केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे 42 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार DA बढ़ोतरी पर 12815 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। इस बैठक में डीए बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू हो गया है।

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केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ 69 लाख पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते के साथ-साथ डीआर यानी डियरनेस रिलीफ का लाभ केंद्रीय पेंशनभोगियों को मिलेगा। पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी के बाद 38 फीसदी की तगह 42 फीसदी DR मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया। यानी जनवरी और फरवरी का एरियर मार्च की सैलरी के साथ बढ़कर मिलेगा। आपको बता दें कि हर साल दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है। हर छह महीने पर केंद्रीय कैबिनेट DA रिवाइज करने पर विचार करता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की गणना श्रम ब्यूरो की ओर से जारी किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)के आधार पर की जाती है।

क्या होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाये रखने के लिये दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।

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इरोड में तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य खुला

तमिलनाडु सरकार ने तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है। यह अभयारण्य एरोड जिले के अंथियूर और गोबिचेट्टिपालयम तालुकों में 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, और अंथियूर, बारगुर, थट्टकराई और चेन्नम्पट्टि में रिजर्व वन क्षेत्रों को शामिल करता है। यह बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली सूअर, गौर और हिरण जैसे विभिन्न जंगली जानवरों का घर है। यह वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, बीआरटी वन्यजीव अभयारण्य, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य जैसे अन्य अभयारण्यों के निकटतम स्थित है, और नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व और कावेरी साउथ वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक जोड़ का काम करता है। यह घोषणा राज्य बजट के दौरान की गई थी।

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नई नियुक्त वन्यजीव अभयारण्य अतिक्रमण के खिलाफ अधिक एंटी-पोचिंग ध्यानदाताओं और शिविरों की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा, अतिक्रमणात्मक प्रजातियों को हटाने, मानव-जानवर संघर्ष को कम करने, और एशियाई हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारी ने अभयारण्य के पास निवास करने वाले जनजातियों को आश्वस्त किया है कि वे क्षेत्र में अपने काम को करते समय किसी भी प्रतिबंध से नहीं उभरेंगे। अधिकारियों के प्रवक्ता राजकुमार ने स्पष्ट किया कि अभयारण्य के छह बस्तियों में रहने वाले जनजाति के लोगों को पहले से ही अधिकारों का अधिकार है और वे वन अधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का आनंद लेते रहेंगे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: एमके स्टालिन
तमिलनाडु की राजधानी: चेन्नई;
तमिलनाडु के राज्यपाल: आर. एन. रवि।

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वित्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित

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लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के आगामी वित्त वर्ष के लिए कर विभाग के प्रस्तावों को लागू करने वाले वित्त विधेयक 2023 को पारित कर दिया। बिल के पारित होने के समय विपक्ष की आवाज़ उठ रही थी, जो आदानी विवाद के बारे में उत्साहित थी।

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Union Cabinet approves Amendments to the Finance Bill, 2021 | A2Z Taxcorp LLP

वित्त विधेयक 2023 के बारे में अधिक जानकारी:

बिल में कुल 64 आधिकारिक संशोधनों के प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें एक प्रस्ताव शामिल था जो विशिष्ट श्रेणियों के ऋण म्यूचुअल फंड के लिए लंबी अवधि के कर लाभों को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है और दूसरा प्रस्ताव GST एपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का आह्वान करता है।

वित्त विधेयक 2023 में प्रमुख संशोधन हैं:

वित्त विधेयक 2023 कई संशोधनों को शामिल करता है, जैसे घरेलू इक्विटी में 35% से कम एयूएम वाले म्यूचुअल फंडों के लिए लघुकालिक पूंजी लाभ के रूप में कर लगाना और GIFT शहर में संचालित ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों को उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए बढ़ी हुई कर छूट प्राप्त करना, जो अपनी आय के लिए 10 साल तक 100% कटौती प्राप्त करेंगी।
इसके अलावा, विदेशी कंपनियों द्वारा कमाई गई रॉयल्टी या तकनीकी शुल्क पर कर 10% से 20% तक बढ़ा दिया गया है।
अन्य संशोधन में पेंशन प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन करना और 7 लाख रुपये से अधिक आय के लिए कर भुगतान सीमा लगाकर मार्जिनल रिलीफ प्रस्ताव करना शामिल है।
वित्त विधेयक 2023 में यह भी प्रस्ताव है कि विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए सभी लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम (LRS) भुगतान LRS के तहत देखा जाए और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) के अधीन हों।
इसके अलावा, विकल्पों की बिक्री पर प्रतिभूति के रूप में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को Rs. 1 करोड़ के टर्नओवर पर Rs. 1,700 से बढ़ाकर Rs. 2,100 कर दिया गया है।

वित्त विधेयक क्या है?

Lok Sabha passes Finance Bill

एक बिल जिसमें कर और व्यय से संबंधित कुछ प्रावधान होते हैं, और अतिरिक्त विषयों से संबंधित प्रावधान भी होते हैं, उसे वित्तीय बिल कहा जाता है।

लोक सभा के विधि विधान के नियम 219 के अनुसार:

‘वित्त विधेयक’ वह विधेयक होता है जो हर साल सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए सामान्यतः पेश किया जाता है और किसी अन्य अवधि के लिए सहायक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए पेश किए जाने वाले विधेयक को शामिल करता है।
यह यूनियन बजट का एक हिस्सा होता है, जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित कर दी गई कर बदलावों के लिए आवश्यक सभी कानूनी संशोधनों को निर्धारित करता है।
फाइनेंस बिल के विभिन्न प्रकार होते हैं – उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है मनी बिल। मनी बिल को लेख 110 में ठोस रूप से परिभाषित किया गया है।
लोकसभा के अध्यक्ष को यह निर्णय लेने की अधिकार होता है कि बिल क्या एक मनी बिल है या नहीं। इसके अलावा, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है।
वित्त विधेयक, एक मनी बिल के रूप में, संसद के निचले सदन यानि लोकसभा द्वारा पास किया जाना चाहिए। लोकसभा की मंजूरी के बाद, वित्त विधेयक वित्त अधिनियम बन जाता है।

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दुनिया की 26 प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी नहीं: UNESCO रिपोर्ट

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लोगों को अभी भी सुरक्षित पीने के पानी और पर्याप्त स्वच्छता की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक जनसंख्या का 26% सुरक्षित पीने के पानी से वंचित है, जबकि 46% के पास अच्छी तरह से प्रबंधित स्वच्छता सुविधाएं नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट उजागर करती है कि दो से तीन अरब लोग हर साल कम से कम एक महीने के लिए जल की कमी का सामना करते हैं, जो जीविकों के लिए गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और बिजली उपलब्धता के संबंध में।

संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन के बारे में:

यह 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजन के बाद जल के लिए समर्पित दूसरी यूएन कॉन्फ्रेंस होगी। यूएन ने विश्व जल दिवस 2023 को चिह्नित करने के लिए ‘बी द चेंज’ नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया है।

रिपोर्ट: संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023:

विश्व जल रिपोर्ट डेटा और जल संसाधनों के स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जो विश्व स्तर पर जल संसाधनों की प्रबंधन और उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा यूएन-जल के नाम पर प्रकाशित की जाती है और इसका उत्पादन यूनेस्को विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा समन्वित किया जाता है। यह हर साल विश्व जल दिवस (22 मार्च) को जारी की जाती है।

रिपोर्ट की प्रमुख खोजें:

वैश्विक निष्कर्ष:

आंकड़ों के अनुसार, विश्व की बड़ी संख्या वाले लोगों में दो अरब लोग सुरक्षित पीने के पानी से वंचित हैं, और 3.6 अरब लोगों के पास अच्छी तरह से प्रबंधित स्वच्छता सुविधाएं नहीं हैं।

