दिल्ली का IGIA बना चार रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा

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दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया क्योंकि यह चार रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। नागरिक उड्डयन मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे के चौथे रनवे का उद्घाटन किया, जिससे इसकी थ्रूपुट क्षमता प्रति दिन लगभग 1400-1500 हवाई यातायात आंदोलनों से बढ़कर प्रति दिन लगभग 2000 हवाई यातायात आंदोलन हो गई। चौथे रनवे के जुड़ने से हवाई अड्डे को सालाना 109 मिलियन से अधिक यात्रियों की सेवा करने की अनुमति मिलेगी।

सिंधिया ने इस साल अक्टूबर तक हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को खोलने का संकेत दिया। चौथे टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है। नए रनवे और टर्मिनल के साथ, दिल्ली हवाई अड्डा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होगा और एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है।

चौथे रनवे और पहले पूर्वी क्रॉस टैक्सीवे (ECT) का उद्घाटन भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक दिन है। ECT एयरफील्ड के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है, विमान के लिए टैक्सी का समय कम करता है और लैंडिंग के 12 मिनट के भीतर यात्रियों को उतरने की सुविधा प्रदान करता है। यह परिचालन दक्षता सालाना लगभग 55,000 टन CO2 उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देगी।

सिंधिया ने जोर देकर कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेड़े की क्षमता और मेट्रो हवाई अड्डे के यात्रियों में वृद्धि देश के मजबूत विमानन उद्योग को दर्शाती है। हवाई अड्डे के विस्तार और सुधार के साथ, भारत वैश्विक नागरिक उड्डयन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का लक्ष्य रख रहा है।

सिंधिया ने इन उपलब्धियों को हासिल करने में भूमिका निभाने के लिए हवाई अड्डे के संचालक जीएमआर समूह को बधाई दी। ECT, चौथे रनवे और नए एकीकृत टर्मिनल 1 के साथ, दिल्ली हवाई अड्डे को भविष्य के लिए तैयार अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। GMR समूह के चेयरमैन जी एम राव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ये विकास परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं और हवाई अड्डे पर क्षमता बढ़ाते हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने जोर देकर कहा कि विकास के साथ-साथ, भारत का विमानन क्षेत्र पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है। हवाई अड्डे के आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुव्यवस्थित संचालन से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण में देश के प्रयासों में योगदान देगी।

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HDFC Bank दुनिया के 7वें सबसे बड़े बैंकों की सूची में शामिल

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एचडीएफसी बैंक 40 अरब डॉलर के रिवर्स मर्जर सौदे के बाद दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ है। एचडीएफसी बैंक 100 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटल वाली फाइनेंस कंपनियों और बैंकों के वैश्विक क्लब में शामिल हो गया है। एचडीएफसी बैंक लगभग 151 अरब डॉलर या 12.38 लाख करोड़ रुपये के मार्केट वैल्यू पर कारोबार करते हुए अब मॉर्गन स्टेनली और बैंक ऑफ चाइना जैसे दिग्गजों से भी बड़ा होकर दुनिया का सातवां सबसे बड़ा ऋणदाता है।

एचडीएफसी बैंक जेपी मॉर्गन ($438 बिलियन), बैंक ऑफ अमेरिका (232 बिलियन), चीन के आईसीबीसी ($224 बिलियन), एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना ($171 बिलियन), वेल्स फ़ार्गो ($163 बिलियन) और एचएसबीसी ($160 बिलियन) से पीछे है। मर्जर की की इकाई के रूप में एचडीएफसी बैंक के पास वैश्विक इनवेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टेनली ($143 बिलियन) और गोल्डमैन सैक्स ($108 बिलियन) की तुलना में अधिक मार्केट कैपिटल क्षमता है।

 

दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बैंक

मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू लगभग 151 अरब डॉलर या 12.4 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इतनी मार्केट वैल्यू के बाद यह अब मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) और बैंक ऑफ चाइना (Bank of China) जैसे दिग्गजों से भी बड़ा बैंक बन गया है। एचडीएफसी बैंक अब दुनिया का सातवां सबसे बड़ा बैंक है।

 

 

इन बैंकों से है पीछे

एचडीएफसी बैंक अब केवल जेपी मॉर्गन (438 अरब डॉलर), बैंक ऑफ अमेरि का (232 अरब डॉलर), चीन का आईसीबीसी (224 अरब डॉलर), एग्री कल्चरल बैंक ऑफ चाइना (171 अरब डॉलर), वेल्स फ़ार्गो (163 अरब डॉ लर) और एचएसबीसी (160 अरब डॉलर) से पीछे है।

