तंजानिया ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की

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तंजानिया के नेताओं ने स्थानीय एक अस्पताल में पांच लोगों की मृत्यु और तीन अन्यों की मार्बर्ग वायरल बीमारी (MVD) के संक्रमण के बाद उत्तर पश्चिमी कागेरा क्षेत्र को एपिडेमिक क्षेत्र घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संपर्क के माध्यम से वायरस संक्रमण का खतरा उठाने वाले 161 व्यक्तियों की पहचान की है।

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घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप के बारे में अधिक:

सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम तैनात की है, और पड़ोसी देशों ने अपनी निगरानी के प्रयासों को बढ़ाया है। अब तक, कागेरा के बाहर कोई मामला रिपोर्ट नहीं की गई है।

मारबर्ग वायरस के बारे में:

What Do We Know About Marburg Virus Disease? | MedPage Today

मारबर्ग वायरल डिजीज (एमवीडी) का खोज जर्मनी और सर्बिया में 1967 में की गई थी। यह एक बहुत ही घातक बीमारी है, जिसकी मृत्युदर दर 24% से लेकर 88% तक होती है और गंभीर हेमोरेजिक बुखार का कारण होती है। यह इबोला वायरस के समान वायरस परिवार का हिस्सा है।

फलदार चमगादड़ वायरस के वाहक होते हैं, जो फिर विषाणुओं से लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं। परिवार के सदस्यों और स्वास्थ्य सेवाकर्ताओं को बीमारी के होने का खतरा अधिक होता है।

MVD के लक्षण भिन्न हो सकते हैं, जो बुखार, मतली और दाने से शुरू होकर पीलिया और अत्यधिक वजन कमी तक जा सकते हैं। यह वायरस के लिए कोई टीका या उपचार नहीं है, लेकिन रोगी के रक्त और ऑक्सीजन स्तर को नियंत्रित करना या तरलता बढ़ाना लक्षणों को उपशम करने और सहायता करने में मदद कर सकता है और जीवन की संभावनाओं को बेहतर बना सकता है।

अफ्रीका स्वास्थ्य नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Africa CDC) मौजूदा प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। Africa CDC के निदेशक ने विविध रोगों के खतरों से निपटने के लिए महाद्वीप की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने का आग्रह किया है। तंजानिया के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्वास्थ्य सलाहों का पालन करें और संयम बरतें, जब तक स्थिति काबू में नहीं हो जाती।

UIDAI HQ Building wins top Green Building Award_90.1

भारत करेगा एससीओ-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी, पाकिस्तान और चीन के डिजिटल माध्यम से शामिल होने की संभावना

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शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें चीन और पाकिस्तान की वर्चुअल शामिली होने की उम्मीद है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल उद्घाटन रिमार्क्स देंगे, उसके बाद एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष अधिकारियों के बीच चर्चा होगी।

 

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SCO की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक:

India To Host SCO-National Security Advisors Meeting Today; Pakistan, China Likely To Join | India News | Zee News

आठ देशों के एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत एक श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस कांफ्रेंस और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो रहा है, केवल एक इवेंट में उन्हें मानचित्र विवाद के कारण नहीं दिया गया था।

 

एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक:

एक रिपोर्ट के अनुसार, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल में नई दिल्ली में होने की योजना बन रही है, जबकि विदेश मंत्रियों की बैठक मई में गोवा में होगी।

इन मीटिंगों के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खवाजा आसिफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को निमंत्रण दिए गए हैं, और भारत ने आधिकारिक रूप से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जुलाई में एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

चीनी चार्ज ड’अफेयर, मा जिया, ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति की उपस्थिति पर अभी भी फैसला लंबित है क्योंकि समिट की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में:

Shanghai Cooperation Organisation Pursuing Eurasian Regional Trade Alliances - Silk Road Briefing