2050 तक, विश्व की लगभग आधी शहरी जनसँख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा, जो 2016 में तीसरे हिस्से से बढ़ जाएगा। इस संबंध में, भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है।

दक्षिण एशिया:

जल संकट के तहत रहने वाले लोगों का 80% एशिया में रहते हैं; विशेष रूप से उत्तर पूर्व चीन, साथ ही भारत और पाकिस्तान में।

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इंटेल के सह-संस्थापक गॉर्डन मूर का 94 वर्ष की आयु में निधन

गॉर्डन मूर जिन्होंने 1968 में कंपनी इंटेल की शुरुआत में मदद की और कम्प्यूटिंग शक्ति को समय के साथ बढ़ते रहने की पूर्वानुमान लगाया था (जिसे “मूर का कानून” के रूप में जाना जाता है), उनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मूर सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण आदर्श थे और इंटेल के प्रोसेसर्स को ज्यादातर व्यक्तिगत कंप्यूटरों में लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थीं।

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गॉर्डन मूर का करियर और जीवन

गॉर्डन मूर एक अमेरिकी व्यवसायी, इंजीनियर और इंटेल कॉर्पोरेशन के सह-संस्थापक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक हैं। उन्हें 1965 में उनकी अवलोकन के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसे “मूर का कानून” के नाम से जाना जाता है, जो कि माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर 18-24 महीने में दोगुनी होगी, जबकि उत्पादन की लागत कम होगी।

मूर का जन्म 3 जनवरी, 1929 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले से रसायन विज्ञान में बैचलर डिग्री और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रसायन विज्ञान और भौतिकी में डॉक्टरेट प्राप्त किया। वे 1968 में रॉबर्ट नॉइस के साथ इंटेल कॉर्पोरेशन की संस्था करने से पहले जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एप्लाइड फिजिक्स लैब में काम किया था।

मूर ने 1975 से 1987 तक इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ के रूप में सेवा की और बाद में 1997 से 2000 तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई सम्मान दिए गए हैं, जिनमें 1990 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और अभिनवता मेडल, 2008 में आईईईई मेडल ऑफ होनर और 2015 में राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम शामिल हैं।

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पीएम मोदी ने वाराणसी में ‘वन वर्ल्ड टीबी समिट’ को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने लघु टीबी निवारक उपचार (टीपीटी), टीबी-मुक्त पंचायत की आधिकारिक अखिल भारतीय शुरुआत, टीबी के लिए परिवार पर केन्‍द्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित विभिन्न पहलों की भी शुरुआत की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।

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‘वन वर्ल्ड टीबी समिट’ के बारे में अधिक जानकारी

अपने लोकसभा क्षेत्र में, प्रधान मंत्री ने दर्शकों को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत का मजबूत दवा उद्योग एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत के अभियानों, नवाचारों और प्रयासों से पूरी दुनिया लाभान्वित हो, क्योंकि भारत वैश्विक भलाई हासिल करने के लिए समर्पित है। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल आगे है।

वन वर्ल्ड टीबी समिट के बारे में:

यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संगठन के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। 2001 में स्थापित, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा होस्ट किया गया संगठन है जो प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा एक बयान में टीबी से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज़ को बढ़ाता है।

वन वर्ल्ड टीबी समिट के दौरान शुरू की गई अन्य पहलें:

कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री ने टीबी-मुक्त पंचायत पहल, छोटे टीबी निवारक उपचार (टीपीटी), टीबी के लिए परिवार-केंद्रित देखभाल मॉडल, और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित कई पहलों की शुरुआत की। उन्होंने टीबी को समाप्त करने की दिशा में उनकी प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को भी सम्मानित किया। मार्च 2018 में, नई दिल्ली में आयोजित एंड टीबी शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी ने निर्धारित समय से पांच साल पहले, 2025 तक टीबी से संबंधित एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत का आह्वान किया था।

