फिच ने FY26 के लिए भारत की ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाकर 7.4% की

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान FY26 के लिए बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, जो पहले 6.9% था। यह सुधार मजबूत उपभोक्ता मांग, बेहतर आर्थिक भावना और हालिया जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यह संशोधन 4 दिसंबर 2025 को जारी फिच की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में किया गया। यह सुधार ऐसे समय आया है जब भारत की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में जीडीपी वृद्धि 8.2% रही — जो छह तिमाहियों में सबसे तेज़ दर है।

निजी खपत बनी वृद्धि की मुख्य शक्ति

फिच ने कहा कि इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार निजी उपभोक्ता व्यय है, जिसे समर्थन मिला है:

  • वास्तविक आय (रियल इनकम) में सुधार

  • उपभोक्ता भावना में मज़बूती

  • हालिया जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव

इन कारणों से, खासकर शहरी बाज़ारों में मांग में तेज़ी आई है।
हालाँकि, रिपोर्ट ने यह भी कहा कि बेस इफेक्ट और सार्वजनिक निवेश में संभावित कमी के कारण वर्ष के बाकी महीनों में वृद्धि की गति कुछ धीमी पड़ सकती है।

सांकेतिक (Nominal) बनाम वास्तविक (Real) GDP: अंतर कम हुआ

फिच की रिपोर्ट का एक अहम पहलू यह रहा कि भारत की सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर काफी कम हुआ है।

  • FY26 की Q2 में GDP डिफ्लेटर मात्र 0.5% रहा।

  • इसका मतलब है कि कीमतों (मुद्रास्फीति) का जीडीपी वृद्धि पर बहुत कम प्रभाव पड़ा।

यह संकेत देता है कि वृद्धि स्थिर महंगाई के बीच हो रही है, जिससे यह ज्यादा टिकाऊ और कम विकृत मानी जाती है।

FY27 का अनुमान: अधिक संतुलित वृद्धि

आगे देखते हुए, फिच का मानना है कि FY27 में भारत की वृद्धि घटकर 6.4% पर आ जाएगी, जो सामान्य संभावित वृद्धि दर के करीब है। अनुमान के अनुसार:

  • सार्वजनिक निवेश की वृद्धि धीमी पड़ेगी,

  • जबकि FY27 के दूसरे आधे में निजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है,

  • और उपभोक्ता खर्च आर्थिक वृद्धि का बड़ा आधार बना रहेगा।

इससे संकेत मिलता है कि FY27 में आर्थिक वृद्धि सार्वजनिक-आधारित से निजी-आधारित निवेश की ओर शिफ्ट होगी।

मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण और आरबीआई की नीति

फिच का अनुमान है कि FY26 में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन सिर्फ 1.5% रहेगी। यानी बहुत कम स्तर पर।

इससे RBI को ब्याज दरें कम करने की गुंजाइश मिलती है। फिच के अनुसार:

  • दिसंबर 2025 में एक और रेट कट होगा, जिससे रेपो रेट 5.25% हो जाएगी।

  • इसके बाद दो वर्षों तक और कटौती की संभावना नहीं है।

FY27 में मुद्रास्फीति 4.4% तक बढ़ सकती है — बेस इफेक्ट और धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण।

रुपया और बाहरी क्षेत्र (External Sector)

हालांकि दिसंबर 2025 की शुरुआत में रुपया $1 = ₹90.29 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गया था, फिच को आगे केवल मामूली अवमूल्यन की उम्मीद है।

फिच का अनुमान:

  • 2026 के अंत तक रुपया मजबूत होकर ₹87 प्रति डॉलर हो सकता है।

  • 2027 तक भी विनिमय दर अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है।

फिच ने यह भी बताया कि भारत के निर्यात पर अमेरिका में लगभग 35% का उच्च प्रभावी शुल्क लगता है, जो बाहरी मांग को सीमित करता है।
यदि व्यापार समझौते से इन शुल्कों में कमी आती है, तो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है

मुख्य बिंदु 

  • फिच ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 7.4% कर दिया (पहले 6.9%)।

  • वृद्धि का प्रमुख कारण निजी उपभोक्ता मांग और जीएसटी सुधार

  • Q2 FY26 में GDP वृद्धि 8.2% — छह तिमाहियों में सबसे तेज़।

  • Nominal-Real GDP अंतर बहुत कम (डिफ्लेटर सिर्फ 0.5%)।

  • FY27 का अनुमान 6.4%, अधिक संतुलित आर्थिक वृद्धि।

  • FY26 में मुद्रास्फीति 1.5%, FY27 में 4.4%

  • 2026 के अंत तक रुपया ₹87 प्रति डॉलर होने का अनुमान।

MEITY और MEA ने DigiLocker के जरिए पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन शुरू किया

भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) और विदेश मंत्रालय (MEA) ने मिलकर डिजिटल पासपोर्ट वेरिफिकेशन की नई सुविधा शुरू की है। इस पहल के तहत अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स (PVR) को सीधे दिगिलॉकर के Issued Documents सेक्शन से एक्सेस और साझा किया जा सकेगा। यह नागरिक-केंद्रित कदम पासपोर्ट आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक तेज़, पारदर्शी, सुरक्षित और पूरी तरह पेपरलेस व संपर्करहित बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।

