नीति आयोग ने “होमस्टे पर पुनर्विचार: नीतिगत मार्ग निर्धारण” पर रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के सहयोग से “रीथिंकिंग होमस्टे: नैविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज़” शीर्षक से नई रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत के होमस्टे और बीएनबी (BnB) इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

यह रिपोर्ट 22 अगस्त 2025 को सुमन बेरी (उपाध्यक्ष, नीति आयोग) द्वारा जारी की गई। इस अवसर पर श्री युगल किशोर जोशी (कार्यक्रम निदेशक) सहित पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और गोवा, केरल, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

• संस्कृतिक सेतु के रूप में होमस्टे: प्रामाणिक और गहन यात्रा अनुभव को बढ़ावा देते हुए स्थानीय उद्यमिता और रोजगार को सशक्त बनाना।

• नीतिगत दिशा: सुरक्षा, धरोहर संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी व सरल नियामक ढाँचे की वकालत।

• सार्वजनिक–निजी सहयोग: IAMAI, MakeMyTrip, Airbnb, Chase India, ISPP और The Convergence Foundation जैसी संस्थाओं की भागीदारी पर ज़ोर।

• जीविकोपार्जन प्रभाव: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसर पैदा करने में होमस्टे की भूमिका को रेखांकित।

• डिजिटल सशक्तिकरण: होस्ट प्रशिक्षण, उपभोक्ता विश्वास और क्षेत्र की विस्तार क्षमता बढ़ाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अधिक उपयोग का आह्वान।

• सर्वोत्तम अभ्यास: राज्य-स्तरीय केस स्टडीज़ शामिल, जो होमस्टे प्रशासन के स्केलेबल मॉडल प्रस्तुत करती हैं।

महत्व

यह रिपोर्ट होमस्टे और बीएनबी को भारत की पर्यटन वृद्धि का प्रमुख स्तंभ मानती है, जो जोड़ती है:

• सांस्कृतिक प्रामाणिकता को आधुनिक आतिथ्य सेवाओं के साथ।

• स्थानीय आजीविका सृजन को धरोहर संरक्षण के साथ।

• समावेशी विकास को सतत पर्यटन के साथ।

यह दस्तावेज़ कार्यान्वयन योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है, ताकि भारत का होमस्टे क्षेत्र लचीला, धरोहर-सचेत और पर्यटन दृष्टि से अग्रणी बन सके।

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