भारत और अमेरिका के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग में नीली बेंडापुड़ी ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

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भारतीय मूल की शिक्षाविद नीली बेंडापुड़ी को अमेरिकी विश्वविद्यालय संघ (AAU) के एक कार्य समूह के पांच सह-अध्यक्षों में से चुना गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

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अमेरिका-भारत विश्वविद्यालय साझेदारी के बारे में अधिक जानकारी :

बाइडेन प्रशासन के संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत पहल के साथ सहयोग करते हुए, संघ ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज (AAU) ने एक राष्ट्रीय कार्य समूह की स्थापना की है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

यह कार्य समूह मासिक आधार पर बैठकों का आयोजन करेगा जिससे द्विपक्षीय अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, भविष्य के साझेदारी के लिए मॉडल के रूप में काम करने वाले वर्तमान कार्यक्रमों की जांच की जाएगी और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियों का निर्माण किया जाएगा।

नीली बेंदापुडी के बारे में:

यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बेंडापुड़ी, जो वर्तमान में पेन्सिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता करती हैं, उच्च शिक्षा और बिजनेस दोनों में नेतृत्व के 30 वर्षों के अनुभव के कारण इस कार्य समूह के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार मानी जाती हैं।

नीली बेंडापुड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ाने के लक्ष्य से एक कार्य समूह द्वारा बनाए गए पांच सह-अध्यक्षों में से एक नामित किया गया है, जो कि संघ ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज (AAU) द्वारा बनाए गए है।

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केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए अपनाया पहली बार जल बजट

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केरल में नदियों, नदी उपनदियों, बैकवॉटरों की अधिकता और अच्छी मात्रा में वर्षा के साथ-साथ हरे-भरे पर्यावरण के लिए उत्पादक होते हुए भी, कई इलाकों में गर्मियों में तीव्र जल कमी होने का सामना करना पड़ता है। और इससे प्रेरित होकर राज्य ने एक जल बजट अपनाया है – जो देश में पहली बार है। 94 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए, 15 ब्लॉक पंचायतों में विस्तार से विवरणों का अनावरण केरल के मुख्यमंत्री पिणारायी विजयन ने किया।

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यह राज्य के लिए अहम तरल संसाधन की मांग और आपूर्ति का आकलन करने और उसे उपयुक्त रूप से बाँटने में मदद करेगा, क्योंकि समस्या उपलब्धता की नहीं, बल्कि प्रबंधन की थी। स्वयंसेवक, संसाधन व्यक्तित्व, तकनीकी समिति के सदस्यों ने हर पंचायत में सभी जल स्रोतों, जैसे मौसमी वर्षा, वेटलैंड, नहरें और अन्य जल संरचनाएँ, को ध्यान में रखा और इंसानों और जानवरों, कृषि और उद्योग से मांग की गणना भी की।

जल संसाधन विकास और प्रबंधन के केंद्र और राज्य जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जल बजट तैयार किया जाएगा। पश्चिम घाट के सिंचाई नेटवर्क के पुनर्वास के बारे में बात करते हुए, विजयन ने बताया कि परियोजना के पहले और दूसरे चरण के तहत लगभग 7,290 किलोमीटर सिंचाई नेटवर्क को नया जीवंत किया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • केरल की राजधानी: तिरुवनंतपुरम;
  • केरल आधिकारिक पक्षी: ग्रेट हॉर्नबिल;
  • केरल के राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान;
  • केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन।

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सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा ‘नार्को-स्टेट’ बना: रिपोर्ट

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सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को-स्टेट बन गया है. नार्को-स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। इसकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है. सीरिया खासतौर पर एम्फैटिन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है। इसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया के विदेशी मुद्रा में 90 फीसदी हिस्सा है।

 

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Syria has become a narco-state | The Economist

 

कैप्टागन एक टैबलेट है, जो एम्फैटिन और कैफीन से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात-निर्यात और सेवन पर प्रतिबंध लगा है। एक जर्मन कंपनी ने 1961 में इस दवा को अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसॉर्डर, नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन से निपनटे के लिए बनाया था।

 

शुरुआती दिनों में इस दवा की प्रति गोली कीमत 1 डॉलर हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी कीमत 14-20 डॉलर हो जाती है। प्रतिबंधों की वजह से इसकी स्मगलिंग होती है और सीरिया इसका बॉस है। सीरिया में बशर-अल-असद की शासनकाल में सीरिया ने इस दवा का खूब निर्यात किया। इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। यही वजह है कि सीरिया आज नार्को स्टेट बन गया। यहां बनने वाली दवाएं खासतौर पर खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है।