दिगिलॉकर–PVR एकीकरण की प्रमुख विशेषताएँ और लाभ

यह पहल पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देती है और नागरिकों को पहचान संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से डिजिटल तरीके से प्रबंधित करने की सुविधा देती है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • पेपरलेस एक्सेस और स्टोरेज: नागरिक अब अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड (PVR) को दिगिलॉकर में देख और सहेज सकते हैं, जिससे भौतिक दस्तावेज रखने या प्रिंट कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

  • सुरक्षित और विश्वसनीय सत्यापन: दिगिलॉकर के सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से PVR की डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया डेटा की शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है, और जालसाज़ी की संभावना को कम करती है।

  • सेवाओं के लिए आसान साझा करना: इस डिजिटल रिकॉर्ड को पासपोर्ट कार्यालयों जैसे अधिकृत संस्थानों के साथ आसानी से साझा किया जा सकता है, जिससे आवेदन प्रक्रिया और बैकग्राउंड चेक तेज़ी से हो पाते हैं।

  • संपर्करहित और कुशल प्रसंस्करण: यह सुविधा महामारी के बाद के दौर के अनुरूप है, क्योंकि इसमें न तो कार्यालय जाने की आवश्यकता है और न ही दस्तावेजों की भौतिक जमा—संपूर्ण प्रक्रिया संपर्करहित हो जाती है।

  • OVD के साथ एकीकृत प्रणाली: अब PVR भी अन्य सरकारी जारी किए गए दस्तावेजों की तरह दिगिलॉकर में उपलब्ध होगा, जिससे नागरिकों को सभी महत्वपूर्ण पहचान व सत्यापन दस्तावेज एक ही जगह मिल जाते हैं।

  • डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती: यह कदम सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे प्रशासनिक देरी घटती है और सेवा वितरण में सुधार होता है।

यह कैसे काम करता है

जैसे ही नागरिक का PVR तैयार होता है, यह स्वतः ही उसके दिगिलॉकर खाते में भेज दिया जाता है। उपयोगकर्ता इसे Issued Documents सेक्शन में जाकर कभी भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार साझा कर सकते हैं। सरकारी विभाग या अधिकृत संस्थान इस रिकॉर्ड को सीधे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी तेज़ और कुशल हो जाती है।

S-500 मिसाइल सिस्टम: फीचर्स, रेंज, स्पीड, तुलना और भारत की दिलचस्पी

रूस की S-500 मिसाइल प्रणाली, जिसे आधिकारिक रूप से 55R6M “ट्रायंफेटर-M” या प्रोमेतेय कहा जाता है, वैश्विक मिसाइल-रक्षा तकनीक के भविष्य को आकार दे रही है। 2021 में सेवा में शामिल हुई यह प्रणाली रूस की सबसे उन्नत मोबाइल एयर और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों, स्टील्थ विमान, UAVs और लो-ऑर्बिट उपग्रहों तक का मुकाबला कर सकती है।

अल्माज़-आंते (Almaz-Antey) द्वारा रूसी स्पेस फोर्सेज के लिए विकसित S-500, पहले से तैनात S-400 और A-235 प्रणालियों को पूरक करती है और लगभग अंतरिक्ष (near-space) तक अवरोधन क्षमता प्रदान करती है।

S-500 मिसाइल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ

1. विस्तृत मारक क्षमता

  • 600 किमी दूर तक के लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकती है — दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर-डिफेंस प्रणालियों में से एक।

  • वायु रक्षा रेंज: लगभग 500 किमी।

2. हाइपरसोनिक हथियारों से रक्षा

  • 7 किमी/सेकंड की गति से चलने वाले 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और एंगेज कर सकती है।

  • आधुनिक मैनेवरिंग हाइपरसोनिक हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन की गई।

3. निकट-अंतरिक्ष (Near-Space) इंटरसेप्शन

  • 180–200 किमी की ऊँचाई तक लक्ष्य भेद सकती है।

  • यही क्षमता इसे एंटी-सैटेलाइट (ASAT) भूमिका निभाने योग्य बनाती है।

4. अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया समय

  • केवल 4 सेकंड से भी कम समय में प्रतिक्रिया दे सकती है।

  • तेज़ी से आते लक्ष्यों के बीच जीवित रहने की क्षमता बढ़ती है।

5. उन्नत मल्टी-रडार प्रणाली

इसमें कई अत्याधुनिक रडार शामिल हैं:

  • 91N6A(M) रडार

  • 96L6-TsP रडार

  • 76T6 एवं 77T6 एंगेजमेंट रडार

ये लंबे-दूरी की खोज और सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हैं।

6. उपयोग की जाने वाली मिसाइलें

S-500 निम्न मिसाइलों का प्रयोग करती है:

  • 40N6M

  • 77N6

  • 77N6-N1

प्रत्येक मिसाइल अलग-अलग प्रकार के खतरों — विमान, बैलिस्टिक लक्ष्य, उपग्रह — के लिए बनाई गई है।

S-400 बनाम S-500: प्रमुख अंतर

पैमाना S-400 S-500
अधिकतम रेंज 380 किमी 600 किमी
ASAT क्षमता नहीं लो-ऑर्बिट उपग्रहों को मार गिरा सकती है
प्रतिक्रिया समय <10 सेकंड 3–4 सेकंड
इंटरसेप्शन ऊँचाई 30–40 किमी 200 किमी तक
रडार क्षमता उन्नत, पर सीमित स्टील्थ डिटेक्शन मल्टी-बैंड, अत्यधिक शक्तिशाली
हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन सीमित मैक 5–7 लक्ष्यों को रोकने योग्य

स्पष्ट है कि S-500 नई पीढ़ी का सिस्टम है, खासकर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक रक्षा के क्षेत्र में।

S-500 और भारत: रणनीतिक रुचि

हाल के घटनाक्रम

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर 2025 भारत यात्रा के दौरान संकेत मिले कि भारत के रक्षा मंत्री S-500 में रुचि दिखा सकते हैं। यह रुचि व्यापक भारत-रूस रक्षा वार्ताओं का हिस्सा है।

भारत क्यों रुचि रखता है?

