फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान: Gupshup.io ने प्रस्तुत किया समाधान

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Gupshup.io, एक संवादात्मक जुड़ाव मंच, ने एक अभूतपूर्व समाधान का अनावरण किया है जो जीएसपे नामक अपने मूल ऐप के माध्यम से फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाता है। यह अभिनव दृष्टिकोण एसएमएस का उपयोग करके निर्बाध भुगतान अनुभवों की अनुमति देता है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शुरू की गई यूपीआई 123 पे प्रणाली का लाभ उठाते हुए, Gupshup.io डिजिटल भुगतान को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बना रहा है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता लेनदेन को पूरा करने के लिए क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन कर सकते हैं, जिससे उपयोग में आसानी बढ़ सकती है।

परंपरागत रूप से, यूपीआई भुगतान इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर रहा है, जिससे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच सीमित हो गई है। Gupshup.io का GSPay ऐप UPI लेनदेन के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में एसएमएस का लाभ उठाकर इन बाधाओं को तोड़ता है। यह सफलता फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई के लिए पंजीकरण करने, अपने बैंक खातों को लिंक करने और अपने फोन पर एम्बेडेड ऐप के भीतर यूपीआई पिन सेट करने का अधिकार देती है। एक सरल दो-चरण यी प्रक्रिया के साथ, उपयोगकर्ता भुगतानकर्ता का मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी, वांछित राशि और उनका यूपीआई पिन दर्ज करके भुगतान शुरू कर सकते हैं। एक बार पुष्टि होने के बाद, भुगतान संसाधित हो जाता है, और उपयोगकर्ता को एक सूचना प्राप्त होती है, जिससे एक सहज और सुरक्षित लेनदेन अनुभव सुनिश्चित होता है।

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भारत में भाषाई विविधता को पहचानते हुए, जीएसपे ऐप अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, ओडिया और असमिया सहित 12 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। यह स्थानीयकरण प्रयास उपयोगकर्ता पहुंच को बढ़ाता है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देता है। अपनी पहुंच को और बढ़ाने के लिए, Gupshup.io ने नोकिया (एचएमडी ग्लोबल) के साथ साझेदारी की है ताकि जीएसपे को चुनिंदा नोकिया फीचर फोन में एकीकृत किया जा सके, जिससे यूपीआई भुगतान का लाभ बड़े उपयोगकर्ता आधार तक पहुंच सके।

पिछले साल आरबीआई द्वारा यूपीआई 123पे के लॉन्च ने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना यूपीआई लेनदेन करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। UPI123Pay लेनदेन प्रक्रिया को तीन आसान चरणों में सरल बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिक व्यक्ति अपने फीचर फोन के माध्यम से डिजिटल अनुभवों का उपयोग कर सकें। यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए आरबीआई और एनपीसीआई की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।

भारत में डिजिटल भुगतान में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसका श्रेय काफी हद तक यूपीआई की सफलता को दिया जाता है। हालांकि, यूपीआई लेनदेन की मात्रा मार्च 2023 में 14.10 लाख करोड़ रुपये से घटकर अप्रैल 2023 में 14.07 लाख करोड़ रुपये हो गई। Gupshup.io के GSPay ऐप का उद्देश्य फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए UPI भुगतान की पहुंच का विस्तार करके इस वृद्धि को फिर से गति देना है, जिससे आबादी का एक व्यापक वर्ग डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम हो सके। फोनपे, गूगल पे और पेटीएम वर्तमान में यूपीआई लेनदेन परिदृश्य पर हावी हैं, जीएसपे ने एक नए दावेदार को पेश किया है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान के लिए अधिक विकल्प प्रदान करना है।

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140 करोड़ की बिकी टीपू सुल्तान की तलवार, ब्रिटेन में नीलामी का बनाया नया रिकॉर्ड

