निधन

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‘क्वीन ऑफ रॉक एन रोल’ टीना टर्नर का लंबी बीमारी के बाद स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के पास कुसनाच में अपने घर में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गायिका, टीना टर्नर, 1960 के दशक में अपने पति इके टर्नर के साथ प्रदर्शन करने के बाद हिंसक, शोषणात्मक व्यवहार को पार करके वह एक चार्ट-टॉपिंग सोलो कलाकार बनने के लिए आगे बढ़ीं।

टर्नर ने अपने शानदार लाइव प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में प्रशंसकों को अर्जित किया, और उन्हें “प्राइवेट डांसर”, “द बेस्ट”, “व्हाट्स लव गॉट टू डू इट” और “प्राउड मैरी” जैसे गीतों के लिए जाना जाता था। टर्नर को 2016 में आंतों के कैंसर का पता चला था और 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्त हुआ था।

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टीना टर्नर के बारे में

टीना टर्नर का जन्म 26 नवंबर 1939 को हुआ था। उन्हें “रॉक ‘एन’ रोल की रानी” के रूप में जाना जाता था। टर्नर ने 1957 में इके टर्नर के किंग्स ऑफ रिदम के साथ अपना करियर शुरू किया। लिटिल एन नाम के तहत, वह 1958 में अपने पहले रिकॉर्ड, “बॉक्सटॉप” पर दिखाई दीं। 1960 में, उन्होंने हिट युगल एकल “ए फूल इन लव” के साथ टीना टर्नर के रूप में शुरुआत की।

जोड़ी इके और टीना टर्नर “इतिहास में सबसे दुर्जेय लाइव एक्ट्स में से एक” बन गई। उन्होंने 1976 में डिसबैंडिंग होने से पहले “इट्स टू वर्क आउट फाइन”, “रिवर डीप – माउंटेन हाई”, “प्राउड मैरी” और “नटबुश सिटी लिमिट्स” जैसी हिट फिल्में कीं।

टर्नर ने पहले एकल कलाकार के लिए सबसे अधिक भुगतान करने वाले दर्शकों (1988 में 180,000) के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। टर्नर ब्रिटेन के पहले कलाकार थे जिनके पास लगातार सात दशकों में शीर्ष 40 हिट थे; उनके पास कुल 35 यूके शीर्ष 40 हिट हैं। उसने दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे, जिसमें 10 मिलियन की प्रमाणित आरआईएए एल्बम बिक्री भी शामिल है।

टर्नर ने कुल 12 ग्रैमी पुरस्कार जीते। इन पुरस्कारों में आठ प्रतिस्पर्धी ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं; वह सर्वश्रेष्ठ महिला रॉक वोकल प्रदर्शन के लिए दिए गए सबसे अधिक पुरस्कारों के लिए रिकॉर्ड (पैट बेनातर के साथ) साझा करती है। उनकी तीन रिकॉर्डिंग, “रिवर डीप – माउंटेन हाई” (1999), “प्राउड मैरी” (2003), और “व्हाट्स लव गॉट टू डू इट” (2012) ग्रैमी हॉल ऑफ फेम में हैं।

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Actor Sarath Babu passes away at the age of 71_90.1

चीता परियोजना: प्रकृति की संरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम

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राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है, और ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय पिछले दो महीनों में स्थानांतरण परियोजना के हिस्से के रूप में लाए गए छह चीतों की मृत्यु के बाद लिया गया था। अन्य 10 सदस्यों में राजस्थान के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक आरएन मेहरोत्रा; पीआर सिन्हा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व निदेशक; एचएस नेगी, पूर्व एपीसीसीएफ, वन्यजीव; और पीके मलिक, डब्ल्यूआईआई में पूर्व संकाय।

जीएस रावत, डब्ल्यूआईआई के पूर्व डीन; मित्तल पटेल, अहमदाबाद स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता; कमर कुरैशी, डब्ल्यूआईआई वैज्ञानिक और एनटीसीए के महानिरीक्षक; और एमपी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव और मुख्य वन्यजीव वार्डन अन्य सदस्य हैं।

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चीता परियोजना की देखरेख के लिए एनटीसीए ने नई समिति का गठन किया: मुख्य बिंदु