  • रूस ने 2021 में संकेत दिया था कि भारत पहला निर्यात ग्राहक बन सकता है।

  • ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के प्रदर्शन से भारत में विश्वास बढ़ा।

भारत के सामने चुनौतियाँ

  • अत्यंत उच्च लागत

  • जटिल रखरखाव

  • विशेषज्ञ ऑपरेटर प्रशिक्षण

  • भारतीय कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकरण

इसीलिए अभी तक कोई अंतिम खरीद निर्णय नहीं हुआ है।

आगे की वार्ताएँ किन बिंदुओं पर होंगी?

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और रूसी मंत्री आंद्रे बेलोउसॉव में बातचीत के दौरान चर्चा हो सकती है:

  • लंबित रक्षा उपकरणों की समय पर आपूर्ति

  • भविष्य में S-500 पर संभावित सहयोग

लेकिन वर्तमान में S-500 का निर्यात बहुत सीमित है, इसलिए वार्ताएँ लंबी चल सकती हैं।

RBI मौद्रिक नीति दिसंबर 2025: दरों में कटौती और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत भारत की मौद्रिक नीति समिति (MPC) प्रत्येक तिमाही में बैठक करती है, जहाँ यह तय किया जाता है कि देश में ब्याज दरें किस दिशा में जाएँ। ये दरें ऋण, ईएमआई, निवेश और पूरे वित्तीय तंत्र की लागत को प्रभावित करती हैं।

3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच एमपीसी की 58वीं बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की और इसमें शामिल थे:

  • डॉ. नागेश कुमार

  • श्री सॉगाता भट्टाचार्य

  • प्रो. राम सिंह

  • डॉ. पूनम गुप्ता

  • श्री इंद्रनील भट्टाचार्य

इन सभी ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक संकेतकों, मुद्रास्फीति के रुझानों, विकास दर और वित्तीय बाज़ारों का गहन विश्लेषण कर भारत की मौद्रिक दिशा तय की।

बड़ा निर्णय: आर्थिक बढ़ोतरी को गति देने के लिए रेपो दर में कटौती

एमपीसी ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत दर—रेपो रेट—को घटाकर 5.25% कर दिया। यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है और यह पूरी बैंकिंग प्रणाली की आधार दर मानी जाती है।

अन्य नीति दरें भी इसके साथ बदलीं—

  • एसडीएफ (SDF): 5.00%

  • एमएसएफ (MSF) / बैंक रेट: 5.50%

हालाँकि दरें घटाई गईं, लेकिन नीति रुख तटस्थ (Neutral) रखा गया।
केवल एक असहमति यह रही कि प्रो. राम सिंह चाहते थे कि नीति रुख अनुकूल (Accommodative) किया जाए, ताकि विकास को और मजबूत संकेत मिले।

आरबीआई ने दरें क्यों घटाईं? कारण समझें

आरबीआई को हमेशा दो लक्ष्यों का संतुलन साधना होता है—
मुद्रास्फीति नियंत्रण बनाम आर्थिक विकास

लेकिन इस बार परिदृश्य अनोखा था:

  • मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से नीचे थी

  • विकास दर मजबूत थी लेकिन धीमी पड़ने के शुरुआती संकेत दिख रहे थे

ऐसे में दरों में कटौती से कर्ज सस्ता होगा, निवेश बढ़ेगा और विकास गति पकड़ेगा। एमपीसी ने संभावित सुस्ती को पहले से पहचानकर कदम उठाया।

वैश्विक परिदृश्य: सुधार के साथ अनिश्चितता

एमपीसी ने वैश्विक रुझानों पर भी ध्यान दिया:

  • वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है

  • अमेरिका में शटडाउन समाप्त होने से अनिश्चितता कम हुई

  • कुछ व्यापार समझौतों में प्रगति हुई

लेकिन जोखिम अब भी मौजूद हैं—

  • विकसित देशों में मुद्रास्फीति असमान है

  • सुरक्षित निवेश की तलाश में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ

  • शेयर बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ी

यह भारत के निर्यात और पूँजी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।

भारत की विकास कहानी: मजबूत प्रदर्शन लेकिन हल्की चुनौतियाँ

2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2% रही—पिछली छह तिमाहियों में सबसे तेज़। जीवीए 8.1% रहा, जिसका बड़ा योगदान उद्योग और सेवाओं से आया।

विकास को मदद मिली—

  • जीएसटी सरलीकरण

  • कच्चे तेल की कम कीमतें

  • सरकार का अग्रिम पूँजी व्यय

  • बेहतर मौद्रिक माहौल

  • कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट

लेकिन कुछ संकेत चिंता भी दिखाते हैं—

  • माल (merchandise) निर्यात में तेज़ गिरावट

  • सेवा निर्यात में नरमी

आगे की राह: विकास को क्या आगे बढ़ाएगा?

