ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों (सीनियर और जूनियर) के लिए अपने प्रायोजन को 2023 से 2033 तक दस साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत 15 विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। उड़ीसा 2018 से ही मेन और वीमेन नेशनल हॉकी टीम का आधिकारिक प्रायोजक रहा है, इसलिए यह समर्थन भारत में हॉकी के विकास और उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, मुख्य सचिव पी के जेना ने बताया।
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पहले ही, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (OMC) ने सरकार की मंजूरी के बाद हॉकी इंडिया के साथ एक समझौते में जा कर भारतीय हॉकी टीम (पुरुष / महिला, सीनियर / जूनियर) के प्रायोजन के लिए 2018 से 2023 तक के लिए एक समय अवधि के लिए दस्तखत किया था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की एक अनुरोध पर, समझौते की विस्तार की मांग के आधार पर, ओएमसी लिमिटेड ने कैबिनेट की मंजूरी की मांग की थी, जिसे इस सोमवार को सरकार की मंजूरी मिली। जेना ने यह भी बताया कि ओएमसी ने अब दोनों टीमों के प्रायोजन करने की दिशा में 31 जनवरी, 2033 तक की प्रतिबद्धता दी है और इस अवधि के दौरान ओएमसी द्वारा हॉकी इंडिया को कुल 434.12 करोड़ रुपये (लागू टैक्स अलग-अलग) जारी किए जाएंगे।
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