मई में, NITI Aayog ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म (National Data and Analytics Platform – NDAP) लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा देगा और डेटा-संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। प्लेटफ़ॉर्म, जिसकी कल्पना 2020 में की गई थी, का उद्देश्य सरकारी स्रोतों में डेटा को मानकीकृत करना और लचीला विश्लेषण प्रदान करना है जो उपयोगकर्ताओं को कई डेटासेट का उपयोग करके आसानी से डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है।
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प्रमुख बिंदु:
- नीति आयोग के एक वरिष्ठ सलाहकार के हवाले से आकाशवाणी के एक संवाददाता के अनुसार यह मंच नीति निर्माताओं, विद्वानों और शोधकर्ताओं को डेटा को संसाधित किए बिना आसानी से विश्लेषण करने की अनुमति देगा।
- शुरुआत के समय, पोर्टल में 46 से अधिक मंत्रालयों के 200 डेटासेट होंगे।
- भविष्य में, नए डेटासेट को ग्राम स्तर तक अपलोड किया जाएगा। कई सरकारी एजेंसियां अब विभिन्न संभावनाओं के साथ सार्वजनिक डैशबोर्ड पेश करती हैं।
- कई सरकारी विभागों में अब डेटा डाउनलोड विकल्पों के साथ सार्वजनिक डैशबोर्ड हैं; कुछ को छवि फ़ाइलों के रूप में प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य पीडीएफ प्रारूप में होते हैं, जिससे डेटा संकलन समस्याग्रस्त हो जाता है।
एनडीएपी के पीछे विशिष्ट लक्ष्य:
- नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, शोधकर्ताओं, नवोन्मेषकों, डेटा वैज्ञानिकों, पत्रकारों और लोगों को डेटा एक्सेस से लाभ होता है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल और दिलचस्प है।
- सामान्य भौगोलिक और लौकिक पहचानकर्ताओं का उपयोग करते हुए, एक समान प्रारूप का उपयोग करके कई डेटा सेट प्रस्तुत किए जाते हैं।
- डेटा को नियमित आधार पर अपडेट करने की गारंटी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) मौजूद हैं।
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