एमपीसी को भरोसा है कि घरेलू कारक मजबूत रहेंगे—

  • कृषि क्षेत्र के अच्छे संकेत

  • जीएसटी सुधारों का प्रभाव

  • कॉर्पोरेट वित्तीय स्थिति का बेहतर होना

  • कम मुद्रास्फीति और आसान कर्ज उपलब्धता

जीडीपी अनुमान (2025-26): 7.3%

तिमाही अनुमान:

  • Q3: 7.0%

  • Q4: 6.5%

अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही: 6.7–6.8%

मुद्रास्फीति: दर कटौती के पीछे वास्तविक कारण

अक्टूबर 2025 में मुद्रास्फीति इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुँची। इसका मुख्य कारण था—

  • खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट

  • कोर इन्फ्लेशन स्थिर

  • सोने के प्रभाव को हटाने पर दबाव और भी कम दिखाई दिया

इससे एमपीसी को भरोसा हुआ कि महंगाई का जोखिम फिलहाल कम है।

मुद्रास्फीति का अनुमान (Outlook)

2025-26 के लिए अनुमान: 2.0%

विभाजन—

  • Q3: 0.6%

  • Q4: 2.9%

2026-27 में धीरे-धीरे लक्ष्य 4% की ओर:

  • Q1: 3.9%

  • Q2: 4.0%

छात्रों के लिए सीख

यह बैठक मौद्रिक नीति को समझने का उत्कृष्ट उदाहरण है:

  • कम और स्थिर मुद्रास्फीति होने पर केंद्रीय बैंक दरें घटाकर विकास को समर्थन देता है

  • Neutral रुख = आगे की राह खुली

  • मौद्रिक नीति भविष्य-केंद्रित (forward-looking) होती है

  • घरेलू कारक मजबूत हों तो वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद नीति ढील दी जा सकती है

Pakistan में आसिम मुनीर बने पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस

पाकिस्तान की सैन्य कमान में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने 5 दिसंबर 2025 को मंज़ूर की। यह कदम देश के रक्षा ढांचे में एक बड़े पुनर्गठन का संकेत है, जिसमें मुनीर अब सेना, नौसेना और वायुसेना—तीनों बलों के सर्वोच्च कमांडर होंगे, जबकि वे चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ (COAS) के पद पर भी बने रहेंगे।

पृष्ठभूमि: संवैधानिक बदलाव और बढ़ती सैन्य शक्ति

नवंबर 2025 में पारित 27वां संवैधानिक संशोधन पाकिस्तान की सैन्य कमान को पुनर्परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक कदम था। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव करते हुए CDF के पद को आधिकारिक मान्यता दी और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को एकीकृत कमान के अंतर्गत ला दिया। यह बदलाव उस समय आया जब इसी वर्ष आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे वे जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान के इतिहास में केवल दूसरे पंचतारा (five-star) अधिकारी बन गए।

यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्णय पाकिस्तान में पहली बार तीनों सैन्य सेवाओं को एकीकृत कमान के अधीन लाता है। इससे पहले, चीफ़ ऑफ़ जॉइंट चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ कमेटी (CJCSC) का पद इस कार्य के लिए मौजूद था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर CDF को पूर्ण ऑपरेशनल और रणनीतिक अधिकार सौंपे गए हैं।

चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेन्स फ़ोर्सेज के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ

नया CDF पद व्यापक शक्तियों से लैस है, जिनमें शामिल हैं:

  • सेना, नौसेना और वायुसेना पर केंद्रीकृत कमान

  • सामरिक परिसंपत्तियों और परमाणु कमांड की प्रत्यक्ष निगरानी

  • ऑपरेशनल प्लानिंग, इंटर-सर्विस कोऑर्डिनेशन और रक्षा नीति कार्यान्वयन

  • राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों और संकटों के दौरान सर्वोच्च सामरिक नेतृत्व

यह पुनर्गठन निर्णय-प्रक्रिया को तेज़ करने, बलों के बीच टकराव को कम करने और रणनीतिक तत्परता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और निर्णय की चुनौतियाँ

इस नियुक्ति का रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अधिसूचना में देरी की, जिससे यह कयास लगने लगे कि वे सैन्य नेतृत्व को और अधिक शक्तिशाली बनाने से राजनीतिक रूप से बचना चाहते हैं। इस देरी ने नागरिक-सैन्य संतुलन को लेकर बहस को हवा दी।

बाद में दबाव बढ़ने पर सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और राष्ट्रपति ज़रदारी ने आधिकारिक अनुमोदन जारी किया। इसके साथ ही एयर चीफ़ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मार्च 2026 से दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया।

रणनीतिक और क्षेत्रीय महत्व

फील्ड मार्शल मुनीर के नेतृत्व में शक्तिशाली CDF पद की स्थापना के कई असर हैं:

  • यह पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सैन्य प्रभुत्व को और मजबूत करता है

  • आलोचकों के अनुसार, इससे शासन और नीतिनिर्माण में सेना का दखल बढ़ सकता है

  • क्षेत्रीय स्तर पर, भारत के रक्षा विश्लेषक इस बदलाव को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि यह दक्षिण एशिया की सैन्य रणनीतियों, संकट प्रबंधन और प्रतिक्रिया क्षमता को प्रभावित कर सकता है