 

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UIDAI HQ Building wins top Green Building Award_90.1

 

 

संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना

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भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है।मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस श्रेणी में अमेरिका पहले स्थान पर और यूएई दूसरे स्थान पर बरकरार है। नए साल की शुरुआत के एक पखवाड़े बाद साल के आंकड़े जारी किए गए। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने के अंत में समाप्त हुए वित्तीय साल के दौरान भारत के माल और सेवाओं के कुल निर्यात में छह फीसदी की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान नीदरलैंड चीन को पीछे छोड़कर इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

 

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India's trade gap with UAE widens as oil imports rise | Mint

 

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए निर्यात गंतव्य:

  • अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के शीर्ष निर्यात स्थलों के रूप में अपना पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा है
  • इस अवधि के दौरान भारत के माल और सेवाओं के कुल निर्यात में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई
  • समुद्री राष्ट्र के माध्यम से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के उच्च आयात के कारण नीदरलैंड ने भारत की समग्र निर्यात रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए चीन की जगह ली
  • जीसीसी देशों में, केवल सऊदी अरब ने भारत के शीर्ष निर्यात स्थलों और आयात स्रोतों की सूची में क्रमशः आठवें और पांचवें स्थान पर जगह बनाई।

 

मार्च 2023 के लिए भारत का व्यापार डेटा:

India's Top Export Partners: Trends and 2023 Outlook

  • वाणिज्य मंत्रालय ने मार्च 2023 के लिए भारत के व्यापार के आंकड़े भी जारी किए, जिसमें भारत के निर्यात स्थलों में अमेरिका के बाद यूएई को दूसरे स्थान पर दिखाया गया है।
  • यूएई, मार्च 2023 में भारत के आयात स्रोतों में चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर था।

 

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BSE Receives SEBI's Final Approval to Launch EGR on its Platform_80.1

दैनिक मुद्रा दर प्रकाशन व्यवस्था से आयात-निर्यात कर्मियों को मिलेगी अधिक सटीकता और समय दक्षता

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सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) विदेशी मुद्रा दरों के प्रति पूर्तिमान सूचना देने के लिए मौजूदा द्विसप्ताहिक सूचना प्रणाली को एक दैनिक प्रकाशन प्रणाली से बदलने की तैयारी में है। इस कदम से विदेशी मुद्रा दरों में दैनिक तथा अधिक उतार-चढ़ाव को दर्शाने में सक्षम होगा जिससे आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों देशों के तलाक़ती शुल्क की गणना में अधिक सटीकता से काम कर सकेंगे।

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दैनिक मुद्रा विनिमय दरों को प्रकाशित करने की इस नई प्रणाली का महत्व:

वर्तमान प्रणाली में, सीबीआईसी को हर दो सप्ताह में राज्य बैंक ऑफ इंडिया की दरों पर आधारित 22 मुद्राओं की विनिमय दर की सूचना हाथ से देनी पड़ती है। अब विदेशी मुद्रा दर डेटा एसबीआई द्वारा स्वचालित रूप से प्रणाली को भेजा जाएगा, पास-पास की पांच पैसे तक समायोजित किया जाएगा, और इंडियन कस्टम्स EDI सिस्टम से इंटीग्रेट किए जाने के बाद हर दिन 6:00 बजे से पहले ICEGATE पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे।

इस नई दैनिक प्रकाशन प्रणाली से बढ़िया सटीकता, समय दक्षता और तकनीकी अडचण के मामले में एक आपात योजना प्रदान करने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन गलत कस्टम शुल्क गणनाओं से बचाने में मदद करेगा, जबकि आयातकों और निर्यातकों को उनके लेनदेन की अधिक सूचित समझ प्रदान करेगा।

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BSE Receives SEBI's Final Approval to Launch EGR on its Platform_80.1

 

