अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर में शांति आई है। केंद्र सरकार ने 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक फैसले से बीते 4 सालों में जम्मू-कश्मीर में काफी बड़े बदलाव आए हैं। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए चार साल पूरे हो गए हैं।

जम्मू कश्मीर विकास की राह पर

जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद यह विकास की राह पर चल पड़ा। बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर का भौगोलिक नक्शा तो बदला ही है। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीर भी बदल गई है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म हो गई।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें

जम्मू-कश्मीर से दोहरी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया। जहां पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था वहीं अब उसे 5 साल कर दिया गया है। प्रदेश से विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू और एक सीट कश्मीर में बढ़ाई गई है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई है। यह सीटें पाक अधिकृत कश्मीर को हटाकर हैं।  पीओके के लिए 24 सीट पहले से तय है, जिस पर चुनाव नहीं होते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित

जम्मू क्षेत्र में इस बदलाव के तहत 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हो गए हैं। वही इससे पहले कश्मीर घाटी में 46 और जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें होती थी। पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। एसटी के लिए 9 सीट आरक्षित की गई है। इनमें से छह जम्मू क्षेत्र में और 3 सीट कश्मीर घाटी में आरक्षित की गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित 7 सीटों को बरकरार रखा गया है।

धारा 370 क्‍या है?

• इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती।
• इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्‍त करने का अधिकार नहीं है।
• जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती है।
• भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है।
• जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है. वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है।
• इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है. यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते।
• भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।
• जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
• भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं।
• जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत अगर वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी।
• धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते हैं।
• कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है।
• कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है।
• धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है।

चार वर्षों में प्रमुख विकास

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से चार वर्षों में प्रमुख विकास इस प्रकार हैं:

• निरसन के बाद, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में मान्यता दी गई।
• अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अलावा, अनुच्छेद 35ए, जो जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष विशेषाधिकार और अधिकार प्रदान करता था, को भी निरस्त कर दिया गया। इससे पूरे भारत के लोगों के लिए इस क्षेत्र में बसने और निवेश करने के नए अवसर और समान अधिकार खुल गए।
• केंद्रशासित प्रदेशों में परिवर्तन के साथ, नौकरशाही को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार हुए।
• भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास पहल शुरू कीं।
• आतंकवाद का मुकाबला करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों से क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार देखा गया।
• नई राजनीतिक संरचनाएँ उभरीं और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए।

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और उनकी निरीक्षण प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए ‘MASI’ एप्लिकेशन विकसित किया है।

निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप MASI : उद्देश्य

• मॉनिटरिंग ऐप्प फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन (MASI) के विकसित करने के पीछे का प्राथमिक उद्देश्य, नाबालिग न्याय अधिनियम, 2015 के तहत उपलब्ध बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) के लिए प्रभावी और कुशल निरीक्षण तंत्र की सुनिश्चित करना है।
• ऐप का उद्देश्य बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रणाली की निगरानी को सिंक्रनाइज़ करना है।

सुविधाएँ और कार्यक्षमता

• MASI एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है जो पूरे देश में सभी सीसीआई की निरीक्षण को संभव बनाता है, जिससे उपरोक्त सभी प्राधिकरण एकीकृत निरीक्षण कर सकते हैं।
• ऐप्लिकेशन को एक मॉनिटरिंग पोर्टल से जुड़ा गया है, जहां स्वचालित रिपोर्टें बनती हैं, जिससे सीसीआई के स्थिति के वास्तविक समय पर अपडेट किया जा सकता है।
• निरीक्षण चक्र के पूर्ण होने से पहले और बाद में, बाल न्याय अधिनियम और इसके नियमों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित फॉलोअप किए जाते हैं।
• एमएएसआई के निर्बाध कामकाज को एक प्रश्नावली द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है जिसे अधिकारी ऐप के माध्यम से भरते हैं और जमा करते हैं। प्रस्तुत करने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से निगरानी पोर्टल पर पूरी रिपोर्ट उत्पन्न करता है, जो सीसीआई की स्थिति में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका

• बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) एक स्वतंत्र संस्था है जो नाबालिग न्यायिक अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित की गई है।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसे बच्चों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है जो परित्यक्त हुए हैं, अनाथ हुए हैं, माता-पिता द्वारा स्वेच्छा से त्यागे गए हैं, या खो गए हैं और उन्हें देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है।
• सीडब्ल्यूसी उन बच्चों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिनके विकास, संरक्षण, उपचार, संवर्धन और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे होते हैं, उनकी आवश्यकता और उनके कल्याण की रक्षा सुनिश्चित करती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष: प्रियांक कानूनगो

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सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई पाबंदी को टाल दिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने इंडस्ट्री की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला किया है। इससे उद्योग को पर्याप्त समय मिल जाएगा। सरकार ने इस बैन को अब एक नवंबर 2023 से लागू किया जाएगा। कंपनियों को लाइसेंस के बिना इंपोर्ट कंसाइनमेंट को 31 अक्टूबर, 2023 तक क्लियर करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है।

इस वजह से टाला फैसला

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई पाबंदी को टाल दिया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान जब लैपटॉप और कंप्यूटर की डिमांड बढ़ गई थी, उस समय इनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। इन सबसे दाम बढ़ गए थे। इस बार भी त्योहारों का समय नजदीक है। त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में इन सब सामानों की मांग बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार को डर है कि त्योहारों में बैन की वजह से कहीं फिर से लैपटॉप, टैबलेट आदि के दाम फिर से न बढ़ने लगे। इनकी ब्लैक मार्केटिंग का शुरू हो जाए। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने बैन को अभी टाल दिया है।

सुरक्षा के तहत सरकार ने उठाया कदम

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से उठाया है। हार्डवेयर के बैकडोर और आईटी हार्डवेयर में सुरक्षा के लिए खतरनाक मालवेयर जैसी खामियों वाले लैपटॉप एवं टैबलेट का इस्तेमाल करना उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील निजी एवं कारोबारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है।

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