अधिकारियों ने सोमवार को घोषणा की कि स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी जाएगी, जैसा कि कुछ शहरों द्वारा अनुरोध किया गया है, जिन्हें अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जून 2023 की मौजूदा समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया।
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मंत्रालय : – केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
लॉन्च वर्ष: – जून 2015
कार्यान्वयन निकाय: – शहरों को एक पूर्णकालिक सीईओ के नेतृत्व में एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाना था, और अपनी स्मार्ट सिटी योजनाओं को निष्पादित करने के लिए इसके बोर्ड में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधि थे। एसपीवी परामर्श फर्मों से समर्थन मांग सकता है और प्रक्रिया में सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) को नियुक्त कर सकता है।
उद्देश्य:-
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार
- बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करें
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का परिचय
- सुरक्षा और संरक्षा में सुधार
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का परिचय
- प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से सरकारी कामकाज में सुधार
स्मार्ट शहरों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं: –
1. कृत्रिम बुद्धि
i. आईसीटी का परिचय
ii. आईटी कनेक्टिविटी
iii. डिजिटलीकरण
2. ई-गवर्नेंस
i. ई- पंचायत
ii.ई-चौपाल
3. अच्छा बुनियादी ढांचा
i. अच्छे पानी की आपूर्ति
ii. सभी के लिए बिजली
iii. उचित स्वच्छता
iv. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
v. शहरी गतिशीलता
vi. पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन
vii. आवास जैसी किफायती जीवन स्थितियां
viii. सतत पर्यावरण
योजना का लक्ष्य: – 2019 और 2023 के बीच 100 शहरों को कवर किया जाएगा
लाभार्थी :- स्मार्ट सिटी के निवासी।
वित्त पोषण:- केंद्र प्रायोजित योजना
बजट आवंटन:- 16,000 करोड़ रुपये
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