 

वैश्विक स्थिति

151 बिलियन डॉलर से अधिक के बाजार मूल्य के साथ, एचडीएफसी बैंक अब दुनिया का सातवां सबसे बड़ा ऋणदाता है। कंपनीमार्केटकैप.कॉम के आंकड़ों के अनुसार, इसने मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ चाइना जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक वित्तीय संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है।

 

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भारत और इंडोनेशिया शुरू करेंगे “भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता”

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निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (FMCBG) की बैठक के दौरान “भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता” शुरू करने की घोषणा की। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यह साझा हितों पर चर्चा करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मामलों की खोज के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

सहयोग के क्षेत्र व्यापक आर्थिक चुनौतियों, वैश्विक आर्थिक संभावनाओं, द्विपक्षीय निवेश संबंधों और जी 20 और आसियान मामलों से संबंधित सहयोगी प्रयासों सहित विभिन्न डोमेन में फैले हुए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए फिनटेक में सहयोगी प्रयासों की महत्वपूर्ण क्षमता है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारत की दक्षता इंडोनेशिया को अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सुलभ और लागत प्रभावी डिजिटल भुगतान के लिए स्थापित समाधान प्रदान करेगी।

1991 में भारत की “लुक ईस्ट पॉलिसी” को अपनाने और उसके बाद नवंबर 2014 में घोषित “एक्ट ईस्ट पॉलिसी” के बाद से, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक दोनों डोमेन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, दोनों देशों के बीच व्यापार 2005 के बाद से आठ गुना बढ़ गया है, जो पिछले साल 38 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है।

भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य अपनी क्षेत्रीय शक्ति को मजबूत करना और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देकर चीन के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करना है। एक सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर, नीति मुख्य रूप से आर्थिक और सुरक्षा एकीकरण पर केंद्रित है, जिसमें एक विस्तारित दायरा है जो दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया को शामिल करता है।

EFD (आर्थिक और वित्तीय वार्ता) का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया दोनों के आर्थिक नीति निर्माताओं और वित्तीय नियामकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामलों पर सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और जी-20, डब्ल्यूटीओ और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, यह वार्ता आपसी सीखने और नीति समन्वय के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • इंडोनेशिया के वित्त मंत्री: श्री मुलानी

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11th meeting of the Executive Board of Association of World Election Bodies (A-WEB)_110.1

 

प्रख्यात गणितज्ञ डॉ. मंगला नार्लीकर का 80 वर्ष की आयु में निधन

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प्रख्यात गणितज्ञ और पुणे स्थित इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) के संस्थापक निदेशक डॉ. जयंत नार्लीकर की पत्नी डॉ. मंगला नार्लीकर का निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थीं।

डॉ. मंगला नार्लीकर ने शुद्ध गणित में शोध किया। उन्होंने बॉम्बे और पुणे विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में शामिल होने से पहले मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) में काम किया। उनकी रुचि के मुख्य क्षेत्र वास्तविक और जटिल विश्लेषण, विश्लेषणात्मक ज्यामिति, संख्या सिद्धांत, बीजगणित और टोपोलॉजी थे।

डॉ. मंगला नार्लीकर का जीवन परिचय

  • नार्लीकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और 1962 में बीए (गणित) और 1964 में एमए (गणित) की डिग्री प्राप्त की और पहली रैंक के साथ चांसलर का स्वर्ण पदक भी जीता। उन्होंने 1966 में एक प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी जयंत नार्लीकर से शादी की। उनकी तीन बेटियां हैं, गीता, गिरिजा और लीलावती, जिनमें से सभी ने विज्ञान में करियर बनाया है; एक (गीता) कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को में जैव रसायन की प्रोफेसर हैं, और अन्य दो कंप्यूटर विज्ञान में हैं।
  • 1964 से 1966 तक नार्लीकर ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में एक शोध छात्र और रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम किया। 1967 से 1969 तक उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक स्कूल पढ़ाया। 1974 से 1980 तक उन्होंने फिर से टीआईएफआर के गणित के स्कूल में काम किया।
  • उन्होंने अपनी शादी के 16 साल बाद 1981 में विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत के विषय पर बॉम्बे विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने 1982 से 1985 तक स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में पूल ऑफिसर के रूप में टीआईएफआर के साथ काम करना जारी रखा। 1982 से 1985 तक उनका शिक्षण कार्य बॉम्बे विश्वविद्यालय में गणित विभाग में एम फिल कक्षा के लिए था। उन्होंने 1989 से 2002 तक पुणे विश्वविद्यालय में गणित विभाग में अंतराल पर पढ़ाया और 2006 से 2010 तक भास्कराचार्य प्रतिष्ठान के केंद्र में एमएससी छात्रों को पढ़ाया।
  • नार्लीकर की रुचि के मुख्य क्षेत्र वास्तविक और जटिल विश्लेषण, विश्लेषणात्मक ज्यामिति, संख्या सिद्धांत, बीजगणित और टोपोलॉजी हैं।
  • गणित पर किताबें लिखने के बारे में नार्लीकर ने लिखा, “गणित को रोचक और सुलभ बनाने के बारे में एक किताब लिखने में मुझे बहुत मजा आया।
  • अपने पेशे को घरेलू कार्यों की देखभाल के साथ जोड़ने के बारे में उन्होंने लिखा: “मेरी कहानी शायद मेरी पीढ़ी की कई महिलाओं के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है जो अच्छी तरह से शिक्षित हैं लेकिन हमेशा अपने व्यक्तिगत करियर से पहले घरेलू जिम्मेदारियों को रखती हैं”।