मुख्य तथ्य संक्षेप में

  • नियुक्ति की तारीख: 5 दिसंबर 2025

  • नया पद: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF)

  • संवैधानिक आधार: पाकिस्तान का 27वां संवैधानिक संशोधन

  • महत्व: सेना, नौसेना और वायुसेना पर एकीकृत कमान

  • समानांतर पद: चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ (COAS) का पद बरकरार

ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी

भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी (VU) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित गुरुग्राम में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहल भारत की नई शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत उन शुरुआती विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक बनाती है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह कैंपस 2026 के मध्य तक संचालित होने की उम्मीद है और भारतीय छात्रों को विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, विशेष रूप से इसका प्रसिद्ध ब्लॉक मॉडल ऑफ टीचिंग, भारत में ही उपलब्ध कराएगा।

कैंपस में क्या मिलेगा?

विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का यह नया कैंपस शुरू में निम्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम पेश करेगा—

  • बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन

  • इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी)

  • रिसर्च एवं इनोवेशन कार्यक्रम

यह कैंपस मेलबर्न स्थित VU के सिटी टॉवर कैंपस की तरह ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे छात्रों को विदेश जाने के खर्च और रहने की अतिरिक्त लागत से राहत मिलेगी।

इस पहल का महत्व

भारत में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का प्रवेश केवल विस्तार नहीं, बल्कि वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैंपस खोलने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

मुख्य लाभ:

  • भारतीय छात्रों के लिए सुलभ और किफायती वैश्विक शिक्षा

  • बिना विदेश गए ऑस्ट्रेलियाई डिग्री प्राप्त करने का अवसर

  • उद्योग से जुड़े, कौशल-आधारित पाठ्यक्रम

  • भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में वैश्विक मानकों का समावेश

भारत में आ रहा है VU Block Model

VU का अनोखा ब्लॉक मॉडल छात्रों को एक समय में केवल एक विषय को चार सप्ताह के गहन ब्लॉक में पढ़ने की सुविधा देता है। यह पारंपरिक सेमेस्टर मॉडल की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है।

भारत में इस मॉडल से—

  • बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन

  • अधिक लचीला सीखने का माहौल

  • सहायक एवं समावेशी अकादमिक वातावरण
    को बढ़ावा मिलेगा।

VU के उच्च अधिकारियों— चांसलर स्टीव ब्रैक्स और वाइस-चांसलर प्रो. एडम शोमेकर—ने कहा कि यह कैंपस भारतीय छात्रों को अत्याधुनिक शिक्षण और वैश्विक अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

औपचारिक लॉन्च एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग

गुरुग्राम कैंपस के लिए भूमि-पूजन समारोह भारत और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। प्रमुख उपस्थित लोग:

  • जूलियन हिल, ऑस्ट्रेलिया के फेडरल असिस्टेंट मिनिस्टर

  • स्टीव ब्रैक्स, चांसलर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी

  • भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी

कार्यक्रम में पारंपरिक दीप प्रज्वलन, आम का पौधा रोपण और परियोजना का औपचारिक अनावरण शामिल था — जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक शैक्षणिक सहयोग की शुरुआत का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

  • विश्वविद्यालय: विक्टोरिया यूनिवर्सिटी (VU), ऑस्ट्रेलिया

  • स्थान: गुरुग्राम, दिल्ली-एनसीआर

  • कैंपस शुरू होने की तिथि: मध्य 2026

  • पहला विदेशी कैंपस: भारत की NEP नीति के तहत

  • पाठ्यक्रम: बिज़नेस, आईटी और रिसर्च में UG और PG कार्यक्रम

जानें कैसे 29 साल की लड़की बनी दुनिया की सबसे युवा सेल्फ-मेड महिला अरबपति

सिर्फ 29 साल की उम्र में लुवाना लोप्स लारा (Luana Lopes Lara) ने दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ-मेड महिला बिलियनेयर बनकर इतिहास रच दिया है। बैले डांसर से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की शीर्ष नेतृत्व पंक्ति तक उनका सफ़र जितना तेज़ रहा है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। उनकी कंपनी Kalshi—जो एक नवाचारी प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफ़ॉर्म है—हाल ही में 11 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर पहुँची। इसने उन्हें स्केल एआई की लूसी गुओ से आगे और यहाँ तक कि फोर्ब्स सूची में टेलर स्विफ्ट जैसी सांस्कृतिक हस्तियों से भी ऊपर पहुँचा दिया। यह उपलब्धि केवल तेज़ नहीं, बल्कि क्रांतिकारी है।

प्रारंभिक जीवन: बोल्शोई बैले से मैथ ओलंपियाड तक

ब्राज़ील में जन्मीं लुवाना का शुरुआती जीवन कला और अकादमिक दोनों से गहराई से जुड़ा था। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध Bolshoi Theatre School में बैले का प्रशिक्षण लिया और इसकी अनुशासन-व्यवस्था को “MIT से भी अधिक कठोर” बताया। ऑस्ट्रिया में पेशेवर प्रस्तुति देने के बाद उन्होंने शिक्षा की ओर रुख किया।