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ब्रिटेन में 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की बेडचैंबर तलवार की नीलामी हुई। तलवार की नीलामी ने भारतीय वस्तु की नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह इस सप्ताह हुई इस्लामी एवं भारतीय कला बिक्री में 1.4 करोड़ पाउंड (जीबीपी) में बिकी है। वर्ष 1782 से 1799 तक शासन करने वाले टीपू सुल्तान की तलवार को ‘सुखेला’- सत्ता का प्रतीक कहा जाता है। टीपू सुल्तान की तलवार नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय वस्तु बनी है। नीलामकर्ता ओलिवर व्हाइट ने बताया कि यह तलवार टीपू सुल्तान के महल के निजी कमरे से बरामद की गई थी। यह तलवार टीपू सुल्तान के हथियारों में उनका पसंदीदा हथियार था। यह तलवार टीपू सुल्तान के शस्त्रागार में सबसे मूल्यवान हथियार है।

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टीपू सुल्तान की ये तलवार 18वीं सदी में बनी थी और भारत छोड़कर गए अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। बोनहम्स के सीईओ ब्रूनो विंसीगुएरा ने कहा कि यह सबसे आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है जिसे बोनहम्स को नीलामी में लाने का सौभाग्य मिला है। इस एक शानदार वस्तु के लिए एक शानदार कीमत है। मैं अपनी टीमों के लिए बहुत रोमांचित हूं जिन्होंने इस परिणाम को देने के लिए इतनी मेहनत की। टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी के अंत के युद्धों में ख्याति प्राप्त की। बता दें कि टीपू सुल्तान को “मैसूर का टाइगर” का उपनाम दिया गया था, इस तलवार के साथ उन्होंने 1779 से पहले तक मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मैसूर राज्य का बचाव किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब टीपू सुल्तान को हराया था तब उसकी तलवार को श्रीरंगपट्टनम वाले महल से साल 1799 में ब्रिटिश सैनिक लूट ले गए थे। इस एक मीटर लंबी तलवार पर सोने की लिखावट है।

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जानें क्यों मनाया जाता है विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस?

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विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD) ने जागरूकता बढ़ाने और मानसिक बीमारी के बारे में कलंक को कम करने के लिए सिज़ोफ्रेनिया का स्मरण किया। यह उन चुनौतियों पर से परदा उठाता है जिनसे दुनिया भर के सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हजारों लोगों को रोज़ाना सामना करना पड़ता है। जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण लोग मानसिक समस्याओं और बीमारियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मानसिक बीमारियों को नजरंदाज करना जानलेवा हो सकता है। सिजोफ्रेनिया भी ऐसी ही एक गंभीर मानसिक बीमारी है। यह बीमारी ज्यादातर युवाओं को चपेट में लेती है। पूरी दुनिया में सिजोफ्रेनिया को लेकर जागरूकता फैलाने और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है।

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सिजोफ्रेनिया क्या है?

सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है, जो ज्यादातर 16 साल से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। इस गंभीर मानसिक बीमारी के कारण युवाओं में आत्महत्या के मामले भी बढ़ते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति काल्पनिक और वास्तविक वस्तुओं को समझने में भूल कर बैठता है। परिणामस्वरूप रोगी का वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, जिसके कारण उसके सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, और वह जीवन की जिम्मेदारियों को संभालने में असमर्थ रहता है। सही समय पर इलाज और सपोर्ट न मिल पाने की स्थिति में मरीज पागल हो सकता है और मौत भी हो सकती है।

 

क्यों मनाया जाता है विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस?

सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है, इसे पागलपन के रूप में भी देखा जाता है। जानकारी की कमी के कारण लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। इस गंभीर बीमारी मरीज भ्रम की स्थिति में रहता है। सिजोफ्रेनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों को सही स्वास्थ्य सुविधा व इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से दुनियाभर में 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के डॉ फिलिप पिनेल को सम्मानित करने के लिए 24 मई को विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए उपचार और मानवीय देखभाल देने का काम करते थे।

 

सिजोफ्रेनिया के लक्षण

 

  • पीड़ित व्यक्ति में उदासीनता
  • आम लोगों की तरह सुख दुख महसूस नहीं कर पाता
  • किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता
  • भूख प्यास का ख्याल नहीं रख पाता
  • उसका व्यवहार असामान्य होता है

 

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Dream11 के फाउंडर हर्ष जैन बने IAMAI के चेयरपर्सन

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‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI) ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ‘ड्रीम11’ (Dream11) के सीईओ हर्ष जैन को एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन चुना है। इस पद पर उनका कार्यकाल दो साल (2023-2025) तक होगा। हर्ष जैन ने IAMAI में ‘गूगल इंडिया’ (Google India) के वाइस प्रेजिडेंट और कंट्री मैनेजर संजय गुप्ता की जगह ली है। इसके साथ ही ‘मेकमाईट्रिप’ (MakeMyTrip) के को-फाउंडर और ग्रुप के सीईओ राजेश मागो को IAMAI का वाइस चेयरमैन और ‘टाइम्स इंटरनेट’ (Times Internet) के वाइस चेयरमैन सत्यन गजवानी को कोषाध्यक्ष चुना गया है।

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मेकमाईट्रिप के सह-संस्थापक और समूह सीईओ राजेश मागो ने वाइस चेयरमैन पद पर शिवनाथ ठुकराल का और टाइम्स इंटरनेट के वाइस चेयरमैन सत्यन गंजवानी ने कोषाध्यक्ष पद पर हर्षिल माथुर का स्थान लिया है। बयान में कहा गया, “वे आईएएमएआई अध्यक्ष, पदेन सदस्य सुभो रे के साथ मिलकर संघ की कार्यकारी परिषद का हिस्सा होंगे।” आईएएमएआई संचालन परिषद का चुनाव हर दो साल में होता है। इस साल आईएएमएआई के 83 सदस्यों ने चुनाव में हिस्सा लिया।

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ऐक्सिस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म ‘सारथी’ लॉन्च किया

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ऐक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर (EDC) या पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) टर्मिनलों को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफ़ॉर्म ‘सारथी’ लॉन्च किया है। लंबी कागजी कार्रवाई और लंबी प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता को समाप्त करके, सारथी व्यापारियों को एक सुव्यवस्थित और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करता है, जिससे वे जल्दी और कुशलता से डिजिटल भुगतान स्वीकार करना शुरू कर देते हैं।

 

सुव्यवस्थित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया

 

सारथी के साथ, व्यापारी एक सहज अनुभव सुनिश्चित करते हुए, केवल चार सरल चरणों में ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

 

– आवेदन की तेज प्रोसेसिंग के लिए रीयलटाइम डेटाबेस जांच

– अपनी सुविधानुसार व्यापारी की जानकारी को प्रमाणित करने के लिए लाइव वीडियो सत्यापन

– यह फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समाप्त करता है जो तुरंत निर्णय लेने में मदद करता है

– पीओएस का इंस्टेंट इंस्टॉलेशन

ऑनबोर्डिंग के एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ, सारथी को व्यापारियों को एक सहज और प्रभावी अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पेपरलेस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया व्यापारियों को बोझिल फॉर्म भरने या अपने पीओएस टर्मिनलों को स्थापित करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है।

 

व्यापारियों को सारथी की नवीन विशेषताओं से काफी लाभ होता है, जिसमें तत्काल स्टेटस अपडेट शामिल हैं। साथ ही, फॉलोअप के लिए बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है और कारोबारी को उसी दिन लेनदेन करने की क्षमता मिल जाती है, जिस दिन उनका आवेदन प्रोसेस किया जाता है। पेपरलेस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के तहत सभी आवश्यक दस्तावेज एक बार में एकत्र किए जाते हैं। इस तरह यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि व्यापारियों को बार-बार आने या फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं पड़े। यह सॉल्यूशन एप्लिकेशन को प्रोसेस करने के 45 मिनट के भीतर त्वरित इंस्टॉलेशन प्रदान करता है।