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अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

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अबू धाबी में पहला IIT दिल्ली परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग (ADEK) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT दिल्ली) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति एचई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। समझौता ज्ञापन पर ADEK के अवर सचिव एचई मुबारक हमद अल महेरी, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत श्री संजय सुधीर और IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने हस्ताक्षर किए।

शैक्षिक उत्कृष्टता और ज्ञान विनिमय को मजबूत करना

संयुक्त अरब अमीरात-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के साथ गठबंधन, समझौता ज्ञापन भविष्य की समृद्धि, सतत विकास और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में शैक्षिक उत्कृष्टता, नवाचार, ज्ञान विनिमय और मानव पूंजी में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह सहयोग भारत के शिक्षा क्षेत्र के और अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए मंच तैयार करता है और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बंधन को मजबूत करता है।

शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए अबू धाबी की प्रतिबद्धता

प्रारंभिक शिक्षा राज्य मंत्री और ADEK के अध्यक्ष सुश्री सारा मुसल्लम ने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली की अबू धाबी की खोज में तेजी लाने में समझौता ज्ञापन के महत्व पर जोर दिया। यह साझेदारी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को साकार करने में एक मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करती है और असाधारण शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए अबू धाबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सुश्री सारा मुसल्लम ने नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान को आगे बढ़ाने और स्थानीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने में IIT दिल्ली-अबू धाबी सहयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला।

IIT दिल्ली – अबू धाबी परिसर और कार्यक्रम

India, UAE sign MoU on linking of India's Unified Payments Interface with Instant Payment Platform of UAE; PM Modi says it will enhance economic collaboration

 

IIT दिल्ली – अबू धाबी परिसर 2024 में शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्धारित है, जो स्नातक, मास्टर और पीएचडी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। यह सतत ऊर्जा और जलवायु अध्ययन, कंप्यूटिंग और डेटा विज्ञान, और अन्य इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनुसंधान केंद्रों की मेजबानी करेगा। परिसर पूरक कार्यक्रमों, अत्याधुनिक अनुसंधान और स्थानीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की सुविधा के लिए मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खलीफा विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय अबू धाबी, प्रौद्योगिकी नवाचार संस्थान और हब 71 जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।

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India and Singapore extend MoU on cooperation for 5 years_100.1

सऊदी अरब आसियान के टीएसी पर हस्ताक्षर करने वाला बना 51वां देश

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जकार्ता, इंडोनेशिया – जकार्ता में 56 वीं ASEAN विदेश मंत्रियों की बैठक (AMM) के मौके पर, सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर मैत्री और सहयोग की संधि (TAC) में शामिल होने वाला 51 वां देश बन गया है। परिग्रहण हस्ताक्षर समारोह 12 जुलाई को हुआ, और ASEAN की ओर से इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मार्सुदी ने संधि में शामिल होने के लिए सऊदी अरब की सराहना की।

Saudi Arabia has become the 51st country to accede to the Treaty of Amity and Cooperation (TAC)

ASEAN मूल्यों और सिद्धांतों के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता

TAC पर हस्ताक्षर करने के साथ, सऊदी अरब संधि में सन्निहित आसियान के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। TAC दक्षिण पूर्व एशिया और उससे परे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने का आह्वान करता है। वर्तमान भू-राजनीतिक गतिशीलता के संदर्भ में, ये मूल्य और सिद्धांत से महत्वपूर्ण हैं।