उनकी माँ गणित शिक्षिका और पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे—जिसने उनकी विश्लेषणात्मक सोच को और मजबूत किया।
उन्होंने विज्ञान और गणित ओलंपियाड में कई स्वर्ण और कांस्य पदक जीते। उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता ने उन्हें MIT तक पहुँचाया, जहाँ उन्होंने कंप्यूटर साइंस और गणित में दोहरी डिग्री हासिल की।

Kalshi: वाल स्ट्रीट इंटर्नशिप से जन्मा अरबों डॉलर का विज़न

  • ब्रिजवॉटर एसोसिएट्स, सिटाडेल और फ़ाइव रिंग्स कैपिटल जैसी शीर्ष वित्तीय कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान लारा और उनके MIT साथी तारिक मंसूर ने एक अहम बाज़ार-रिक्तता पहचानी—ऐसा कोई विनियमित प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जहाँ वास्तविक घटनाओं (जैसे चुनाव, महंगाई, नौकरियों के आँकड़े) पर कानूनी रूप से ट्रेडिंग हो सके। यहीं से 2018 में Kalshi का जन्म हुआ।
  • उनका लक्ष्य था—एक फेडरल रेगुलेटेड प्रेडिक्शन मार्केट बनाना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उन्हें CFTC (Commodity Futures Trading Commission) से वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।
  • सितंबर 2024 में Kalshi ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे यूएस इलेक्शन ट्रेडिंग को मंजूरी मिली। यह निर्णय कंपनी के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ और इसके बाज़ार की संभावनाएँ खुल गईं।

Kalshi का तेज़ उभार और लारा की अरबपति स्थिति

  • जून 2025 में 2 अरब डॉलर का मूल्यांकन रखने वाली कंपनी दिसंबर तक बढ़कर 11 अरब डॉलर पर पहुँच गई।
  • 1 अरब डॉलर के नए निवेश दौर ने दुनिया भर के बड़े निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया।
  • इस तीव्र वृद्धि के साथ लुआना लोपेस लारा और तारिक मंसूर दोनों अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए।
  • लगभग 12% हिस्सेदारी के साथ लारा की कुल संपत्ति लगभग 1.3 अरब डॉलर आँकी जा रही है—जिससे वे दुनिया की सबसे युवा सेल्फ-मेड वुमन बिलियनेयर बन गई हैं।

मुख्य बातें 

  • लुवाना लोप्स लारा (29 वर्ष) दुनिया की सबसे युवा सेल्फ-मेड महिला अरबपति हैं (नेट वर्थ ~1.3 अरब डॉलर)।

  • 2018 में Kalshi की सह-स्थापना की—एक विनियमित प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफ़ॉर्म।

  • 2024 में CFTC के साथ ऐतिहासिक मुकदमा जीतकर वैध चुनाव ट्रेडिंग का रास्ता खोला।

  • 2025 में Kalshi का मूल्यांकन 2 अरब से 11 अरब डॉलर पहुँच गया।

  • लारा के पास कंपनी में 12% इक्विटी है।

  • बैकग्राउंड: बोल्शोई बैले ट्रेनिंग, MIT डिग्रियाँ, टॉप वॉल स्ट्रीट इंटर्नशिप।

RELOS समझौता और भारत-रूस संबंध: उद्देश्य, महत्व और नवीनतम घटनाक्रम

बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के बीच भारत–रूस संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2025 की भारत यात्रा से पहले रूस ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) समझौते को मंज़ूरी दे दी है, जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक बड़ा मील का पत्थर है।

यह कदम उस समय आया है जब भारत इंडो-पैसिफिक से लेकर यूरेशिया तक रणनीतिक लचीलेपन की तलाश में है, वहीं रूस बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में एशियाई साझेदारियों को मज़बूत कर रहा है।

RELOS समझौता क्या है?

रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौता है।

इससे दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएँ एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकती हैं:

  • एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों तक पहुँच

  • रीफ्यूलिंग, मरम्मत, आपूर्ति, बर्थिंग और रखरखाव

  • संयुक्त सैन्य अभियानों का सुचारू संचालन

  • लंबी दूरी की तैनाती को कम लागत और कम समय में पूरा करना

RELOS के तहत भारत को रूस के 40 से अधिक नौसैनिक और हवाई अड्डों तक पहुँच मिलेगी, जिनमें आर्कटिक और प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण ठिकाने भी शामिल हैं। इससे भारत की संचालन क्षमता में बड़ा विस्तार होगा।

RELOS समझौते के उद्देश्य

1. सैन्य स्थलों तक पारस्परिक पहुँच

पोर्ट, एयरफ़ील्ड और आपूर्ति सुविधाओं तक मरम्मत, रीफ्यूलिंग और रखरखाव के लिए पहुँच उपलब्ध कराना।

2. रक्षा सहयोग को मज़बूत करना

संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य अभियानों के दौरान लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाकर तैयारियों को बेहतर बनाना।

3. परिचालन क्षमता में सुधार

विशेष रूप से लंबी दूरी के नौसैनिक अभियानों में समय और लागत को कम करना।

4. आपदा राहत सहयोग

मानवीय और आपदा राहत (HADR) अभियानों को तेज़ी और दक्षता से संभव बनाना।

भारत–रूस संबंधों के लिए RELOS क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत और रूस दशकों से गहरे रक्षा सहयोग से जुड़े हैं। RELOS इस साझेदारी में एक नया संस्थागत ढांचा जोड़ता है।

