यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से ट्रांजेक्शन के मामले में अगस्त में जबरदस्त रिकॉर्ड बना है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कहा कि UPI के जरिए पहली बार अगस्त में लेनदेन का आंकड़ा 10 अरब के पार पहुंच गया है. UPI भारत में सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए एक प्रमुख संगठन NPCI द्वारा विकसित एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है. NPCI के आंकड़े के अनुसार, यूपीआई के जरिए मंथली ट्रांजेक्शन का आंकड़ा 10 अरब को पार कर गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 30 अगस्त तक यूपीआई से मंथली ट्रांजेक्शन का आंकड़ा 10.24 अरब पर पहुंच गया था.

एनसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 30 अगस्त को यूपीआई लेनदेन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया. इन लेनदेन का मूल्य 15,18,456.4 करोड़ रुपये रहा. जुलाई 2023 में यूपीआई लेनदेन का आंकड़ा 9.96 अरब था. वहीं जून में 9.33 अरब यूपीआई ट्रांजैक्‍शन हुए. पिछले दो सालों में यूपीआई का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. अगस्त 2021 में यूपीआई के जरिए लेनदेन का आंकड़ा केवल साढ़े तीन अरब था जो दो वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है.

क्‍यूआर कोड ने दिया महत्वपूर्ण योगदान

क्यूआर के आ जाने के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन में और भी ज्यादा तेजी से इजाफा आया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई के 330 लाख से भी ज्यादा यूनीक यूजर्स हैं और लगभग 70 लाख दुकानदारों ने 356 लाख क्यूआर कोड को लगाया है. इसके अलावा PhonePe, Google Pay, Paytm, Cred और Amazon Pay जैसे UPI ऐप्स की वजह से इसका ट्रांजैक्शन बढ़ा है.

सरकारी पहल और प्रोत्साहन:

सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने प्रोत्साहन योजनाएं पेश की हैं। इन योजनाओं ने आधार भुगतान ब्रिज, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), और यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा दिया है। FY23 में, इन पहलों के लिए ₹2,600 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

अग्रणी UPI ऐप्स:

UPI ऐप्स के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, घरेलू फिनटेक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म PhonePe ने जून में बाजार हिस्सेदारी का नेतृत्व किया, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 47% से अधिक UPI लेनदेन हुए। Google Pay (35%) और Paytm (14%) ने बाजार हिस्सेदारी के मामले में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।

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सरकार ने अगस्त 2023 के जीएसटी के आधिकारी आंकड़े जारी किए। आंकड़ो के मुताबिक अनुपालन में सुधार और टैक्स चोरी में कमी के कारण अगस्त में जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ो के मुताबिक अगस्त 2023 में एकत्रित ग्रौस जीएसटी राजस्व 1,59,069 करोड़ रुपये रहा। जिसमें केंद्रीय जीएसटी 28,328 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 35,794 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 83,251 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 43,550 करोड़ रुपये सहित) और 11,695 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,016 करोड़ रुपये सहित) उपकर है।

पिछले महीनों से तुलना

• अगस्त 2023 के संग्रह में अगस्त 2022 में एकत्र किए गए ₹1.43 ट्रिलियन से उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
• हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी संग्रह पिछले महीने की तुलना में कम हुआ, जो जुलाई में ₹1.65 ट्रिलियन दर्ज किया गया था।

1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक

अगस्त 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि कर दरों में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में जीएसटी संग्रह नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर से अधिक हो गया है।

छोटे राज्यों में अधिक बढ़ोतरी

वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगस्त माह में जीएसटी संग्रह में घरेलू ट्रांजेक्शन के मुकाबले आयात के ट्रांजेक्शन से अधिक जीएसटी वसूले गए। अगस्त माह में जीएसटी संग्रह में छोटे राज्यों में अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अगस्त में जम्मू-कश्मीर के जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 21 प्रतिशत, उत्तराखंड में 24 प्रतिशत, हरियाणा में 13 प्रतिशत, त्रिपुरा में 40 प्रतिशत, मेघालय में 28 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत, नागालैंड में 37 प्रतिशत तो अरुणाचल प्रदेश में 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

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रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मजबूत आर्थिक गति के चलते 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया। मूडीज ने अपने ‘ग्लोबल मैक्रो आउटलुक’ में कहा, ‘मजबूत सेवाओं के विस्तार तथा पूंजीगत व्यय ने भारत की दूसरी (अप्रैल-जून) तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को प्रेरित किया। इसलिए हमने भारत के लिए अपने 2023 कैलेंडर वर्ष के वृद्धि का अनुमान 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि दूसरी तिमाही का बेहतर प्रदर्शन 2023 में उच्च आधार प्रदान करता है। हमने अपना 2024 का वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है।

01 सितम्बर को कहा कि दूसरी तिमाही का प्रदर्शन 2023 में एक उच्च आधार बनाता है, इसलिए हमने अपने 2024 के विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। मजबूत अंतर्निहित आर्थिक गति को देखते हुए, हम भारत के आर्थिक विकास प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ने के जोखिम को भी पहचानते हैं। 2023 के लिए मूडीज का 67 प्रतिशत विकास पूर्वानुमान आरबीआई के 2023-24 के 65 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा अधिक है। भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो 2023-24 की अप्रैल-जून अवधि के लिए आरबीआई के 8 प्रतिशत के अनुमान से कम थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत रही है। यह पिछली चार तिमाहियों में सबसे ऊंची वृद्धि दर है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.1 प्रतिशत रही थी। जीडीपी वृद्धि दर 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत तथा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4.5 प्रतिशत थी। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि पहली तिमाही में मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि से जीडीपी वृद्धि को बल मिला।

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