थोक मुद्रास्फीति मार्च में 29 महीने के निचले स्तर 1.34 प्रतिशत पर

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थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2023 में घटकर 29 महीने के निचले स्तर 1.34 प्रतिशत पर आ गई। 17 अप्रैल 2023 को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। थोक मुद्रास्फीति (WPI Inflation) में गिरावट मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं और ईंधन के दामों में कमी के चलते हुई है। हालांकि इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ी है। मार्च 2023 लगातार 10वां महीना है जब थोक मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में 3.85 प्रतिशत और मार्च 2022 में 14.63 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति भी मार्च में घटाकर 15 महीने के निचले स्तर 5.66 प्रतिशत पर आ गई जो फरवरी में 6.44 प्रतिशत थी।

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 17 अप्रैल को एक बयान में कहा कि मार्च 2023 में मुद्रास्फीति की दर में कमी की मुख्य वजह बुनियादी धातुओं, खाद्य वस्तुओं, कपड़ा, गैर-खाद्य वस्तुओं, खनिजों, रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कागज और कागज से बने उत्पादों के दामों में कमी आना है। गेहूं और दाल के मामले में मुद्रास्फीति क्रमश: 9.16 प्रतिशत और 3.03 प्रतिशत रही जबकि सब्जियां 2.22 प्रतिशत सस्ती हुईं। तिलहन की महंगाई दर मार्च, 2023 में 15.05 प्रतिशत घटी। ईंधन और बिजली क्षेत्र में महंगाई फरवरी के 14.82 प्रतिशत से कम होकर मार्च, 2023 में 8.96 प्रतिशत रह गई। विनिर्मित उत्पाद 0.77 प्रतिशत सस्ते हुए जिनकी महंगाई दर पिछले महीने 1.94 प्रतिशत थी।

 

WPI इन्फ्लेशन क्या है?

WPI मुद्रास्फीति भारत में उत्पाद मूल्य मापदंडों के आधार पर निर्धारित एक मापक है जो उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index) के रूप में भी जाना जाता है। WPI मुद्रास्फीति वास्तव में उत्पादों के थोक मूल्यों की वास्तविक रूप से वृद्धि की दर को दर्शाता है। WPI मुद्रास्फीति भारत में उत्पाद मूल्य मापदंडों के आधार पर निर्धारित एक मापक है जो उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index) के रूप में भी जाना जाता है। WPI मुद्रास्फीति वास्तव में उत्पादों के थोक मूल्यों की वास्तविक रूप से वृद्धि की दर को दर्शाता है।

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IIT-I ने कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किया नासा के साथ सहयोग

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IIT इंदौर, NASA-Caltech और स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के सहयोग से एक सस्ता कैमरा सेटअप तैयार किया गया है जो एक एकल DSLR कैमरा का उपयोग करके एक आग के चार रासायनिक जीवों की मल्टीस्पेक्ट्रल छवियां कैप्चर कर सकता है। पहले ऐसी छवियों को कैप्चर करने के लिए एक जटिल सिस्टम की आवश्यकता थी जिसमें चार कैमरे थे, लेकिन यह नया सेटअप केवल एक DSLR कैमरे का उपयोग करके एक आग के चार रासायनिक जीवों की मल्टीस्पेक्ट्रल तीन-आयामी छवियों को समय समय पर कैप्चर कर सकता है।

लगभग तीन साल के अनुसंधान के बाद, पांच शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय और अमेरिका के नासा-कैलटेक के सहयोग से ‘सीएल-फ्लैम’ नामक एक कम लागत वाला डीएसएलआर कैमरा उपकरण बनाया। यह उपकरण लगभग 50,000 रुपये की लागत पर विकसित किया गया था।

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देशमुख ने बताया है कि उपकरण द्वारा प्राप्त छवियों के विश्लेषण के माध्यम से, औद्योगिक बर्नर और इंजन में ईंधन के जलने के दौरान जारी होने वाले तत्वों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें सामान्य गाड़ियों से विमानों और अंतरिक्ष यानों जैसे विभिन्न वाहनों के इंजन शामिल हैं। इन तत्वों के अध्ययन करके, इंजन और बर्नर में उपयोग किए जाने वाले ईंधन का सर्वोत्तम और पर्यावरण-मित्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुधार किए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, इंजन और बर्नर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जो पेट्रोलियम ईंधन की खपत कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड समेत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायता करेगा। इससे अंततः 2070 तक कार्बन-न्यूट्रल बनने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

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भारत ने खोला कुश्तिया में अपना 16वां वीजा एप्लीकेशन सेंटर

