केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस समारोह में एक बड़ा ऐलान किया है। NCERT में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को अब ‘मानित विश्वविद्यालय’ यानि कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा कि एनसीईआरटी पहले से ही अनुसंधान और नवाचार में लगा हुआ है। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसलिए इसे ‘मानित विश्वविद्यालय’ का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में क्षेत्रीय और राज्य शिक्षा परिषदें एनसीईआरटी के ऑफ-कैंपस के रूप में कार्य करेंगी।

स्कूल शिक्षा व्यवस्था

परिषद स्कूल शिक्षा व्यवस्था का एक थिंक-टैंक है। यह भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें विकसित करने वाला शीर्ष संगठन है। साथ ही य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू कर रहा है। इसके अलावा परिषद अनुसंधान, नवाचार, पाठ्यक्रम विकास के साथ-साथ शिक्षण-शिक्षण सामग्री में भी जुटा हुआ है।

दर्जा मिलने से क्या-क्या बदलेगा?

NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद यहां पर ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन और डॉक्टरेट के कोर्स शुरू हो सकते हैं। साथ ही NCERT को कई तरह के एग्जाम, विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आदि डिजाइन करने का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है।

पाठ्यचर्या विकास

विशेष रूप से, एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 3 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को आकार देने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति का प्राथमिक लक्ष्य पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) के साथ संरेखित करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि शिक्षा छात्रों और समाज की बढ़ती जरूरतों के लिए प्रासंगिक, गतिशील और उत्तरदायी बनी रहे।

इनोवेटिव लैब्स का उद्घाटन

कार्यक्रम के दौरान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तीन प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया, जिनमें से एक आभासी वास्तविकता शिक्षा के लिए समर्पित और दूसरी शिक्षक प्रशिक्षण पर केंद्रित थी। ये प्रयोगशालाएं भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोणों का उपयोग करने के लिए एनसीईआरटी की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने एक गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया जहां विभिन्न मुद्राओं में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य उपहार हैं और उनके मूल्यों और आदर्शों ने दुनिया को एक नई दिशा दी।

यह प्रतिमा 45 एकड़ क्षेत्र में फैले गांधी दर्शन परिसर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। आगंतुकों के लिए ‘वाटिका’ में एक सेल्फी-प्वाइंट भी बनाया गया है और इसके परिसर में महात्मा गांधी की कई प्रतिमाएं भी होंगी। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपिता को एक बेंच पर बैठे हुए और ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है।

परिसर का नवीनीकरण दो महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और बगीचे में झूले लगाने के साथ-साथ एक कला वीथिका भी स्थापित करने की योजना है।

गांधी वाटिका: एक शांत नखलिस्तान

प्रतिमा के निकट, ‘गांधी वाटिका’ आगंतुकों के लिए एक शांत आश्रय स्थल है।

यह शांत उद्यान क्षेत्र चिंतन और चिंतन के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करेगा।

यह राजघाट के परिवेश के लिए एक उपयुक्त संयोजन है, एक ऐसा स्थान जो भारत के लिए गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।

आज़ादी और G20 की अध्यक्षता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न

प्रतिमा और ‘गांधी वाटिका’ का उद्घाटन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारत की आजादी के 75वें वर्ष के जश्न के साथ मेल खाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भारत की G20 अध्यक्षता के लिए एक श्रद्धांजलि है।

कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू की उपस्थिति महात्मा गांधी की विरासत का सम्मान करने और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को प्रदर्शित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी सलाह के लिए टेली-लॉ 2.0 लॉन्च किया। “टेली-लॉ” डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, जिसमें 2017 से 2022 तक टेली-लॉ की यात्रा को दर्शाया गया है। “टेली-लॉ-2.0” का लॉन्च, जो टेली-लॉ और न्याय बंधु ऐप को जोड़ता है, साथ ही एक सूचनात्मक ई-ट्यूटोरियल भी जारी किया गया।

वॉयस ऑफ बेनिफिशियरीज बुकलेट के चौथे संस्करण का अनावरण, जिसमें उन व्यक्तियों की वास्तविक जीवन की कहानियां शामिल हैं जिनके जीवन पर टेली-लॉ का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। “अचीवर्स कैटलॉग” की प्रस्तुति, वर्ष 2022-2023 और अप्रैल से जून 2023-2024 के लिए क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पैरालीगल स्वयंसेवकों, ग्राम-स्तरीय उद्यमियों, पैनल वकीलों और राज्य समन्वयकों पर प्रकाश डालती है।

टेली-लॉ न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस (दिशा) योजना के ढांचे के भीतर संचालित होता है, जो पहले ही 50 लाख से अधिक कानूनी परामर्श की सुविधा प्रदान कर चुका है। 2021 में शुरू की गई दिशा योजना की अवधि पांच साल (2021-2026) है और इसका उद्देश्य भारत में सभी के लिए न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना और बढ़ाना है।

टेली-लॉ 2.0 के बारे में :

न्याय विभाग (DoJ) अनुच्छेद 39A के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत टेली-लॉ 2.0 नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य “सभी के लिए न्याय” प्रदान करना है। टेली-लॉ कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2026 से पहले ही इस मील के पत्थर को हासिल करके एक करोड़ (दस मिलियन) लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।

टेली-लॉ कार्यक्रम:

साल 2017 में, टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया गया था। न्याय विभाग (डीओजे) ने वंचित आबादी को कानूनी सहायता प्रदान करने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का लाभ उठाकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों की कानूनी सहायता तक पहुंच हो।

न्याय बंधु ऐप के बारे में:

यह ऐप टेली-लॉ 2.0 का हिस्सा है, जो टेली-लॉ सेवाओं और न्याय बंधु एंड्रॉइड एप्लिकेशन को जोड़ता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य नागरिकों को निःशुल्क कानूनी मार्गदर्शन और प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) की शुरुआत 2017 में की गई थी। इस पहल का उद्देश्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ढांचा स्थापित करना है।

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