1. महासागरों से परे रणनीतिक पहुँच

इस समझौते से भारत रूस के प्रमुख बंदरगाहों—
व्लादिवोस्तोक, मुरमान्स्क, पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की
—से संचालित हो सकेगा, जिससे:

  • आर्कटिक उपस्थिति

  • प्रशांत निगरानी

  • समुद्री मार्गों पर नज़र

और अधिक प्रभावी होंगी। ये क्षेत्र भारत के समुद्री व्यापार के 70% मार्गों को कवर करते हैं।

2. इंटरऑपेरिबिलिटी को बढ़ावा

INDRA जैसे त्रि-सेवा अभ्यासों के साथ यह समझौता सक्षम करेगा:

  • 20+ नौसैनिक जहाजों का संयुक्त संचालन

  • परस्पर सैन्य सहायता और रखरखाव

  • वास्तविक-समय में समन्वित अभियान

3. रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना

भारत के कई प्रमुख सैन्य प्लेटफॉर्म— Su-30MKI, T-90 टैंक, MiG/Sukhoi बेड़े, S-400—रूस पर निर्भर हैं। RELOS से:

  • लॉजिस्टिक्स देरी कम होगी

  • स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता बढ़ेगी

  • मरम्मत और रखरखाव तेज़ होंगे

4. रणनीतिक विश्वास को और गहरा करना

यह समझौता लंबे समय से चल रहे कार्यक्रमों को मज़बूत करता है:

  • ब्रह्मोस मिसाइल

  • पनडुब्बी सहयोग

  • 13 बिलियन डॉलर से अधिक का रक्षा व्यापार

भारत के अन्य लॉजिस्टिक्स समझौतों से RELOS की तुलना

भारत अमेरिका और उसके साझेदार देशों के साथ कई रणनीतिक समझौते कर चुका है।

LEMOA (भारत–अमेरिका)

  • परस्पर सैन्य ठिकानों तक पहुँच

  • इंडो-पैसिफिक फोकस

  • नौसेना एवं वायु सहयोग को मज़बूत करता है

COMCASA (भारत–अमेरिका)

  • सुरक्षित एन्क्रिप्टेड संचार

  • अमेरिकी सैन्य नेटवर्क से सिस्टम इंटीग्रेशन

  • रियल-टाइम ऑपरेशनल समन्वय

BECA (भारत–अमेरिका)

  • उपग्रह एवं जियोस्पैशियल डेटा

  • लक्ष्य भेदन की सटीकता बढ़ाता है

  • उन्नत निगरानी और टोही में मदद करता है

RELOS कैसे अलग है?

अमेरिका के साथ समझौतों के विपरीत, RELOS:

  • भारत की पहुँच को यूरेशिया और आर्कटिक तक बढ़ाता है

  • रूसी सैन्य उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करता है

  • पाँच दशकों से अधिक की रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है

इस प्रकार, RELOS पश्चिमी समझौतों का विकल्प नहीं है— बल्कि यह भारत की रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लाता है।

World Soil Day 2025: जानें मृदा दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी कहते हैं। भारत और मिट्टी का नाता एक अलग तरह की भावना को प्रदर्शित करता है। क्षरण, प्रदूषण और अस्वीकार्य खेती-प्रथाओं की वजह से आज विश्व की लगभग 33% मिट्टी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बढ़ती आबादी, असंतुलित खेती, रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता पर भारी असर डाल रहे हैं। इस कारण मृदा संरक्षण और इसके टिकाऊ प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है।

मृदा दिवस मनाने का उद्देश्य मिट्टी के क्षरण के बारे में लोगों को बताना है। मृदा प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जिसमें मिट्टी की स्थिति में गिरावट आती है। मिट्टी इंसानों और सभी तरह के जीवों के लिए एक उन्नत स्त्रोत है। लेकिन उद्योगों के लिए पर्यावरण मानकों के प्रति लापरवाही और कृषि भूमि के कुप्रबंधन से मिट्टी की स्थिति खराब होती है।

मृदा दिवस 2025 की थीम

हर साल मृदा दिवस की एक खास थीम होती है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस 2025 की थीम है, ‘Healthy Soils For Healthy Cities’ यानी ‘स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी’। यह विषय जीवन को सहारा देने, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने और लचीले शहरों के निर्माण के लिए स्वस्थ शहरी मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालता है, साथ ही मिट्टी की सीलिंग और शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है।

विश्व मृदा दिवस का इतिहास

  • 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ सॉइल साइंसेज़ (IUSS) द्वारा पहली बार प्रस्तावित

  • थाईलैंड द्वारा समर्थित और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (FAO) के ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप द्वारा बढ़ावा दिया गया

  • 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक मान्यता

  • पहली बार 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया

कार्रवाई का आह्वान: नीचे से ऊपर तक शहरों का निर्माण

विश्व मृदा दिवस 2025 में निम्नलिखित की अपील की गई है—

  • नीति-निर्माता मिट्टी-अनुकूल शहरी नियोजन को अपनाएँ

  • शहरों के निवासी हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दें

  • शिक्षक और समुदाय शहरी स्थिरता में मिट्टी की भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाएँ

FAO के World Soil Day प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध संसाधन, पोस्टर और कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक अभियान में शामिल हुआ जा सकता है।