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 2001 में स्थापित हुआ एक अंतरसरकारी समूह है जो चीन, भारत, कजाखस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान से मिलकर बना हुआ है।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन का विस्तार 60% से अधिक के यूरेशियन भू-मध्यसागर क्षेत्र को शामिल करता है, 40% विश्व जनसंख्या और 30% वैश्विक जीडीपी को कवर करता है। इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है।

एनडीटीवी ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया

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एनडीटीवी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को घोषणा की है कि उपेंद्र कुमार सिन्हा, सेक्युरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एसईबीआई) के पूर्व अध्यक्ष, एनडीटीवी बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही, वेलस्पन इंडिया की सीईओ दीपाली गोयनका भी एनडीटीवी बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं।

श्री उपेंद्र कुमार सिन्हा, जो 2011 से 2017 तक एसईबीआई के अध्यक्ष थे, पहले वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने बैंकिंग और कैपिटल मार्केट डिवीजन का प्रबंधन किया था। वह 1976 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू कर चुके हैं और उन्होंने एमएससी और एलएलबी डिग्री दोनों ही हासिल की हैं। मिस दीपाली गोयनका वेलस्पन इंडिया लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने पहले एसोचम महिला परिषद की अध्यक्षता भी की थी और वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खपत प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर भी कार्यरत हैं। उन्होंने एक साइकोलॉजी डिग्री हासिल की है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक एलुमना हैं।

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अतिरिक्त जानकारी:

 30 दिसंबर 2022 को, न्यूज ब्रॉडकास्टर न्यूडे टीवी के संस्थापक प्रणव रॉय और राधिका रॉय से अदानी ग्रुप ने 27.26% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी। कुल मिलाकर, अदानी ग्रुप ने संस्थापकों द्वारा समर्थित एक कंपनी की खरीदारी करके NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी। इसके बाद, अदानी ग्रुप ने सार्वजनिक हिस्सेदारों से अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर दिया।

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भारत सरकार ने एक समिति गठित की है जो पेंशन सुधारों का अन्वेषण करेगी

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने समिति का गठन किया

भारत सरकार ने एक समिति गठित की है, जिसका अध्यक्ष वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। इस समिति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के बारे में उठाए गए समस्याओं को दूर करने के तरीकों का अन्वेषण करना है। यह समिति वित्तीय रूप से असावधान पुराने पेंशन सिस्टम (ओपीएस) और सुधार-अभिवृद्धि योग्य एनपीएस के बीच एक मध्यम रास्ता खोजने का उद्देश्य रखती है। इस समिति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ सामान्य जनता के हितों की संरक्षा सुनिश्चित करते हुए वित्तीय जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखकर एक रणनीति विकसित करना है। इस नई दृष्टिकोण को केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए लागू किया जाएगा।

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भारत सरकार की समिति ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के विकल्पों की खोज की

स्रोतों से यह सुझाव दिया जा रहा है कि समिति एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन वाली भुगतान के लगभग 50% की गारंटीड पेंशन प्रदान करने की विचारधारा को विचार कर सकती है। एक संभव विकल्प समस्याओं को दूर करने के लिए मौजूदा योजना में पेंशन ग्रेड के रूप में बदलाव करना होगा – 20 वर्ष सेवा वालों के लिए 40% पेंशन और कम से कम 30 वर्ष सेवा वालों के लिए लगभग 50%। नया पेंशन सिस्टम सरकार की वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों की समस्याओं को संतुष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा।

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भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन शुरू

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भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए. सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय भी मौजूद थे। इन देशों के सेना प्रमुखों का यह अब तक का पहला सम्मेलन है। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख मौजूद थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और प्रदर्शनी का उद्देश्य अफ्रीकी देशों को रक्षा उत्पादों के बाजार के रूप में लक्षित करना है।

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अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में

 