मार्च 2018 में, टीबी खत्‍म करने के संबंध में नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्‍मेलन का आह्वान करते हुए कहा था कि यह लक्ष्यों पर आगे विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा क्योंकि देश अपने टीबी उन्मूलन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से मिली सीख को प्रदर्शित करने का अवसर भी होगा। शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपस्थित होने वाले हैं।

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हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 25 मार्च

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members यानि हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल पूर्व पत्रकार और जो पूर्वी फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (UNRWA) के लिए काम करने वाले एलेक कॉललेट के अपहरण की तारीख को चिह्नित करने के लिए निर्धारित किया गया है, जिनका 1985 में एक बंदूकधारी द्वारा अपहरण कर लिया गया था और जिनका शरीर आखिरकार 2009 में लेबनान की बेका घाटी में मिला था।

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महत्व

हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के उन कर्मियों के महत्वपूर्ण कार्यों को मान्यता देता है जो दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक क्षेत्रों में मानवीय मिशनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। यह दिन उन बलिदानों और जोखिमों को स्वीकार करता है जो संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य वैश्विक समुदाय की ओर से करते हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण के महत्व पर प्रकाश डालता है।

इस दिन का उद्देश्य:

हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ हमले तेज होने के साथ ही हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्यों के लिए एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और शांति सैनिकों, साथ ही गैर-सरकारी समुदाय और प्रेस में हमारे सहयोगियों की रक्षा के लिए कार्रवाई, न्याय की मांग करने और हमारे संकल्प को मजबूत करने का दिन है।

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RBI ने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी

भारत और तंजानिया को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मंजूरी मिली है कि वे द्विपक्षीय व्यापार निपटान में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं। इस कदम से उम्मीद है कि लेनदेन लागत कम होगी और द्विपक्षीय व्यापार की प्रभावकारिता में सुधार होगा, जिससे दोनों देशों के बीच अधिक व्यापार मात्रा और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

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इस विकास के बारे में अधिक:

दोनों देशों की स्थानीय मुद्रा का उपयोग करने वाले इस द्विपक्षीय व्यापार मेकेनिज्म के लाभों पर चर्चा करने के लिए, भारत के उच्च आयुक्त तंजानिया में 24 मार्च, 2023 को स्टेकहोल्डर्स परामर्श बैठक का आयोजन कर रहे हैं। यह पहल RBI की लक्ष्यों से मेल खाती है, जो पार-सीमा लेनदेन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए।

व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का महत्व:

तंजानिया के भारतीय उच्च आयुक्त बिनाय प्रधान के अनुसार, भारत रुपया और तंजानियाई शिलिंग (Tsh) का उपयोग द्विपक्षीय व्यापार निपटान के लिए अनुमति देने का हालिया विकास व्यवसाय समुदाय के लिए एक सकारात्मक विकास है।
हाल ही में मंजूर किए गए तंत्र के अनुसार, भारत में अधिकृत बैंकों को तंजानिया के संवेदक बैंकों के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVAs) स्थापित करने की अनुमति है।
तंजानियाई बैंक भारतीय अधिकृत बैंकों से मंजूरी अनुरोध कर सकते हैं कि वे भारत में अपने खुद के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलें, जो फिर RBI द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले से ही इस मंच के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है, जो इसके विदेशी शाखाओं और सहयोगी कंपनियों के लिए 18 देशों में शामिल है, जिसमें तंजानिया भी शामिल है।
इस नए तंत्र के तहत, भारतीय आयातकर्ता साथी देश के संवेदक बैंक को भारतीय रुपया में भुगतान करेंगे, जो उनके विशेष वोस्ट्रो खाते में भुगतान का श्रेय देगा। वहीं, भारतीय निर्यातकों को संवेदक बैंक के निर्दिष्ट विशेष वोस्ट्रो खाते में शेष से भारतीय रुपया में भुगतान किया जाएगा।

तंजानिया: तथ्य:

Tanzania | Culture, Facts & Travel | - CountryReports

श्रीमंत कोकाटे की अंग्रेजी में पहली पुस्तक “छत्रपति शिवाजी महाराज” का विमोचन

छत्रपति शिवाजी महाराज (सचित्र)

श्रीमंत कोकटे, एक प्रसिद्ध मराठी लेखक और इतिहासकार, ने हाल ही में अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक “Chhatrapati Shivaji Maharaj (illustrated)” जारी की है, जिसे दिलीप चव्हाण ने अनुवाद किया है। पुस्तक को मराठी टीवी सीरीज में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के निभाव के लिए जाना जाने वाले लोकप्रिय एमपी और अभिनेता अमोल कोल्हे ने रिलीज किया। कोकटे अपनी चार पुस्तकों के लिए शिवाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बहुत सारे संदर्भों में पढ़ी गई हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कुल 10 पुस्तकें लिखी हैं।

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पुस्तक का सार:

हाल ही में रिलीज़ हुई किताब छत्रपति शिवाजी महाराज (इलस्ट्रेटेड) का मुख्य फोकस छत्रपति शिवाजी महाराज पर है, जो मराठा राजा थे। उन्होंने अपने लोगों की हितों का ध्यान रखा था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसान खुश हों और इनकी गुलायों को छूने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने सूखे से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान की और उन्हें बिना ब्याज की वित्तीय सहायता दी। किताब में यह भी उजागर किया गया है कि शिवाजी के शासनकाल में कोई भेदभाव नहीं था। पहले पच्चीस अध्याय शिवाजी के जन्म-जीवन से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं, उनके क्रांतिकारी माता-पिता, जिजाऊ और शहाजीराजे द्वारा उन्हें नीतिगत मूल्यों का प्रतिपादन कराया गया था। किताब का दूसरा भाग भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में शिवाजी के काम का पिक्चरियल उदाहरण भी शामिल है और उनके जीवन से कैसे क्रांति की प्रेरणा मिली, उसके बारे में भी बताया गया है। यह सूचना लेखक श्रीमंत कोकटे ने दी है।

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निर्देशक प्रदीप सरकार का 67 साल की उम्र में निधन

प्रदीप सरकार, एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जिन्होंने सफल फिल्मों जैसे परिणीता और मरदानी का निर्देशन किया, 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 2005 में फिल्म परिणीता के साथ निर्देशन करना शुरू किया, जिसमें विद्या बालन ने मुख्य भूमिका निभाई, और उन्होंने लगा चुनरी में दाग, हेलीकॉप्टर एला और लफंगे परिंदे जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन भी किया। इसके अलावा, उन्होंने कई वेब सीरीज भी निर्देशित की, जिसमें कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, अरेंज्ड मैरिज एंड फर्बिडन लव और दुरंगा शामिल थे। सरकार ने अपने काम के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें 2005 में परिणीता के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और ज़ी साइन अवॉर्ड फॉर मोस्ट प्रमिसिंग डायरेक्टर शामिल थे, और 2006 में एक निर्देशक का सबसे अच्छा डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी अवॉर्ड भी मिला।

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क्या होता है महंगाई भत्ता?

वित्त विधेयक 2023 के बारे में अधिक जानकारी:

वित्त विधेयक 2023 में प्रमुख संशोधन हैं:

वित्त विधेयक क्या है?

संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन के बारे में:

रिपोर्ट: संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023:

रिपोर्ट की प्रमुख खोजें:

वैश्विक निष्कर्ष:

दक्षिण एशिया:

गॉर्डन मूर का करियर और जीवन

‘वन वर्ल्ड टीबी समिट’ के बारे में अधिक जानकारी

वन वर्ल्ड टीबी समिट के बारे में:

वन वर्ल्ड टीबी समिट के दौरान शुरू की गई अन्य पहलें:

महत्व

इस दिन का उद्देश्य:

इस विकास के बारे में अधिक:

व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का महत्व:

छत्रपति शिवाजी महाराज (सचित्र)

पुस्तक का सार:

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