ASEAN परिवार में सऊदी अरब का स्वागत

विदेश मंत्री रेटनो मारसुदी ने ASEAN परिवार में सऊदी अरब का गर्मजोशी से स्वागत किया, सभी सदस्य देशों को भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक सकारात्मक शक्ति बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। परिग्रहण समारोह ASEAN के विदेश मंत्रियों और ASEAN महासचिव द्वारा देखा गया।

TAC की पहुंच का विस्तार

सऊदी अरब द्वारा TAC पर हस्ताक्षर आसियान के सदस्य देशों से परे संधि की पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सऊदी अरब से पहले, यूक्रेन 2022 में TAC में शामिल होने वाला अंतिम देश था। विशेष रूप से, पापुआ न्यू गिनी 1989 में टीएसी में शामिल होने वाला आसियान के बाहर पहला देश था।

TAC के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता से किंगडम और आसियान देशों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग में योगदान देता है।

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What is Global South?_90.1

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 95 वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया

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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं आईसीएआर सोसायटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। तोमर ने पिछले 94 वर्षों की आईसीएआर की ऐतिहासिक यात्रा और इसकी समग्र उपलब्धियों की सराहना की।

 

सतत कृषि के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन

इस कार्यक्रम में विभिन्न आईसीएआर संस्थानों द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन, गुणवत्ता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इसमें चावल, गेहूं, मक्का, दालें, तिलहन, बाजरा (श्री अन्ना) और अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों सहित फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिज़ाइन की गई पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन में मशीनीकरण, सटीक खेती और मूल्य वर्धित उत्पादों के महत्व के साथ-साथ टिकाऊ और जलवायु-लचीली कृषि के महत्व पर जोर दिया गया। आगंतुकों को आईसीएआर की मजबूत विस्तार प्रणाली और शैक्षिक नवाचारों का पता लगाने का भी अवसर मिला जो कृषि के सफल प्रचार में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।

 

आईसीएआर: भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना

आईसीएआर, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित एक स्वशासी इकाई, बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित विभिन्न कृषि क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, निर्देशन और देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरे देश में स्थित 113 आईसीएआर संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, आईसीएआर कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करने में सबसे आगे है।

 

भारत: बढ़ती वैश्विक मांग वाला खाद्य अधिशेष राष्ट्र

भारत एक खाद्य अधिशेष राष्ट्र है, जो देश के 800 मिलियन लोगों के लिए भरण-पोषण सुनिश्चित करता है। भारत के कृषि उत्पादों की दुनिया भर में अत्यधिक मांग है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के दौरान बाजरा को विशेष महत्व मिलता है। विशेष रूप से, कृषि और बागवानी निर्यात से उत्पन्न राजस्व 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक: हिमाशु पाठक
  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना वर्ष: 16 जुलाई 1929

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List of Important Days in July 2023 National and International_100.1

भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास “नोमाडिक एलीफेंट – 2023”

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भारतीय सेना के 43 जवानों का एक समूह संयुक्त सैन्य अभ्यास “NOMADIC ELEPHANT-23.”  के 15वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए आज मंगोलिया के लिए रवाना हो गया। यह अभ्यास 17 जुलाई से 31 जुलाई, 2023 तक मंगोलिया के उलानबटोर में होने वाला है। नोमाडिक एलीफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण अक्टूबर 2019 में भारत के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में हुआ था।

संबंधों को मजबूत करना और आतंकवाद विरोधी अभियान

Nomadic Elephant – 2023

मंगोलियाई सशस्त्र बल इकाई 084 और भारतीय सेना की जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक संयुक्त रूप से अभ्यास में भाग लेंगे। भारतीय सेना की टुकड़ी 16 जुलाई, 2023 को भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान के माध्यम से उलानबटोर पहुंची। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंधों को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, अंतर-संचालन को बढ़ाना और दोनों सेनाओं के बीच सौहार्द, मिलनसारिता और दोस्ती को बढ़ावा देना है।अभ्यास का प्राथमिक ध्यान संयुक्त राष्ट्र के जनादेश का पालन करते हुए पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करने पर होगा।

अभ्यास में एक प्लाटून स्तर का फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (एफटीएक्स) शामिल है, जहां भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विविध प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेंगे। इन गतिविधियों में धीरज प्रशिक्षण, रिफ्लेक्स फायरिंग, कमरे का हस्तक्षेप, छोटी टीम रणनीति और रॉक क्राफ्ट प्रशिक्षण शामिल हैं। दोनों देशों के सैनिक अपने परिचालन अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगे और एक-दूसरे से सीखेंगे।