यह (एशिया के बाद) दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी की कुल भूमि सतह का लगभग पांचवां हिस्सा कवर करता है।यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर और हिंद महासागर और दक्षिण में अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा है। मेडागास्कर द्वीप, अफ्रीका के तट से दूर, दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त जीडीपी के साथ अफ्रीकी महाद्वीप की आबादी एक अरब से अधिक है, जो इसे एक विशाल संभावित बाजार बनाता है। अफ्रीका एक संसाधन संपन्न महाद्वीप है जो कच्चे तेल, गैस, दालों और दालों, चमड़े, सोने और अन्य धातुओं से समृद्ध है, जिनमें से सभी की भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है।

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विश्व बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $ 108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी

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विश्व बैंक असम की आपदा तैयारियों और बाढ़ पूर्वानुमान प्रयासों में सहायता के लिए $ 108 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा

विश्व बैंक ने मंजूरी दी है कि असम की आपदा तैयारी को सुधारने और बाढ़ अधिसूचना को बढ़ावा देने के लिए 108 मिलियन डॉलर (लगभग 889 करोड़ रुपये) का ऋण प्रदान किया जाएगा। बहुमुखी बैंक ने बताया है कि इस परियोजना से लगभग छह मिलियन लोगों को लाभ होगा, जो राज्य के लिए $500 मिलियन के लंबित कार्यक्रम का हिस्सा है। असम एकीकृत नदी तलब प्रबंधन परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेकी और बुरीडेहिंग नदी तलबों में ईको-फ्रेंडली बुनियादी ढांचे बनाना है ताकि राज्य पर बाढ़ और नदी तट अपघात का प्रभाव कम हो सके, अंततः लगभग एक लाख लोगों की सुरक्षा हो सके।

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असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के उद्देश्य और लाभ

इसके अलावा, परियोजना का उद्देश्य फ्लूड अधिसूचना और शुरुआती चेतावनी सिस्टम, सहित मोबाइल अलर्ट्स को बढ़ाकर आपदा के लिए राज्य की प्रतिक्रिया को सुधारना है। इससे बेहतर निकासी और शरण सुविधाएं प्रदान की जाएँगी, जहां कम से कम 10,000 लोगों को जल प्रतिरक्षी बाढ़ शरणों का उपयोग करने की सुविधा होगी। इस पहल से सरकारी एजेंसियों को आपदा के दौरान अधिक अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देने की सुविधा मिलेगी द्वारा उन्नयन की जाएगी। इंडिया के विश्व बैंक के देश निदेशक अगस्त तानो को उमे ने बताया कि असम के लाखों लोग ने 2022 के बाढ़ से बुरा असर झेला है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह परियोजना असम के आपदा जोखिम प्रबंधन के उपायों पर आधारित होगी, जो असम की जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा के साथ-साथ जलवायु-प्रतिरक्षी विकास को आगे बढ़ाएगी।

ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न चुनौतियां और असम में आपदा तैयारियों की आवश्यकता

ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली असम के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राज्य की प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली असम के लिए आर्थिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का एक मुख्य कारक है, जिसमें बाढ़, नदी किनारे का कटाव, भूरेखा जमा होना और जैव विविधता में गिरावट शामिल हैं। ये मुद्दे राज्य के निवासियों के जीवनों पर दुष्प्रभाव डालते हैं। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि असम सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण चरम बारिश की घटनाओं में 5-35% की वृद्धि और बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति में 25% से अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद करती है। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, परियोजना के टास्क टीम लीडर, ग्रेग ब्राउडर, अनुप करंथ, और सत्य प्रिया का मानना है कि जल संसाधन प्रबंधन को आपदा प्रबंधन के साथ मिलाकर रखना आवश्यक है। इस परियोजना से, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील गांवों का डिजाइन करने और लोगों और जानवरों के लिए पर्यावरण संरक्षी बाढ़ आश्रय निर्मित करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक की एक शाखा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), ने 11.5 वर्ष की वापसी अवधि और चार वर्ष की ग्रेस अवधि के साथ 108 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है।

EPFO ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15 फीसदी ब्याज दर तय की