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हाई कमिश्नर प्राण्या वर्मा ने कुष्टिया शहर में 16वां बांग्लादेशी भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कुष्टिया-3 से संसद के सदस्य महबूबुल आलम हनीफ ने भी भाग लिया। IVAC के जरिए भारत जाने के लिए वीजा आवेदन करने वाले कुष्टिया और निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को अधिक सुविधा और पहुंचने की उम्मीद है।

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बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्तालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नए उद्घाटन के बाद IVAC केंद्र की उम्मीद है कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन और व्यापार के आपसी विनिमय को बढ़ावा देगा। इस केंद्र का उद्देश्य एक शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जहाँ व्यक्ति आसानी से यात्रा कर सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं और विचार विनिमय कर सकते हैं।

बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयुक्तालय दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा संचालन केंद्र चलाता है। बांग्लादेश से भारत आने वाले अनेक विदेशी यात्री इसमें शामिल हैं, जिनमें चिकित्सा, पर्यटन, व्यापार और छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, ढाका में 1.6 मिलियन से अधिक वीज़ा जारी किए गए थे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • बांग्लादेश की राजधानी: ढाका;
  • बांग्लादेश की प्रधानमंत्री: शेख हसीना;
  • बांग्लादेश मुद्रा: बांग्लादेशी टका।

आईआईटी हैदराबाद में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन

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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DIA-CoE) का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-हैदराबाद में हुआ। यह देश की सबसे बड़ी सुविधा है। DRDO चेयरमैन डॉ समीर वी कामट ने तेलंगाना के IIT-हैदराबाद कैंपस पर सुविधा का उद्घाटन किया और बताया कि केंद्र भविष्य के प्रोजेक्ट्स को अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए ले जाएगा जो DRDO द्वारा लंबी अवधि के लिए आवश्यक होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि DIA-CoE IITH देश के सभी 15 CoE में सबसे बड़ा है, और DRDO टीम IIT-H के साथ मिलकर प्रत्येक डोमेन में लक्ष्य परियोजनाओं की पहचान करेगी और उन्हें 3-5 वर्षों के भीतर पूरा करेगी।

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तीन साल पहले, DRDO और IITH ने एक अनुसंधान कक्ष शुरू किया था जो अब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदल गया है। यह सेंटर सात प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और IITH पर स्थित DIA-CoE में संचालित होगा। IITH के निदेशक प्रोफेसर बीएस मुर्ति ने बताया कि इस केंद्र की स्थापना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • डीआरडीओ की स्थापना: 1958;
  • डीआरडीओ एजेंसी के कार्यकारी: डॉ समीर वी कामत, अध्यक्ष;
  • डीआरडीओ मुख्यालय: डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली।

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राज सुब्रमण्यम को मिला प्रवासी भारतीय सम्मान

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फेडएक्स, एक प्रख्यात वैश्विक परिवहन कंपनी के CEO और एक भारतीय-अमेरिकी राज सुब्रमण्यम हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के उत्सर्गीय व्यक्तियों और भारतीय विदेशों को समर्पित व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यात्रा प्रतिबंधों के कारण, उम्र 55 वर्ष के सुब्रमण्यम ने इस साल पहले इसे भारत में प्राप्त करने की बजाय शनिवार को भारत हाउस में आयोजित समारोह में भारत के अमेरिका के राजदूत तरंजीत सिंह संधु से पुरस्कार प्राप्त किया।

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सुब्रमण्यम, 55 वर्ष के होते हुए इस साल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भारत नहीं जा सके थे, इसलिए उन्हें शनिवार को भारत हाउस में आयोजित समारोह में भारत के राजदूत तरंजीत सिंह संधु ने पुरस्कार प्रदान किया। दूसरे पुरस्कारी दर्शन सिंह ढालीवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सुब्रमण्यम फेडएक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियों में से एक है। उनका अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व और तेज बिजनेस समझ ने फेडएक्स की सफलता में बहुत योगदान दिया है।

प्रवासी भारतीय सम्मान के बारे में:

प्रवासी भारतीय सम्मान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है, जो उन भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारतीय विदेशवासियों को समर्पित है जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को बढ़ावा देने में सक्षम रहे हैं। इस पुरस्कार को 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस (नॉन-रेजिडेंट इंडियन डे) की जश्नों के साथ समन्वयित किया गया था। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं का चयन विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, व्यवसाय, कला और दानशीलता आदि में उनकी उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। यह भारत के वे भारतीय मूल के व्यक्ति को समर्पित सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है जो देश के बाहर रहने वाले होते हैं।

 

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