भारत और मंगोलिया की क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता है। नोमाडिक एलीफेंट-23 अभ्यास भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

  • मंगोलिया की राजधानी: उलानबटोर
  • मंगोलिया मुद्रा: मंगोलियाई तुगरिक

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भूमि सम्‍मान 2023 पुरस्‍कार प्रदान करेंगी

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ “भूमि सम्मान” 2023 प्रदान करेंगी। उन्होंने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)-शासन का मूल-के मुख्य घटकों के लिए सम्पूर्णता प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

 

भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण – शासन का मूल

केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह आयोजन राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 75 वर्षों में पहली बार “भूमि सम्मान” प्राप्त करेंगे। यह “भूमि सम्मान” को संस्थागत रूप देने का ऐतिहासिक वर्ष होगा।उन्होंने आगे कहा कि “भूमि सम्मान” योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण में श्रेणी प्रणाली मुख्य रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट और इनपुट पर आधारित होती है।

 

भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण

भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। इससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमे के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पंचायती राज और वित्तीय संस्थान, आदि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न सेवाओं और लाभों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी बहुत उपयोगी और प्रभावी हो सकती है।

 

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने 23 फरवरी 2022 को बजट-उपरांत वेबिनार में परिकल्पना की थी कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के योजना घटकों को इस उद्देश्य के साथ पूरा किया जाना चाहिए कि कोई भी नागरिक पीछे न छूट जाए। 3 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक में, प्रधानमंत्री ने योजना घटकों को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया था। इस दिशा में एक कदम के रूप में, इस विभाग ने डीआईएलआरएमपी के छह मुख्य घटकों में प्रदर्शन आधारित श्रेणी निर्माण का कार्य शुरू किया था। प्लेटिनम श्रेणी उन जिलों को दी जाती है, जिन्होंने डीआईएलआरएमपी के संबंधित मुख्य घटकों में सम्पूर्णता, यानि 100% लक्ष्य पूरा कर लिया है। उपरोक्त जिलों के 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते के लिए “भूमि सम्मान” प्रदान किया जाएगा।

 

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चीन और रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू

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ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा “सुरक्षा बांड-2023” नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। पांच दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना है। इस अभ्यास में विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होंगी जैसे हवाई खोज अभियान, समुद्री बचाव अभियान, बेड़े निर्माण अभ्यास और अन्य सौंपे गए कार्य। चीन की सेना ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ‘नाननिंग’ नामक एक निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक सहित पांच युद्धपोत तैनात किए हैं, जो मुख्य रूप से समुद्री बचाव और खोज अभियान जैसे गैर-लड़ाकू मिशनों पर केंद्रित हैं।

 

सुरक्षा बांड अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2023

 

सुरक्षा बांड अभ्यास 18-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2023 (IMX 2023) के अंतिम चरण के साथ-साथ हो रहा है, जिसे मध्य पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़े समुद्री अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है। IMX 2023 2 मार्च को यूएस 5वें बेड़े के बहरीन मुख्यालय में शुरू हुआ, जो 2012 में अपनी स्थापना के बाद से आठवां संस्करण है। यूएस के नेतृत्व वाले कार्यक्रम में अब फ्रांस, पाकिस्तान, मिस्र जैसे 50 देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भागीदारी शामिल है।

 

गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक: नैनिंग

अत्याधुनिक एकीकृत रडार और वायु रक्षा, भूमि हमले, जहाज-रोधी और पनडुब्बी रोधी मिसाइलों को तैनात करने में सक्षम 64-सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस, 7,500 टन वजनी जहाज नैनिंग को 23 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था। हिंद महासागर में मिशन शुरू करने के बाद, जहाज ने हाल ही में पाकिस्तान के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास AMAN-23 में भाग लिया, जो अरब सागर में हुआ था। इसके अतिरिक्त, यह अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भी शामिल हुआ।

 

सुरक्षा बांड अभ्यास: समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना

सुरक्षा बांड अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा की सुरक्षा में भाग लेने वाले देशों के सामूहिक दृढ़ संकल्प और क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने, समुद्र के लिए साझा भविष्य को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त अभ्यासों को कोई नया ख़तरा माने बिना स्वीकार करता है, फिर भी वह इन प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच बढ़ते संबंधों पर नज़र रखेगा। यह अभ्यास भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू
  • “सुरक्षा बांड-2023” अभ्यास का वर्तमान संस्करण: तीसरा
  • “सुरक्षा बांड-2023” अभ्यास के पिछले संस्करण 2019 और 2022 में हुए थे

 

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