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर तय की है। मार्च 2022 में ईपीएफओ ने अपने करीब पांच करोड़ अंशधारकों के लिए 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत कर दिया था। यह 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था। यह 1977-78, के बाद सबसे कम था, जब ईपीएफ ब्याज दर 8 प्रतिशत थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक में 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। सीबीटी ने 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर का फैसला मार्च 2021 में किया था।

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ईपीएफओ ने मार्च 2020 में 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटाकर सात साल के निचले स्तर 8.5 प्रतिशत कर दिया था, जो 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत था। ईपीएफओ ने 2016-17 में अपने अंशधारकों को 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दिया था। 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2013-14 और 2014-15 में 8.75 प्रतिशत ब्याज दिया था जो 2012-13 के 8.5 प्रतिशत से अधिक थी। 2011-12 में ब्याज दर 8.25 प्रतिशत थी। सीबीटी के निर्णय के बाद ईपीएफ जमा सीबीटी के फैसले के बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफओ में जमा राशि पर ब्याज पांच करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के खातों में जमा कर दिया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बारे में

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में कार्यबल के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रोविडेंट फंड खातों में जमा होने वाले पैसों का कई जगह पर निवेश करता है। इस निवेश से होने वाली कमाई का एक हिस्सा वह ब्याज के रूप में उपभोक्ता को देता है।

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Top Current Affairs News 28 March 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 28 March 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 28 मार्च के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 28 March 2023

 

पुरुष टी20I क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बने शादाब

ऑल-राउंडर शादाब खान पुरुष टी20I क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20I मैच में 3 विकेट लेकर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। गौरतलब है, महिला टी20I क्रिकेट में पाकिस्तान की निदा डार दुनिया में सर्वाधिक विकेट (126) लेने वाली गेंदबाज़ हैं।

 

ग्लोबल इकोनॉमी की स्पीड लिमिट 2030 तक तीन दशक में सबसे कम रह सकती है: विश्व बैंक

विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्पीड लिमिट 2030 तक तीन दशकों में सबसे कम रह सकती है। बकौल रिपोर्ट, बगैर किसी व्यापक नीति के वैश्विक औसत जीडीपी विकास दर अभी से लेकर 2030 के बीच 2.2% सालाना तक गिर सकती है। 2011-21 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.6% जबकि 2000-2010 में 3.5% थी।

 

हिमाचल प्रदेश में एच3एन2 इन्फ्लुएंज़ा वायरस का पहला मामला कांगड़ा में आया सामने

हिमाचल प्रदेश में एच3एन2 इन्फ्लुएंज़ा वायरस का पहला मामला कांगड़ा ज़िले में सामने आया है। कांगड़ा के सीएमओ डॉ. सुशील शर्मा ने बताया कि परागपुर में एच3एन2 इन्फ्लुएंज़ा से संक्रमित मिली ढाई माह की बच्ची को टांडा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी कॉलेज में भर्ती किया गया। देश में अब तक एच3एन2 इन्फ्लुएंज़ा के 1,161 केस मिले हैं।

 

1 अप्रैल से आयकर नियमों में कौन-कौनसे बदलाव होंगे लागू?

नई कर व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2023 से ₹3 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि पुरानी कर व्यवस्था के तहत यह सीमा ₹2.5 लाख/वर्ष तक होगी। वहीं, 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था में 5 टैक्स स्लैब होंगे और इस व्यवस्था में ₹7 लाख तक की सालाना आय आयकर छूट के दायरे में आएगी।

 

पंजाब सरकार ने तीन लाख से अधिक विकलांगों को जारी किए यूडीआईडी कार्ड

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने 23 मार्च 2023 तक 3.07 लाख व्यक्तियों को विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी किए हैं। सरकारी बयान के अनुसार, इस एक कार्ड से विकलांग जन केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

 

ईपीएफओ ने बढ़ाई ब्याज दर, 2022-23 के लिए मिलेगा 8.15% ब्याज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी है। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.1% की थी जो 44 वर्षों में सबसे कम थी। वित्त वर्ष 2021-22 की ब्याज दर 1977-78 की 8% ब्याज दर के बाद से सबसे कम थी।