 

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SEBI ने HDFC बैंक को HDFC AMC के नए मालिक के रूप में मंजूरी दी

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HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नियंत्रण में बदलाव के लिए SEBI ने मंजूरी दी है। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड के विलय के कारण, यह कदम HDFC बैंक को HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी पालन करने योग्य विनियमों के साथ नए मालिक बनने का रास्ता खोलता है।

एचडीएफसी एएमसी ने अप्रैल में घोषणा की थी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच विलय इस साल जुलाई तक पूरा हो जाएगा। पूरा होने पर, संयुक्त इकाई का कुल परिसंपत्ति मूल्य लगभग 18 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है, जो भारतीय वित्तीय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा।

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विलय के हिस्से के रूप में, एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों के पास एचडीएफसी बैंक में 41% हिस्सेदारी होगी। इसके विपरीत, एचडीएफसी बैंक पूरी तरह से सार्वजनिक शेयरधारकों के स्वामित्व में होगा। विलय समझौते के तहत, एचडीएफसी शेयरधारकों को वर्तमान में उनके पास मौजूद प्रत्येक 25 शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे, जिससे स्वामित्व का उचित वितरण सुनिश्चित होगा।

एक अन्य घटनाक्रम में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से 15 नवंबर तक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि, आरबीआई ने एक शर्त रखी है कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि एचडीएफसी बैंक में उसकी कुल हिस्सेदारी हर समय बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकार के 10% से कम रहे।

एचडीएफसी एएमसी ने सेबी (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) विनियम, 2020 (पीएमएस विनियम) के तहत नियमों के अनुसार नियंत्रण में बदलाव के लिए सेबी की मंजूरी मांगी थी। जवाब में, सेबी ने पीएमएस विनियमों और संबंधित परिपत्रों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन के अधीन अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस नियामकीय मंजूरी से एचडीएफसी बैंक के लिए एचडीएफसी एएमसी का स्वामित्व संभालने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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यूनानी चिकित्सा: भारत में विकास और प्रगति की ओर एक कदम

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आयुष और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत में यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने और मदद करने के लिए हाथ मिलाया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत 45.34 करोड़ रुपये दिए हैं, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु में इस योजना के समर्थन से यूनानी चिकित्सा को अपग्रेड किया जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुदान उल्लिखित स्थानों में यूनानी चिकित्सा की विभिन्न सुविधाओं की स्थापना में मदद करेगा।

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मुख्य बिंदु – 

  • केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) ने 35.52 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम) बेंगलुरु ने 9.81 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है।
  • नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर में यूनानी चिकित्सा में मौलिक अनुसंधान के लिए हैदराबाद में 16.05 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  • मंत्रालय द्वारा 8.15 रुपये की लागत से क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई में एक प्रीक्लिनिकल प्रयोगशाला सुविधा का प्रस्ताव दिया गया है।
  • केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में मस्कुलोस्केलेटल विकारों के लिए इलाज बिट तडबीर के केंद्र के लिए 8.55 करोड़ रुपये और सिलचर के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, सिलचर में त्वचा और जीवन शैली विकारों के लिए इलाज बिट तडबीर के केंद्र के लिए 2.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • एनआईयूएम बेंगलुरु को रोगी परिचारकों के लिए विश्राम गिराह की स्थापना के लिए 5.55 करोड़ रुपये और मॉडल यूनानी कॉस्मेटिक्स केयर, छोटे पैमाने पर यूनानी फार्मेसी और यूनानी कच्चे दवा भंडारण के कौशल केंद्र के लिए 4.26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • 2 मार्च 2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की रोजगार समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया गया था और सीसीआरयूएम को पहली किस्त के रूप में 4.86 करोड़ रुपये की राशि या इसकी तीन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत का 25 प्रतिशत जारी किया गया है।
  • डीपीआर अनुमोदित होने और अन्य तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद हैदराबाद और एनआईयूएम परियोजनाओं के लिए सीसीआरयूएम अनुदान जारी किया जाएगा।