  • अंतरराष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों का एक परामर्श पैनल चीता परियोजना के लिए आवश्यकता पड़ने पर सलाह प्रदान करेगा।
  • पैनल में एड्रियन टॉरडिफ, पशु चिकित्सा वन्यजीव विशेषज्ञ, प्रिटोरिया विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका; लॉरी मार्कर, चीता संरक्षण कोष, नामीबिया; एंड्रयू जॉन फ्रेजर, फार्म ओलिवनबोश, दक्षिण अफ्रीका और विन्सेंट वैन डैन मर्वे, प्रबंधक, चीता मेटापॉपुलेशन प्रोजेक्ट, दक्षिण अफ्रीका।
  • मंत्रालय ने बताया है कि मध्य प्रदेश वन विभाग और एनटीसीए को चीता परिचय की समीक्षा, प्रगति, निगरानी और सलाह देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
  • यह ईको-टूरिज्म के लिए चीता आवास खोलने और इस संबंध में नियमों पर सुझाव प्रदान करेगा।
  • पैनल, जो दो साल के लिए लागू होगा और हर महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा, सामुदायिक इंटरफेस और परियोजना गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भी सुझाव देगा।

चीता परियोजना समिति के सदस्य

  1. राजेश गोपाल, अध्यक्ष
  2. आरएन मेहरोत्रा, राजस्थान के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक
  3. पीआर सिन्हा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व निदेशक
  4. एचएस नेगी, पूर्व एपीसीसीएफ, वन्यजीव
  5. पीके मलिक, डब्ल्यूआईआई में पूर्व संकाय
  6. जीएस रावत, डब्ल्यूआईआई के पूर्व डीन
  7. मित्तल पटेल, अहमदाबाद स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता
  8. कमर कुरैशी, डब्ल्यूआईआई वैज्ञानिक और एनटीसीए के महानिरीक्षक
  9. एमपी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव
  10. मुख्य वन्यजीव वार्डन

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आयरलैंड: शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला बना पहला देश

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आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है। आयरिश स्वास्थ्य मंत्री, स्टीफन डोनेली ने नई नीति को मंजूरी दे दी है, जो 22 मई, 2026 से लागू होगी। इस तीन साल की अवधि का उद्देश्य व्यवसायों को नए सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

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आयरलैंड शराब स्वास्थ्य चेतावनियों को लागू करने के लिए तैयार: मुख्य बिंदु

  • यूरोपीय संघ (ईयू) में पहली बार प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद से शराब उद्योग से मजबूत विरोध का सामना करने के बावजूद, आयरलैंड ने अपने नागरिकों के लिए सभी शराब उत्पादों पर शराब के हानिकारक प्रभावों के बारे में स्पष्ट और संक्षिप्त चेतावनी देने का अधिकार सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया है।
  • इन स्वास्थ्य चेतावनियों, जिनमें कैंसर जैसे जोखिमों के बारे में जानकारी शामिल है, को विश्व स्वास्थ्य संगठन से समर्थन मिला है और यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन दोनों द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  • उनकी प्रभावशीलता दिखाने वाले सबूतों का एक बढ़ता हुआ निकाय भी है।
  • हालांकि, दुनिया भर में शराब उद्योग के अधिकारियों ने इन चेतावनियों का जोरदार विरोध किया है और उनके कार्यान्वयन को रोकने के लिए आक्रामक लॉबिंग में लगे हुए हैं।
  • आयरलैंड ने यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन में दो प्रमुख बाधाओं को पार करने के बाद स्वास्थ्य चेतावनी लेबल को लागू करने में प्रगति की।
  • जबकि शराब कंपनियों ने शिकायतें उठाईं, इन संगठनों ने प्रतिस्पर्धा या अन्य मुद्दों के आधार पर प्रस्तावित उपाय को अवरुद्ध नहीं करने का फैसला किया।

शराब उद्योग ने जनता के लिए अपने उत्पादों से जुड़े खतरों का खुलासा करने की अनिच्छा के कारण शराब उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबल की शुरूआत में बाधा डालने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय कृषि आयुक्त के मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्यों ने यूरोपीय संघ को स्वास्थ्य चेतावनियों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तुरंत बाद शराब दिग्गज डियाजियो के साथ मुलाकात की।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सबक

  • आयरलैंड की राजधानी: डबलिन
  • आयरलैंड की मुद्रा: आयरिश पाउंड, यूरो
  • आयरलैंड के प्रधान मंत्री: लियो वराडकर

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