 

रूस ने जापान सागर में मिसाइलों का परीक्षण किया

रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि मॉस्को ने जापान सागर में जहाज़ रोधी मिसाइलों का परीक्षण किया। बकौल मंत्रालय, दो नौकाओं ने करीब 100 किलोमीटर दूर लक्ष्य बनाकर मिसाइल हमले का अभ्यास किया और दो मॉस्किट क्रूज़ मिसाइलों ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। यह अभ्यास जापान सागर में ‘पीटर द ग्रेट बे’ में हुआ।

 

30 जून 2023 तक बढ़ाई गई पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा

केंद्र सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 1 जुलाई 2023 से आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी।

 

सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिये ‘नॉमिनी’ का नाम देने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने डीमैट खाताधारकों को राहत दी। इसके तहत मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिये ‘नॉमिनी’ का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समयसीमा सितंबर अंत तक बढ़ा दी गयी है।

 

पीएलआई योजना में 11 कंपनियां बनाएंगी 39,600 मेगावॉट क्षमता के सौर पीवी

रिलायंस, इंडोसॉल और फर्स्ट सोलर जैसी 11 कंपनियों को सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के दूसरे चरण में कुल 39,600 मेगावॉट क्षमता के सौर फोटोवोल्टिक के विनिर्माण का काम मिला है। सरकार ने 39,600 मेगावॉट क्षमता वाले घरेलू सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण का काम 11 कंपनियों को आवंटित किया है। इन सौर पीवी मॉड्यूल के उत्पादन संबंधी परियोजना के लिए कुल 14,007 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

 

वित्त वर्ष 2023-24 में घरों के दाम पांच प्रतिशत और बढ़ेंगे : इंडिया रेटिंग्स

चालू वित्त वर्ष में घरों की कीमतें 8-10 प्रतिशत तक बढ़ी हैं और 2023-24 के दौरान इनमें और पांच प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को यह अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने 2023-24 के लिए आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र के परिदृश्य को संशोधित करते हुए ‘सुधार’ से बदलकर ‘तटस्थ’ कर दिया। उसने एक बयान में कहा, ‘‘ऊंची निर्माण लागत, बढ़ती आवास ऋण दरें और घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद आवासीय रियल एस्टेट बाजार में 2022-23 में तेजी बरकरार रही है (रियल एस्टेट के शीर्ष आठ क्षेत्रों के लिए सालाना आधार पर बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि)।’’ इसमें कहा गया कि मंदी और मुद्रास्फीति संबंधी दबावों से निकट भविष्य में मांग कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है लेकिन ऐसी उम्मीद है कि बाजार दबाव को झेल लेगा। एजेंसी ने कहा कि मांग में वृद्धि भी हो सकती है।

 

अमेरिका को वित्त वर्ष 2024 के लिए एच-1बी वीजा की अधिकतम सीमा जितने आवेदन मिले

अमेरिका को वित्त वर्ष 2024 के लिए कांग्रेस द्वारा तय एच-1बी वीजा की अधिकतम सीमा जितने आवेदन मिल गए हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने यह जानकारी दी। अमेरिकी कांग्रेस ने एच-1बी वीजा के लिए अधिकतम संख्या 65,000 तय करने का फैसला किया था।

 

स्पेन दूतावास ने स्पैनिश हिन्दी फुटबॉल शब्दकोष का लोकार्पण किया

स्पेन के इंस्टिट्यूटो सर्वेंटीस और ला लिगा लीग ने सोमवार को नयी दिल्ली स्थित स्पेन के दूतावास में स्पैनिश-हिन्दी फुटबॉल शब्दकोष का लोकार्पण किया। एक बयान के अनुसार शब्दकोष का विमोचन भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने किया । इस अवसर पर दिल्ली में इंस्टिट्यूटो सर्वेंटीस के निदेशक ऑस्कर पुजोल और ला लिगा इंडिया के प्रबंध निदेशक जोस एंटोनियो कचाजा भी मौजूद थे।