यूनानी चिकित्सा के बारे में

यूनानी चिकित्सा दक्षिण एशिया में देखी जाने वाली उपचार और स्वास्थ्य रखरखाव की एक पारंपरिक प्रणाली है। यूनानी चिकित्सा की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक चिकित्सकों के सिद्धांतों में पाई जाती है। एक क्षेत्र के रूप में, इसे बाद में अरबों द्वारा व्यवस्थित प्रयोगों के माध्यम से विकसित और परिष्कृत किया गया था।

भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) ने शास्त्रीय विरासत के अनुवाद, नैदानिक परीक्षणों के संगठन, दवा मानकीकरण में सुधार और प्राकृतिक उत्पादों के विष विज्ञान और फाइटोफार्माकोलॉजिकल गुणों की जांच की सुविधा प्रदान की, जो लंबे समय से यूनानी डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे।

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नया संसद भवन: भारतीय विधानसभा का गर्व और प्रगति का प्रतीक

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें इसकी उत्कृष्ट कलाकृति का प्रदर्शन किया जाएगा और इसके कई मुख्य आकर्षणों में ‘सेंगोल’ नामक एक औपचारिक राजदंड होगा। 971 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, नया परिसर भारत की प्रगति के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो देश के 1.35 बिलियन नागरिकों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। इसका अभिनव त्रिकोणीय डिजाइन अंतरिक्ष उपयोग का अनुकूलन करता है और कुशल शासन को बढ़ावा देता है।

Key Facts about India's New Parliament House
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नए संसद भवन के बारे में प्रमुख तथ्य यहां दिए गए हैं:

  1. त्रिकोणीय डिजाइन द्वारा अधिकतम स्थान उपयोग करना: नया संसद भवन एक अद्वितीय त्रिकोणीय आकार वाला होगा, जिससे संरचना के भीतर कुशल स्थान उपयोग की सुनिश्चितता होगी। यह डिजाइन अधिकतम कार्यक्षमता को सुनिश्चित करता है और बड़े विधानसभा को समर्थन करता है।
  2. लोक सभा: मोर की प्रेरणा से प्रेरित: लोक सभा, जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी, मोर, पर आधारित होगी, में सीटों की विस्तारित क्षमता होगी। 888 सीटों के साथ, यह वर्तमान क्षमता की तिन गुना तक को समर्थन करेगी। लोक सभा हॉल में संयुक्त सत्रों के लिए 1,272 सीटों को समायोजित करने में भी सक्षम होगा।
  3. राज्यसभा:कमल से प्रेरित: राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित राज्यसभा में 348 सीटें होंगी। नए डिजाइन में भविष्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख है, जिससे सदन में पर्याप्त स्थान सुनिश्चित होगा।
  4. संवैधानिक हॉल: नए संसद भवन के लिए एक उल्लेखनीय अतिरिक्त संवैधानिक हॉल है, जो परिसर के केंद्र में स्थित है। यह हॉल इमारत के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में काम करेगा।
  5. सेंट्रल हॉल का अभाव: पुराने संसद भवन के विपरीत, नए परिसर में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। पिछले सेंट्रल हॉल की कम क्षमता के कारण संयुक्त सत्रों के दौरान अतिरिक्त कुर्सियों की आवश्यकता थी, जिससे सुरक्षा चुनौतियां पैदा हुईं। नए संसद भवन में लोकसभा हॉल को संयुक्त सत्रों को आसानी से समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  6. भूकंप रोधी निर्माण: नए संसद भवन को भूकंप का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।चूंकि दिल्ली अब जोन 4 में है, जो उच्च भूकंप जोखिम की विशेषता है, इसलिए नई संरचना को जोन 5 में मजबूत झटके सहन करने के लिए मजबूत किया जाएगा।
  7. आधुनिक सुविधाएं: नए संसद भवन में प्रत्येक सीट के सामने एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा, जो संसद सदस्यों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। यह वृद्धि विधायी अनुभव को बढ़ाएगी और संचार की सुविधा प्रदान करेगी।
  8. पर्यावरण के अनुकूल निर्माण: नया संसद भवन हरित निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाता है। इमारत में ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण शामिल हैं, जिससे बिजली की खपत 30% तक कम हो जाती है। वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों को भी डिजाइन में शामिल किया गया है।
  9. एन्हांस्ड कमेटी रूम: नए संसद भवन में परिष्कृत ऑडियो-विजुअल सिस्टम से लैस समिति कक्षों की संख्या में वृद्धि होगी। इन उन्नयनों से संसदीय समितियों के कामकाज में सुविधा होगी।
  10. मीडिया सुविधाएं: मीडिया कर्मियों को समर्पित 530 सीटों सहित मीडिया के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आम जनता के लिए संसदीय कार्यवाही देखने के लिए गैलरी उपलब्ध होगी, जिससे हर सीट से सदन का स्पष्ट दृश्य सुनिश्चित होगा।
  11. पब्लिक फ्रेंडली डिजाइन: नए संसद भवन को जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने के प्रयास चल रहे हैं। पब्लिक गैलरी और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी तक पहुंचने के लिए बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए दो विशेष प्रवेश बिंदु नामित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नई इमारत में बेहतर अग्नि सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाएगा।