मिट्टी का महत्व: जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं अधिक

मिट्टी न केवल कृषि के लिए बल्कि शहरी स्थिरता, जलवायु कार्रवाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है—

  • जीवन का आधार: विश्व के 95% खाद्य उत्पादन स्वस्थ मिट्टियों पर निर्भर करता है। पौधों के लिए आवश्यक 18 में से 15 रासायनिक तत्व मिट्टी ही प्रदान करती है।

  • पर्यावरण नियंत्रक: स्वस्थ मिट्टी जल अवशोषण बढ़ाती है, पानी का भंडारण करती है, कटाव कम करती है और सूक्ष्मजीवों के लिए स्थिर वातावरण उपलब्ध कराती है।

  • जलवायु परिवर्तन से लड़ाई: कार्बन अवशोषण द्वारा मिट्टी कार्बन डाइऑक्साइड को कैद और संग्रहित करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम होते हैं।

  • खाद्य गुणवत्ता बनाए रखती है: खराब मिट्टी फसलों में पोषक तत्वों और विटामिन को कम कर देती है, जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

शहरी मिट्टी: अनदेखा जीवन-रेखा

अक्सर मिट्टी का उल्लेख ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, लेकिन शहरी मिट्टी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है—

  • शहरी सहनशीलता: पौधों से युक्त और जल-अवशोषी शहरी मिट्टी वर्षा जल को सोखती है, बाढ़ जोखिम कम करती है, तापमान नियंत्रित करती है और वायु गुणवत्ता सुधारती है।

  • कंक्रीट की छिपी कीमत: सड़कों और इमारतों के नीचे मिट्टी के सील होने से उसके प्राकृतिक कार्य खत्म हो जाते हैं, जिससे शहरी बाढ़, हीटवेव और प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है।

  • मिट्टी की बहाली: शहर ग्रीन स्पेस, शहरी खेती और जल-अवशोषी (परमेएबल) ढांचे अपनाकर शहरी मिट्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं।

सतत मृदा प्रबंधन: वैश्विक आवश्यकता

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सतत मिट्टी प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम—

  • कटाव और प्रदूषण की रोकथाम

  • जल-संग्रहण और जैव विविधता को बढ़ावा देना

  • उर्वरता और खाद्य सुरक्षा में सुधार

  • कार्बन भंडारण और जलवायु सहनशीलता में वृद्धि

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025: इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम “हर योगदान मायने रखता है” (Every Contribution Matters) विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन टिकाऊ विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष (IVY 2026) का वैश्विक शुभारंभ भी हो रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 क्यों ऐतिहासिक है?

इस वर्ष का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव A/RES/78/127 के तहत एक वर्ष-भर चलने वाली वैश्विक पहल की शुरुआत करता है, जिसके तहत:

  • 2026 को ‘टिकाऊ विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष’ (IVY 2026) घोषित किया गया है।

  • स्वयंसेवा को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना गया है।

  • स्वयंसेवा को राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में शामिल करने के लिए वैश्विक आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया है।

थीम पर फोकस: “हर योगदान मायने रखता है”

2025 की थीम इस तथ्य को रेखांकित करती है कि:

  • स्वयंसेवा हर किसी के लिए है — उम्र, पृष्ठभूमि या कौशल चाहे कुछ भी हो; हर सेवा मूल्यवान है।

  • स्वयंसेवक पीढ़ियों के बीच सहयोग को मजबूत करते हैं, जो टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक है।

  • योगदान औपचारिक या अनौपचारिक, स्थानीय या वैश्विक— किसी भी रूप में क्यों न हो, परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।

  • स्वयंसेवा की भावना सामाजिक एकता, सहानुभूति और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाती है।

मुख्य वैश्विक आयोजन व अभियान

IVY 2026 का वैश्विक शुभारंभ (5 दिसंबर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा भवन)

  • सदस्य राष्ट्र स्वयंसेवा को अपनी राष्ट्रीय विकास नीतियों में शामिल करने का संकल्प लेंगे।

  • विभिन्न देशों को स्वयंसेवा-उन्मुख राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत के लिए प्रेरित किया जाएगा।

  • कार्यक्रम का सीधा प्रसारण UN WebTV पर उपलब्ध रहेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ

कई देश अपने-अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

सोशल मीडिया अभियान

विश्वभर में स्वयंसेवकों को सम्मानित करने के लिए ये हैशटैग उपयोग किए जाएंगे:
#IVD2025 | #IVY2026 | #VolunteerYear

ऑनलाइन स्वयंसेवा के अवसर

संयुक्त राष्ट्र सभी को आमंत्रित करता है कि वे ऑनलाइन स्वयंसेवक बनकर दूरस्थ रूप से अपनी प्रतिभा और कौशल का योगदान दें।

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का पृष्ठभूमि

  • इसकी स्थापना 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।

  • यह दिन निम्न उद्देश्यों को समर्पित है:

    • स्वयंसेवकों और उनके योगदान का सम्मान

    • सीमाओं और समुदायों के पार स्वयंसेवा को बढ़ावा

    • स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों के जन-नेतृत्व वाले समाधानों को प्रेरित करना

  • इसका वार्षिक आयोजन UN Volunteers (UNV) और विभिन्न साझेदार संगठनों द्वारा किया जाता है।

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