 

मशहूर मलयाली अभिनेता इनोसेंट का 75 वर्ष की उम्र में निधन

पूर्व सांसद एवं वयोवृद्ध मलयाली अभिनेता इनोसेंट का कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 75 साल के थे। इनोसेंट को तीन मार्च को कोच्चि के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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‘आयरनमैन’ कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलीफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने

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‘ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस’ अभियान के तहत, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलेफेंटा केव्स तक तैराकी की। उन्होंने 16.20 किलोमीटर का अभियान सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया और इससे वह इतिहास में पहले  व्यक्ति बने। यह उनकी खेल प्रतियोगिताओं में रिकॉर्ड तोड़ने से कई दूर नहीं है। 2017 में, उन्होंने आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरा किया, जो दुनिया की सबसे कठिन खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। इस तीन दिवसीय आयोजन में उपस्थितों को 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180.2 किलोमीटर का साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर की दौड़ को 16-17 घंटों में पूरा करना होता है। यह उपलब्धि प्रकाश को ‘आयरन मैन’ उपाधि और विश्व रिकॉर्ड बुक में उल्लेख कराने वाली पहली भारतीय सरकारी सेवक, सिविल सेवक और यूनिफ़ॉर्म सर्विस अधिकारी, सशस्त्र बल और पैरामिलिटरी फोर्स में से थे!

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प्रकाश ने पिछले भी खेल में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की थी। 2017 में, उन्हें आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरा करने के लिए सराहा गया था, जिसमें प्रतिभागियों को 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180.2 किलोमीटर की साइकिल चलाने और 42.2 किलोमीटर की दौड़ में 16-17 घंटों के अंदर पूरा करना होता है।

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एसजेवीएन को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से 915 करोड़ रुपये का ‘ग्रीन’ वित्त मिला

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एक राज्य उद्यम, एसजेवीएन लिमिटेड, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) से 915 करोड़ रुपये की ‘हरा वित्त’ वित्त प्राप्त करने में सफल हुआ है, जो उसके 90 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और 100 मेगावाट राघणेश्वर सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में समर्थन करने के लिए है। जेबीआईसी के ग्लोबल एक्शन फॉर रेकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन (GREEN) कार्यक्रम के तहत एसजेवीएन और जेबीआईसी के बीच ‘फेसिलिटी एग्रीमेंट’ वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। इस कर्ज का उद्देश्य मध्य प्रदेश में 90 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट और गुजरात में 100 मेगावाट राघणेश्वर सोलर पावर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करना है, जिनका समन्वयित अनुमानित लागत 1,288.35 करोड़ रुपये है।

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एसजेवीएन 2030 तक 25 जीडब्ल्यू जनरेशन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जिसमें से अधिकतम क्षमता सौर और पवन ऊर्जा संसाधनों से आने की उम्मीद है। कंपनी ने भविष्य में JBIC के साथ ग्रीन फाइनेंसिंग में काम करने के इच्छुक होने की व्यक्त की है। वर्तमान में JBIC द्वारा वित्त पोषित दो परियोजनाओं, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और गुजरात में रघनेस्दा सोलर प्रोजेक्ट, की शुल्क पोषण की जा रही है, जिनका आकलन लगभग 1,288.35 करोड़ रुपये है। ये दोनों परियोजनाएँ 2023 में कॉमीशन होने की योजना हैं और शुरूआती वर्ष में लगभग 450 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद है। जबकि शेष 40% वित्त JBIC द्वारा वित्त पोषित होगा, तथा जापान के वाणिज्यिक बैंक, अर्थात MUFG बैंक और सान-इन गोडो बैंक द्वारा शेष 60% वित्त पोषित किया जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • एसजेवीएन लिमिटेड की स्थापना: 1988;
  • एसजेवीएन लिमिटेड के प्रमुख लोग: नंद लाल शर्मा (अध्यक्ष और एमडी)।

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