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केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने शुरू किया ‘SAMARTH अभियान’

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केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में लखनऊ में आजादी का मातृ महोत्सव के तहत ‘50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए SAMARTH अभियान शुरू किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।लॉन्च कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

SAMARTH अभियान के तहत, सरकार पूरे भारत में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को अपनाने को बढ़ावा देना चाहती है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी का मातृत्व महोत्सव के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। यह अभियान 1 फरवरी, 2023 को शुरू हुआ और 15 अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

Giriraj Singh Launches SAMARTH Campaign to Promote Digital Transactions at Gram Panchayat Level
Giriraj Singh Launches SAMARTH Campaign to Promote Digital Transactions at Gram Panchayat Level

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लॉन्च के दौरान, मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की, जिसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में उनकी कमी को 2013 में 9.58% से घटाकर वर्तमान में 2% से नीचे कर दिया गया। उन्होंने बैंकों से एसएचजी सदस्यों के उत्कृष्ट ऋण प्रदर्शन को स्वीकार करने और उनके शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मंत्री ने महिला सशक्तिकरण में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर जोर देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था में बीसी सखियों के योगदान की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीसी सखियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिससे 5 करोड़ 57 लाख से अधिक डिजिटल लेनदेन को सक्षम किया गया और आबादी के अंतिम मील तक डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गईं। इन सशक्त महिलाओं ने न केवल वंचित नागरिकों की सेवा की है, बल्कि बैंकों को कम मात्रा में लेनदेन पर लागत बचाने में भी मदद की है। उत्तर प्रदेश सरकार गांवों में डिजिटल ग्राम सचिवालय में बैंकिंग सेवाओं को एकीकृत कर रही है, जिससे पहुंच बढ़ रही है।

ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मल्टीटास्किंग क्षमताओं के लिए भारत की महिलाओं की सराहना की, घरों के प्रबंधन के साथ-साथ देश भर में वंचित नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं लाने में उनके योगदान को स्वीकार किया। उप मुख्यमंत्री के पी मौर्य ने बीसी सखियों के परिवर्तनकारी प्रभाव को स्वीकार किया, उनकी बढ़ती कमाई क्षमता और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला।

लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 1000 बीसी सखियों ने भाग लिया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और देश भर के हितधारक वेबकास्ट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी ने समर्थ अभियान के लिए व्यापक समर्थन का प्रदर्शन किया।

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GRSE द्वारा शुरू किया गया इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम

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जहाज डिजाइन और निर्माण उद्योग में चुनौतियों का सामना करने के लिए, कोलकाता स्थित एक रक्षा PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड ने एक इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम शुरू की है। जीआरएसई एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम – 2023 (गेन्स) का उद्देश्य बड़ी संख्या में विचारों को उत्पन्न करना और दो-चरण प्रक्रिया के माध्यम से उनके विकास का समर्थन करना है।

GAINS 2023 का प्राथमिक उद्देश्य जहाज निर्माण में तकनीकी प्रगति के लिए अभिनव समाधानों के विकास की पहचान करना और प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से स्टार्टअप से। जीआरएसई जहाज डिजाइन और निर्माण उद्योग में वर्तमान और उभरती चुनौतियों दोनों को संबोधित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने का इरादा रखता है। गेन्स 2023 के लिए फोकस क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और दक्षता वृद्धि शामिल हैं।

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इस योजना को जीआरएसई के सबसे युवा अधिकारी और वित्त विभाग में सहायक प्रबंधक जी सूर्य प्रकाश ने लॉन्च किया था। वर्चुअल कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भाग लिया, जिन्होंने जोर देकर कहा कि जीआरएसई और इनोवेटर्स के बीच साझेदारी एक “जीत-जीत” स्थिति है जो जहाज डिजाइन और निर्माण उद्योग में प्रौद्योगिकी और नवाचार के भविष्य को आकार देगी।

सुविधाएँ और कार्यक्षमता

जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना – 2023 (गेन्स) दो-चरण प्रक्रिया का अनुसरण करती है:

  1. आइडिया जनरेशन: यह योजना इनोवेटर्स को एक ओपन इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विचारों के लिए फोकस क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जहाज डिजाइन और निर्माण में दक्षता वृद्धि शामिल है।
  2. विचार चयन और पोषण: प्रस्तुत विचारों में से, कुछ आशाजनक लोगों को आगे के विकास और पोषण के लिए चुना जाएगा। जीआरएसई चुने हुए इनोवेटर्स को समर्थन, संसाधन और मेंटरशिप प्रदान करेगा ताकि उन्हें अपने विचारों को परिष्कृत और कार्यान्वित करने में मदद मिल सके।

लाभ

गेन्स 2023 का शुभारंभ जहाज डिजाइन और निर्माण उद्योग के लिए कई लाभ लाता है:

  1. नवाचार को बढ़ावा देना: स्टार्टअप के साथ जुड़कर और खुले नवाचार को प्रोत्साहित करके, जीआरएसई का उद्देश्य बड़ी संख्या में अभिनव विचारों को उत्पन्न करना है। इससे उद्योग को मौजूदा चुनौतियों से उबरने और उभरते रुझानों से आगे रहने में मदद मिलेगी।
  2. तकनीकी प्रगति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता सहित योजना के फोकस क्षेत्रों का उद्देश्य जहाज निर्माण में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। इससे अधिक टिकाऊ और कुशल जहाजों का निर्माण होगा।
  3. सहयोग के अवसर: जीआरएसई और इनोवेटर्स के बीच साझेदारी सहयोग, ज्ञान साझा करने और आपसी विकास के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यह एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है जो नवाचार चला सकता है और जहाज डिजाइन और निर्माण उद्योग को बढ़ा सकता है।

गेन्स 2023 का शुभारंभ नवाचार को बढ़ावा देने और जहाज डिजाइन और निर्माण में तकनीकी प्रगति के लिए भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने के लिए जीआरएसई के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इनोवेटर्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर और खुले नवाचार को प्रोत्साहित करके, जीआरएसई का उद्देश्य एक सहयोगी वातावरण बनाना है जो उद्योग में अत्याधुनिक समाधानों के विकास और कार्यान्वयन में तेजी लाता है।यह दृष्टिकोण भारत के रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर सरकार के ध्यान के साथ संरेखित है, जो आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर देश की प्रगति को आगे बढ़ा रहा है।

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